नेपालको अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति र दिशा

सुरेन्द्र पाण्डे शुक्रबार, असोज ७

A+ A A-

नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको समाजवादउन्मुख समाज व्यवस्थाको परिकल्पनाका आधारमा नेकपा (एमाले) ले समाजवाद स्थापना गर्ने सपनालाई साकार रूप दिन र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन आफ्नो कार्यक्रम, घोषणापत्र र सरकारमा रहँदा नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत त्यसलाई अगाडि बढाएको छ । यो कामको निरन्तरताका लागि हामीले सही विचार, सही दिशा निर्माण गर्ने, पर्याप्त साधन र स्रोत जुटाउने र त्यस कामका निम्ति समग्र पार्टी, नेता, कार्यकर्ता र नागरिकहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्ने, लगनशील भएर काममा लाग्नु आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको गहन अध्ययन र विश्लेषण गर्ने, हाम्राअगाडि रहेका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्नका लागि सही उपायहरू खोज्ने र लागू गर्ने, हाम्राअगाडि भएका सम्भावनाहरूको भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ । हाम्रा पूर्वजहरूले गरेका उपाय, प्रयास, लगानीजस्ता कुराहरू पनि हाम्रा लागि मार्गदर्शक बन्न सक्दछन् । यसो भनिरहँदा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण, आवश्यकता र प्रयास मुख्य हुन् भन्ने कुरालाई सधैँ हेक्का राख्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा मैले केही विचारहरू प्रस्तुत गरेको छु ।

२००७ सालपूर्वको अवस्था

शताब्दीभन्दा लामो जहाँनियाँ राणा शासनको बन्द सामाजिक आर्थिक प्रणालीका कारण लामो समयसम्म नेपाल सामन्ती कृषि अर्थतन्त्रमा मात्र निर्भर रह्यो । विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिले नेपालमाथि सिर्जना गरेको दबाबका कारण राणाशाहीको अन्तिम दशकतिर केही उद्योगहरू स्थापना भए । सन् १९३६ मा उद्योग परिषद्‌को स्थापनापश्चात् विराटनगरमा बिँडी, चुरोट, सलाई, जुटमिललगायतका उद्योगहरू स्थापना भए ।

उद्योग व्यवसायलाई वित्तीय सहयोगका लागि नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो । सन् १९४० मा घरेलु इलम प्रचार अड्डाको स्थापनाले उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनलाई थप प्रोत्साहित गर्‍यो । यो अवस्थासम्ममा पनि अर्थतन्त्रमा कृषिको भूमिका अत्यधिक थियो । आन्तरिक राजस्वमा मालपोतमाथिको निर्भरता थियो । २००८ सालमा सुवर्णशमशेर जबराबाट प्रस्तुत गरिएको पहिलो बजेटमा कुल राजस्वको ६२ प्रतिशत हिस्सा मालपोतको थियो ।

वि.सं. २००७ पछिको अवस्था

२००७ सालपश्चात् नेपालले वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न थाल्यो । यसका साथै सरकारले योजनाबद्ध आर्थिक विकासको अवधारणा अगाडि सार्‍यो । २०१३ सालबाट प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सुरु भयो । २०१३ सालमा स्थापित नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली नोटको छपाइ सुरु गर्‍यो । यसले बजारमा सहज कारोबार हुने भारतीय मुद्राको प्रयोगमाथि रोक लगायो र बैंकबाट मात्र विनिमय गर्ने व्यवस्था गरियो । सोही साल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । कलेज र विद्यालयहरू स्थापनामा वृद्धि भयो र शिक्षाको विकासका लागि आधारशिला तयार भयो । २०१३ सालदेखि बाइरोडको बाटो निर्माण सुरु भयो ।

२०१६ सालमा बीपी कोइरालाको सरकारले भू–स्वामित्व प्रणालीमा रहेको विर्ता प्रणाली उन्मूलन गर्‍यो । २०१७ सालमा कू भयो र राजनीतिक पार्टीहरूमाथि दमन गरियो । राजाको हातमा शक्ति केन्द्रित गरियो । २०१८ सालमा राजा रजौटा र किपट प्रथाको उन्मूलन भयो । २०१९ सालबाट औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भयो । अमेरिकी सरकारको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा बालाजुमा पहिलो औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भयो । पछि क्रमशः पाटन, हेटौँडा, धरान, नेपालगञ्ज, पोखरा, बुटवल, भक्तपुर, सुर्खेत, राजविराज गरी अरु नौ ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना भए ।

औद्योगिक विकासका साथसाथै २०१९ सालदेखि पूर्वपश्चिम राजमार्ग, काठमाडौं–कोदारी सडक, नौबिसे–पोखरा, पोखरा–सुनौली सडकजस्ता केही महत्त्वपूर्ण सडक पूर्वाधारको निर्माणले आवतजावतको सुगमतासँगै आर्थिक क्रियाकलापले केही तीव्रता पाए ।

२०२१ सालमा भूमिसुधार कायक्रममार्फत जमिनको हदबन्दी तोकियो र हदभन्दा बढी भएको जग्गा खोस्ने, जोताहा किसानलाई मोही कायम गर्ने, जमिनमाथि रहेका उखडालगायतका विभिन्न सम्बन्धलाई अन्त्य गर्नेजस्ता काम भए । राजाबाट नै भूमिसुधार सुरु भएको भए पनि राजारजौटा र उनका नजिकका जमिनदारहरूको हातमा ठूलो परिमाणमा जग्गाहरू रहने गरेको हुँदा राजाको केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थामा भूमिसुधारको कार्यक्रम सफलतापूर्वक अघि बढेन ।

