गत ४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेपछि कारबाहीमा परेका उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र जरिवानाबापतको रकम नबुझाए एक निर्वाचनमा रोक लगाउने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको छ ।
आयोगले आज मंगलबार गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘जरिवानाबापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवानाबापतको रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ ।’
विवरण सार्वजनिक नगर्ने २४ सय ३५ उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका १ हजार ३७ र प्रदेशसभाका १ हजार ३ सय ९८ जना उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना लगाउने निर्णय आयोगले गरेको हो । सार्वजनिक नगर्नेमा प्रमुख दलका चर्चित नेताहरूसमेत छन् ।
एमालेका विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका राजन भट्टराई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतम, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, कांग्रेसनेता रमेश लेखक, स्वतन्त्र उम्मेदवार मिलन पाण्डे, सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेल, पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायतका नेताहरू छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) अनुसार सम्बन्धित प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ३५ दिनभित्र सार्वजनिक नगरे कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ९, २०८० १७:०२
-1747227075.jpg)
-1747122756.jpeg)
