४ मंसिरमा हुने आमनिर्वाचनमा मोहन आचार्यले रसुवाबाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका उम्मेदवार बनेका हुन् । आचार्य राजनीतिकर्मीभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीका रूपमा परिचित छन् ।
रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मालिक आचार्य २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा रसुवाबाट निर्वाचित भएर आएसँगै राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् । त्यतिबेला एमालेबाट उम्मेदवार बनेका निर्माण व्यवसायी जनार्दन ढकाललाई पराजित गर्दै उनी सांसद बनेका थिए । त्यसबेला बाबुराम भट्टराईको तत्कालीन पार्टी नयाँ शक्तिसँग कांग्रेसले तालमेल गरेको थियो ।
त्यही कारण नयाँ शक्तिका प्रेम तामाङ प्रतिनिधिसभा र कांग्रेसका आचार्य प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवार बन्ने टुंगो लागेको थियो । तर, उम्मेदवारी दर्ता गर्दा आचार्यले प्रतिनिधिसभा र तामाङले प्रदेशसभामा दर्ता गराए । काठमाडौंमा टिकट दिने नेतालाई नै चकित पार्ने गरी तामाङ र आचार्यको मिलेमतो आर्थिक घटनासँग जोडिएको आरोपसमेत लाग्यो ।
तामाङले प्रतिनिधिसभाका लागि चुनाव लड्न पैसा नभएर प्रदेशमा झरेको बताउने गरेका छन् । तर, स्थानीयहरू आचार्यको पैसाको लोभमा तामाङ प्रदेशमा झरेको दाबी गर्छन् । यता, आचार्य ४ मंसिरकाे चुनावमा दोहोरिएर उम्मेदवार भएका छन् ।
राजनीतिक ओतमा राज्यसंयन्त्रलाई अटेरी गर्ने ठेकेदारमा आचार्य चिनिँदै आएका छन् । आचार्य २०७८ चैतमा मात्रै प्रतिस्पर्धाबिनै ५ अर्बको ठेक्का लिनकै लागि सेटिङ गरेको आरोप लागेर विवादमा तानिएका थिए । आचार्यको कम्पनी रसुवा कन्स्ट्रक्सनलाई यसअघि नै सडक विभागले सडक निर्माणमा लापर्वाही गरेको भन्दै कालो सूचीमा राखिसकेको छ ।
विभागले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोक मार्ग आयोजनामा समयमै सम्पन्न नगर्ने र पटक-पटकको ताकेतामा पनि सम्पर्कमा नआउने भन्दै १० निर्माण कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेको थियो । जसमा निवर्तमान सांसद एवं उम्मेदवार आचार्यको कम्पनी पनि थियो ।
चितवन क्षेत्र नं. ३ बाट कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका मालिक विक्रम पाण्डेले राप्रपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । आचार्यजस्तै राजनीतिमा सक्रिय पाण्डे त झन् चुनावको मुखमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका उम्मेदवार हुन् । पाण्डे ठूला आयोजना जिम्मा लिने तर समयमा काम नसक्ने, बीचैमा अलपत्र पार्ने ठेकेदारको रूपमा आलोचित छन् ।
पाण्डे बेलहिवा-बुटवल सकड खण्ड निर्माणमा होस् या गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माणमा अनियमितता गरेकाे विवादमा तानिएका छन् । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको आर्थिक विवाद विशेष अदालतसम्म पुग्यो । करिब २ अर्ब १३ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यद्यपि, चुनावको मुखमा पाण्डेले सफाइ पाएका छन् । कालिका कन्स्ट्रक्सनले करिब दुई दर्जन आयोजना अलपत्र पारेको बताइएको छ ।
