(मुलुक संघीयतामा गएको पाँच वर्ष पुग्दा–नपुग्दै प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेशले अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा आर्थिक भार मात्र बढाएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । कार्यान्वयनमा गएको पाँचै वर्षमा कुनै संरचना असफल भयो भन्न मिल्दैन । बरु, त्यसमाथि वैचारिक मन्थन गर्न जरुरी छ भन्ने ठानेर शिलापत्र डटकमले आफ्नो पाँचौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रदेशकेन्द्रित विशेष सामग्री प्रस्तुत गरेको छ । –सम्पादक)
0 0 0
३ फागुनमा लुम्बिनी प्रदेश स्थापना भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ । प्रदेश सरकारले ३ फागुनलाई प्रदेश स्थापना दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ । नेपाली जनताको लामो आन्दोलन र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिबाट मुलुक संघीयतामा गएको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत भएको आमनिर्वाचनमार्फत मुलुकमा सातवटा प्रदेशको स्थापना भएको थियो ।
५ वर्षअघि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाबाट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शपथग्रहण गरी कार्यभार सम्हालेका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले तत्काल कुलप्रसाद केसीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र बैजनाथ चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी दिँदै शपथग्रहण गराएका थिए ।
हिमालदेखि पहाड, तराई र भित्री मधेसका १२ जिल्ला मिलेर बनेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय कार्यहरू भने गर्न सकेन । अन्य प्रदेशहरूमा तत्कालीन विकास क्षेत्रका संरचना र पूर्वाधारहरू भए पनि शून्य अवस्थामा बुटवलबाट सुरु भएको प्रदेश नम्बर ५ लुम्बिनी प्रदेशको रूपमा दाङबाट आफ्ना कार्यहरू गरिरहेको छ ।
एमाले नेता पोखरेल झण्डै साढे ३ वर्ष अर्थात् ४१ महिना सरकार चलाए । शून्यबाट सुरु गरेको प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा प्रदेशको नामकरण, स्थायी राजधानी तोक्नु र स्थायी राजधानीबाट नै सम्पूर्ण कामहरू गर्न सफल भयो । यो नै प्रदेश सरकारको मुख्य उपलब्धिको रूपमा अघिल्ला मुख्यमन्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन्।
पाँच वर्षको समयमा प्रदेशको नामकरण गर्ने, स्थायी मुकाम दाङको देउखुरी क्षेत्र तोक्ने, प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण निकाल्ने, पञ्चवर्षीय आवधिक योजना बनाउने, महत्त्वपूर्ण योजनालाई प्रदेश गौरवका योजना नामकरण गरी बहुवर्षीय काम गर्नेलगायत काम भए । लोकसेवा आयोगदेखि, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश निर्माण प्राधिकरण, कानुन निर्माण मस्यौदा समितिसम्मको गठनलगायतका कामहरू भए । कार्यकालको अन्तिम समयमा आएर राजधानी स्थानान्तरण र सरकारका सबै संरचनाहरू दाङ पुर्याउनेसम्मका कामहरू भइसकेका छन् ।
राजधानी तोकिएका क्षेत्रका जग्गा सरकारका नाममा आइसकेका छैनन् । यद्यपि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संरचना निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ । प्रदेश मुकामका बनिबनाउ स्थानबाट अस्थायी संरचना बनाउने र भाडा खोजेर केही कार्यालय र मन्त्रालयहरू सारिएका छन् ।
नेकपा विभाजनपछि लुम्बिनीको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्यो । प्रतिपक्षी दल एमालेको भने स्थायी राजधानीको गुरुयोजना नसकी निर्माण थाल्नु र स्थायी संरचना नबनाई मन्त्रालय लैजान हतार गरिनु गलत रहेको र यसले प्रदेश राजधानीको दीर्घकालीन योजनालाई असर गर्ने दाबी गरेको थियो । कांग्रेसले तत्कालै राजधानी सार्न नहुनेभन्दै गत निर्वाचनमा बुटवलबाट राजधानी सारिएको विषयलाई गत निर्वाचनको मुद्दा बनाएको थियो । अहिले एमाले-माओवादीको गठबन्धन हुँदा यही कार्यलाई उपलब्धिमा देखाइरहेका छन् ।
नामकरण र राजधानी तोक्नै ३ वर्ष
तत्कालीन प्रदेश ५ सरकार र प्रदेशसभाले नामकरण र राजधानी तोक्नमै ३ वर्ष बितायो । २०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाएको थियो । प्रदेशको नाम लुम्बिनी र प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरीस्थित राप्ती उपत्यका अर्थात् भालुवाङ क्षेत्रलाई तोकियो ।
यस्ता छन् अन्य उपलब्धि
