नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले लगानी सम्मेलनअघि लगानी आउन सक्ने सम्भावना रहेका देशहरूसँग लगानी प्रोत्साहन गर्ने गरी दुई पक्षीय लगानी सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले सरकारले विगतमा गरेका लगानी सम्मेलनको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए । आगामी वैशाख ९ र १० मा लगानी सम्मेलनको तयारीमा सरकार जुटेको छ । उक्त लगानी सम्मेलन सफल बनाउन ढकालले सरकारले गर्नुपर्ने पाँच सुझाव दिए ।
ढकालले विगतका लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन स्थितिबारे अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए । विगतका लगानी सम्मेलनको समीक्षा गरी आवश्यक ऐन कानुनहरू सच्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले वन ऐन, जग्गाको हकबन्दी, औद्योगिक व्यावसायिक ऐनहरूलाई लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने गरी परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले लगानीको लागि प्रोजेक्ट बैंकहरू तयार गर्नुपर्ने पनि बताए । अध्यक्ष ढकालले सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
अध्यक्ष ढकालले दिएका पाँच सुझावः
१. सरकारले वैशाख ९ र १० गते गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन हो । सरकारले गरेको दोस्रो लगानी सम्मेलनको समीक्षा गर्न जरुरी छ । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा आएको प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भयो कति भएन भनेर पहिला समीक्षा हुन जरुरी छ । समीक्षापछि विगतमा भए गरेका सच्याउनुपर्ने ऐन कानुनहरूलाई सच्याउनुपर्छ । आगामी हुने लगानी सम्मेलनमा कमीकमजोरी नहोस् ।
२. नेपालमा लगानी प्रबर्द्धन गर्ने हिसाबले लगानीसँग सम्बन्धित ऐन, नीति र नियमहरू हडल्स भइरहेको छ । त्यस्ता कानुनहरू तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ । वन ऐन, जग्गाको हकबन्दी, औधोगिक व्यावसायिक ऐन जस्ता जति पनि ऐनहरू छन् त्यसलाई लगानीलाई सहजीकरण गर्न बाधा परेको छ । त्यस्ता ऐनहरूलाई राज्यले तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझावहरू सरकारलाई दिइसकेका छौँ । ऐन कानुनहरू सुधार गर्नुपर्छ ।
३. लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी ल्याउनको लागि त्यो देशको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी (द्विपक्षीय लगानी सम्झौता) बीआईए प्रत्येक देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघसँग विभिन्न देशका राजदूतहरूले बीआईए सम्झौता लगानी सम्मेलनभन्दा पहिला गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले कानुन बन्दैछ । कानुन बनेर मन्त्रिपरिषदमा जाने अवस्थामा छ ।
४. लगानीको लागि प्रोजेक्ट बैंकहरू तयार गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको, निजी साझेदारी मोडलमा र निजी क्षेत्रसँग भएका प्रोजेक्टहरू पूर्वाधार, जलविद्युतलगायतका प्रोजेक्ट बैंक तयार हुनुपर्छ । ताकी लगानीकर्ता आउँदा सबै प्रोजेक्टहरू हेरेर तत्काल लगानीको प्रतिबद्धता गर्न सकोस् । कार्यान्वयनमा लैजान सकियोस् ।
५. सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । मुलुकले निजी क्षेत्रलाई वा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई कसरी लिन्छ भन्ने हिसाबले पनि लगानी अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले सरकारले लगानीको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ८, २०८० १२:०४
-1747122756.jpeg)
