संसदमा बजेटको विरोधमा उत्रिए पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा

नेकपा (माओवादी) केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीयताको उपहास हुने गरी २५ देखि १ लाख रुपैयाँका योजनाहरू संसदमा प्रस्तुत नगर्न मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेका छन ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्रीहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि छ भन्ने कुरा नबिर्सन आग्रह गरे ।

उनले केन्द्रीय सरकारको मन्त्री भएपछि केन्द्रिकृत मनोभावनाले ग्रसित हुन नहुने पनि धारणा राखे । उनले सरकारले २५ हजार देखि १ लाखका योजनाहरू संसदमा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास गरिरहेको आरोप लगाए । सरकारको नेतृत्व मात्र होइन, अर्थमन्त्री पनि माओवादीबाटै वर्षमान पुन छन् । तर, संसदमा माओवादीकै नेताहरूले बजेटको विरोध गरिरहेका छन् । शर्माले साना आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएर विकासलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत वर्षमा आगामी वर्षको बजेट नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने भनेर गरेको प्रतिवद्धता र घोषणा कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले प्रिबजेटमा नै बजेटलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गर्ने र छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने कुराले संसदहरूलाई उत्साहित बनाए पनि प्रतिवद्धताअनुसार बजेट निर्माण नभएको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार अघि बढ्न नसकेको दाबी गरे ।

उनले सरकारले बजेट निर्माणको विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै बजेट निर्माण गर्दा परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिएको टिप्पणी गरे । उनले यो बजेटले नयाँ प्रगति गर्न नसक्ने दाबी गरे । उनले सरकारले परम्परागत बजेट निर्माण प्रक्रिया बदल्ने भनेपछि बदल्नुपर्ने भए पनि बदल्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले बजेट प्रस्तुतपछि संसदमा बजेटका विषयमा भएका छलफलको औचित्य र आवश्यकता नभएको टिप्पणी गरे ।

शर्माको भनाइ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वर्षमा आगामी वर्षको बजेट नयाँ ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता र घोषणा भएको थियो । प्रिबजेटमा नै बजेटलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गर्ने र छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने कुराले उत्साहका साथ लिएका थियौँ । बजेट प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार अघि बढ्न सकेन । त्यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ । बजेट निर्माण गर्दा परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिने हो भने प्रगति गर्न सक्दैनौँ । जब समस्या भएको महसुस भयो । समीक्षा गरौँ । बदल्नुपर्छ भनेर अघि बढेपछि बदल्न अगाडि बढ्नुपर्ने हो, बदलिएन । हामी पुरानै अवस्थामा छौँ, सुधारिएनौँ । सुधाररिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

आजको छलफलमा समय खर्च गरिरहेका छौँ । यसको औचित्य र आवश्यकता छैन । यसले कुनै पनि परिणाम दिँदैन । यो वर्ष प्रिबजेटमा समेत छलफल हुन सकेन । त्यसको आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने थियो । सरकारले गत वर्ष प्रतिबद्धता गरेको कुरा पूरा भएको छैन । वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले परिणाम दिँदैन । सरकारले बजेट छरिरहेको छ । मन्त्रीहरूले प्रदेश र स्थानीय पनि सरकार छ भनेर नर्बिसऔँ । मन्त्री भएपछि केन्द्रिकृत मनोभावनाले ग्रसित नहौँ । २५ हजारदेखि १ लाखका योजनाहरू संसदमा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास नगरौँ । यी सबै कुराहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔँ । त्यो गर्दा दिगो र परिणाममुखी हुन्छ ।