राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पहिलोपल्ट सरकारमा सामेल हुँदा ३ माघ २०७९ मा मन्त्रीको शपथ लिने तीन सांसदमध्ये एक थिए, डोलप्रसाद अर्याल । समानुपातिक माध्यमबाट संसद छिरेका उनलाई रास्वपाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनायो । त्यसअघि ११ पुसमै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको शपथ लिइसकेका थिए।
घण्टी चिह्नमा काठमाडौं– ६ बाट निर्वाचित शिशिर खनाल शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री बनाइए । ललितपुर– ३ बाट निर्वाचित डा. तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा चित्त बुझाइन् । राज्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद्को सदस्यसमेत हुँदैन । अर्थात् सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा राज्यमन्त्रीको संलग्नता रहँदैन । राज्यमन्त्रीलाई कर्मचारीले समेत नटेर्ने तितो अनुभव पूर्वराज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले पोखेका थिए ।
नागरिकता प्रकरणमा लामिछाने सांसद र उपप्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनलाई गैरसांसद मन्त्री बनाउन चाहेनन् । लामिछाने नै सरकारबाहिर बस्नुपर्ने भएपछि रास्वपाले सरकार छाड्यो । झण्डै एक वर्षपछि पुनः सरकारमा फर्किँदा लामिछानेनिकट पार्टी उपसभापति अर्याल श्रममन्त्रीमै दोहोरिए । तर, अघिल्लोपल्टका खनाल र कार्की अटाएनन् । जबकि, नयाँ गठबन्धन बनाउँदा रास्वपाले १० पुस २०७९ को पुरानै समझदारीलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेको थियो । सरकारमा पनि उसले पहिलेका जिम्मेवारीसँगै खेलकुद मन्त्रालयसमेत पाएको छ । तर, मन्त्रीमा लामिछाने र अर्याल मात्रै दोहोरिए ।
गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटकले सबै पुराना मन्त्री दोहोर्याउँदा रास्वपाले भने छानीछानी मन्त्री पठाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा यसपल्ट रास्वपाले समानुपातिक सांसद सुमना श्रेष्ठलाई पठाएको छ । उनी पार्टी सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारीमा पनि छिन् । आफूले पाएको जिम्मेवारीमा निकै मिहिनेत गर्ने नेतृका रूपमा उनी परिचित छिन् । उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमा पार्टी सभापति लामिछाने दोहोरिँदा पार्टीमा फरक मत राख्दै आएका काठमाडौं– ८ का सांसद विराजभक्त श्रेष्ठलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाइएको छ । विराजभक्त पनि तुलनात्मक रूपमा कमजोर मन्त्रालय दिइएकोमा सन्तुष्ट देखिँदैनन् । सार्वजनिक मञ्चमै खेलकुदमन्त्री निरिह हुने उनका अभिव्यक्तिले साेही संकेत गर्दछ ।रास्वपाले दलित समुदायबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउने मौका दोस्रोपल्ट पनि गुमायो ।
पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका समानुपातिक सांसद अर्याल दोस्रोपल्ट मन्त्री हुँदा सुमना श्रेष्ठले सरकार र पार्टीको दोहोरो जिम्मेवारी पाएकी छिन् । तर, जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएका डा स्वर्णिम वाग्ले, सोविता गौतम, गणेश पराजुली, हरि ढकाललगायत सांसद ओझेलमै छन् । छोटो समय भए पनि खनालले शिक्षा मन्त्रालय चलाउने अवसर पाए । खासै ठूलो भूमिका नभए पनि डा कार्कीले पहिलोपल्ट राज्यमन्त्री बन्ने मौका पाइन् ।
तर, जनताले चुनेर पठाएका अन्य सांसदलाई रास्वपाले सरकार र पार्टीमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिएको भनेर आलोचना हुन थालेको छ । बाहिर बोल्न नसके पनि असन्तुष्टि भित्रभित्रै बढ्दै गएको रास्वपा स्रोत बताउँछ । सरकारबाहिर पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रास्वपाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले कमै मौका पाएका छन् ।
समानुपातिक निर्वाचनबाटै सांसद चुनिएकी इन्दिरा रानामगरलाई रास्वपाले उपसभामुख बनायो । प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सचेतक निशा डाँगी पनि समानुपातिक सांसद हुन् । ‘समानुपातिक सांसदले सरकार वा संसदमा भूमिका पाउन हुँदैन भन्ने त हुँदै होइन, यसो भनियो भने मुर्ख्याइँ हुन्छ,’ रास्वपाका प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सांसदले भने, ‘तर जिम्मेवारी दिने कुरामा पनि समावेशिता लागू हुनुपर्ने होला नि । हामीलाई जनताले ताली पिट्न मात्रै पठाएका होइनन् होला ।’
नेपालमा ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ र ’समानुपातिक’ गरी दुई प्रकार मिश्रित प्रणालीबाट सांसद चुनिने व्यवस्था छ । संसदमा रास्वपाका २१ सांसद छन्, जसमध्ये ८ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् भने १३ जना समानुपातिक हुन् ।
पार्टीमा पनि छायामै
तीन महिनाअघि महोत्तरीमा बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको टुंगो लगाउँदा केही नेताले सांकेतिक विरोध जनाएका थिए । तर, ती असन्तुष्टि सार्वजनिक वृत्त आएनन् । पार्टीलाई हुर्काउन, मलजल गर्न पार्टी गठनदेखि नै खटेकाभन्दा नवप्रवेशीहरूलाई महत्त्वपूर्ण पद दिएकोमा उनीहरू असन्तुष्ट थिए ।
एमाले छोडेर आएकी निमा अधिकारीलाई कोषाध्यक्ष बनाइयो । सभापतिनिकट दीपक बोहोरा सह–कोषाध्यक्ष बने । सहप्रवक्तामा मनिष झा, प्रतिभा रावल र रमेश प्रसाईंले ठाउँ पाउँदा सोविता, तोसिमा, विराजभक्त, शिशिर खनालहरूले केन्द्रीय समितिमै चित्त बुझाएका थिए । बैठककै सेरोफेरोमा त्यसैलाई लक्षित गरी तोसिमाले सोसल मिडियामा लेखेकी थिइन्, ‘विधिको शासन ?’
