सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएकाले उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग प्रतिपक्ष कांग्रेसको छ । छानबिन समिति बनाउन तयार भएको सरकार लामिछानेको नाम नतोकेर नै छानबिन समिति बनाउन चाहन्छ । तर, कांग्रेस त्यो मान्न तयार छैन । जसका कारण कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । संसद अवरुद्ध हुनुको प्रमुख कारण उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्ने वा नराख्ने विषय बनेको छ ।
जबकि छानबिन समिति बनाउने भनेर कार्यादेश बनाउन कार्यदल नै बनेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकार र प्रतिपक्षका आआफ्ना अडानका कारण कार्यादेशमा सहमति हुन सकेको छैन । कार्यादेशको केन्द्रमा पनि गृहमन्त्री लामिछाने रहेका छन् । लामिछानेको नाम कार्यादेशमा राख्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस र राख्नु हुँदैन भन्नेमा सरकारपक्ष अडिग छन् ।
२७ चैत २०८० बाट संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको कांग्रेसले बजेट आउन दुई दिन बाँकी रहँदा पनि संसद अवरुद्ध गरेको छ । आइतबार पनि संसद खोल्ने र सहकारी ठगी प्रकरणमा अलिकति लचिलो हुन आग्रह गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कांग्रेस सभापति तथा दलका नेता शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । तर, सहमतिको बिन्दु भेटिएन । सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षको यो प्रकरणमा आआफ्नै दाउ छन् ।
एमाले
सत्ता गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल हो नेकपा एमाले । २०७९ सालको निर्वाचनपछि १० पुसमा एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र, जनता समाजवादीलगायतको गठबन्धन बनेको थियो । उक्त गठबन्धन फागुनमा नै भत्क्यो । कांग्रेस–माओवादीलगायतका पार्टी मिलेर गठबन्धन बन्यो । त्यो गठबन्धन भत्काउन एमालेलाई एक वर्ष लाग्यो । बल्लबल्ल कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काएको एमालेले रास्वपालाई पनि सँगै सरकारमा ल्यायो । तर, अहिले गृहमन्त्री लामिछानेका कारण सरकार अप्ठेरोमा परेको छ ।
बल्लबल्ल गठबन्धन भत्काएको एमालेलाई जसरी पनि गठबन्धन टिकाइराख्नु छ । रवि नै यो सरकारको ‘की पर्सन’ हुन् । उनले सरकार छोडे यो सरकार ढल्नेछ । त्यही भएर पनि एमालेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोकिरहेको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहकारी ठगीको मुद्दा उठेदेखि नै गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ गर्दै आएका छन् । कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउने माग गठबन्धन भत्काउने मनसायले राखिरहेको उनले भन्दै आएका छन् । बल्लबल्ल छानबिन समिति बनाउन तयार भएका ओली अहिले नाम लेख्ने विषयमा फेरि अडान लिएर बसेका छन् ।
रास्वपाभन्दा बढी रविको पक्षमा एमाले छ । यसको प्रमुख कारण सरकार बचाउनु रहेको छ । ओलीलाई रविले सरकार छोडेमा बल्लबल्ल बनाएको गठबन्धन भत्कने डर छ । त्यही भएर जसरी पनि गृहमन्त्री रविलाई गठबन्धनमा राखेर नै छानबिन गर्ने र नाम नै नराखेर छानबिन गर्न चाहन्छन् ।
माओवादी
माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग गठबन्धन भत्काएर आएको छ । उसले तत्काल कांग्रेससँग मिल्ने अवस्था पनि छैन । यता गृहमन्त्री लामिछानेको नाम किटेर छानबिन समितिको कार्यादेश तयार गर्दा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लेलान् भन्ने डर छ । लामिछानेले सरकारलाई समर्थन गरेर आफू मात्र बाहिर बसे त सरकार टिक्छ । नत्र भने यो सरकार संकटमा पर्नेछ ।
सडकदेखि सदनसम्म गृहमन्त्री लामिछानेका कारण सरकार अप्ठेरोमा परेको भए पनि सरकार टिकाउनका लागि लामिछाने बचाउन प्रधानमन्त्री बाध्यतामा छन् ।
गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेपछि र प्रतिपक्षले पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर, पनि सरकारले नाम किटान गरेर छानबिन गर्न राजी नहुनुले गठबन्धन के हुन्छ भन्ने भय गठबन्धनमा देखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पीताम्बर भण्डारी बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारले एक जना मन्त्रीमाथि छानबिन गर्न नचाहनु गठबन्धनको स्थायित्वसँग जोडिएको छ । आफूमाथि छानबिन भए सरकार नै छोड्छु भन्दै आएकाले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गरे पनि नाम तोक्न सरकार सहमत नभएको देखिन्छ ।’