पाण्डे वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री भएको बेला आफ्नै कम्पनीलाई फाइदा पुुग्ने गरी मुुगुु–हुुम्ला सडक निर्माण आयोजनाका लागि टेन्डर निकालेको भन्दै आलोचित बन्न पुुगेका थिए । उनी २०७४ सालमा शेरबहादुुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री भएका थिए भने त्यसअघि पुुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनी भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री भएका थिए । यसरी लगातार दुुईपटकसम्म मन्त्री पदमा रहेका उनै ठेकेदार बदनामी बोकेरै भए पनि राजनीतिक आडमा सांसदका लागि दौडिरहेका छन् ।
सिंहदरबारको दैलो खोल्ने सपनासहित दलीय ओत लागेर चुनावी मैदानमा ओर्लिने ठेकेदारहरूमा आचार्य र पाण्डे त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । ठेकेदारी र राजनीतिमा एकसाथ लाग्नेहरूको सूची लामै छ । त्यही सूचीमा पर्छन्– रामेछापबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार भएका पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) । उनै तामाङ २०७४ सालको चुनावमा पनि उमेदवार थिए । कांग्रेसका उम्मेदवार उनी त्यस बखत थोरै मतान्तरले पराजित भएका थिए । २०७४ को पराजय बिर्साउने चाहनासहित उनले फेरि पनि सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका छन् ।
कान्छाराम तिनै ठेकेदार हुन्, जसलाई राजधानीका यात्रुले सडक नबनाएकाे भन्दै बारम्बार आलोचना गर्थे । काठमाडाैंको तीनकुने–माइतीघर सडक विस्तारमा पटक-पटक म्याद थपेर समय लम्ब्याएका उनले अन्तिममा सडक विभागको सम्झौता नै रद्द गर्ने चेतावनीपछि बल्ल काम सम्पन्न गरेका हुन् । हुन त, उनले यस्तै शैली विराटनगर–दुहवी सडकखण्डमा पनि अपनाएका थिए । त्यहाँ पनि लामो समय आयोजना अलपत्र पारेका उनी अन्तिममा कारबाहीबाट बच्नकै लागि पनि झारा टार्ने गरी काम गर्दै आएका छन् भन्ने यी दुई आयोजना निर्माणले नै प्रस्ट पार्छ ।
यी त भए आउँदो चुनावमा उम्मेदवारी दिएका ठेकेदार नेताहरू । यसअघि सांसद बनिसकेका ठेकेदारहरू पनि आफ्नै कार्यकालमा भ्रष्ट बनेका उदाहरण प्रशस्तै भेट्न सकिन्छ ।
प्रतिनिधिसभाभित्र पुगेर सबैभन्दा बढ्ता बदनामी कमाएका ठेकेदारको रूपमा चिनिन्छन्, हरिनारायण रौनियार । जसपाबाट टिकट पाएर सिंहदरबार छिरेका रौनियारको कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन सबैभन्दा बढी विवादमा तानियो । ठेक्का लिने तर काम नगर्ने कम्पनीको रूपमा बदनामी मात्र कमाएन, भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दासमेत चल्यो । जसका कारण रौनियार सांसदबाटै निलम्बितसमेत भए ।
रौनियारले बनाएका अधिकांश सडक र पुल विवादमा छन् । काठमाडौंको टेकु–कालीमाटी जोड्ने पुुल पप्पुले भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ताकेता र निर्देशन अटेरी गरेर निर्माण गरेको छ । डिजाइन नै फरक परेको भनेर ६ पटकसम्म ताकेता गरिएको थियो । करिब ३३ करोडको यो प्रोजेक्टमा पप्पुले अटेरी मात्रै गरेन, आफ्नै डिजाइनमा सक्यो तर अहिले प्रयोगविहीन भएको छ ।
स्वार्थमा चलखेल
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाहीको डण्डा चलाए । मझौला र साना लगानीका केही ठेकेदारहरू पक्राउ पनि परे । तर, प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले ठेकेदारको पक्ष लिए । अनि उक्त अभियान मात्रै रोकिएन, ठेकेदारको स्वार्थअनुसार कानुन संशोधनसमेत हुन थाल्यो । एकै महिनामा तीनपटकसम्म सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरियो, जुन ठेकेदारहरूको चाहनाअनुसार गरिएको थियो ।
