एक महिनाअघि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, कक्षा १० सानोठिमी भक्तपुरमा एक व्यक्ति नागरिकताअनुसार प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) को सर्टिफिकेटमा थर परिवर्तन गर्न पुगे । उनको नागरिकतामा थर थापा थियो, सर्टिफिकेटमा विश्वकर्मा । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको निर्णयअनुसार उनले नागरिकतामा विश्वकर्मा थर परिवर्तन गरी थापा कायम गरेका थिए ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले सूचिकृत गरेका दलित थरमध्येबाट आफूले राख्न चाहेको थर परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधानअनुसार उनले विश्वकर्माबाट गैरदलितसँग मिल्ने थर थापा राखेका थिए । तर, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उनको सर्टिफिकेटमा थर परिवर्तन गर्न सकेन । ‘शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरूमा थर संशोधन गर्न कानुनी प्रावधान पनिकासँग छैन,’ परीक्षा नियन्त्रक विष्णुनारायण श्रेष्ठले भने ।
.jpg)
नियन्त्रक श्रेष्ठका अनुसार ती व्यक्तिलाई अमेरिकी इलेक्ट्रोनिक्स डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) चिट्ठा परेको थियो । डीभी परेपछि उनले आफ्नो शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने भयो । तर, थर फरक परेपछि उनले शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्न सकेनन् । ‘उहाँलाई डीभी परेको रहेछ । धेरै हारगुहार गर्नुभयो तर सर्टिफिकेटमा थर परिवर्तन गर्ने आधार हामीसँग छैन,’ नियन्त्रक श्रेष्ठले भने, ‘उहाँ निराश भएर फर्किनुभयो ।’
गत पुसमा पञ्जीकरण विभाग र २०६३ सालमा गृह मन्त्रालयले समाजमा दलितहरूले हीनताबोध गरी नयाँ थर राख्न वा सच्याउन सकिने निर्णय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा परिपत्र गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा दलितहरूले पुरानो थर हटाई आफूलाई सहज हुने थर कायम गर्न थालेका थिए ।
.jpg)
यसै निर्णयलाई टेकेर गत वर्ष चितवनका सूर्य विश्वकर्मा (नाम परिवर्तन) ले पनि नागरिकतामा थापा थर लेखाए । विश्वकर्मा थर हुँदा आफू धेरै ठाउँमा अपमानित भएपछि थर परिवर्तन गरेको तितो अनुभव उनले सुनाए ।
‘विश्वकर्मा भन्दा घरभित्र छिर्न नदिने, सँगै बसेर नखाने, नछुनेजस्ता घटना धेरै भोग्नुपर्यो । त्यसैले विश्वकर्माको सट्टा थापा राखेको हुँ,’ उनले भने, ‘कानुनमा छुवाछुतको अन्त्य लेखिएको छ तर व्यवहारमा अर्को छ । पीडा भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ ।’
संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकमा कसैलाई पनि जातजातिका आधारमा छुवाछुत वा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, यो हक व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको सूर्यको अनुभवले स्पष्ट पार्छ । छुवाछुत, भेदभाव गरेमा कानुनी कारबाही र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर, संविधान कार्यान्वयन नहुँदा दलितहरू थर परिवर्तन गर्न विवश छन् ।
यसरी सूर्यले नागरिकतामा थर परिवर्तन गरेपछि सर्टिफिकेटमा पनि परिवर्तन गर्न सोनोठिमी पुगे । तर, सर्टिफिकेटमा संशोधन भएन । एसएलसीको सर्टिफिकेटमा थर परिवर्तन हुँदा प्लस टु र स्नातकको सर्टिफिकेटमा पनि उनले थर परिवर्तन गर्न पाएनन् ।
हाल सरकारी सेवामा रहेका उनले शैक्षिक प्रमाणपत्रमा थर परिवर्तन नहुँदा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न पाएका छैनन् । ‘सर्टिफिकेटमा थर परिवर्तन नहुँदा मास्टर्स पढ्न सकेको छैन,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘सर्टिफिकेटमाचाहिँ थर परिवर्तन नहुने, नागरिकतामा थर परिवर्तन गर्ने नियम किन ल्याएको ?’
