नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चौथोपटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा उनका अगाडि चुनाैतीका चाङ छन् । त्यसाे त यसअघि उनी प्रधानमन्त्री बन्दा पनि चुनाैती नभएका हाेइनन् । तर याेपटक संसदका दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेकाले उनले कांग्रेस र एमालेबीचकाे अनपेक्षित गठबन्धन बनाउनुकाे औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने थप चुनाैती छ ।
ओली पछिल्लाे कार्यकाल संसद विघटनका कारण विवादास्पद बनेकाे थियाे । त्यसैले अहिले त्याे संसद विघटनकारीकाे छवि सुधार्ने माैका पनि छ उनका सामु ।
ओलीले ५ पुस २०७७ मा पहिलोपटक र ८ जेठ २०७८ मा दाेस्राेपटक संसद विघटन गरेका थिए । दुवै विघटन सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै खारेज गरिदिएकाे थियाे । संसद विघटनमा सर्वाेच्चकाे फैसलासँगै सरकारबाट बहिर्गमन भएकाे ठीक तीन वर्षपछि ओली सत्तामा फर्किएका हुन् ।
नेपाली राजनीतिमा उनलाई संसद विघटनकारीको रूपमा चित्रित गरिँदै आएको छ । आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेभित्र विवाद हुँदा सम्हाल्न नसकेर संसद विघटन गरेका ओलीलाई पूरा कार्यकाल बलियाे संसद र स्थीर सरकार चलाउने दायित्व थपिएकाे छ । इतिहासले सम्झिने र अहिलेकाे सामाजिक निराशा चिर्नेगरी काम गरेर संसद विघटनका धब्बा ओझेलमा पार्ने अवसर पनि उनलाई छ ।
ओली प्रतिपक्षमा हुँदा वा सत्तापक्षिय नेता मात्र हुँदा जति सजिलो थियो, अब छैन । सरकारले सुशासन, आर्थिक अवस्था लयमा फर्काउन नसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन पनि राम्रो बनाउन नसकेको आरोप लगाउदैँ आएका ओलीले यी सबै कुरालाई लयमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ ।
सुशासनमा खराे उत्रिएलान् ?
ओलीले अरु नेतृत्वको सरकारलाई आरोप लगाउँदा सुशासन कमजोर भएको भन्दै आएका थिए । तर, ओलीलाई सबैभन्दा चुनौती यही विषय बन्नेछ । अझ माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूहरूले सुशासनको काम गर्दैगर्दा कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार ढालेको आरोप लगाएका छन् । विपक्षीकाे याे आराेपकाे पनि तर्कसंगत खण्डन गर्न ओलीले सुशासनमा काम गरेरै देखाउनुपर्नेछ ।
प्रतिपक्षको आरोपलाई गलत सावित गर्नुपर्ने चुनौती छ । कैयौँ अनियमिताका मुद्दामा एमाले–कांग्रेस नै जोडिएको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रतिपक्षले आफूले गरेका कतिपय राम्रा कामको निरन्तरता खोज्नेछ । ती काम नभएमा प्रश्न उठाउनेछ । अघिल्लाे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वकाे सरकारका पालामा उत्खनन् भएकाे नक्कली भुटानी शरणार्थीकाण्ड, सुनकाण्ड, बालमन्दिर जग्गाकाण्डमा ओलीकाे परीक्षा हुनेछ ।
शरणार्थी काण्ड, बाँसबारी जग्गाकाण्ड, टीकापुर जग्गाकाण्डमा गठबन्धन दलकै नेताहरू जोडिएका छन् । बालमन्दिर जग्गाकाण्ड पनि नेताहरूको संरक्षणमा भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
