माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना बनाउन विश्व बैंकले १ खर्ब ३० अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।
विश्व बैंक र आइ.एम.एफ.को संयुक्त वार्षिक बैठकमा सहभागी भएर आइतबार स्वदेश फर्किएका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विश्व बैंक माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता दिन सकारात्मक भएको बताएका हुन् । उनले अरुण जलविद्युत् आयोजनामा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जाको अंश बढाउने, निजी क्षेत्रबाट स्वलगानी बढाउने विषयमा नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले आगामी हप्ता वासिङटनमा प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षसँग छलफलसमेत गर्ने तयारी रहेको बताए ।
अर्थमन्त्री महतले विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विकास वित्ततर्फका आकिहिको निसिओसँगको छुट्टै छलफलमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर भएको बताए । उनले आइडिएको २१औँ रिप्लेनिस्मेन्ट बैठक नेपालमा आयोजना गर्न अर्थमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमा विश्ववैंक सकारात्मक रहेको बताए । उनले अमेरिकी डलर ३०० मिलियन अर्थात् ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटरी सहायता चालु आर्थिक वर्षभित्र परिचालन गर्ने गरी तयारी गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको बताए ।
अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक वित्त, वित्तीय क्षेत्र र हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकासका क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका काम अघि बढाउने बताए । उनले आइ.एफ.सी.का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रिकार्डो पुलिटीसँग अर्थमन्त्रीसहितको टोलीले गरेको बैठकमा निजी लगानी तथा बाह्य पुँजी परिचालन बढाउने, सम्भाव्य परियोजनाहरूको पाइपलाइन विकास गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परियोजना विकासका लागि प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्ने, स्थानीय मुद्रामा आधारित बन्डमार्फत थप पुँजी परिचालन गर्ने र आइ.एफ.सीको आगामी कन्ट्री पार्टनरसीप फ्रेमवर्कमा यी कुरा समावेश गर्ने विषयमा छलफल भएको भएको बताए ।
उनले कोरियाका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री चु क्यूङ होसँगको भेटमा नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरूले नाफा कमाइरहेकाले कोरियन कम्पनीहरूलाई पनि लगानी गरी लाभान्वित हुन आग्रह गरेको बताए । उनले कोरियन पक्षसँगको छलफलमा पूर्वाधार विकासमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, अनुदान तथा क्षमता विकासमा सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरिएको भन्दै नेपालको प्रस्तावमा कोरिया सकारात्मक देखिएको बताए । उनले नेपाली वायुसेवालाई पनि कोरियामा सिधा उडान गर्न दिन कोरियन पक्षसँग छलफल गरेको बताए ।
अर्थमन्त्री महतले नेपाल जलवायु परिवर्तनको गैरअनुपातिक असरबाट प्रभावित रहेकाले ऋण सहायता अझ बढी सहुलियतपूर्ण बनाउनुपर्ने र क्षमता विकासका कार्यक्रममा लगानी गर्ने कुरामा जोड दिएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वित्तीय सुविधा परम्परागत कोटाका आधारमा वितरण गर्ने अभ्यासका कारण कम प्रतिनिधित्व भएका मुलुकको आवश्यकता प्रतिबिम्बित हुन नसकेकाले कोटा पुनरावोलकन प्रक्रियामा पुनर्विचार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै भ्रमण फलदायी भएको उनले बताए ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज २८, २०८० १२:१८
-1745736862-1745744041.jpg)