उमेर, नाम र जात सच्याउने नियम, २०१७ को नियम ६ को उपनियम (१) बमोजिम उमेर, नाम र जात सच्याउने प्रयोजनका लागि प्रमाणपत्र पाएका मितिले ६ महिनाभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सिफारिस ल्याएमा परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयले उमेर, नाम र जात सच्याउने गरेको छ । एसएलसी/एसईईको नतिजा आएको ६ महिनापछि सच्याउन कानुनमा नभएको तर्क परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको छ ।
माथि उल्लेखित घटना त प्रतिनिधिमूलक हो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीमा नतिजा आएको ६ महिना कटेपछि उमेर, नाम र जात सच्याउन आउनेको भिड लाग्ने गरेको छ । कार्यालयका अनुसार दैनिक करिब २० वटाजति निवेदन आउँछन् । त्यसमध्ये थर सच्याउन आउने दलितहरू धेरै छन् । ‘एसएलसी/एसईईका प्रमाणपत्रमा थर सच्याउन आउनेहरूको भिड लाग्छ । सबैभन्दा बढी दलित थर सच्याउन आउनेहरू हुनुहुन्छ,’ नियन्त्रक श्रेष्ठले भने ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कानुनी अड्चन देखाएपछि पीडितहरू दलित आयोग, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयलगायतका सरकारी ढोका ढकढक्याउन पुग्छन् । तर सर्टिफिकेटमा थर सच्चिँदैन । यससम्बन्धी पीडितहरूले दलित आयोगमा पनि निवेदन दिने गरेका छन् । ‘आयोगमा निवेदन आएपछि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, शिक्षामन्त्री सबैलाई भेटेर भनेका छौँ । तर सम्बोधन भएको छैन,’ राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले भने, ‘नागरिकतामा थर सच्चिएपछि अन्य प्रमाणपत्रमा पनि सच्निुपर्ने हो ।’
दलित आयोगबाट सूचिकृत भएका थरहरू ।
पञ्जीकरण विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दा शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि गरेको भए समस्या नआउने बुझाइ पुर्कुटीको छ । गृह र पञ्जीकरण विभागले नागरिकतामा थर सच्याउने निर्णय गर्दा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा पनि सच्याउन सकिने प्रावधान नराख्दा समस्या भएको दलित आयोगको निष्कर्ष छ ।
तर, पञ्जीकरण विभाग यसअघि २०६३ मा सरकारले गरेको निर्णयलाई आधार मानेर थर परिवर्तनको बाटो खुलाएको बताउँछ । ‘सरकारले पहिले गरेको निर्णयलाई आधार मानेर गरेका हौँ । शिक्षाको काम शिक्षा मन्त्रालयले हेर्ने हो,’ पञ्जीकरण विभागका प्रवक्ता नवराज जैसीले भने ।
पञ्जीकरण विभागले शिक्षा मन्त्रालयलाई देखाएपछि दलित आयोगले नियम संशोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र नै पठायो । तर, परीक्षा नियन्त्रक श्रेष्ठ नाम, थर जात सच्याउने क्षेत्राधिकार शिक्षा मन्त्रालयको नभएको बताउँछन् ।
‘यो शिक्षा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । हामीले समस्या पहिचान गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई लेख्यौ, बोर्डले शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई लेखेर पठाएको छ,’ उनले भने, ‘नियम संशोधन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय हो ।’
.jpg)
नाम, थर, उमेरलगायतका त्रुटि सच्याउन पनिकाको झ्यालमा पीडितहरू ।पीडितहरू पनि यसैगरी सरकारी कार्यालयहरूमा समस्या समाधानका लागि फन्को मारिरहेका छन् तर सुल्झिएको छैन । दलित आयोगले यो समस्या राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि समस्या समावेश गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४६ मा नागरिकतामा थर परिवर्तन भएको तर शैक्षिक प्रमाणपत्रमा परिवर्तन नभएको विषय आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि आयोगले यो विषय समाधान गर्न सिफारिस गरेको थियो । र, तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि यो विषयमा जानकारी गराएको बताउँछन् प्रवक्ता पुर्कुटी । तर, समस्याको गाँठो फुक्न सकेको छैन ।
