यी ७ प्रकारका उद्योग जुन 'लकडाउन' हुँदा पनि सञ्चालनमा छन्देश मंगलबारबाट १८ चैतसम्मको लागि लक डाउनमा छन् । सरकारकी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पनि बिदा पाएका छन् । अत्यावश्यकबाहेकका सबै उद्योगहरू बन्द भएका छन् । कतिपय उद्योगहरूले सावधानीसहित कलकारखाना सञ्चालनमा गरिरेका छन् । विशेषता अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने ७ प्रकारका उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेका छन्११ चैत, २०७६ Share
नेपालको उड्डयन इतिहासमै पहिलो पटक खाली आकाशनेपालको हवाई उडान इतिहासमा पहिलो पटक मंगलबार आकाश पूर्णरुपमा खालि भएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि आइतबार रातिदेखि प्रतिवन्ध लगाए पनि उलंघगर्दै सोमबार पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरिएको थियो । ११ चैत, २०७६ Share
'लकडाउन'को आदेश पालना नगरे ६ महिना कैद, के छन् अन्य व्यवस्था ?नेपालमा पनि थप एक जनालाई पुष्टि भएपछि सरकारले रोक थाम तथा नियन्त्रणको लागि संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार प्रकिया अघि बढाउने निर्णय लिएको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी गराए ।१० चैत, २०७६ Share
व्यापारमा छैन कोरोना प्रभाव : बढ्दो आयात, घट्दो निर्यातचालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै गत वर्षको तुलनामा आयात व्यापार घट्ने र निर्यात व्यापार बढे पनि फागुनमा भने ठीक उल्टो देखिएको छ । फागुन महिनामा आयात व्यापार गत वर्षको तुलनामा बढेको छ भने निर्यात व्यापार घटेको छ१० चैत, २०७६ Share
कहाँसम्म चल्छ सार्वजनिक यातायात : कति दूरीलाई लामो दूरी भन्ने ?सोमबारदेखि देशभरका यात्रुबाहक सवारी साधन लामो दूरीमा चल्न नपाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै १० चैतदेखि लामो दूरीका सवारीसाधन चल्नको लागि रोकिएको घोषणा गरेका हुन्८ चैत, २०७६ Share
खाल्डा सकेर रेलतिर लम्किएका बसन्तमन्त्री नेम्वाङले मुख्यतया ३ वटा विषयलाई स्थापित गरेकाे देखिएको छ । १. भुक्ने कुकुरले टोक्दैन, २. गरे के हुँदैन ३. बलियो नेतृत्व हुँदा संयन्त्र परिचालन गर्न सकिन्छ७ चैत, २०७६ Share
कोरोना प्रभावले विश्व सेयर बजार ओरालोतर्फ, कुन देशको अवस्था कस्तो ?चीनबाट सञ्चालिच चीनको संघाइ कम्पोसाइट स्टक पछिल्लो ३ महिनामा ८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ भने पछिल्लो महिनाको ह्रासदर भने १२ प्रतिशत छ । एक महिनाअघि ३ हजार ९५ मा रहेको सूचक अहिले २ हजार ७ सय २८ मा झरेको छ६ चैत, २०७६ Share
व्यापारीले ठगे सरकारले देख्ला, सरकारले ठगे कसले हेर्ला ?भारतले उपभोक्तासँग कर लिएर उपभोक्ताकै हितमा रकम खर्चिएको छ । नेपाल सरकारले कर लिएर कोषमा जम्मा गरेको छ । यद्यपि, चोरी नियन्त्रण गर्नुको सट्टा मूल्य बढाएर सरकारले खुलेआम ठग्दा हारगुहार कोसँग गर्नु ?५ चैत, २०७६ Share
७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको श्रेय मैले पाउनुपर्छराष्ट्र बैंकले गर्ने निर्णय दीर्घकाललाई नै हेरेर गरेको हुन्छ । समस्याग्रस्त संस्थाहरू अब बाँकी रहेनन् । म आउँदा १६ वटा संस्था समस्याग्रस्त थिए । तिनीहरूलाई एउटा टुंगोमा पुर्याइयो । पुँजी वृद्धि भयो५ चैत, २०७६ Share
सक्षम गभर्नरका लागि आवश्यक ५ गुणराष्ट्र बैंकले कोरोनाको कारण प्रभाव परेको व्यवसायमा राहत दिने विषयमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बोले पनि आवश्यक निर्देशन जारी गरेको छैन । यो नयाँ गभर्नरका लागि छाडेको डा. नेपालको भनाइ छ४ चैत, २०७६ Share
ब्याजदरमा सहुलियत चाहियोयथास्थितिमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितको संख्या नेपालमा नदेखिए पनि अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिएको छ । यसलाई सरकार र निजीक्षेत्रले स्वीकारेका छन् । अहिले निजीक्षेत्रले भविष्यको जोखिमलाई दृष्टिगत गरेर राहतको प्याकेज माग गरेका छन्३ चैत, २०७६ Share
राजनीति गरेको भनेर हेप्ने ! हामी कसरी अयोग्य ?संवैधानिक निकाय तथा नियामक निकायमा मात्र होइन, सरकारी कर्मचारी पनि दलको सदस्यताबाट मुक्त हुनै पर्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ स्वार्थ नबाझियोस्, पार्टीको बलमा संस्थाको सम्पतिको आर्थिक अनुसशासन उल्लङ्घन नपरोस् भन्ने हेतुका साथ यस्तो व्यवस्था राखिने गरेको कानुनविद्हरू बताउँछन्३ चैत, २०७६ Share
'बलियो' सरकारका कमजोर काम : ८ महिना बित्दा ४ खर्बको बजेटमा ९६ अर्ब खर्चसरकाले चालू वर्षमा पुँजीगत खर्चको लागि ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । ७ महिनाको अवधि सकिदा ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । यो अवधिमा ९६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।२ चैत, २०७६ Share
राष्ट्र बैंकले काविल नेतृत्व खोजेको छराष्ट्र बैंकको नेतृत्व सदृढ किसिमले परिचालन गर्न सक्ने ओभर बैंकिङ क्षेत्र र बैंकिङ प्रविधि बुझेको चाहिन्छ३० फागुन, २०७६ Share
गभर्नरविहीन हुँदै राष्ट्र बैंक, कायमुकायमको जिम्मा शिवाकोटीलाई दिइँदैअबको ७ दिनमा राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन हुँदै छ तर नेपाल सरकारले गभर्नर छनोट गर्नका लागि गठन गर्नुपर्ने छनोट समितिसमेत गठन गर्न सकेको छैन२९ फागुन, २०७६ Share
बीमा कम्पनीलाई नवीकरण आवश्यक नपर्नेविधेयकमा नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएसँगै बीमाक्षेत्रका सरोकारवालाहरूले पनि यस्तो व्यवस्था अव्यावहारिक हुने भन्दै हटाउन माग गरे ।२८ फागुन, २०७६ Share