पर्यटन बोर्ड कार्यकारी प्रमुख छनोटको कार्यविधिमै प्रश्न, सचिवकाे जाेडबलसामु मन्त्री निरीह

पर्यटन बोर्ड कार्यकारी प्रमुख छनोटको कार्यविधिमै प्रश्न, सचिवकाे जाेडबलसामु मन्त्री निरीह

A+ A A-

नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) नियुक्ति प्रक्रिया विवादमा परेको छ । बोर्डले गठन गरेको कार्यकारी प्रमुख छनाेट उपसमितिको कार्यविधिका कारण विवाद बढेको हो । उपसमितिले तयार गरेको कार्यकारी प्रमुख छनोट कार्यविधिले नेपाल पर्यटन बोर्डको ऐन र नियमावलीको अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै विवाद बढेको देखिन्छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०८० को एक नम्बर बुँदाको आवेदन र छनोट प्रक्रियामै समस्या देखिएको छ । कार्यविधिको एक नम्बर बुँदाको उपबुँदा छमा समस्या देखिएको छ । उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘व्यवसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण एवं अन्तर्वार्ता सकिएको बढीमा २ (दुई) दिनभित्र वर्णानुक्रमअनुसार तीन जनाको नाममध्येबाट एक जनालाई नियुक्तिका लागि कार्यकारी समितिसमक्ष सिफारिस गर्ने ।’

यसको अर्थ, छनोट उपसमितिले प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका मध्येबाट बढी अंक ल्याउने ३ जना छनोट गर्छ र ती तीन जनामध्ये एक जनाको नाम कार्यकारी समिति अर्थात् बोर्डमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ ।

जुन उपसमितिको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर हो । र, नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावलीभन्दा फरक र अधिकार खिचेको अर्थमा देखिन्छ । नियमावलीअनुसार कार्यकारी प्रमुख छनोटका क्रममा कार्यकारी समितिमा कम्तीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावलीको परिच्छेद ३ मा भनिएको छ, ‘योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको सूची तयार गरी सूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट पर्यटन क्षेत्रमा विशेष योग्यता तालिम तथा अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमध्ये तीन जना उम्मेदवारको नाम कार्यकारी प्रमुखको पदमा नियुक्तिका लागि समिति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’

यसरी हेर्दा बोर्डको नियमावलीले कार्यकारी प्रमुख छनोटको प्रक्रियामा योग्यता पुगेका तीन जना कार्यकारी समितिमा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त अधिकार कटौती गरेर कार्यविधिले भने ३ जनामध्येबाट एक जना नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।

बोर्डका कर्मचारीहरूले भने बोर्ड अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन सचिव दीपक काफ्ले र बोर्डले गठन गरेको छनोट उपसमितिको सदस्यको मिलेमतोमा 'काइते भाषा' प्रयोग गरिएको दाबी गरेका छन् । काफ्लेमाथि ३ जनामध्ये एक जना भन्नेलाई तीन जना नै सिफारिस गर्ने हो भन्ने व्याख्या गरेर आफूले चाहेको व्यक्तिलाई नियुक्ति गराउने गरी कागजी व्यवस्था गरेको आरोप लागेको छ ।

छनाेट समितिले बनाएकाे कार्यविधि

त्यसले गर्दा, सचिव तथा बोर्ड अध्यक्षकै कारण बोर्डको कार्यकारी प्रमुख छनोट प्रक्रिया विवादमा आएको हो । काफ्ले र बोर्डबाट छनोट उपसमितिमा रहेका सदस्यहरू मदन आचार्य र मिलन देवकोटा पहिलादेखि नै धनञ्जय रेग्मीलाई ल्याउने लाइनमा रहेका छन् । रेग्मीले कार्यकाल थप गर्न गत माघमा गरेको प्रयासमा उनीहरू सहयोगी नै थिए । त्यतिबेला मन्त्री सुदन किराँती सकरात्मक नभएका कारणले मात्रै रेग्मी दोहोरिन सकेका थिएनन् ।

पर्यटन बाेर्डकाे नियामवली

त्यतिबेला मन्त्री किराँतीका कारण दोहोरिन नसकेका रेग्मीलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर नै ल्याउने प्रपञ्च भएको भन्दै बोर्डकै कर्मचारीले नै प्रक्रियाको विरोध गरिरहेका छन् । बोर्डका कर्मचारीले प्रक्रियाको विरोध गरेर सचिव तथा बोर्ड अध्यक्ष दीपक काफ्लेलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकेका छन् ।

दाबेदारको दौडधुप

१० वैशाख अर्थात् भोलि प्रतिस्पर्धीका लागि प्रस्तुतीकरण गराइँदै छ । कार्यकारी प्रमुखका लागि आवेदन दिएका २० जनामध्ये अल्पसूचीमा परेका १६ जनाले भोलि प्रस्तुतीकरण गर्दै छन् । अनि, १४ वैशाखमा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइँदैछ । त्यसरी हेर्दा १६ वैशाखसम्म योग्यत पुगेकामध्ये ३ जनाको नाम तय भइसक्नेछ । र, नियुक्तिका लागि कार्यकारी समितिमा सिफारिस हुनेछ । निकै फास्ट ट्र्याकमा कार्यकारी छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएकै विषयमा प्रश्न उठेका बेला कार्यविधिमा पनि समस्या देखियो ।

