फेरि पनि बन्द हुन सक्छ इन्टरनेट, सरकार र इन्टरनेट सेवाप्रदायककाे सात वर्ष लामाे विवाद कहिले सल्टिएला ?

फेरि पनि बन्द हुन सक्छ इन्टरनेट, सरकार र इन्टरनेट सेवाप्रदायककाे सात वर्ष लामाे विवाद कहिले सल्टिएला ?

A+ A A-

२० वैशाख २०८१ मा सातौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइरहँदा देशभर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भयो । अधिकांश कम्पनीको इन्टरनेट सेवा ठप्प रहन पुग्यो । सेवाप्रदायकका अनुसार नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी)ले अपस्ट्रिम सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी दिन नसक्दा इन्टरनेट सेवा ठप्प हुने अवस्था आएको हो ।

हुन त एक साताअगाडि १३ वैशाखमा पत्रकार सम्मेलन गरेर इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्था (आइस्पान) ले नेपालमा इन्टरनेट सेवा ठप्प हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो । सरकारलाई तिर्नुपर्ने शुल्क विवादका कारण सरकारले नेपालका सेवाप्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिदिएका कारण यस्तो अवस्था आएको आइस्पानले बताएको छ ।

यही विवादका कारण विगत नौ महिनादेखि ब्यान्डविथ आयातका लागि आईएसपीहरूले अपस्ट्रिम सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपालमा आयात हुने कुल ब्यान्डविथमध्ये भारतीय कम्पनी एयरटेलको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

१३ वैशाखकाे पत्रकार सम्मेलनमा आइस्पानका पूर्वअध्यक्ष विनय बोहोराले भारतीय कम्पनी एयरटेललाई करिब ३० मिलियन अमेरिकी डलर भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताएका थिए । सोही शुल्क तिर्न नमिल्दा एयरटेललगायतले नेपालमा इन्टरनेट काटेको सेवाप्रदायकले जनाएका छन् । इन्टरनेट अवरुद्ध हुनासाथ उनीहरूले म्यासेज र आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत ग्राहकलाई यस्तो जानकारी दिएका थिए ।

यद्यपि, समाधानका लागि पहल भइरहेको र एयरटेल सम्पर्कमै रहेको सूचना सेवाग्राहीलाई दिएका थिए, जसको केही समयपछि अधिकांश इन्टेरनेट सेवाप्रदायकले नेट सुचारु भएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भने इन्टरनेट एकाएक बन्द भएपछि मन्त्रालयले नै अनुरोध गरेर भारतबाट नेट नकाट्न पहल गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालका लागि इन्टरनेट सुचारु भए पनि यो जुनसुकै समयमा जान सक्ने सम्बद्ध स्रोत बताउँछ । त्यस्तै, तत्कालका लागि सुचारु भए पनि एयरटेललगायतका अपस्ट्रिम सेवाप्रदायकलाई शुल्क तिर्ने काम बाँकी रहेको र सरकारले विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नगरिदिएसम्म समस्याको हल नहुने सेवाप्रदायकहरूको दाबी छ ।

नियमावली सम्झाउँदै मन्त्रालयको जवाफ

देशभर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएपछि मन्त्रालयले तत्काल सेवाप्रदायकलाई नियमावली सम्झाउँदै विज्ञप्ति निकाल्यो । इन्टरनेटजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने गरी कुनै कार्य नगर्न र नगराउन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध पनि गर्‍यो ।

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता विशाल सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महसुल लिने गरेका छन् । यसरी लिएको महसुलबाट वार्षिक आयको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा छ ।'

मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणमा दर्ता भएका १२२ वटा इन्टरनेट सेवा र २३ वटा नेटवर्क सेवाप्रदायकहरूमध्ये केहीले बाहेक अन्यले बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाएका छन् । र, शुल्क बुझाउनेहरूको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रालयले गर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नियमित रूपमा सिफारिस भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘आमउपभोक्ताबाट अग्रिम रूपमा संकलन गरेको महसुलबाट कानुनबमोजिम राज्यलाई बुझाउनुपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाई इन्टरनेटजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने गरी कोही, कसैले कुनै कार्य नगर्न, नगराउनु हुन सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

...त्यसपछि सुरु भयो सरकार र सेवाप्रदायकबीच विवाद

इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपालका अनुसार हाल इन्टरनेट सेवाप्रदायकले वार्षिक करिब २७ अर्ब रुपैयाँ कारोबार गरिरहेका छन् । यो आन्दानीबापत नेपाल सरकारले हरेक वर्ष विभिन्न शीर्षकमा ९ अर्बभन्दा बढी राजस्व लिइरहेको छ । १५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको यो क्षेत्रबाट पछिल्लो पाँच वर्षमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले राज्यलाई विभिन्न शीर्षकमा ४० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी योगदान गरेका छन् ।

अहिलेकै अवस्थाको कुरा गर्दा नेपालको ४३ प्रतिशत घरधुरीमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै तथ्यांकअनुसार नेपालका १ करोड ६० लाख मानिसले दैनिक इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