गिरीबन्धु टि–इस्टेट प्रकरणमा ओली स्वयममाथि प्रश्न उठेकाे छ । याे प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिकालाई शंकाकाे नजरले हेरिँदै आएको छ । यो काण्डकाे जग्गा साटफेरकाे निर्णय उनी प्रधानमन्त्री हुँदा नै भएको थियाे, जुन निर्णय सर्वाेच्च अदालले उल्टाइदिएकाे छ । यो काण्ड प्रतिपक्षले उठाउने सम्भावित ठूलाे मुद्दा हुनेछ । संगै, सुशासनलाई लयमा ल्याउन सकेमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाएको सार्थक हुनेछ ।
जनताको चिन्ता सुशासन र आर्थिक सुधार भएन भन्ने छ । यो कुरालाई लयमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । अनुकूलता धेरै छन् । तर, उनले पाएको अवसरलाई कसरी लिन्छन् भन्ने उनकाे कार्यशैली र सत्ता साझेदारकाे भूमिकामा भर पर्ने राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी बताउँछन् । उनले भने, ‘सुशासनको आवश्यकता छ । यो काम परिणाममा देखिने गरी गर्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धि र रोजगारी जनताले चाहेका छन् । त्यो गर्नुपर्छ । सुशासन र आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ । यो काम पूरा गर्न चुनौती र अवसर दुवै छ । विकास र डेलेभरी दिनेगरी काम गर्नुपर्छ ।’
अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने चुनौती
आफूले सरकार छोडेदेखि नै सरकारले अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको आरोप लगाउँदै आएका ओलीका लागि अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन चुनौती नै छ । प्रतिपक्षीमा हुँदा उनी भन्ने गर्थे, ‘अहिले देशको अर्थतन्त्र यस्तो हुँदा, परराष्ट्र सम्बन्ध बिग्रिँदा चुपचाप छन् । मानिलिऊ केही बिग्रिएकै छैन ।’ अब यसकाे जवाफ ओलीले आफैँ दिनुपर्नेछ ।
कोरोनापछि मन्दीमा गएकाे अर्थतन्त्रलाई र रुस–युक्रेन युद्धले झन तल पारिदिएकाे भन्दै अघिल्ला सरकारकाे दाबी थियाे । संसारभरि देखिएकाे अर्थतन्त्रकाे समस्या नेपालमा पनि परेको भनिएकाे थियाे । ओलीले जसरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए, त्यो पूरा गर्ने जिम्मेवारीमा छन् ।
उनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्ने कुनै योजना नभएको र खासमा सरकारसँग कुनै नीति नै नभएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । अब उनले अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेछ ।
ओलीले कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन देश र जनताको पक्षमा काम गर्न नभएर देश र जनतालाई कष्ट दिनका लागि बनाएको आरोप लगाउँथे । अहिले त्यही कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर सरकारको बागडोर ओलीले सम्हालेका छन् ।
व्यवसायीहरू व्यापार बन्द गरेर पलायन भइरहेका छन् । राजधानी र देशका अन्य शहरहरूमा सटरहरू खाली हुँदै गएका छन् । साना–ठूला व्यापारीलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेछ । आयातमा वृद्धि हुँदै जाने र निर्यात कम हुने पुरानै कुरा हो, जुन अहिले पनि यथावत् छ । यसलाई सुधारेर देखाउनु छ ।
विश्वसनीयता फर्काउने माैका