तर, उम्मेदवारहरू पनि आफ्नो शक्ति परीक्षणको चरणमा लागेका छन् । अहिलेसम्म बोर्डको कार्यकारी प्रमुखका लागि राजनीतिक दलहरूले भने आफ्नो उम्मेदवार भनेर कसैलाई पनि नभनेका कारण राजनीतिक हस्तक्षेपको छाया कम देखिएको छ । त्यही मौका छोपेर सचिव र छनोट उपसमिति हाबी हुन खोजेको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पछिल्ला दिनमा सुदन किराँतीले पहिला ल्याउन खोजेका ज्ञानिन राईलाई अहिले पनि उनकै लाइनबाट माओवादीभित्र सन्देश प्रवाह गराउने प्रयास भने भइरहेको छ । त्यसका साथै लुम्बिनी विकास कोषमा कार्यरत राईलाई लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले पनि लबिङ गरिरहेको आरोप लागेको छ ।

तर, माओवादीभित्र राईमाथि विद्यार्थी राजनीतिका क्रममा कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) रहेको र कांग्रेस नेता बलबहादुर राई मन्त्री हुँदा कोषमा आबद्ध भएको भन्दै आरोप लागेको छ । त्यसैले, माओवादीनिकट पर्यटन व्यवसायी र मन्त्रालयका कर्मचारी पनि राईको विपक्षमा देखिएका छन् । तर, उनको पक्षमा लबिङ भने लामाले गरेको दाबी मन्त्रालयका एक सहसचिवले शिलापत्रसँग गरे ।

ती सहसचिवका अनुसार माओवादीको राजनीतिक लविङमा लागेर प्रधानमन्त्री कार्यलयसम्म पुग्ने प्रयासमा राजाराम गिरी पनि छन् । तत्काली पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले गठन गरेको कोभिड १९ पछिको पर्यटन पुनरुत्थान समितिको संयोजक भएका थिए । त्यसबाहेक पर्यटनको ठूलो ज्ञान नभएको र माओवादीको पर्यटनसँग सम्बन्धित समितिमा नजोडिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । त्यसबाहेक माओवादीनिकट भनेर चिनिएका ठाकुर देवकोटाले पनि राजनीति लविङ बढाएका भए पनि बोर्ड उपसमितिसम्म भने पुगिसकेको छैन । उपसमितिका दुईजना सदस्यमध्ये देवकोटा कांग्रेसनिकट र आचार्य एकीकृत समाजवादीनिकट हुन् ।

उनीहरू खासमा माओवादीनिकट भनिएका लागि तीन जनाभित्र पर्न नै नदिने खेलमा रहेको चर्चाले पनि मन्त्रालयभित्र हंगामा भइरहेको छ । त्यसैले, अहिले पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङ पनि तनावमा परेका छन् । उनले उपसमितिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने नाममा पार्टीले चाहेको व्यक्ति आउने वातावरण नबनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयमा पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।

पूर्वकार्यकारी प्रमुख रेग्मीले भने मन्त्री तामाङलाई भेटेपछि नै पुनः आवेदन दिएका थिए । मन्त्री तामाङले आफ्नो पक्षमा सहयोग गरिदिन आग्रह गर्न पुगेका रेग्मीलाई सकारात्मक जवाफ दिएका थिएनन् । यद्यपि, छनोट उपसमिति र सचिव काफ्ले आफ्नो पक्षमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयबाट दबाब बढाउन सकियो भने दोहोरिन सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा देखिएको पनि मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

त्यसैगरी, दीपकराज जोशी, लक्ष्मण गौतम, श्रद्धा श्रेष्ठ, नवीन पोखरेल, हिक्मतसिंह ऐर, विजय नेपाल, ज्ञानेश्वरप्रसाद सिंह र सूर्य घिमिरे पनि आफ्नै तरिकाले लबिङ बढाइरहेका छन् । त्यससँगै, सन्तोष थापा, दीपक बस्ताकोटी र रामचन्द्र सेढाई पनि दौडमा छन् । बस्ताकोटी अघिल्लोपटक तीन जनाभित्र परेका थिए भने सेढाईंले बोर्डकै परियोजना प्रमुखका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

छनोट उपसमिति सदस्यमै प्रश्न

यता, केही कर्मचारीहरू भने बोर्डका दुई जना सदस्य आचार्य र देवकोटाको नियुक्तिमै समस्या रहेको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् । आचार्य र देवेकोटालाई तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मनोनीत गरेका थिए । उनीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्नुपर्नेमा मन्त्रीले गरेको भन्दै सदस्य गैरकानुनी भएको प्रश्न उठेको हो । बोर्डको ऐनमा बोर्ड सदस्य नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरू २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश ईश्वर खतिवडाले नेपाल सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद् मात्रै हो भनेर फैसला गरेका थिए ।

उक्त फैसलाका आधारमा उनीहरूको नियुक्ति गैरकानुनी भएको बोर्डकै कर्मचारीको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्नुपर्नेमा मन्त्रीले मनोनीत गरेका गैरकानुनी सदस्यले प्रमुख कार्यकारी प्रमुख छनोट उपसमिति गठन गर्न नसक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् । आचार्य र देवकोटालाई मनोनीत गर्दा सिफारिस समिति पनि मन्त्री आलेले नै बनाएका थिए । तर, योपटक भने सरकारले ०७६ को सर्वोच्चको त्यही फैसलाका आधारमा सिफारिस समिति मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरी उक्त समितिले सिफारिस गरेका सदस्यलाई नियुक्त गरेको छ ।

१५ चैत २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऋषि भण्डारी, राजेन्द्र लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसैले, अहिले उपसमितिले बनाएको कार्यविधि मात्र होइन, सदस्यमाथि नै कानुनी प्रश्न उठेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख ९, २०८१ १४:४३