तर, यसरी ठूलो दायरामा फैलिएको इन्टरनेटजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार र सेवाप्रदायकबीच विगत ५ वर्षदेखि घोचपेच चलिरहेको छ । विवादको यत्रो समय बित्दा पनि दिगो समाधानको कुनै पहल गरिएको छैन ।

तथ्यांक केलाउँदा इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट अहिले सरकारले विभिन्न आठवटा शीर्षकमा प्रत्यक्ष कर लिँदै आएको छ । कर्पोरेट आयकर, सामाजिक सुरक्षा कर, टीडीएस, भ्याट, भन्सार, रोयल्टी, आरटीडीएफ, टीएससी शीर्षकमा सरकारले कर लिइरहेको छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयातमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क र इन्टरनेट पूर्वाधार तथा उपकरणमा ५ देखि १५ प्रतिशत कर तिर्दै आएका छन् ।

साथै, रोयल्टीमा आम्दानीको ४ प्रतिशत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडा पनि लिने गर्छ । त्यस्तै, १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ । यसरी सरकारले इन्टरनेटमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन मदिरामा लाग्ने आयकरबराबर हो ।

तर, अहिलेको इन्टरनेट सेवामा हाल देखिएको समस्याबारे बुझ्न २०७५ सालको बजेटमा पुग्नुपर्छ । त्यस वर्ष बजेटमार्फत सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) लिने निर्णय गर्‍यो । यसरी सरकारले सेवा शुल्क बढाएपछि सेवाप्रदायक रुष्ट बने । कर बढेपछि इन्टरनेट सेवा महँगो हुने भन्दै चेतावनी दिए ।

यसरी विवादित बनेपछि तत्कालीन समयमा इन्टरनेटमा लागेको कर सेवाग्राहीमा नलाद्न सरकार र सेवाप्रदायकबीच सहमति नै भयो । तर कसरी ? सेवाप्रदायकहरू फेरि त्यो पैसा आफू तिर्न भने तयार थिएनन् । न सेवाग्राहीबाट लिन पाइने, न सेवाप्रदायकले तिर्ने भनेपछि पुनः नयाँ समझदारी बन्यो ।

सरकार र आइस्पानबीच सेवाग्राहीबाट काटिएको बिलको कुल रकमको ५० प्रतिशतसम्म ममर्त सम्भार शुल्क लिन पाइने तर त्यसमा टीएससी नलाउने भनेर सम्झौता भयो । ‘जसमा मर्मत सम्भार शीर्षकको शुल्क ग्राहकबाट थप दस्तुरको रूपमा उठाउने नभई पहिले तिरिरहेकै मूल्यलाई बिलमा उल्लेख गर्दा टुक्र्याएर दुई खण्डमा देखाउने भन्ने सहमति भएको थियो,’ आइस्पानले भनेको छ ।

यही सम्झौतालाई पछि सेवाप्रदायक र सरकारले आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्दा समस्या उत्पन्न भएको बुझ्न सकिन्छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले तिर्नुनपर्ने भनेर बुझेको र प्राधिकरण/सरकारले तिर्नुपर्छ भनेको आरटीडीएफ र रोयल्टी विवादको जड यहीँबाट सुरु हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारले यही कुरालाई आफूखुसी व्याख्या गरेर ब्यान्डविथबापत सेवाप्रदायकले भुक्तानी गर्नुपर्ने विदेशी मुद्राको सिफारिस रोकिदिएको आइस्पानको भनाइ छ ।

ग्राहकको नजरबाट हेरौँ सरकार र आस्पानबीचको शुल्क विवाद

इन्टरनेट सेवा क्षेत्रमा लागू भएका विभिन्न शुल्कलाई चार खण्डमा टुक्र्याएर हेरौँ । टीएससी लाग्नुअघिको मूल्य हेर्दा हरेक ग्राहकले इन्टरनेटको १ हजार र भ्याट जोडेर कुल ११ सय ३० रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए । यसमा १३ प्रतिशत भ्याटमा १ सय ३० रुपैयाँ जोडिएको थियो, जसमा सेवाप्रदायकले ४ प्रतिशत रोयल्टीमा ४० रुपैयाँ, २ प्रतिशत आरटीडीएफमा २० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो । यसरी सेवाप्रदायकसँग ९ सय ४० रुपैयाँ बच्थ्यो ।

पछि आएर टीएससी लागू भयो । अब १३ प्रतिशत टीएससी थपिँदा ग्राहकले १२ सय ७६ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो । यसमा इनटरनेटको १ हजारसहित १३ प्रतिशत भ्याट १ सय ४६ रुपैयाँ थियो भने १३ प्रतिशत टीएससी १ सय ३० रुपैयाँ जोडिएको थियो । यसबाट सेवाप्रदायकलाई ९ सय ४० रुपैयाँ नै बस्यो भने सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व ३ सय ३६ दशमलव ९ रुपैयाँ पुग्यो । सेवाप्रदायकले थपिएको रकम आफूले नतिरेर ग्राहकबाटै असुलेका कारण ९ सय ४० रुपैयाँ नै बचाउन सफल भयो ।