केही राजनीतिक पहुँच भएका, शक्तिशाली टाठाबाठाहरूले भूमिसुधारको मर्मविपरीत हदभन्दा माथिको जमिन परिवार, आफन्त र अन्य विभिन्न नामबाट दर्ता गर्ने र जमिन लुकाउने, उद्योग व्यवसायका नाममा ठूलो परिमाणमा जमिन दर्ता गर्ने र लुकाउने काम गरे । यसले न भूमिसुधारमा पूर्ण सफलता मिल्यो, न औद्योगिकीकरणको आधारसिला नै निर्माण भयो । वि.सं. २०२१ सालमा मुलुकी ऐनमा संशोधन गरी छुवाछुत प्रथाको ‘अन्त्य भएको घोषणाʼ भयो ।

विकेन्द्रीकरणको अवधारणाका आधारमा देशलाई १४ अञ्चल ७५ जिल्ला र ४ हजारवटा स्थानीय इकाइ (पञ्चायत) मा विभाजित गरी प्रशासनिक, आर्थिक र शैक्षिक विकासमा जोड दिइयो । तर, राजा र पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहित चरित्र, बन्द नीति, जनआवाजमाथिको दमनका कारण आर्थिक विकासले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन ।

विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको फेरबदल र विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका नीतिका कारण सन् १९८४ देखि संरचनागत सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत घाटामा चलिरहेका सरकारी संस्थानहरूलाई दिइने सरकारी अनुदानहरू कटौती हुन थाले । निजीक्षेत्रका बैंक र विद्यालय स्थापनाको अनुमति दिइयो । निजीक्षेत्रमाथिका नियन्त्रणहरू केही खुकुला भए ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको अवस्था

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले देशमा बहुदलीय शासन पद्धति स्थापित गर्‍यो । पहिलो आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसको सरकारले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठनको निर्देशनअनुसार निजीकरण र उदारीकरणको नीतिलाई अगाडि बढायो । संस्थानहरूलाई निजीकरण गरी सरकारी लगानीलाई प्रभावकारी बनाउने, निजीक्षेत्रको सहभागिता र नेतृत्वमा उद्योगधन्दाको विकास गर्ने र रोजगारी वृद्धि गर्ने भनेर सुरु भएको निजीकरण कार्यक्रम सरकारी संस्थान र उद्योग बिक्री गर्ने, बन्द गर्नेमा सीमित मात्र भएन, निजीकरण गरिएको कारखाना, संस्थानहरू खरिदकर्ताले सञ्चालन गर्न नसकी पुनः सरकारले फिर्ता लिनुपर्‍यो, कैयौँले खरिदमूल्य पनि नतिरी अलपत्र पारे । बिक्री गरेपछिको अवधिको त्यस्ता कारखाना र संस्थानका कर्मचारीको तलबभत्तासमेत सरकारले नै तिर्नुपर्‍यो ।

साँचो रूपमा भूमिलाई व्यवस्थित गर्ने र भूमिलाई अधिकतम उपयोग गरी लाभ लिनका लागि हामी भावनामा बग्नुभन्दा पनि भूमिको समस्यालाई गहिरो गरी अध्ययन गरेर सही नीति लिनुपर्छ ।

यी र यस्ता समस्या र अनुभवका कारण नेपाली कांग्रेसले अगाडि सारेको निजीकरण प्रक्रिया सफल हुन सकेन । स्वयम् नेपाली कांग्रेस पनि पछिल्लो अवधिमा आएर निजीकरणका कुरा गर्न उत्साहित देखिएन । तर पनि त्यस नीतिका कारण बैंक र वित्तीय क्षेत्र, निजी विद्यालय, अस्पताल, घरजग्गा खरिद, आयात आधारित राजस्व वृद्धिले अर्थतन्त्रको आकारमा वृद्धि र विस्तार भयो ।

नेकपा एमालेको सरकारका कार्यक्रम र प्रभाव

२०५१ सालमा नेकपा (एमाले का अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एकल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको नाम दिएर समाजका अशक्त, वृद्ध, एकल महिला, सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरूलाई रकम दिन सुरु गर्‍यो । यसले समाजमा सहारा नभएकालाई राज्यको सहारा र संरक्षकत्व प्रदान गर्‍यो । त्यो बेला पहुँच र प्रभावका आधारमा रकम विनियोजन गर्ने र शहरबजारकेन्द्रित विकास अवधारणामा मात्र सीमित हुने परम्परालाई तोड्यो ।

आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ र नौसको अभियानमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा रकम पुर्‍याउने, ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा जोड दिने र त्यसलाई शहरसँग जोड्ने नीति अगाडि सार्‍यो । यसले ग्रामीण पूर्वाधार विशेषतः सडक र शिक्षामा ठूलो फड्को मार्न सक्यो ।

त्यसैगरी, २०६६ देखि २०६८ मा नेकपा (एमाले को नेतृत्वको सरकार र २०७२ तथा २०७४ देखिको पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, पूर्वपश्चिम लोकमार्गको विस्तारजस्ता ठूलठूला पूर्वाधारलगायत लोक कल्याणकारी र समाजवादउन्मुख धेरैवटा कार्यक्रमहरूको थालनी भयो ।

स्वास्थ्य बीमा, ‘कोही भोको पर्दैन र भोकले कोही मर्दैनʼ भन्ने शीर्षकमा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, जनता आवास, पोखरा एयरपोट, भैरहवा एयरपोर्टको निर्माण, माथिल्लो तामाकोसी विद्युत्‌ आयोजना र विद्युत्‌ ऊर्जा उत्पादनमा बजेट व्यवस्था, ऊर्जा संकटको अन्त्य, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ केही उदाहरणहरू हुन् ।