'उता समस्या भयो भनेर यता गठबन्धन गरियो, यता झन् भ्वाङ टाल्दाटाल्दा हैरान भइयो' भनेर बालुवाटारमा त्यस्तै भनेका होइनन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले । तर पनि बाध्य छन् प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री लामिछानेको पक्षमा उभिन ।
अझै पनि प्रतिपक्षले सरकारी र गोरखा मिडियाको नाम लेखेर छानबिन गर्न तयार भइदेओस् भनेर प्रतिपक्ष दलका नेता देउवालाई मनाउन दौडधुपमा छन् । तर, कांग्रेस सडकदेखि सदनसम्म लामिछानेमाथि नै छानबिन हुनुपर्ने अडान लिएर बसेको छ ।
कांग्रेस नेताहरूले नयाँ गठबन्धन बनेपछि कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यदि गृहमन्त्रीमाथि छानबिन भयो र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा कांग्रेस–एमाले मिल्ने डर पनि प्रधानमन्त्रीमा देखिन्छ । त्यही भएर पनि अहिलेसम्म उनी एमालेको छायाजस्तो बनेका छन् । उता एमालेले गृहमन्त्रीलाई अगाडि सारेर आफू अनुकूल सरकार चलाउँदै आएको छ ।
कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले यो एक वर्षमा दुईपटक सरकार गुमाउनुपरेको छ । गत वर्ष १० पुसमा प्रदेशदेखि संघको सरकार एकैपटक गुमाउनुपर्यो । दुई महिनामा पुनः प्रदेशदेखि संघसम्मकै सरकार फर्क्यो । सरकारमा फर्केको एक महिनामा नै कांग्रेसका नेताहरू विभिन्न काण्डमा पक्राउ पर्न थाले । त्यसपछि गठबन्धनको विशेष गरेर प्रधानमन्त्री र तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कांग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक स्थानहरूमा विरोध गर्न थाले ।
यहाँसम्म कि कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालालगायतले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै गर्न थाले । उता सरकारमा भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड २०८० फागुनमा एकाएक गठबन्धन बदलेर एमालेसँग मिल्न पुगे ।
आफूलाई धोका दिएकाले कांग्रेसले यो सरकारलाई ढाल्न चाहेकाे छ । पहिलो प्राथमिकता यो गठबन्धन भत्क्योस् भन्ने कांग्रेसको रणनीति हो । त्यसका लागि कमजोर पात्र गृहमन्त्री लामिछाने बनेका छन् । उनी विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका छन् । त्यही मुद्दालाई उठाएर अहिले कांग्रेस दिनहुँ संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । यो मुद्दालाई उसले छोड्न चाहँदैन । सके ठूलो दल एमाले र आफू मिलेर सरकार बनाउने नभए पुनः माओवादी बोक्न तयार रहेको देखिन्छ । यी दुवै रणनीति पूरा गर्न कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम किटेर नै छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएको छ । यो मागमा अडिग रहँदा उसलाई फाइदा हुने र गठबन्धन कमजोर बन्ने देखिन्छ ।
रास्वपा
रास्वपा गृहमन्त्रीसहित अन्य चार मन्त्रालय लिएर सरकारमा सामेल भएको छ । तर, रास्वपा सभापति तथा गृहमन्त्री लामिछाने नै यो सरकारको सबैभन्दा बढी विवादित व्यक्ति बनेका छन् ।
आफ्नो सभापतिको बचाउ गर्न रास्वपा लाग्नु स्वाभाविक हो । तर, अर्बौंको सहकारी ठगी हुँदा आफ्नो सभापतिको बचाउ मात्र गर्नुपरेको छैन, आमजनताबाट आलोचना पनि खेप्नुपरेको छ । तर पनि रास्वपा र गृहमन्त्री रवि आफ्नो नाममा छानबिन होस् भन्ने चाहँदैनन् । जबकि उनी बुटवल र पोखरालगायतका सहकारीमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उजुरी परेको छ ।
सहकारीपीडितले लामिछानेका नाममा किटानी जाहेरी दिइसकेका छन् । किटानी जाहेरीपछि प्रहरीले छानबिन सुरु गरेको बताइएको थियो । तर, लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि छानबिन रोकिएको कांग्रेसले संसदमा बताउँदै आएको छ ।
रास्वपा अथवा गृहमन्त्री लामिछाने छानबिन भए पनि आफ्नो नाम किटेर नहोस् भन्ने चाहन्छन् । उनको नाम किटेर छानबिन समिति बनेमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा छानबिन हुँदासम्म आफू सरकारबाट बाहिर बस्नुपर्ने हुन्छ ।
गृहमन्त्री भएपछि प्रहरी छानबिन रोकेको आरोप उनीमाथि कांग्रेसले लगाउँदै आएको छ । जसरी हुन्छ आफू बच्ने पक्षमा गृहमन्त्री छन् । यो सरकार टिकाउने र भत्काउने मुख्य पार्टी आफ्नो भएको बुझेका गृहमन्त्री लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई पनि घुर्क्याउँदै आएका छन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १३, २०८१ २१:०३
-1745828373.jpg)
