मकवानपुरका स्थानीय तहहरुमा जग्गा वर्गीकरण अलपत्र परेको छ । भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने योजनाअनुसार आएको भूउपयोग ऐन–२०७६ मकवानपुरमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् ।
जग्गा वर्गीकरण हुन नसक्नुमा जग्गाधनीहरुबाटै अनुचित दबाब आएको कारण खुलेको छ । भू–उपयोग नीतिको मुख्य उद्देश्य विपरीत जग्गाधनीबाटै कृषि जग्गालाई आवासीयमा राखेर वर्गीकरण गर्न अनुचित दबाब आएको खुलेको हो । कृषि जग्गालाई फरक उद्देश्यमा वर्गीकरण गर्न दबाब दिएसँगै जिल्लाका १० मध्ये ८ वटा स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण अलपत्र बनेको हो । जग्गा वर्गीकरण हुन नसक्दा कित्ताकाट रोकिएको छ ।
भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्न गत २३ जेठमा सरकारले भूउपयोग नियमावली–२०७९ ल्याएपछि जिल्लाका ८ स्थानीय तह अझै अलमलमा छन् । जग्गा वर्गीकरण गरिसक्ने अवधि सकिएकै ९ महिना बितिसक्दा पनि पालिकाहरु अझै छलफलमा छन् । नियमावली आएपछि संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्न सबै पालिकाहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको जग्गा २३ मंसिरसम्म कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण सक्न निर्देशन दिएको थियो ।
जसमा मकवानपुरका हेटौँडा उपमहानगरपालिका र मनहरी गाउँपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । जग्गाधनीहरुले कृषि जग्गा आवासीयको वर्गीकरणमा पार्न दबाब दिएका कारण जग्गा वर्गीकरणको काम अझै अनिश्चित बनेको मकवानपुरका जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । भू–उपयोग नीतिको मुख्य उद्देश्य नै कृषिको संरक्षण गर्नु रहेकोले कृषि र गैरकृषि छुट्टिएपछि जग्गाको कित्ताकाट खुल्ने जनाइएको छ ।
सरकारको नियमअनुसार जग्गालाई कृषि र गैरकृषिमा पनि आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कृषि जग्गा वर्गीकरण भए किनबेच गर्न नपाइने नियम भएपछि आवासीयमा राख्न धेरै इच्छुक देखिएको थाहा नगरपालिकाको मेयर विष्णुबहादुर विष्टले बताए । उनले नगरबासीको दबाबकै कारण समयमै जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेको बताए ।
‘कृषि जग्गा छ । हामीलाई आवासमा राख्दे भन्छन् । देख्दादेख्दै कसरी जग्गा आवासीयमा राख्नु । थाहा कृषिको सम्भावना बोकेको नगर भएकाले पनि कृषि जग्गालाई आवासीयमा राख्न नसकिने अवस्था छ,’ विष्टले भने । जग्ग वर्गीकरणको विषय कार्यपालिकासम्म आइनपुगेको र हाल वडा तहमै छलफलमा रहेको थाहा नगरपालिका प्रमुख विष्टले बताए । उनले जग्गा वर्गीकरण गर्न ठूलो चुनौती देखिएको भन्दै पहिलो चरणमा जनस्तरबाटै सुझाव संकलन भइरहेको जनाए ।
इन्द्रसरोबर गाउँपालिका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनीले पनि जग्गा वर्गीकरणको विषय जटिल भएकोले समयमै काम गर्न नसकिएको बताए । तल्लो तहको समस्या नै नबुझी संघीय सरकारले जग्गा वर्गीकरण गर्न नियम बनाएको भन्दै पुडासैनीले असन्तुष्टि जनाए । जनताको चाहना र नियम फरक भएकाले जग्गा वर्गीकरण गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । गाउँबासीले कृषि जग्गा आवासीयमा राख्न दबाब दिएको पुडासैनीको भनाइ छ । ‘कसैलाई कृषि उत्पादन गर्ने जग्गा चाहिएको छैन । कृषि जग्गालाई आवासीयमा वर्गीकरण गरेर आफैं फस्ने काम गर्न सकिँदैन । त्यही भएर काम रोकिएको छ,’ उनले भने ।
राक्सिराङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्ले जग्गा वर्गीकरणको विषयमा वडा तहबाट सुझाव संकलनको काम भइरहेको बताए । राक्सिराङमा पनि कृषि जग्गालाई आवासीयमा राख्न दबाब आइरहेको उनको भनाइ छ । जग्गा वर्गीकरणको विषय लिएर गाउँगाउँमा जाने तयारी भइरहेको भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामा बताउँछन् । उनले जग्गा वर्गीकरण गर्न गाउँपालिकाले हतार नगरेको र सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गुर्नुपर्ने भएकाले छलफलकै क्रममा रहेको बताए । लामाले पनि जग्गा वर्गीकरणमा जटिलता देखेका छन् ।
जिल्लाको थाहा नगरपालिका, राक्सिराङ, कैलाश, इन्द्रसरोबर, भीमफेदी, मकवानपुरगढी, बकैया र बागमती गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेका हुन् । नियमावलीले तोकेको जग्गा वर्गीकरण मापदण्ड र जनस्तरको मागबीच मतभिन्नता भएपछि स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण टुंग्याउन अप्ठेरो मानिरहेको पाइएको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन २७, २०७९ १७:०९
-1720790287-1744805765.jpg)
-1745828373.jpg)