यसअघि ‘विधिको शासन र जान्नेलाई छान्ने’ नारा रास्वपाले नै लगाउने गरेकाले धेरैले तोसिमाको असन्तुष्टिलाई पार्टीकै आन्तरिक लफडासँग जोडेर हेरेका थिए । तर पार्टीभित्रैबाट प्रश्न उठेपछि उनले यो पार्टीलक्षित होइन भनेर स्पष्टीकरण दिएकी थिइन् ।
पदाधिकारी संरचना कस्तो ?
पार्टी पदाधिकारीमा पनि सभापति लामिछानेसहित तीन जना मात्रै प्रत्यक्ष सांसद छन् । कांग्रेस छोडेर रास्वपाबाट निर्वाचित सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले पार्टी उपसभापतिको जिम्मेवारीमा छन् । हाल खेलकुदमन्त्री बनाइएका विराजभक्त संसदीय दलको उपनेता पनि हुन् ।
सुरुदेखि जय घण्टी भन्दै हिँडेका सोविता, शिशिर, तोसिमा, हरि र गणेश पराजुलीलगायत नेता केन्द्रीय सदस्यमै चित्त बुझाउन बाध्य छन् । यसअघि सोवितालाई उपसभामुख बनाउने चर्चा भए पनि अन्तिममा इन्दिरा रानालाई सो पदमा लगियो ।
जनताले प्रत्यक्ष चुनेर पठाएका सांसदलाई रास्वपाले भूमिकाविहीन किन बनाएको हो ?
रास्वपा महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले प्रश्नमै विमति राखे । ‘पहिलो कुरा, समानुपातिक र प्रत्यक्ष भनेर विभेद गर्न हुँदैन । हाम्रा सिटको रेसियो हेरौँ, सरकारमा हामीले पाएका मन्त्रालयको संख्या हेरौँ’, उनले भने, ‘८ जना प्रत्यक्ष र १३ जना समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ । चार मन्त्रालयमा पठाइएकाहरू नै तपाईंको प्रश्नको जवाफ हुनुहुन्छ ।’
रास्वपा भोटर बेस पार्टी भएकाले क्षमताको मूल्याङ्कन गरेर सरकारमा पठाइएको पनि उनले बताए । ‘चार मन्त्रालय पाएका छौँ । यसमा मधेशी, दलित, तेस्रो लिङ्गी वा अरु, सबै समेटेर संसारमा कसले समावेशी बनाउन सक्छ ?,' उनले भने, ‘विज्ञताका आधारमा हामीले कुनै अर्का सांसदलाई सरकारमा पठाउन चाहेका थियौँ । फेरि तपाईंहरूले प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, बाहुनैबाहुन पठायाे भनेर ।’
उपसभापति अर्याललाई दोहोर्याएर सरकारमा पठाइएकोबारे प्रवक्ता ढकालले भने, ‘आफ्नो व्यापार, व्यवसाय सबै छोडेर जरैदेखि रास्वपा बनाउन लाग्नुभएको नेता हो उहाँ । पहिलोपल्ट मन्त्री हुँदा पनि राम्रो गर्नुभएको थियो । त्यसैले फेरि जिम्मेवारी पाउनुभयो ।’
उनले रास्वपाभित्र कसैले असमावेशिता र भेदभावको कुरा नउठाएको पनि दाबी गरे । बरु बाहिरबाहिरबाट प्रश्न उठाइएको उनको जिकिर छ । ‘नयाँ पार्टी छ, घुस खाएर पैसा ल्याउने पनि होइन, आर्थिक अवस्था बलियो छैन, यस्तोमा कोही कोषको अध्यक्ष भएर आउन चाहेकै थिएन । निमा अधिकारीले आँट्नुभयो र उहाँलाई यो जिम्मेवारी दिइयो ।’
सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री बनेपछि सहमहामन्त्रीका रूपमा उनको जिम्मेवारीमा अरु कसैले काम गर्ने पनि ढकालले बताए । ‘त्यसैले देश र जनताका लागि केही नयाँ गर्न अघि बढेको पार्टीलाई निरर्थक प्रश्नले घेरेर अलमल्याउन हुँदैनजस्तो लाग्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यस्तै प्रश्न गरेर पत्रकारहरूले सांसदको संख्या ८ सय नघाएको होइन ?’
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत ८, २०८० १८:१५
-1747122756.jpeg)