नागरिकता ऐनमा त्रुटि
समस्या समाधान नहुनुमा नागरिकता ऐन पनि आकर्षित हुन्छ । नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १७ मा विवरण सच्याउने व्यवस्था छ । उक्त दफाको १ मा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले आफ्नो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित थर वा उमेर शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा फरक पर्न गई वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा सानातिना त्रुटि भई सो विवरण सच्याउन चाहेमा आवश्यक प्रमाणसहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।’ यसैको स्पष्टीकरणमा सानातिना त्रुटि भन्नाले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित विवरणमा तात्त्विक अन्तर नपर्ने जस्तै; कुमारी, देवी, बहादुर भनिएको छ ।
यसरी ऐनमा नाम र थर सच्याउन पाउने स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जटिल प्रकृतिका त्रुटिहरू सच्याउन सकेको छैन । नाम, थर, जन्ममितिलगायतका त्रुटि सच्याउन आएका निवेदनको चाङ कार्यालयमा थन्किएको छ । पनिकाले निवेदनहरू बोरामा प्याकिङ गरेर राखेको छ ।
०००
‘डिभोर्स’पछि प्रमाणपत्रमा थर फेरिएन
नाम, थर, जन्ममिति सच्याउने समस्या दलितको मात्र छैन । श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद भएपछि श्रीमान्को थर हटाई जन्मघरको थर राखेर शैक्षिक प्रमाणपत्रमा सच्याउन आउने महिलाको संख्या पनि उत्तिकै छ । तीमध्येकी एक हुन् नुवाकोटकी शर्मिला तामाङ (नाम परिवर्तन) । उनले ८ कक्षा पढ्दापढ्दै काठमाडौं नयाँ बजारका एक श्रेष्ठ थरसँग विवाह गरिन् । उनको एसएलसीको सर्टिफिकेटमा तामाङसँगै श्रेष्ठ पनि जोडिएर आयो ।
र, नागरिकता पनि श्रीमान्को थरबाट बनाइन् । तर, पाँच वर्षअघि श्रीमान्सँग उनको कानुनी रुपमा सम्बन्धविच्छेद भयो । ‘डिभोर्स भएपछि जन्मघरको थरबाट नागरिकता बनाएँ । सर्टिफिकेटमा रहेको श्रेष्ठ हटाउन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा निवेदन दिएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘जन्मघरको थरबाट नागरिकता पाएँ । सबै निकायको सिफारिस लिएकी छु तर सर्टिफिकेटमा सच्याउन समस्या झेल्नुपरेको छ ।’
नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिकामा कुनै महिलाले पुनः विवाह वा सम्बन्धविच्छेद गरी नागरिकतामा उल्लिखित पतिको नामथरजस्ता कुरा फरक परेमा पुनः विवाह गरेको प्रमाण वा सम्बन्धविच्छेदको प्रमाणपत्र संलग्न गराएमा नागरिकतामा थर परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान छ । यसैका आधारमा शर्मिलाले जन्मघरबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटबाट पुनः नागरिकता लिएकी थिइन् ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रमा पुन: पाएको नागरिकताअनुसार थर परिवर्तन गर्न उनले दिएको निवेदनअनुसार उनलाई पनिकाले आगामी आइतबार बोलाएको छ । उनी सर्टिफिकेटमा थर सच्चिनेमा आशावादी छिन् ।
