शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई परिपत्र गरेको छ । मंगलबार एक परिपत्र जारी गर्दै मन्त्रालयले सरकारी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू विभिन्न दलमा आबद्ध भएको उजुरी प्रमाणसहित आएकाेले उनीहरूलाई पदबाट हटाउनेसम्मकाे कारबाही गर्न भनेकाे हाे ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि गरिएकाे परिपत्रमा त्यस्ता शिक्षकहरूलाई कारबाही गरी साेकाे विवरण मन्त्रालयमा पठाउन र केन्द्रकाे वेबसाइटमा पनि सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएकाे छ । सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको तथा कार्यकारिणी समितिमा रहेको र महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत भएको जस्ता उजुरी प्रमाणसहित प्राप्त भएकोले उनीहरूलाई कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयले केन्द्रलाई परिपत्र गरेकाे हाे ।
शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ को उपदफा (५) को देहाय खण्ड (छ) र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १३८ को उपनियम (१) मा कुनै पनि शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेमा निजलाई पदबाट हटाइनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पनि मन्त्रालयले पठाएकाे परिपत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार करिब १२ जना शिक्षक राजनीतिक दलकाे सदस्य रहेकाे उजुरी प्रमाणसहित आएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ एक्सनमा उत्रेकी हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले यसबारे आजै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग पनि छलफल गरेकी थिइन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ४, २०८१ १८:१६