२०७७ मा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङको समयमा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रयासमा ठेकेदारहरू नै हाबी भएका थिए । कतिसम्म भने ठेकेदारहरूको संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका बाबुराम दाहाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सल्लाहकार नियुक्त हुन पुुगे । प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता हुन्छ्न् । महान्यायधिवक्तामा अग्नि खरेल हुँदाहुँदै ओलीले दाहाललाई अर्को कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । र, धेरैको बुझाइ दाहालको सिंहदरबार प्रवेश ठेकेदारहरूको रुचिमा भन्ने थियो । यद्यपि, दाहालले अनपेक्षित हस्तक्षेप गरेको सुनिएन तर दबाबमा परेका ठेकेदारहरूले कानुनी उल्झन मात्र होइन, कारबाहीका हरेक मोर्चाबाट उन्मुक्तिसमेत पाए ।
यसरी ठेक्काका काम समयमै सम्पन्न नहुुनुुमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद नियामावली पटकपटक संशोधन गर्नुलाई पनि प्रमुख कारण मानिएकाे छ । मन्त्रालयको चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरणमा पटक-पटकको सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा म्याद थपसम्बन्धी प्रावधानमा हुने संशाेधनले निर्माणमा कठिनाइ उत्पन्न गराएको उल्लेख गरेको छ ।
सडक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा २ सय ७ वटा पुल र ८७ वटा सडक निर्माण अलपत्र अवस्थामा छन् । अर्थात् सुरुको ठेक्का अवधिको शतप्रतिशत म्याद थप हुँदा पनि आयोजना निर्माण सम्पन्न नभएको सडक र पुल मात्रै २ सय ९४ वटा छन् ।
ती ठेक्काबाट ठेकेदारहरूले मोभिलाइजेसन खर्चबापत अर्बौंको रकम लगिसके पनि काम नगर्ने ठेकेदारमा सांसद निर्वाचित ठेकेदारहरू पनि पर्दै आएका छन् ।
२०७४ सालको संघीय चुनावमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशमा गरी २८ जना ठेकेदार सांसदमा निर्वाचित भएका थिए । जसमा प्रदेशसभामा २१ जना र प्रतिनिसभामा ६ जना थिए ।
यसपटक प्रतिनिधिसभाका आकांक्षी उम्मेदवारको संख्या दोब्बरले बढेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार, ४ मंसिर २०७९ मा हुने प्रतिनिधिसभाका लागि १२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । जसमा चार जना उम्मेदवार पुरानै छन् । एमालेबाट सांसद बनेका प्रेम तुलाचन, कांग्रेसबाट सांसद रहिसकेका मोहन आचार्य, एकीकृत समाजवादी पार्टीका धनबहादुुर बुुढा र जनमत पार्टीबाट किशोरी साहले यसपटकको चुनावमा पनि उम्मेदवारी दिएका छन् ।
अघिल्लो कार्यकालबाटै असन्तुष्ट बनेका निर्माण व्यवसायी नै यसपटकको कार्यकालमा उनीहरू थप गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
काठमाडौँको तीनकुने पुल होस् पा बाँकेको राँझा-जमुनाह सडक खण्ड होस्, गुणस्तरहीन र निर्माण सुस्त भएकै कारण पप्पुले समयमै निर्माण सम्पन्न गरेन । यो कम्पनीले बनाएको बर्दियाको जब्दिहवा पुल हस्तान्तरण गरेको एक वर्ष नपुग्दै भासिन पुुग्यो । सडक विभागले गरेको अध्ययनमा पुल भासिनुमा निर्माण कम्पनीले गुणस्तरहीन सामानको प्रयोग गरेको फेला पारे पनि उचित कारबाही भने भएन ।