लुम्बिनी प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा ७२ विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा प्रमाणीकरण भएका छन् भने सरकारले ३० नियमावली पारित गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ । साथै, विकास निर्माणका हिसाबले पनि प्रदेशमा फड्को मारिएको प्रदेशका अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, पाँच वर्षमा ७ सय ४९ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ भने ९ सय ८८ किलोमिटर सडक ग्राभेल तथा ४ सय ३५ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ । त्यस्तै, ७४ वटा सडक पुल र २३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा दीपक काफ्लेका अनुसार, ३ हजार २ सय ९८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ । ६ सय आठवटा ट्युबेल, १ हजार ८ सय पाँचवटा सिँचाइ कुलो निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै, १ सय २२ किलोमिटर लम्बाइमा नदी नियन्त्रणको कार्य भएको छ । यसबाट २ हजार १ सय १५ हेक्टर जमिन नदीबाट उकास भएको छ ।
प्रदेश सरकारले ११ हजार १ सय ४७ वटा लिफ्ट खानेपानी आयोजना र १ हजार २ सय ३१ वटा खानेपानीका आरसीसी ट्याङ्की निर्माण गरेको छ । त्यस्तै, १ हजार ७ सय १७ किलोमिटर ट्रान्समिसन पाइप लाइन जडान भएको, ४ हजार ८ सय ७२ किलोमिटर डिस्ट्रिब्युसन पाइप जडान भएको छ ।
प्रदेश सरकारले ७ हजार १ सय ६१ कमैया, मुस्लिम र दलित छात्रालाई छात्रवृत्ति, ३ हजार ८ सय ८७ विज्ञान विषय अध्ययनरत छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको जनाएको छ । तत्कालीन 'जनयुद्ध'का घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचारको व्यवस्था गर्नुका साथै मुटु, मिर्गौला र क्यान्सरपीडित विपन्न नागरिकको उपचारका लागि २ लाख रुपैयाँ दिने कार्यक्रमबाट ६ सयभन्दा बढी नागरिक लाभान्वित भएका छन् ।
त्यस्तै, चारवटा यातायात सेवा कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रवाह गरिरहेको, चार स्थानमा सवारी यात्रु र चलकका लागि रिफ्रेस सेन्टरको निर्माण गरेको, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि १ सय नौवटा कृषि स्मार्ट गाउँको निर्माण गरिएको छ ।
यस्तै, १९ वटा शीत भण्डार, १९ वटा खाद्यान्न भण्डार, १० वटा बिउ भण्डारणगृह निर्माण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि सारेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय बाँकेमा स्थापना भई सञ्चालनको तयारीमा छ ।
कालो टीका बन्यो गाडी खरिदमा अनियमितता
गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट नाम रहेको प्रदेश ५ ले धेरै राम्रा कामहरूको बीचमा गाडी खरिदको अनियमितता कालो टीकाजस्तै बन्न पुग्यो । प्रदेशका मन्त्रालय र प्रदेशसभाले खरिद गरेका गाडी खरिदमा अनियमितताको कुराले निकै समय चर्चामा रहन पुगेको थियो प्रदेश ५ । नामकरणसमेत नभइसकेको अवस्थामा भएको यो घटनामा संलग्न भनिएकालाई अहिले समेत यही कुराले विवादित बनाउँदै आएको छ ।
प्रदेश सरकार स्थापित भई नसक्दै लाखौँ घोटालाका विषय बाहिर आउनु लाजमर्दो भएको भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरूले आवाज उठाएका थिए । तत्कालीन नेपाली कांग्रेस संसदीय दल लुम्बिनीका प्रमुख सचेतक फकुरुद्दिन खानले मन्त्रालय र प्रदेशसभाले खरिद गरेका गाडीमा अनियमितताको घटनाले अहिलेसम्म लुम्बिनी प्रदेशलाई नै लज्जित बनाएको बताए ।
प्रदेशसभाले खरिद गरेका ११ वटा र मन्त्रालयले खरिद गरेका तीनवटा गाडीमा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो । प्रदेशसभाले गाडी खरिदमा उपभोक्ता मूल्यभन्दा झण्डै ४ लाख र मन्त्रालयले साढे ४ लाख रकम बढी दिएको भेटिएको थियो । फेज आउट भइसकेको गाडीको मूल्य ६८ लाख ५५ हजार छ । मन्त्रालयले ७३ लाख र संसद्ले ७२ लाखमा गाडी खरिद गरेका थिए । यद्यपि लेखा समिति सभापति डिल्ली चौधरीले बुझाएको प्रतिवेदनमा आरोपीलाई सहज हुनेगरी प्रस्तुत गरिएको थियो । समितिले 'गाडी खरिदमा अनियमितता शब्द’ भने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छैन । अनियमितता हुँदा सरकारी निकाय (गाडी खरिद) पक्षलाई कुनै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छैन । टाटाको बिक्रेताले भन्सार मूल्यभन्दा करिब ३० प्रतिशत बढी मुनाफा राखेको देखिएकाले बढी देखिएको रकम नतिर्न सम्बन्धित खरिदकर्तालाई निर्देशन दिइएको सभापति चौधरीले प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
यसैबीच, प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको टेण्डर प्रक्रियामा अनियमितताको आंशका बाहिर आएपछि धेरैले यसलाई पनि नकारात्मक कुराको संज्ञा दिएका छन् । प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका प्रमुखले राजीनामा दिएसँगै यो कुराले चर्चा पाएको थियो । लुम्बिनीका नि. मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको दबाबमा टेण्डर पास गर्न लगाएको भन्दै प्राधिकरण प्रमुख अनन्तराज मरासिनीले राजीनामा दिएका थिए । यद्यपि यो विषयमा पनि मुख्यमन्त्रीको संलग्नता नरहेको रिपोर्ट बुझाइएको थियो ।
