सांसद र मन्त्री नहुँदासम्म कांग्रेस नेता धनराज गुरुङ राजनीतिक निष्ठाका कुरा गर्थे, दण्डहिनताको विरोध अनि, न्यायको वकालत गर्थे । कानुनमन्त्री भएपछि भने उनी आफ्ना पूर्वमान्यताबाट च्यूत मात्र भएका छैनन्, न्यायमा निरन्तर धाँधली गरिरहेका छन् ।
६ असोजमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको सरुवा उनकै जोडबलमा रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा गरियो । असामान्य अवस्थामा बाहेक दुई वर्ष नपुगी न्यायाधीशको सरुवा नहुने परम्परा छ । उनी २०७९ साउनमा मात्र जिल्ला अदालत आएका थिए । तर, अस्वाभाविक रूपमा उनको सरुवा भयो । न्यौपाने तिनै न्यायाधीश हुन्, जसको आदेशले कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । खाँणको मुद्दामा सहयोग नगरेकाले न्यौपानेलाई रुकुमकोट पठाइएको बुझ्न कठिन छैन । यो सरुवामा मुख्यतः कानुनमन्त्री गुरुङको हात रहेको न्याय परिषद्स्रोत बताउँछ ।
पूर्वसहसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल न्यायाधीशलाई दण्डित गरेको अर्थ लाग्ने गरी सरुवा गरिनुले आगामी दिनमा अपराध नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने बाटोमा निकै ठूलो असर पार्ने बताउँछन् । ‘यसले राम्रो काम गर्ने न्यायाधीशको मनोबल गिराउने छ र अपराधीहरूले स्वतः उन्मुक्ति पाउने वातावरण अरु बढ्नेछ’, उनी भन्छन्, ‘कानुनमन्त्रीले यो आरोपको विश्वसनीय जवाफ दिनुपर्छ । अन्यथा, दाइभाउजू कम्पनीको दासत्व स्वीकार गरेको अर्थ लाउनुपर्ने हुन्छ ।’
कानुनमन्त्री गुरुङले न्यायमा कसरी धाँधली गरिरहेका छन्, अर्को उदाहरण हो– न्यायाधीश नियुक्ति । लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण स्याङ्जाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामचन्द्र शर्मा कानुनमन्त्री गुरुङको जोडबलमा न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । शर्मा गत ४ मंसिरको निर्वाचनमा स्याङ्जा क्षेत्र न. २ का निर्वाचन अधिकृत थिए । गुरुङ सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका हुन् ।
सो क्षेत्रमा कांग्रेसले बुथ कब्जा गरेर धाँधली भएको आरोप विपक्षी एमालेले लगाएको थियो । बुथ कब्जा गरेर एकतर्फी भोट हालेको भिडियो भाइरल भएको थियो, जहाँ मृतकका नाममा पनि मत खसालिएको थियो । त्यति ठूलो धाँधली हुँदा पनि निर्वाचन रद्द नहुनुको एउटै कारण थियो, निर्वाचन अधिकृतले आयोगलाई गरेको रिपोर्टिङ । मन्त्री गुरुङले अहिले सोही गुन तिरेको देखिन्छ ।
२ असोजको न्याय परिषद् बैठकले ३६ न्यायाधीश नियुक्त गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधार देखाई शर्मालाई पाँचौँ नम्बरमा न्यायाधीश नियुक्त गरेको हो । २९ न्यायाधीशका लागि परीक्षा दिएका २११ मध्ये सर्वाेच्चका इजलास अधिकृत पारसमणि पोखरेल मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । रोचक त के छ भने मन्त्री गुरुङले शर्मालाई वरीयतामा पोखरेलभन्दा अगाडि राखेका छन् ।
कानुनमन्त्री गुरुङ मुखले दण्डहिनताको विराध गर्छन् । तर, व्यवहारमा भने प्रश्रय दिइरहेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहारण हो, संविधान दिवसमा रिहा गरिएका नेपालगञ्जका गुण्डानाइके रिगल भनिने योग ढकाल । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनको बाँकी कैद मिनाह गरिदिएका हुन् । रिगल कांग्रेसको युवा भ्रातृ संगठन तरुण दलका क्षेत्रीय सभापतिसमेत थिए । त्यही राजनीतिक नाताका भरमा हत्याजस्तो जघन्य हत्याका दोषीलाई मन्त्री गुरुङले माफी दिलाएका हुन् ।
रिगल र उनको समूहले लखेटी–लखेटी दिनदहाडै मध्यशहरमा खुँडाले काटेर चेतन मानन्धरको हत्या गरेको थियो । अदालतको फैसलाबाट जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रिगललाई कानुनमन्त्री गुरुङकै पहलमा ६० प्रतिशत कैद मिनाह गरी रिहा गरिएको हो ।
मन्त्री गुरुङले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएको अर्को घटना हो, उपप्राध्यापक हत्या प्रयासका अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनाउने नेविसंघ कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा ३ असारमा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २० असोज २०७७ मा विश्वविद्यालय परिसर कीर्तिपुरमै आक्रमण गरिएको थियो । सो आक्रमणमा संलग्नताको आरोप लागेका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावलसहित पाँच नेविसंघ कार्यकर्ताविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा विचाराधीन थियो । एक वर्षअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, विरोधपछि रोकिएको थियो ।
कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौं र नेविसंघ केन्द्रले ५ माघ २०७८ मै मुद्दा फिर्ताका लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । सोही आधारमा कानुनमन्त्री गुरुङको पहलमा मुद्दा फिर्ता भएको हो । उनले सार्वजनिक रूपमै पनि भने, ‘कांग्रेसविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको र पाठ्यपुस्तक परिमार्जन गर्न खोजेकाले उनीमाथि आक्रमण भएको हो ।’ भलै, सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर सरकारको सो निर्णयलाई लगाम लगाएको छ । तर, जिल्ला अदालतले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर टुंग्याउन भने चाहेको देखिँदैन ।
आफू संसदबाहिर हुँदा विरोध गरेका मुद्दा उनी आफैँले बोक्न थालेका छन् । १२ भदौमा नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गुरुङले संसदमा टेबल गरेपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसदमै भनेका थिए, ‘म कानुनमन्त्रीलाई सम्झाउँछु, संसदबाहिर हुँदा गलत अहिले सही हुन्छ ?’
जघन्य अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिनेगरी सरकारले टेबल गरेको विधेयकबारे बोल्दै थापाले थपेका थिए, ‘राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरणको कांग्रेसलाई स्वीकार्य छैन ।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ८, २०८० ०६:४८
-1746548175.jpeg)