विकासे आयोजना अलपत्र पारेको, समयमा काम नगरी कालो सूचीमा परेकोसम्मको विवादमा सांसद हरिनारायण पटकपटक अदालतदेखि संसद्सम्म तानिए । तर, उनको कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई न अदालतले कारबाही गर्न सक्योे, न त सरकारले कारबाही गर्ने समार्थ्य नै राख्यो । बरु उनीजस्तै काम नगर्ने ३ सय ठेकेदारलाई कारबाहीबाट बचाउन सरकार नै अघि सर्यो । जसले गर्दा समग्र निर्माण व्यवसायी नै आलोचनाको प्रमुख केन्द्र बन्न पुगे । तर, नेताको आडभन्दा पनि सिधै नेतृत्वमा आउनेको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ ।
निर्वाचन आयोेगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल राजनीतिमा व्यावसायिक क्षेत्रको सहभागिता हुुनु राम्रो भए पनि राजनीतिकै आडमा स्वार्थपूर्ति गर्ने प्रवृत्ति बढ्नुु गलत भएको तर्क गर्छन् । उनी नेपालमा मात्रै नभएर संसारभर नै व्यावसायिक स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीति वा नीतिगत तहमा पुुग्ने व्यवसायीको संख्या बढ्दा समग्र व्यासायिक क्षेत्र नै धूमिल बन्न पुुगेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘याे संविधानले नै दिएको अधिकार हो । तसर्थ यसलाई गलत भन्न नमिले पनि व्यावसायिक स्वार्थपूर्ति गर्नतर्फ लाग्दा भने त्यसले व्यावसायिक क्षेत्र मात्र नभएर समग्र मुलुकलाई नै नराम्रो असर पार्छ ।’
नेपालमा पनि व्यावसायिक स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक आड लिएका उदाहरणहरू थुप्रै भेटिन्छन् । आफैँ नियामक भूमिकामा बसेर आफैँ नियमविपरीतका काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरू झन् धेरै छन् । उदाहरणको रूपमा सार्वजनिक खरिद नियमावली निर्माणमा भएको राजनीतिलाई नै लिन सकिन्छ । एक दशकमा यो नियमावली १२ पटकसम्म संशाेधन भइसकेको छ । अझै चार महिनामा चाटपटकसम्म संशोधन भएको नियमावलीमा सीमित व्यक्तिको हालीमुुहाली हुँदा नियमावलीले अझै निकास पाउन सकेको छैन ।
सांसद ठेकेदारसँग व्यवसायी नै रुष्ट
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह पूर्वसांसदले पदमा रहुन्जेल निर्माण क्षेत्रमा कुुनै सहयोग नगरेको बताउँछ्न् । उनी शिलापत्रसँग भन्छन्, ‘आफूअनुकूल नीति निर्माणमा व्यवसायी लागेको देखियो । समग्र निर्माण क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न उनीहरू चुकेका छन् ।’
उनी पाँच वर्षसम्म नीति निर्माणकै तहमा पुुगे पनि निर्माण व्यवसायको प्रमुुख समस्या नै सुधार नभएको गुनासो गर्छन् । भन्छन्, ‘निर्माण व्यवसायीको प्रमुख समस्या समयमै सार्वजनिक खरिद ऐन नआउनुु हो । अहिलेसम्म पनि यो ऐन संसद्मै अड्किएको छ ।’ श्रेष्ठ सार्वजनिक हितको विषयमा भन्दा आफूअनुकूल नीति निर्माणमा सांसद व्यस्त हुँदा असन्तुष्टि बढेको तर्क गर्छन् ।
सिंहले भनेजस्तै पाँच वर्ष सांसद रहिसकेका ठेकेदार हरिनारायण रौनियार कार्यकालमै विवादित बन्न पुुगे । रौनियार सञ्चालक रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनका झण्डै डेढ दर्जन आयोजना उनको आफ्नो कार्यकालमै अलपत्र बन्न पुगे । उनी मात्रै होइन, २०७४ सालमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समयमा काम नगर्ने हरिनारायणसहितका ३ सय ठेकेदार र तिनका कम्पनीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, नीति निर्माण तहमै रहेका निर्माण व्यवसायीले आफूविरुद्धको कारबाहीलाई अगाडि बढ्न दिएनन् ।