तराईका २२ जिल्लाका सदरमुकामको पूर्वाधार निर्माण, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहरा, रानीपोखरी र विभिन्न पुरातात्त्विक मन्दिर, भवन, सरकारी भवन, विद्यालय, नागढुंगा–काठमाडौं सुरुङ मार्ग, टावरहरू, शहरी पूर्वाधार, मेचम्ची खानेपानी निर्माणमा तीव्रता, युवा परिषद् र युवा उद्यमी विकास, कृषि अनुदान कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति चूरे संरक्षण, राष्ट्रपति विद्यालय सुधारजस्ता अनगिन्ती नीति र परियोजनाहरू कार्यान्वयन भएका छन् । त्यसमा भएको उपलब्धिले आर्थिक विकासले फड्को मार्ने र भविष्यसम्म त्यसले दूरगामी प्रभाव छाड्नेछ ।

दशवर्षे द्वन्द्व र त्यसको प्रभाव

दशवर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वले नेपालको आर्थिक विकासमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्‍यो । यसले धेरै होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू बन्द भए र पर्यटन व्यवसायमा ठूलो धक्का लाग्यो । व्यवसायमा लगानी गर्ने कैयौँ व्यवसायीहरूको लगानी डुब्यो र कामदारहरूले रोजगारी गुमाए । उनीहरू बैंकको ऋण तिर्न नसकी अन्यन्त न्यून मूल्यमा आफ्नो जग्गाजमिन र होटलहरू बिक्री गर्न बाध्य भए ।

नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न बाधा पुगेको मात्र होइन, भएका सरकारी भवन, संरचनाहरूसमेत ध्वस्त पारिए । विकास र निर्माणमा खर्चिनुपर्ने ठूलो रकम सुरक्षा क्षेत्रमा खर्चिनुपर्‍यो । असुरक्षाका कारण लाखौँको संख्यामा बसाइँ सर्नुपरेका कारण ग्रामीण कृषि उत्पादन घट्न थाल्यो, कामको खोजीमा विदेशिनेको संख्या अत्यधिक बढ्यो र खासखास शहरमा जनसंख्याको चाप बढ्यो । १७ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए, हजारौँ अंगभंग र घाइते बने । शक्ति र सामर्थ्यले भरिपूर्ण युवाहरू घाइते भएका कारणले जीवनभर उपचार गराइरहनु मात्र परेन, उनीहरू अरुमा आश्रित बन्न पुगे । सरकारको तर्फबाट द्वन्द्वपीडित सेना, प्रहरी, माओवादी लडाकु र सर्वसाधारणलाई दिने राहतमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।

ऊर्जा संकट, नाकाबन्दी, महाभूकम्प र कोरोनाको असर

द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको सोच र कार्यान्वयन क्षमताका कारण ऊर्जा विकासमा प्रगति हुन सकेन । जसको फलस्वरूप सन् २००६ देखि २०१६ सम्म नेपाली जनताले गम्भीर विद्युत्‌ संकटको सामना गर्नुपर्‍यो । सन् २००६ मा दैनिक केही घण्टा र हप्ताको दुई दिन विद्युत्‌ कटौती हुँदै सन् २००८ मा आएको कोसी नदीको बाढीले भारतबाट विद्युत्‌ आयात गर्ने ट्रान्समिसन लाइन बगाएपछि त्यो लोडसेडिङ बढेर दैनिक साढे १६ घण्टासम्म पुग्यो । उद्योगधन्दा, अस्पताल, विद्यालयमा समेत विद्युत् कटौतीका कारणले स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक विकासमा ठूलो धक्का लाग्यो ।

विद्युत्‌ संकटका कारण देशमा लगानी भित्रिन सकेन । विश्व बैंकको एक अध्ययन अनुसार नौ वर्षको त्यस अविधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशतभन्दा बढी नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्‍यो । लोडसेडिङ नभएको भए वार्षिक ७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि र वार्षिक लगानीमा ४८ प्रतिशतका दरले बढ्न सक्ने थियो । सन् २०१७ पश्चात् थप विद्युत्‌ उत्पादन, लोड व्यवस्थापन र भारतबाट विद्युत्‌ आयातमा वृद्धि भएका कारण लाडसेडिङ हट्न पुग्यो ।

नेपालले २०१९ साल र २०२७ सालमा भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो । ती नाकाबन्दीहरूले नेपालको आर्थिक क्रियाकलाप र मानव जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्‍यो । तर, त्यो बेला नेपालमा गाडी, विद्यालय र संघसंस्था कम भएको र अत्यधिक ठूलो संख्यामा जनता परम्परागत ऊर्जा (दाउरा) मा भर पर्ने, कृषिमा अत्यधिक आश्रय र नेपालले खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थाका कारण ठूलो आर्थिक मानवीय प्रभाव परेन ।

सन् १९८९ (२०४५) अप्रिलबाट सुरु भएको तेस्रो नाकाबन्दी १५ महिनासम्म कायम भयो । त्यसले पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, नुन, तेल, मसला, औषधिको आपूर्तिमा गम्भीर असर पार्‍यो । उद्योगधन्दा, पर्यटन र अन्य क्षेत्रले पनि गम्भीर आर्थिक नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्‍यो ।

त्यसैगरी, सन् २०१५ (२०७२) सेप्टेम्बर २० बाट सुरु भएको भारतीय नाकाबन्दी चार महिनासम्म कायम रह्यो । त्यस नाकाबन्दीले पेट्रोल, ग्यास, औषधि आपूर्ति प्रभावित भयो । विद्यालयहरू बन्द भए । युनिसेफको एक प्रतिवेदनअनुसार तराईका ९ जिल्लाका १६ लाख विद्यार्थीहरू विद्यालय जान पाएनन् । यातायात क्षेत्रले मात्र दैनिक २० देखि २५ करोड नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्‍यो । राजस्व संकलनमा कमी आयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक रिपोर्टअनुसार अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ९० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा सो वर्ष केवल ७७ अर्ब संकलन भयो । लोडसेडिङका कारण पर्यटक घटे । होटेल रेस्टुरेन्ट क्षेत्र गम्भीर रूपले प्रभावित बने ।