पुराना राजनीतिक दलहरूले काम गरेनन् भनेर २०७९ सालको निर्वाचनमा धेरै नयाँ राजनीतिक दलहरू र स्वतन्त्र व्यक्तिको उदय भएको छ । दलहरू भ्रष्ट भए, काम गरेनन्, बुढा नेताहरूले नै सधैँ सत्ता चलाए भन्दै समाजमा पुराना दलहरूप्रति वितृष्णा जागेको छ । त्यसलाई हटाएर राम्रो काम गर्न नयाँ पुरानाभन्दा पनि इच्छाशक्ति चाहिन्छ भनेर देखाउनुपर्नेछ । उनले झण्डै दुईतिहाइको बहुमत भएको सरकार तीन वर्षजति चलाएका थिए । तर उनले गफ बढी काम कम गरेको आरोप छ । पार्टीको आन्तरिक कलहमै रुमल्लिएका ओलीको यसपटक पार्टीमा पनि एकलौटी छ । सरकार पनि त्यही स्पिडमा सञ्चालन गरेर उनले जनतामा विश्वास दिलाउनुपर्नेछ ।
दलहरू अस्थिताका कारक हुन् भन्ने भाष्य जनतामा परेको छ । अझ दलहरूको व्यवहारले पनि त्यो पुष्टि गरेको छ । ओलीले नै चार महिनापहिला माओवादीसँग गठबन्धन बनाएका थिए । तर, चार महिनामा नै उक्त गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाएका छन् । अब यो गठबन्धनमा विश्वासको वातावरण बनाएर पूरै कार्यकाल सरकार चलाउने वातावरण बनाउने जिम्मा ओलीको छ ।
चार महिनाअघि बनाएको गठबन्धनका नेता प्रचण्ड थिए । संसदका दुई ठूला दल मिलेर बनेको गठबन्धनको साँचो ओलीको हातमा छ । हिजो बनेका गठबन्धनमा जस्तै व्यवहार ओलीको भएमा यो गठबन्धनको भविष्य पनि लामो हुने छैन । ओलीले बोली र व्यवहारमा सुधार ल्याएर यो गठबन्धनलाई लामो समय टिकाउन सके जनतामा ठूला दलप्रति विश्वास जाग्नेछ, जुन राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा देशका लागि फाइदा हुनेछ ।
दलहरू मिल्दा बहुमत जोड्न सजिलो हुन्छ । तर, उनले अघिल्लोपटक पूरा गर्नै नसक्ने सपना बाँडेका छन् । अब ओलीले त्यस्तो नगरेर जनताका जीवनमा परिवर्तन आउने काम गर्नुपर्ने सुवेदी बताउँछन् । उनले भने, ‘विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । पहिला राज्यले गर्नै नसक्ने कामको प्रचार गर्न समय खर्चनुभयो । सुशासन, विकास, औद्योगिक विकास, जियो पोलिटिक्स बुझेर काम गर्नुपर्छ । बैँकहरूमा पैसा छ । त्यसलाई बजारमा ल्याउनुपर्छ । उनको गठबन्धन ठूलो दलसँग छ । त्यो सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।’
तर, बोली र व्यवहारमा एकरूपता नभएका ओलीलाई कांग्रेससँगको गठबन्धन टिकाउन पनि कम चुनौती छैन । यही चुनौती ओलीका लागि सबैभन्दा ठूलो अवसर पनि हो ।
उत्तर–दक्षिण सन्तुलन मिलाउने चुनौती
विश्वको राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा उदाइरहेका दुई ठूला देश भारत र चीन नेपालका छिमेकी छन् । दुवै देशलाई सन्तुलनमा राखेर जान सके मात्र देशलाई स्थिर राख्न सकिन्छ । अझ अहिले बनेको गठबन्धन भारतीय संस्थापनले नचाहेको विश्लेषण हुन थालेको छ । यो पनि चुनौती छ ।
अझ नेपालको राजनीतिमा भारत र चिनियाँ फ्याक्टरले काम गर्ने चर्चा हुन्छ नै । दुवै देशलाई सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था नेपालका लागि सधैँ चुनौती बन्दै आएको छ । दक्षिणतर्फ ढल्कँदा उत्तर टाढा हुने र उत्तर ढल्कँदा दक्षिण टाढा हुने वातावरण बनेमा ओलीलाई काम गर्न अप्ठेरो नै हुनेछ । दुवै शक्तिलाई शक्ति सन्तुलनमा राख्ने र सरल कुटनीतिकाे बाटाे अपनाएर दुबैकाे साथ लिने सामर्थ्य उनले देखाउन सक्छन् वा सक्दैन त्याे हेर्न भने केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ३१, २०८१ २०:२८
-1745736862-1745744041.jpg)
