राजनीतिक दलहरूले २०४७ सालयता निर्वाचनको समयमा किसानलाई ‘कृषि पेन्सन’ र 'किसान सुरक्षा भत्ता’ दिने योजनालाई आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्न छुटाएका छैनन् । निर्वाचनको मुखमा कृषि बजार व्यवस्थापन, कृषि पेन्सन, कृषिमा रोजगारी, आधुनिक कृषि, उत्पादन वृद्धि र किसान सुरक्षा भत्ता दिनेजस्ता योजना घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरे पनि अहिलेसम्म किसानहरूले ती कुनै पनि कुराहरूबाट लाभ लिन सकेनन् ।
२०४७ सालयता दुई दर्जन कृषिमन्त्री फेरिइसकेका छन् । कृषि पेन्सन र किसान सुरक्षा भत्ताको आश्वासन मात्र बाँडेर उनीहरू कृषि मन्त्रालयबाट बाहिरिने गरेका छन् । हरेक मन्त्रीको योजना र प्राथमिकताभित्र कृषि पेन्सन र किसान सुरक्षा भत्ता पर्छ । तर, ३२ वर्षदेखि कृषि पेसामा संलग्न कृषकले हरेक वर्षको बजेट भाषणमा कृषि पेन्सन र किसान सुरक्षा भत्ता पाउने योजना सुन्दै आए पनि यसबाट लाभ लिन पाएका छैनन् ।
२०४७ सालमा कृषिमन्त्री हुँदा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले किसानलाई पेन्सन दिने योजना ल्याए । त्यही वर्षको संसदीय निर्वाचनमा एमालेले घोषणापत्रमा यस विषयलाई एजेन्डा नै बनायो । किसानलाई सीमान्तकृत कृषक, श्रमिक कृषक, अर्धव्यावसायिक कृषक र व्यावसायिक कृषक गरी चार वर्गमा छुट्याउने मन्त्रालयको तयारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएन ।
३२ वर्षदेखि पेन्सन र परिचयपत्रको राजनीति
३२ वर्षयता कृषि मन्त्रालयले कृषिमा संलग्न किसानलाई वर्गीकरण गरेर योगदानका आधारमा पेन्सन दिने योजना वार्षिक रूपमै अघि सारेको थियो । सरकारले २०४७ सालमा पहिलोपटक कृषिमा किसानलाई किसान भत्ता र पेन्सनको योजना अघि सारेको थियो । त्यही कार्यक्रमलाई २०५२ सालमा अघि सार्दै कृषि पेन्सन र खेतीबाली सुविधा दिने योजना ल्याइयो ।
कृषि विकास मन्त्रालयको प्रतिबद्धता– २०७२ सार्वजनिक गर्दा कृषक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन दिने व्यवस्था तत्काल घोषणा गर्ने योजना अघि सारियो । किसानले कृषिबाट आएको आयस्रोतको १० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने, किसानको वर्गीकरण वास्तविक खेती/किसानी गर्ने छानिने, ६० वर्ष पुगेका किसानलाई मासिक २ हजार ५ सयका दरले पेन्सन दिने, किसानलाई आधुनिक तालिम हरेक वर्ष दिने, कृषि पेन्सनसँगै स्वास्थ्य बीमा गरिने, पेन्सनसँगै कृषि बीमासमेत अनिवार्य गर्नुपर्ने र कृषिलाई थप योजनामार्फत व्यवस्थित गर्दै लैजाने मन्त्रालयको योजना थियो ।
किसानको पहिचान गरेर बिउबीजन र सिँचाइको व्यवस्थालगायत योजना अघि सारिएयो । तर, यी योजना किसानसम्म पुगेनन् । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले किसान पहिचान तथा परिचयपत्र वितरणका लागि २१ करोड रुपैयाँ छुट्यायो । त्यस्तै, कृषि पेन्सन र किसान सुरक्षा भत्ताका लागि १० करोडभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्दै आए पनि किसानले पेन्सन भने पाएनन् ।
किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न किसान सुरक्षा कोष गठन गर्ने भनिए पनि कोष गठन नै भएन । पेन्सनका लागि कोषमा केही रकम कृषकले हाल्नुपर्ने र बाँकी रकम सरकारले जम्मा गर्ने घोषणा गरिएको थियो । यी सबै योजना राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा समेटिने गरेका छन् । सरकारको नेतृत्वमा पुगेका कृषिमन्त्रीहरूले प्राय: आफ्नो घोषणापत्रमा बनाएका एजेन्डा मन्त्रालयमा लगेर अगाडि बढाउँदै आएका छन् । तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा ४२ लाख परिवार किसान छन् । उनीहरूको मुख्य आयस्रोत कृषि नै हो ।