एक अध्ययनअनुसार निजीक्षेत्रले दैनिक २ अर्बका दरले घाटा ब्यहोर्नुपर्‍यो ।

नेपालले राजनीतिक समस्याहरू मात्र होइन, यसैबीच प्राकृतिक विपत्ति पनि भोग्नुपर्‍यो । सन् २०१५ अप्रिल २५ मा आएको महाभूकम्पका कारण ८ हजार ९६४ जनाले ज्यान गुमाए । २२ हजारभन्दा बढी नागरिक घाइते भए । लाखौँ नेपालीहरू घरबारविहीन भए । कैयौँ सरकारी भवन, विद्यालय, मन्दिर, गुम्बा, घरहरालगायतका सम्पदाहरू भत्किए । यसबाट मुलुकले ठूलो आर्थिक र मानवीय नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्‍यो ।

सो भूकम्पका कारण ८ खर्बबराबरका घर, कारखाना, गोठ, अन्नपात, भौतिक सामग्री आदि र सरकारी संरचनाहरूको नोक्सानी हुन पुग्यो । १७ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू खुल्ला आकाशमुनि पढ्न बाध्य भए । भूकम्पबाट भएको पुनर्निर्माणका लागि विदेशी मुलुकहरूका दातृ निकायले अमेरिकी डलर ३ अर्बभन्दा बढीको सहयोग प्रदान गरे । सरकारले भूकम्प पुनर्निर्माणका निम्ति बाँकी रकम राष्ट्रिय ढुकुटीबाट बन्दोबस्त गर्नुपर्‍यो ।

नेपाल अनेक समस्यासँग जुध्दै माथि उठ्न खोजिरहेकै थियो । तर, विश्वमा देखा परेको कोभिड १९ को महामारीले नेपालमा पनि निकै प्रभाव पार्‍यो । हालसम्म यसबाट करिब १२ हजार व्यक्तिको ज्यान गएको छ । यातायात, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षालगायत सबै क्षेत्र बन्द हुने अवस्थाले गर्दा यसले गम्भीर आर्थिक र मानवीय संकटको सामना गर्नुपरिरहेको छ । एक अध्ययनका अनुसार पर्यटन क्षेत्रले मात्र २५ अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी प्रथम चरणको लकडाउनमै ब्यहोर्नुपर्‍यो ।

समग्र निजीक्षेत्रले दैनिक १० अर्बको घाटा ब्यहोर्नुपरेको थियो । आईएलओका अनुसार झण्डै ३७ लाख व्यक्तिले रोजगारीको समस्या झेल्नुपरेको छ । यसले राजस्व संकलनमा ठूलो असर पर्‍यो ।

यस्तो विषम परिस्थितिबाट गुज्रेका जनतालाई सहयोग पुर्‍याउन र देशको संकटलाई न्यूनीकरण गर्न नेकपा नेतृत्वको सरकारले सन् २०२० मेमा कोरोना प्रभावितलाई राहतस्वरूप ७० अर्बभन्दा बढीको राहत कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो ।

व्यावसायिक क्षेत्रलाई उद्धार गर्न २० अर्बको पुनर्कर्जा, १४ अर्ब व्यावसायिक ऋण अनुदान, साढे ६ अर्बको करछुट, विद्युत्‌ शुल्क माफीलगायतका राहत कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका थिए र ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कोरोनाविरुद्धको नि:शुल्क परीक्षण तथा खोप उपलब्ध र प्रभावितहरूको उपचारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकिता दिएको छ ।

उद्योग, व्यवसाय र निकासी प्रवर्द्धनका निम्ति प्रयास

नेपालमा उद्योग प्रवर्द्धनका लागि सरकारले सन् १९६३ देखि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सुरु गर्‍यो । देशका विभिन्न भागमा दशवटा औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना भए । त्यस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले आधारभूत संरचनाहरू जस्तै: जमिन, सडक, विद्युत्‌, पानी आपूर्ति, ढलनिकास, सञ्चार आदि सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्‍यो ।

यसलाई थप व्यवस्थित गर्न र सबै क्षेत्रमा सन्तुलित ढंगले उद्योगको विकास गर्ने, स्थानीय पुँजी, प्राकृतिक र मानवीय स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने लक्ष्य राखी सन् १९८८ जुलाईमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड स्थापना गर्‍यो । तर, माथि उल्लेखित राजनीतिक उतारचढाव, सशस्त्र द्वन्द्व, ऊर्जा संकट, नाकाबन्दी, जस्ता कारणले उद्योगधन्दाको विकास अपेक्षित हुन सकेन ।

नेकपाको नेतृत्वको सरकारले हरेक प्रदेशमा थप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणाअनुरूप झापाको दमक, सर्लाहीको मुर्तिया, मकवानपुरको मयुरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रूपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौवस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

वातावरणीय मूल्यांकनमा भएको ढिलाइ र सरकारी कामको ढिलासुस्तीले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्यमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी, निकासी प्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गर्न रूपन्देहीको भैरहवा र बाराको सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना भए पनि काम सुरु हुन सकेको छैन ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकासका निम्ति १ नम्बर प्रदेशको विराटनगर, बागमतीको पाँचखाल, गण्डकीको गोरखा, कर्णालीको जुम्ला र सुदूरपश्चिमको धनगढीमा केवल सम्भाव्यता अध्ययनको काम मात्र पूरा हुन सकेको छ । देशका १ सय ३० वटा स्थानमा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने काम पनि सुस्त ढंगले अगाडि बढेको छ ।