तर, सम्बन्धविच्छेदपछि जन्मघरतर्फको जात शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कायम गर्ने कानुनी आधार नभएको बताउँछन् नियन्त्रक श्रेष्ठ । ‘विवाहित छात्रा परीक्षार्थीहरूले एसएलसी र एसईईको रजिस्ट्रेसन र आवेदन फारम पतिको जात उल्लेख गरी भर्ने गरेको र सम्बन्धविच्छेदपछि माइतीको जात कायम गरी सच्याउनका लागि कार्यालयमा आउने गरेका छन् तर सच्याउने कानुनी आधार छैन,’ श्रेष्ठले भने ।
अधिकारकर्मीहरू यो समस्यालाई सबै निकायको सिफारिसका आधारमा सहज रूपमा थर परिवर्तन गरिदिुनपर्ने मत राख्छन् । ‘कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर पीडितलाई जटिलतातर्फ सफर गराइएको छ । नागरिकताअनुसार सर्टिफिकेटमा थर सच्याउने विषयलाई जटिल बनाइनु हुँदैन । सम्बन्धित निकायको सिफारिसका आधारमा सच्याउनुपर्छ,’ अधिवक्ता एवं मानवअधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारी भन्छिन् ।
.jpg)
नाम, थर, उनेरलगायतका त्रुटि सच्याउन पनिकामा आएका पीडितहरूका निवेदन ।
दोस्रो विवाहपछि छोराछोरीको थर परिवर्तनमा उल्झन
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा आएको अर्को समस्या हो, कुनै महिलाले दोस्रो विवाह गरेपछि पहिलो श्रीमान्बाट जन्मिएको बच्चाको थर दोस्रो श्रीमान्तर्फको थर राख्ने र पछि परिर्वतन गर्न पनिका पुग्ने गरेका छन् । ‘कुनै महिलाले पहिलो पतिसँग छोराछोरी जन्माई दोस्रो विवाह गर्ने र दोस्रो बाबुको जात उल्लेख गरी एसएलसी/एसईईको रजिस्ट्रेसन र आवेदन फारम भर्ने र पछि बालबालिकाहरू बालिग भएपछि आफ्नै बाबुको जातबाट नागरिकता लिने र सोहीबमोजिम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा सच्याउन आउनुहुन्छ,’ नियन्त्रक श्रेष्ठले भने, ‘सच्याउने कुनै पनि कानुनी आधार हामीसँग छैन ।’
.jpg)
नाम, थर, उमेरलगायतका त्रुटि सच्याउन पनिकामा बोरोमा प्याक गरेर राखिएका निवेदनहरू ।सडक बालबालिका र बालसुधार गृहमा हुर्किएकाको थर परविर्तन भएन
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा सडक बालबालिका र बाल सुधारगृहमा हुर्किएका बालबालिका पनि थर परिवर्तन गर्न पुग्छन् । बालगृह सञ्चालक वा संरक्षणकर्ताले एसएलसी/एसईईको रजिस्ट्रेसन तथा आवेदन फारम भर्दा आफूखुसी थर लेखिदिने र पछि बुबाको पहिचान भएपछि थर परिवर्तन गर्न पीडितहरू पनिका पुग्ने गरेका छन् । ‘उनीहरूको वास्तविक ठेगाना र बुबा पत्ता लागेपछि त्यस्ता सेवाग्राहीहरू उमेर र जात सच्याउन आउनुहुन्छ तर सच्याउने कानुनी आधार छैन,’ नियन्त्रक श्रेष्ठले भने ।
.jpg)
नाम, थर, उनेरलगायतका त्रुटि सच्याउन पनिकामको झ्यालमा पीडितहरू ।
फेरिएन नाम
थर मात्र होइन, नाम सच्याउन आउनेको पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा भिड लाग्छ । खोटाङकी मेनुका पोखरेलले २०६६ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरिन् । एसएलसीपछि उनले १२ कक्षा पनि पास गरिन् । तर, कक्षा १२ मा उनको जन्ममिति फरक पर्यो । १२ को जन्ममिति सच्याउन आउँदा उनको एसएलसीको सर्टिफिकेटमा नाम फरक परेको पत्ता लाग्यो ।
तीन महिनाअघि उनी एसएलसीको सर्टिफिकेटको नाम सच्याउन पनिका पुगिन् । तर, मेनका र मेनुका दुवै नाम चलनचल्तीमा रहेकाले पनिकाले उनको नाम परिवर्तन गर्न सकेको छैन । यसमा के गर्ने भन्नेमा पनिका नै अन्योलमा छ । ‘एसएलसीको प्रवेशपत्रबाहेक अन्य सबै सिफारिस लगेको छ । तर नाम परिवर्तन भएको छैन,’ मेनुकाकी दिदीले भनिन्, ‘बहिनीले लोकसेवाको तयारी गरेकी थिइन् । नाम फरक परेपछि समस्या भएको छ ।’
.jpg)
नाम, थर, उमेरलगायतका त्रुटि सच्याउन पनिकामा बोरामा प्याक गरेर राखिएका निवेदनहरू ।
ट्रान्स जेण्डरहरू पनि नाम परिवर्तन गर्न पुग्छन् तर...