विभिन्न राजनीतिक पार्टीले कृषिसम्बन्धी घोषणापत्रमा उठाएकै एजेन्डा राज्यको योजनामा पुग्ने गरे पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता देव गुरुङ औँल्याउँछन् । माओवादीको जोड उत्पादनमैत्री आधुनिक कृषि भए पनि घोषणापत्रमा उठाएको कृषि नीति कार्यान्वयनका लागि काम नगरेको उनी स्वीकार्छन् ।
अध्ययनमै सीमित
विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरी तयार पारिएका किसान र कृषिसम्बन्धी २९ वटा प्रतिवेदन कृषि मन्त्रालयमा थन्किएका छन् । किसान परिचयपत्र, कृषि पेन्सन तथा सुरक्षा भत्ताका विषयमा राष्ट्रिय किसान आयोगले दुई वर्षअघि नै प्रतिवेदन तयार पारेर कृषि मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । तर, प्रतिवदेन कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले चासो नै देखाएको छैन ।
किसानलाई सीमान्तकृत कृषक, श्रमिक कृषक, अर्धव्यावसायिक कृषक र व्यावसायिक कृषक गरी चार वर्गमा छुट्याउने मन्त्रालयको तयारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । किसान वर्गीकरण, भू–उपयोग, खाद्य ऐन, कृषिमा वैदेशिक लगानी, विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषिमा संलग्न, किसान परिचय, किसानलाई अनुदान, किसानले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजार व्यवस्थापनलगायतका २९ वटा अध्ययन प्रतिवेदन कृषि मन्त्रालय थन्किएको राष्ट्रिय किसान आयोगको भनाइ छ ।
कृषि पेन्सन र किसान सुरक्षा भत्तासम्बन्धी ३० वटाभन्दा धेरै मन्त्रालयकै र अन्य संस्थाले गरेका अध्ययनसमेत रहेको बताइएको छ । यी सबै अध्ययन प्रतिवेदन राजनीतिक दलको घोषणापत्रसँगसम्बन्धित रहेको पूर्वकृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल बताउँछन् ।
आफू कृषिमन्त्री भएको बेला कृषि पेन्सन, किसानका समस्या र किसान सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि पहल गरेको उनको दाबी छ । उनका अनुसार कृषक परिचयपत्र वितरणसँगै किसान वर्गीकरण पनि लक्ष्यअनुरुप अघि बढेको छैन ।
‘ठूलो कृषि फार्म, बाह्रमासे खेती, मौसमअनुसारको खेतीमा निर्भर किसानलाई आधुनिक खेतीमा लाग्न सरकारकै जोड हुनुपर्छ । पेन्सनभन्दा कृषि र किसानलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘कृषिउपजहरूलाई निर्यातमुखी उद्योगसँग जोड्दा वार्षिक खर्बौंको राष्ट्रिय आम्दानी हुन सक्छ । यो विषयमा हाम्रो ध्यान गएको छैन । कृषि–कृषि मात्र भनेर हामी दौडिरहेका कारण पछाडिसमेत परेका छौँ ।’
यस्तै, सरकार र नेतृत्वमा पुगेका राजनीतिक पार्टीहरूले किसानलाई आश्वासन मात्र बाँड्दै आएको कृषिविज्ञ कौशलकुमार पौडेलको आरोप छ । माछा, गाईभैँसी, बंगुर, मौरीपालन, चिउरी, जैतुन, सूर्यमुखी, धानलगायतका खेती गर्दै आएका किसानलाई पेन्सनभन्दा बजार र निर्यातका लागि विदेशी बजार आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘कृषिमा धेरै सम्भावना छन् । अब कृषि क्रान्तिमा सरकार र सबै राजनीतिक पार्टी लाग्नुपर्छ । कृषि रोजगारी र आर्थिक पाटो हो । त्यही भएर सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र हुँदैन । काम नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कृषिक्षेत्रका समस्या जडदेखि नै अध्ययन गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा उत्पादन बढेपछि विदेशी आयातमा निर्भर हुने अवस्था बढ्दो छ । उत्पादन बढाउन सरकारसँग योजना पनि छैन ।’ किसानमैत्री योजना ल्याएर बजेट विनियोजन गरिए पनि उत्पादन बढाउन किसानलाई सरकारी योजनाले प्रोत्साहित नगरेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक ३, २०७९ ०९:४१
-1746719538.jpeg)
-1746583373.jpg)