अबको बाटो

संविधानले राजकीय, निजी र सहकारीलाई तीनखम्बे अर्थनीतिको रूपमा परिभाषा गरेको छ । यसले समाजवादको चरित्र कस्तो हुने भन्ने विषयमा व्याख्या नगरे पनि यी तीनवटै क्षेत्रको विकास, समन्वय र सहयोगमा समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने सोच राखेको छ । समाजवादको चरित्रको विषयमा नेपाली कांग्रेस निजीकरण र उदारीकरणको बाटोबाट अघि बढ्ने विचार राख्छ भने नेकपा माओवादी सम्पूर्ण रूपले अर्थतन्त्रमा सरकारको हस्तक्षेप हुनुपर्छ भन्ने मान्यता र व्यवहारबाट निर्देशित छ । अझ माओवादीले निजीक्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने मात्र होइन, समाजवादको दुस्मन देख्ने सोच राख्दछ । तर, नेकपा (एमाले) समाजवादको मूल आधार उत्पादनको वृद्धि र न्यायमूलक वितरण व्यवस्थालाई जोड दिन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको भूमिका र निश्चित अधिकार र कर्तव्यको सीमा संविधानले तोकेको छ । उनीहरू आफ्नो अधिकारको सीमाभित्र रहेर कानुन बनाउन स्वतन्त्र छन् । कर उठाउने र वितरण गर्ने कतिपय अधिकार पनि यी तीनै तहहरूमा छ । यसो गर्दा उनीहरूले एकआपसमा प्रतिस्पर्धात्मक होइन, सहयोगात्मक र समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्छ । यस व्यवस्थाले आर्थिक समृद्धि र विकासको नयाँ सम्भावनाको आकांक्षा राखेको छ ।

संविधानले राजकीय, निजी र सहकारीलाई तीनखम्बे अर्थनीतिको रूपमा परिभाषा गरेको छ । यसले समाजवादको चरित्र कस्तो हुने भन्ने विषयमा व्याख्या नगरे पनि यी तीनवटै क्षेत्रको विकास, समन्वय र सहयोगमा समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने सोच राखेको छ ।

संविधानले दिएको अधिकारहरूलाई सिर्जनात्मक ढंगले लागू गर्ने हो भने विभिन्न तहमा बढीभन्दा बढी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र कामहरूलाई सफलता प्राप्तिको निम्ति बाटो खोलेको छ । यिनै आधारहरूलाई टेकेर हामीले निम्न कामहरू गर्नु आवश्यक छ ।

क) कृषि तथा भूमिसुधार

नेपालको कुल क्षेत्रफलको सत्ताईस प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य छ । २०७५ फागुणको तथ्यांकअनुसार १ करोड ५५ लाख ३८ हजार १ सय छ जना जग्गा धनी छन् । ती जमिन ३ करोड ६२ लाख ५० हजार ९ सय ५९ कित्तामा विभाजित छन् । हाम्रोजस्तो सानो मुलुकमा यति धेरै टुक्रामा भूखण्डित हुनु भनेको अनुत्पादक कुरा हो । नेपालमा भएका भूमि समस्यालाई सुधार्नका निम्ति भनेर राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक र सरकारले भूभिसुधार, भूमि व्यवस्थापन र चक्लाबन्दी गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आए पनि हाउजिङ, साना व्यवसाय, अंशवण्डा, तत्कालको आर्थिक लाभ आदिको नाममा निरन्तर जमिन खण्डित हुने क्रम जारी छ ।

वि.सं. २०१६ सालको विर्ता उन्मूलन, २०१८ सालको राजारजौटा र किपट प्रथा उन्मूलन, २०२१ सालको भूमिसुधार र भूमि हदबन्दीको व्यवस्था, २०५३ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी हदबन्दी घटाउनेजस्ता कामले पनि भूमि समस्या समाधान गर्न सकेन । आजसम्म १२ वटा सुकुम्बासी आयोग गठन भएका छन् । ती आयोगहरूले ४६ हजार ६ सय बिघा र ३ लाख रोपनी जमिनलाई १ लाख ५३ हजार व्यक्ति वा परिवारलाई वितरण गरेको छ ।

वर्तमान संविधानले घरबारविहीन, दलित परिवारलाई एकपटकका लागि घडेरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले जमिनको उपभोग गरिरहेका ऐलानी पर्ति बसोबास गर्ने परिवारहरूको जमिन एकपटकका लागि सोही व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने ऐन संसद्‌ले बनाएको छ । सो ऐनबमोजिम देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन भएको थियो । त्यसको बदलामा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले अर्को आयोग बनाएको छ । तर, भूमिसम्बन्धी समस्या भने ज्युँका त्युँ रह्यो ।

साँचो रूपमा भूमिलाई व्यवस्थित गर्ने र भूमिलाई अधिकतम उपयोग गरी लाभ लिनका लागि हामी भावनामा बग्नुभन्दा पनि भूमिको समस्यालाई गहिरो गरी अध्ययन गरेर सही नीति लिनुपर्छ । जमिनलाई उपयोगका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । कृषि, आवास, उद्योग, व्यावसायिक र अन्य प्रकारको जमिनको रूपमा छुट्याई ती जमिनलाई तोकिएकोबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यो पनि : संकटोन्मुख अर्थतन्त्र सुधार्न नसक्ने गठबन्धन सरकारकाे प्रचारमुखी बजेट

खाद्यान्नबिना कोही पनि बाँच्न सक्दैन । कृषिको विकास नभई पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन । त्यसका लागि जमिन मल बिउको कुरा मात्र होइन, जनशक्ति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कृषिमा नागरिकहरूलाई आकर्षित गर्न कृषि जमिनलाई करमुक्त गर्नुपर्छ । कृषिका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी, सिँचाइ र अन्य पूर्वाधार निर्माण, मल बिउ, यन्त्र उपकरण र प्रविधि, भण्डारण र बजारको व्यवस्थाका लागि उच्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