प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्नैप्रश्न
संघीयता कार्यान्वयनमा आएर दोस्रोपटक प्रदेशसभा निर्वाचन भइसके पनि प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्नहरू रहेको विश्लेषक, व्यवसायी, जनता, जनप्रतिनिधि तथा नेताहरू बताउँछन् ।
राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक मनिकर कार्कीले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नुमा आधारभूत सैद्धान्तिक कारणहरू रहेको बताउँछन् । उनले प्रदेश संरचना संघीयताको मर्म भावना र संघीयताले जनतालाई राज्यबाट प्रवाह गर्ने सेवा दिन नसकेको बताउँदै उनले जनताको परिवर्तन र समृद्धि विकासको चाहनालाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रदेशले जसरी भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यसरी भूमिका खेल्न नसकेको बताउँछन् ।
उनले प्रदेश सरकारहरूले जनचासोका विषयलाई सम्बोधन गर्दै जनतालाई विश्वास दिलाउने काम गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए । उनले शिलापत्रसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘प्रदेश सरकार जनचासोका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्दै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, संघीयतालाई संस्थागत गर्ने र संघीय शासन प्रणालीले समन्वयात्मक विकास दिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्थ्यो । त्यो गर्न सकेन ।’
उनले प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन, प्रशासनिक व्यवस्थापन, आफ्नो पार्टी र गुट व्यवस्थापन, आफ्ना वरिपरिका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्नमा समय खर्चेको बताउँदै प्रशासनिक संघीयतामै प्रदेश सरकार रुमलिएको बताए ।
उनले प्रदेश सरकारले गर्ने काम भुलेर संघीयताको प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा अल्झिएका कारणले प्रदेश संरचना प्रतिजनताले प्रश्न गरेको बताए । उनले यही कारणले प्रदेश र संघीयतामाथि नै प्रश्न उब्जिएको बताए ।
बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले भूमिका नदेखाएको बताउँछन् । प्रथम राष्ट्रिय उपमहानगर सम्मेलन बुटवलमा सम्बोधन गर्दै प्रदेश र संघ सरकारले संघीयता बचाउनेतर्फ उल्लेख्य काम नगरेको बताए । उनले १० लाखसम्मका कार्यक्रमहरू पनि वडालाई सिधै दिने गरे पनि प्रदेशले १ देखि ५ लाखका साना कार्यक्रमहरूसमेत तोकेर पठाउने गरेको बताएका थिए । उनले प्रदेशले दिने कार्यक्रमभन्दा वडाले ठूला बजेटका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको बताए ।
पर्यटन व्यवसायी लेखनाथ भण्डारीले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि उसको आफ्नै कारणले प्रश्न उठिरहेको बताउँछन् । उनले नयाँ संरचनामा गइसकेपछि संविधानले दिएको अधिकारको उपयोग गर्दै संघसँग विभिन्न क्षेत्राधिकारका विषयमा, आफ्नो प्रदेशको विषयमा आर्थिक उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी बढाउने कामहरू गर्नुपर्ने भए पनि त्योअनुसारको काम नभएको बताए ।
उनी प्रदेशको अर्थतन्त्रको आधारशिला तय गर्ने, प्राथमिकता तोक्ने, सोहीअनुसारको नीति, नियम, कार्यक्रम बनाउने र जनतालाई देखिने गरी डेलिभरी गर्ने गरी सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि यो हुन नसक्दा प्रश्न उठेको बताउँछन् ।
उनी सोच, दृष्टिकोण, उचित योजनाको अभावका कारणले अहिले यो अवस्था आएको बताउँदै यही कारणले गर्दा प्रदेश सरकार टिकाटिप्पणी र प्रश्नको घेराभित्र फसेको बताउँछन् ।
कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका २ का स्थानीय ७९ वर्षीय रामप्रसाद पन्थी पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म केही गरेको महसुस नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । उनले केही कामहरू गर्नुपर्ने भएमा वडा कार्यालय, नगरपालिका र सदरमुकाम जानुपर्ने बताउँदै आफूले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारसमक्ष जानु नपरेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले आफ्नो लागि गरेका कामहरूका बारेमा पनि आफूलाई थाहा नभएको बताए ।
उनी मात्रै होइन, रूपन्देहीको बुटवल– ११ रानीगन्ज बस्ने ५० वर्षीय स्थानीय राजु खरेल पनि प्रदेश सरकारको महसुस गर्न नपाएको बताउँछन् । उनले केही समस्या आएमा वडा, नगरपालिका जाने गरेको बताउँदै प्रदेशले जनताका लागि यो गर्यो भन्ने महसुस नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
प्रदेश प्याकेजमा समावेश अन्य समाचार सामग्रीहरूः
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २७, २०७९ ०८:००
-1746583373.jpg)