यसरी सरकारले बढाएको १ सय ४६ रुपैयाँ ९० पैसा राजस्व सिधै नागरिकबाट असुल्ने कि सेवाप्रदायकबाट लिने भन्ने कुरा पहिलो चरणको विवाद बन्न पुग्यो । तर, त्यो विवाद तत्काललाई वार्तामार्फत तोडियो, जसमा ग्राहक शुल्क नबढ्ने गरी मूल्य समायोजन गर्ने सहमति भयो । यसमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले लिने कुल शुल्कलाई टुक्र्याएर ५० प्रतिशत रकम मर्मत सम्भार शुल्क शीर्षकमा राख्न पाउने र त्यसमा टीएससी नलाग्ने सहमति भयो । र, सोहीबमोजिम सेवाप्रदायकले पहिला नै लिँदै आएको शुल्कलाई इन्टरनेट शुल्क र मर्मत संभार शुल्कको रूपमा टुक्र्याएर बिलिङ गर्न थाल्यो ।

यसपछि ग्राहक शुल्क पुनः ११ सय ३० रुपैयाँ नै हुन आयो, जसमा सरकारले पाउने राजस्व बढेर २ सय १९ रुपैयाँ ५० पैसा हुन आयो । यसमा इन्टरनेटको शुल्कमा ४ सय ६९ रुपैयाँ ५० पैसा बिलिङ हुन थाल्यो भने बाँकी ४ सय ६९ रुपैयाँ ५० पैसा मर्मतसम्भार शुल्क भनेर बिलिङ हुन थाल्यो । यसरी मूल्य समायोजन गरेर टुंग्याएको विवाद लामो समय टिकेन ।

कारण, पछि आएर सरकारले मर्मतसम्भार शुल्कमा पनि अतिरिक्त शुल्क लिने भनेपछि सेवाप्रदायकहरू झस्किए । पछिल्लो समयमा आएर सरकारले टीएससीमा नलाग्ने मर्मतसम्भार शुल्कमा समेत आरटीडीएफ र रोयल्टी तिर्न दबाब दिइरहेको आइस्पानले बताएको छ, जसलाई लिएर आइस्पानले आपत्ति जनाइरहेको छ । आइस्पानको बुझाइमा सरकार र सेवाप्रदायकबीचको सहमतिमा मर्मतसम्भार शुल्कमा रोयल्टी (४ प्रतिशत), आरटीडीएफ (२ प्रतिशत), टीएससी (१३ प्रतिशत) तिर्न नपर्ने समझदारी भएको बुझाइ छ ।

यसै समझदारीअनुरुप २३ जेठ २०७६ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सेवाप्रदायकले सेवा प्रदान गर्दाको बिलमा कुल अंकको ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार शुल्क भनेर तोक्न पाउने, जसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलगाउने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

तर अहिले आएर सरकारले सो रकम तिर्नुपर्ने भन्न थालेपछि विवाद उत्पन्न भयो । सरकारले पत्र काटेरै यस्तो भनिरहेको सेवाप्रदायकहरूले बताइरहेका छन् । मर्मतसम्भार शुल्कबापत लिइएको रकम दूरसञ्चार सेवाबापत आएको नभएकाले उक्त रकम नतिर्ने बताएको छ । मर्मतसम्भार शुल्क गैरदूरसञ्चार भएकाले नतिर्ने अडानमा सेवाप्रदायकहरू छन् ।

महालेखाको त्यो प्रतिवेदन

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५६औँ प्रतिवेदनमा ममर्त–सम्भार शुल्कबापत इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले रोयल्टी र आरटीडीएफ नतिरेको भन्दै बेरुजु भएको देखाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले मर्मत सम्भार शुल्कमा पनि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको २ प्रतिशत र रोयल्टीको ४ प्रतिशत लाग्ने दाबी गरेको थियो ।

महालेखाको सोही प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै संसदको लेखा समितिले २०७६, २०७८ र २०७९ मा गैरदूरसञ्चार सेवाबापतको शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गरिनुपर्ने रकम तिर्नु नपर्ने भन्दै कानुन सुधार्न सरकार र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।

समितिको निर्देशनकै आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले २१ चैत २०७८ मा ४ करोड २९ लाखभन्दा बढीको बेरुजु फर्छयोट गरी लगत कट्टाका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर कार्यालयले २६ वैशाख २०७९ मा लगत कट्टा गरिदिएको थियो । यसरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बेरुजु फर्छ्योट भएको देखिन्छ । तर, त्यसपछिका अन्य वर्षमा भने सोही प्रकृतिको बेरुजु पुनः देखाइएको थियो, जसलाई लिएर आइस्पानले आपत्ति जनाएको छ ।

सर्वोच्चमा प्रवेश

विवादित बेरुजुको विषयलाई लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको पत्राचारविरुद्ध सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक २३ मसिंर २०७६ मा सर्वोच्च अदालत गएको थियो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गैरदूरसञ्चारजन्य सेवाबापत रोयल्टी उठाउने कार्य नगर्न भन्दै प्राधिकरणको नाममा अन्तरिम आदेश दियो, जसले रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मलाई निरन्तरता पाएको सेवाप्रदायकहरू बताउँछन् । जुन मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २१, २०८१ १७:३२