जमिनको स्वास्थ्य परीक्षण गरी उत्पादन क्षेत्र तोकिनुपर्छ । तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको बालीका लागि मात्र अनुदान दिने व्यवस्था गरी चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उत्पादनलाई ठूला आकारमा बढाई कृषि उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सहकारी, लिज तथा करार ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषि जमिनलाई बाँझो राख्न नपाउने र बाँझो राख्दा आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था गरी खेतीयोग्य जमिनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

ख) औद्योगिकीकरणको विकास

औद्योगिकीकरणका लागि नेपालमा उद्योग मन्त्रालयको स्थापना, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड गठन, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, विशेष आर्थिक क्षेत्र, उद्योग ग्राम आदिको व्यवस्था भएको छ । तर, त्यसले बदलिँदो समय र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबीचको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने, आवश्यक सुधार गर्ने, व्यवस्थित गर्ने, गुणस्तरीय उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिन सकेको छैन ।

त्यसमाथि पनि सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट, नाकाबन्दी, भूकम्प र कोरोना महामारीले उद्योगधन्दाको विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । उद्योगी, व्यवसायीहरूप्रतिको नकारात्मक सोच, सरकारी कर्मचारी प्रशासनको सकारात्मक सहयोगको अभाव, पुँजी र नवअन्वेषणको अभावले उद्योगधन्दाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

जमिनको आकाशिँदो मूल्यका कारण उद्योगधन्दाको स्थापनामा लगानीको अभावका कारणले समस्या बन्दै गएको छ । यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारले लामो अवधिका लागि लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने र आवश्यक पूर्वाधार पुर्‍याउने नीति लिनुपर्छ । मूल रूपमा औद्योगिकीरणप्रतिको चेतना, प्रोत्साहन, दक्षताको विकास र नागरिकहरूमा जाँगरमा वृद्धि गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

ग) कर्मचारी प्रशासनमा सुधार

राजनीतिक परिवर्तनसँगै राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारमाथि जनताको अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक छ ।

त्यसका लागि मेरुदण्डको भूमिका खेल्ने कर्मचारी प्रशासनको भूमिकाले नै ती आकांक्षाहरू पूरा गर्ने दिशातर्फ मुलुकअगाडि बढ्न सक्छ । त्यसका लागि परम्परागत कर्मचारी प्रशासनलाई सुधार र आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । उनीहरूको कार्यक्षमता बढाउनका लागि तालिम, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर, तलब वृद्धि र उनीहरूलाई साधनयुक्त बनाउनुपर्छ । यसका साथै कानुनद्वारा भ्रष्टाचार, अनुचित तथा गलत कुराहरूको नियन्त्रण गर्ने, कामप्रति उत्तरदायी बनाउने, जनताले समयमा सेवा पाउने र कर्मचारी प्रशासनलाई सुचारु रूपले अगाडि बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । नराम्रो कामका लागि दण्ड मात्र होइन, राम्रो कामका लागि पुरस्कारको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

घ) विज्ञान, प्रविधि र शिक्षामा लगानी

विश्वमा विज्ञान, प्रविधि र शिक्षाक्षेत्रले फड्को मारिरहेको छ । एक सय वर्षमा नभएको खोज अनुसन्धान र प्रविधिको विकास विगत २० वर्षमा भएका छन् । एकाईसौँ शताब्दीको सुरुसँगै चौथो औद्योगिक क्रान्ति उत्कर्षतर्फ अगाडि बढेको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, थ्रिडी प्रिन्टिङ, रोबोटिक्स, फाइभजी, चालकरहित गाडी लगायतको विकासले ठूलो उथलपुथल ल्याइरहेको छ । भौतिक सम्पत्तिलाई ज्ञान सम्पत्तिले उछिनेको छ । विज्ञान, प्रविधि र ज्ञान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उत्पादनको साधन बनेको छ ।

विश्वकै अंगको रूपमा रहेको नेपालमा विश्वमा आएको परिवर्तनले असर पारिरहेकै छ । तर, आवश्यकताअनुसार शिक्षामा लगानी बढाउन सकेको छैन । शिक्षामा लगानीको क्षेत्रको विस्तार र बजेटको विस्तार गर्न सकेको छैन । बरु २०६६–०६७ मा शिक्षामा बजेटको १७ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्ला बजेटहरूमा १० प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । शिक्षामा गर्ने लगानी सामान्य चेतना दिने वा शिक्षा दानको रूपमा मात्र नहेरी भावी पुस्ताका लागि लगानी सम्झिनु आवश्यक छ । शिक्षाको लगानीलाई देशको भौतिक पूर्वाधार र उत्पादनसँग जोडिँदै लैजानुपर्छ । विज्ञान, प्रविधि र ज्ञान, खोज र अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्छ ।

ङ) पर्यटन क्षेत्रको विकास

नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता र विविधता विश्वमै अनुपम छ । तर, सुन्दरतालाई भरपूर उपयोग गर्ने गरी मानव र आर्थिक स्रोतको लगानी नगरेसम्म सुन्दरताको उपयोग र विकास हुन सक्दैन । मानौँ, हिमाली क्षेत्रमा पर्वत चढ्नेहरूका लागि विश्राम गर्ने र खाने ठाउँ, मनोरन्जन गर्ने र आराम गर्ने ठाउँ आदिको बन्दोबस्त गर्न सकेन भने पर्यटकहरू उक्त स्थानमा जान गाह्रो मान्दछ । त्यसो हुनाले हाम्रो नेपालको प्राकृतिक सुन्दरलाई ध्यानमा राखी विकासलाई तीव्र पार्नका लागि पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । विभिन्न सुन्दर, ऐतिहासिक र धार्मिक स्थानलाई पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