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पछिल्लो समय ट्रान्स जेण्डरहरू पनि नाम र थर परिवर्तन गर्न पुग्ने गरेका छन् । उनीहरूको हकमा के गर्ने भन्ने कानुन छैन । जसका कारण नाम र थर परिवर्तन गर्न नसकिएको कार्यालयको भनाइ छ । ‘छात्रहरूको प्रमाणपत्रमा प्रसाद, बहादुरजस्ता र छात्राहरूको कुमारी, माया, देवीजस्ता बीच नाम उल्लेख गरी प्रमाणपत्र जारी गरिएकोमा हाल नागरिकता प्रमाणपत्रमा कायम भएको ट्रान्स जेण्डरअनुसार नाम र जात प्रमाणपत्रमा सच्याउन आउनुहुन्छ । सच्याउने कुनै कानुनी आधार छैन,’ नियन्त्रक श्रेष्ठले भने ।
नतिजा आएको ६ महिनाभित्र सच्याउन पनि झन्झट
पनिकाले एसईईको नतिजा आएको छ महिनाभित्र त्रुटि भएमा सच्याउने गरेको छ । तर यसमा पनि सम्बन्धित जिल्ला अधिकारीले फैसला गरेपछि मात्र पनिकाले सच्याउने झन्झटिलो प्रक्रिया छ । २०७९ साउनदेखि २०८० वैशाखसम्म पनिकाले पुराना प्रमाणपत्रहरूको १ हजार ८ सय ५७ जनाको त्रुटि संशोधन गरेको छ । त्यसैगरी, जन्ममिति, नाम/थर ६ हजार ५ सय ५ जनाको संशोधन र एकीकृत प्रमाणपत्र ५ सय ३४ जनाको जारी गरेको छ । जटिल प्रकृतिका समस्या कति छन् त्यसको यकिन तथ्यांक भने पनिकासँग छैन
समाधानको उपाय के छ ?
नाम, थर, जन्ममिति नसच्चिएपछि पीडितहरूले पाएको दुःखबारे सम्बन्धित सबै निकाय जानकार छन् । नियन्त्रक श्रेष्ठका अनुसार मुख्य रूपमा सातवटा समस्या पहिचान गरी आफूहरू गृहमा पुगिरहेको बताउँछन् । ‘पीडितहरूको दुःख देखेर हामी समाधानका लागि लागिपरेका छौँ । गृहमा पटकपटक पुगेका छौँ । उमेर, नाम र जात सच्याउने नियम, २०१७ सच्याउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा पनि ऐन नियम संशोधनका लागि गृहमा ताकेता गरिरहेको बताउँछन् । ‘पटकपटक गृहमा पुगेका छौँ । यसपटक गृह मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ । आशा छ, समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।
गृह मन्त्रालयले पनि यसबारे आफूहरू जानकार रहेको र प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । ‘नाम, थर, जन्ममितिलगायतका विवरण सच्याउने समस्या धेरै आएको छ । यसमा गृह जानकार छ । समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ,’ गृहकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले भनिन्, ‘ यथाशीघ्र काम अगाडि बढाउँछौँ ।’
उमेर, नाम र जात सच्याउने नियम, २०१७
प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १८, २०८० १९:४१
-1746583373.jpg)