अध्यक्ष सिंह नेतृत्वमा पुगेका व्यवसायी नै समस्याप्रति गम्भीर नहुँदा उनीहरूको राजनीतिमा प्रवेशसँगै प्रश्नचिह्न खडा भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘अघिल्लो कार्यकालमा साथीहरू पदमा पुुग्ने मात्रै काम गर्नुभयाे । साझा समस्या समाधानमा गम्भीर नहुँदा व्यवसायीहरू नै असन्तुष्ट छन् ।’
उनी प्रतिनिधिसभामा ठेकेदार उम्मेदवारको संख्या बढेसँगै निर्माण व्यवसायमा देखिएको समस्या पनि समाधान गर्न गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । भन्छन्, ‘पाँच वर्षसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन ल्याउन नसक्दा असन्तुष्ट देखिएको हो । यद्यपि अब भने निर्माण व्यवसायीहरूको संख्या संसद्मा बढ्दै गएको छ । यसले सुधारको आशा भने जगाएको छ ।’
महासंघका पूर्वमहासचिव रहिसकेका रामशरण देउजा अघिल्लोपटक निर्वाचनमा जितेर गएका निर्माण व्यवसायी जनप्रतिनिधिको गलत कामले समग्र क्षेत्र नै बदनाम बनेको स्वीकार्छन् । भन्छन्, ‘राजनीतिमा आउनुु नराम्रो होइन तर यसका लागि हामीले अझै ५० वर्ष पर्खिनुुपर्छ ।’ व्यवसायी देउजा स्थानीय तहदेखि संसद्सम्मै राजनीतिक शक्तिका आडमा ठेक्का हात पार्ने र आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्नकै लागि भए पनि ठेकेदारको राजनीतिले थप प्रश्रय पाएकाे तर्क गर्छन् ।
राजनीतिक यात्राभन्दा पनि राजनीतिक छत्रछायामा ठूला विकासे आयोजना अलपत्र पार्नेदेखि सरकारी मापदण्डसमेत नमानी विकासे संरचना निर्माणका काम गर्न निर्माण व्यवसायीहरू खप्पिस रहँदै आएका छन् ।
विवादित ठेकेदारको राजनीति
२०७४ सालमा भएको चुनावपछि ठूलो संख्यामा नेतृत्वमा निर्माण व्यवसायीको सहभागिता देखिएसँगै उनीहरूको नेतृत्वमा प्रश्न उठ्यो । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुुरुप निर्वाचनमा सहभागी भएका ठेकेदारहरूको दायरा भने कानुुनतः स्पष्ट थिएन । के गर्न पाउने, के नपाउने भन्ने अस्पष्टता थियो । यसले पनि आफूले नेतृत्व सम्हालेको स्थानीय तहको निर्माणको ठेक्का पनि आफ्नै पोल्टामा पार्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो । तर, गत वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले ठेकेदारहरू निर्वाचित भएको स्थानीय तहमा निर्माणको काममा उनीहरू संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले थोरै भए पनि ठेकेदारलाई आफ्नै हातमा डाडुपन्यु हुने अवस्थालाई कडा गरेको छ । तर, यतिले मात्र नेपाली राजनीतिमा माैलाएकाे ठेकेदारी राजनीतिक नियन्त्रण हुन सक्ने भने देखिँदैन ।
सर्वोच्चकाे फैसलासँगै केही ठेकेदारले आफ्नो स्वामित्वको कम्पनी नै आफन्तमा हस्तान्तरण गरेरै भए पनि निर्वाचनमा होमिएका छन् । निर्वाचनमा उठ्नकै लागि पनि आफ्नो नाममा रहेको निर्माण कम्पनी अरुकै नाममा सार्ने र आफू निर्वाचनमा होमिने प्रवृृत्ति स्थानीय तहको निर्वाचनकाे समयमा देखियाे ।
जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचनकै लागि बाजुुराको गौमुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायले आफ्नो नाममा रहेको निर्माण कम्पनी भाइ अर्जुन रोकायको नाममा नामसारी गरेका थिए । जगन्नाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कालीबहादुर शाहीले पनि छोराको नाममा कम्पनी नामसारी गरेका थिए ।
अघिल्लोपटकको स्थानीय तहको चुनावमा जितेर सिन्धुुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकाका अध्यक्ष बनेका पुुष्प कार्कीले श्रीमतीको नाममा निर्माण कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका थिए । त्यस समय अध्यक्षले आफूले कार्यक्षेत्रमा भएका निर्माणको ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था नभएकै कारण अधिकांश ठेक्का उनकै श्रीमतीको कम्पनीमा गएको थियो ।
स्थानीयमा झन् बढ्यो
राजनीतिक छत्रछायामा हुुर्कंदै गएको ठेकेदारको राजनीतिक यात्रा थप फराकिलो हुँदै गएको छ । ठेकेदारहरू पहुँचअनुसार राजनीतिक दलबाट टिकट लिने र पालिका प्रमुखदेखि वडाध्यक्षसम्म हुन थालेका छन् । ३० वैशाख २०७९ काे स्थानीय चुनावमा मात्रै निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका २ सय ४० जना ठेकेदार निर्वाचित भएका छन् । दलीय हिसाबमा चाहिँ त्यसरी निर्वाचित हुने अधिकांश कांग्रेसनिकट देखिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार, कांग्रेसबाट १ सय २५ जना ठेकेदार स्थानीय तहमा विजयी भएका छन् । बाँकी १ सय १५ जना एमाले, माओवादीलगायत अन्य दलनिकटका छन् ।
यसरी स्थानीय तहमा निर्वाचित ठेकेदार जनप्रतिनिधिको संख्या बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । यो प्रदेशमा ६७ जना ठेकेदारले जितेका छन् भने दोस्रोमा सुदूरपश्चिम र तेस्रोमा कर्णाली प्रदेश छन् । यो प्रदेशमा क्रमशः ३४ र ३६ जना ठेकेदारले स्थानीय तहमा जित निकालेका छन् । यस्तै, प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशमा २७ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा २६ जना ठेकेदारले जितेका छन् । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा त्याे संख्या १ सय ४० मात्र थियाे ।
स्थानीय तहमा डोजर मालिकदेखि ठेकेदारसम्म निर्वाचित हुन थालेपछि उनीहरूको प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधारमा हुने गरेको छ । सडक, भवन निर्माणजस्ता कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । जहाँ आर्थिक अनियमितताका ठूला घटना पनि हुने गरेका छन् । पूर्वाधारविज्ञहरूको भनाइमा ठेकेदारले पालिकाको नेतृत्व गर्दा सामाजिक पूर्वाधारमा ध्यान नजाने भएका कारण शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्न सक्छ ।
अधिकांश स्थानीय तहमा विकासे निर्माणका कामले तीव्रता नपाउँदा बेरुजू बढेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा मात्रै स्थानीय तहहरूको बेरुजू ४ दशमलव १८ प्रतिशत छ । निर्माण व्यवसायी देउजा स्थानीय तहमा देखिएको बढ्दो बेरुजूको प्रमुख कारण निर्माणको काम समयमा सम्पन्न नहुनु नै रहेको मान्छन् । देउजा भन्छन्, ‘नियमनमा नै बसेका व्यवसायीले आफैँलाई नियमन कसरी गर्लान् ? यसले बरुजू बढाउन मद्दत गरेको छ ।’ निर्माण क्षेत्रमा राजनीति हाबी हुँदा भ्रष्टाचार थप बढ्न सक्ने धारणा उनकाे छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक १५, २०७९ ११:१५