उद्यमीहरूका लागि सडकजस्ता पूर्वाधारमा लगानी, लिजमा जमिन उपलब्ध गराउने र पुँजीको उपलब्धताका लागि नीति बनाउनुपर्छ । आर्थिक उत्पादन, व्यावसायिक कारोबारको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिको कुराले मात्र देश समृद्ध हुन सक्छ ।

च) पूर्वाधारको विकास

आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा पूर्वाधारले अत्यन्त ठूलो भूमिका खेल्छ । तर, कस्तो पूर्वाधार निर्माण हुँदा कति उपलब्धि वा प्रतिफल प्राप्त हुन्छ, त्यसले बजारको विकासमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पूर्वाधार निर्माणको नाममा धेरै परियोजनाहरू एकैपटक सुरु गर्दा त्यसलाई सम्पन्न गर्न चाहिने स्रोतको अभावले परियोजनाहरू लामो कालसम्म सम्पन्न हुन नसकेका हाम्रा अनुभव छन् । जनप्रतिनिधिहरू र नागरिक अगुवाहरूमा सबै पूर्वाधार सरकारले नै बनाउनुपर्छ, वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु हुन्न र सबै योजना अहिले नै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने परस्परमा नमिल्दो विचार पनि राख्ने गरेका छन् । कुन पूर्वाधार सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, त्यसले आर्थिक र सामाजिक रूपमा कस्तो प्रभाव पार्छ, लगानी कति पर्छ, स्रोत के हो, समयसीमा के होजस्ता कुरामा ध्यान नपुगीकन पूर्वाधार निर्माणको कुरा सफल हुन सक्दैन ।

मतदाता र जनप्रतिनिधिका चाहना वा बाध्यताहरूको तालमेल गर्नु, ठूला वा साना पूर्वाधार निर्माणमा तालमेल मिल्नु पनि जरुरी छ । तर, जसो गर्दा पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासमा जोड दिने कुरा भने नागरिक, जनप्रतिनिधिहरू र सरकारले बिर्सनु हुँदैन । यसरी सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम ठूला योजनामा र ४० प्रतिशत साना परियोजनामा विनियोजन गरी काम गर्नु उपयुक्त देखिन आउँछ ।

कतिपय सन्दर्भमा समयको आर्थिक मूल्य र आर्थिक विकासको तालमेललाई बुझ्न सकिएन भने पनि हामी अलमलमा पर्न सक्छौँ । हामीले छोटो समयमै ठूला उपलब्धि हासिल गरेका मुलुकका उदाहरणहरूबाट पनि हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ ।

छ) शहरीकरणमा जोड

शहरीकरण आर्थिक विकासको इन्जिन हो । हाम्रो देशमा छरिएका बस्ती र घरहरूका कारण आवश्यक सेवा सुविधा, पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा पुर्‍याउन समय र आर्थिक रूपले खर्चिलो भएको छ ।

बस्तीहरू एकै ठाउँमा भएको खण्डमा मानिसहरूलाई चाहिने बिजुली, पानी, ढल, बजार आदिको सुविधा पुर्‍याउन सजिलो, सस्तो हुने थियो र समयको पनि बचत हुने थियो । यसले जंगल क्षेत्र, चरण क्षेत्र र खेती योग्य जमिनको पनि बचाउ हुन सक्छ । त्यस कारण बजार केन्द्र र आवास क्षेत्रको विकास गरी शहरीकरणमा जोड दिनुपर्छ । विगतमा हामीले जग्गा उपलब्ध गराउन दिँदै आएको जोडको सट्टा घर वा फ्ल्याट उपलब्ध गराउने नीति लिनुपर्छ । शहरीकरणका निम्ति स्थानीयदेखि संघीय सरकारले आवश्यक पर्ने बजेट, नीतिहरू सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

शहरीकरणका लागि धनकुटाको छथर गाउँपालिका उदाहरणीय छ । यो गाउँपालिकाको सिको अरु गाउँपालिकाले पनि गर्न उचित देखिन्छ । त्यहाँ आफ्नो पालिकामा बसाइँ सरी आउनेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

ज) ऊर्जाको विकास

नेपालमा जलविद्युत्‌ उत्पादन क्षमता ४३ हजार मेगावाट भए पनि उत्पादन भने कुल क्षमताको ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएको छ । हाम्रा खोलानाला प्रकृतिका कारण वर्षायाममा हुने विद्युत्‌ उत्पादनको एकतिहाइसम्म मात्र हिउँदमा उत्पादन हुने गर्दछ । वर्षायाममा बग्ने चार महिनाको पानी बाँकी महिनाको भन्दा धेरै हुने गर्दछ । यसले गर्दा वर्षामा बढी उत्पादन हुने बिजुली हिउँदमा कम हुँदा एकनाशले विद्युत्‌ आपूर्ति हुन सक्दैन ।

समग्र निजीक्षेत्रले दैनिक १० अर्बको घाटा ब्यहोर्नुपरेको थियो । आईएलओका अनुसार झण्डै ३७ लाख व्यक्तिले रोजगारीको समस्या झेल्नुपरेको छ । यसले राजस्व संकलनमा ठूलो असर पर्‍यो ।

विश्वबैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा १८ हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा र २ हजार मेघावाट हावावाट विद्युत्‌ उत्पादनको सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ । विश्वमा प्रविधिको क्षेत्रमा भएको नयाँ–नयाँ उपलब्धिले ऊर्जा विगतमा भन्दा सस्तो हुँदै गएको छ । यस अवस्थालाई ध्यान दिई दिनमा सौर्य ऊर्जा र रातमा जलविद्युत्‌ उत्पादनको सम्भावना अध्ययन गर्नुपर्छ र उपयुक्त भएको योजना लागू गर्नुपर्छ । विश्वमा बढ्दै गइरहेको पेट्रोलियमको अभाव, विश्वमा देखा परेको तनाव, पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरताबाट नेपालले ब्यहोर्दै आएका समस्याहरूबाट मुक्त गर्न ऊर्जाक्षेत्रको उत्पादनलाई बढाउनुपर्छ । यसका लागि नेपालको स्रोतलाई भरपूर रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।

फोसिल फ्युलको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । यसले नेपालको ऊर्जा आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने मात्र होइन, यसको निर्यात बढाएर आर्थिक स्रोत बढाउने र व्यापारघाटा घटाउन उल्लेखनीय योगदान दिलाउन सक्छौँ ।

झ) उद्यमशीलताको विकास

हाम्रो समाजको निर्भरता कृषिमाथि रहँदै आएको छ । शिक्षा, उद्योगधन्दा बाटोघाटो, सञ्चार आदिको विकासमा पछि परेका कारण उद्यमशीलताको विकासमा पछाडि रहँदै आएको छ । पूर्वजको पेसा कृषि हुनु र सीमित घरानाका व्यक्ति र तिनका परिवार मात्र व्यावसायिक गतिविधिमा सरिक भएको विगतका कारण नयाँ व्यक्तिहरू व्यवसायमा सरिक भई उद्यमी बन्ने संस्कारको विकास अझै हुन सकेको छैन ।

पुर्ख्यौली अनुभवको अभाव, पुँजीको अभाव, प्रविधि, बजार र ज्ञानबारेमा अनभिज्ञता, लगानी डुब्ने डरजस्ता कारणले नयाँ पिँढीका व्यक्तिहरू उद्यमशील बन्न आत्मविश्वासको कमी छ ।

समय, लगानी, संख्या, उत्पादन, उद्यमीहरूको योगदानको हिसाबले हेर्दा नेपालमा उद्यमीहरू पहिलो पुस्ताको रूपमा मात्र स्थापित हुन सकेको भन्दा अत्युक्त नहोला । दोस्रो पुस्ताको उद्यमीहरूलाई आकर्षित पार्न सरकारले नवउद्यमी बन्नका लागि सूचना र जानकारी उपलब्ध गराउने, पुँजीको पहुँचका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यो पनि सही कुरा हो कि हाम्रा पहिला पुस्ताका उद्यमीहरूले माथि उल्लेखित विभिन्न चुनौतीहरूका कारण यथेस्थ रूपमा उत्पादन गर्ने, राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्ने कुरामा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेका होलान् । हरेक पहिलो पुस्ताले सुरुमा असफलता र नोक्सानी झेलेरै ठूलठूला उपलब्धिहरू हसिल गरेको तथ्यलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । नयाँ पिँढीका उद्यमशीलहरूले यो तथ्य बुझ्नु जरुरी छ र नयाँ पुस्ता उद्यमीका लागि प्रत्येक नागरिक तयार हुन जरुरी छ ।

ञ) वैदेशिक सहायता र सम्बन्ध

वि.सं. २००७ (सन् १९५१) सालअगाडि नेपाल एक किसिमले बन्द समाजजस्तै थियो । सुगौली सन्धिपश्चात् नेपाली गोरखा सैनिक तत्कालीन ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुन थाल्यो । त्यस समयदेखि नै नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिन थालेको देखिन्छ । तर, त्यसको यकिन विवरण उपलब्ध छैन । प्रथम विश्वयुद्धपश्चात् सन् १९२० मा स्वदेश फर्किएका ब्रिटिस गोर्खाहरूले २० लाख भारु ल्याएको सरदार भीमबहादुर पाँडेले उल्लेख गरेका छन् ।

वि.सं. २००७ सालपछि यसले वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न थाल्यो । सुरुका वर्षमा नेपालले अनुदान मात्र प्राप्त गर्थ्यो । आव २०२० र ०२१ देखि नेपालले अनुदानका साथै ऋण लिन थाल्यो ।

२०३९/०४० सालसम्म अनुदानको हिस्सा ऋणभन्दा बढी थियो । त्यस वर्ष वैदेशिक सहयोगको मात्रा कुल बजेटको ३० प्रतिशत थियो । २०५६/०५७ मा आइपुग्दा त्यो ३६ प्रतिशतमा पुग्यो । २०७८ असारको तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड छ । त्यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत छ । जसमा विदेशी ऋण ९ खर्ब २७ अर्ब ९३ करोड र स्वदेशी ऋण ८ खर्ब ३२ अर्ब छ ।

विदेशी ऋण तथा सहायता बढेसँगै रेमिट्यान्स पनि बढेको छ । सन् २०१९ मा भारतबाट १ खर्ब २८ करोड ५० लाख र अन्य देशहरूबाट ७ खर्ब ५० लाख रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । २०७८ असारको तथ्यांकअनुसार ९ खर्ब ६१ अर्ब ५ करोड रेमिट्यान्स प्राप्त भएको छ ।

छिमेकी देशहरूसँगको पारवहन र सीमासम्बन्धी विषयलाई असंलग्न परराष्ट्रनीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा सन्तुलित र सुमधुर राख्नुपर्छ । समस्याहरू देखा परेमा दीर्घकालीन योजना बनाई समाधान खोज्ने र वैदेशिक नीतिका बारेमा साझा राष्ट्रिय धारणा बनाउनुपर्छ । यस्तो विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूले साझा धारणाहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

मलेसिया र खाडीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी उनीहरूलाई जोखिमयुक्त रोजगारीबाट मुक्त गर्नुपर्छ, जापान, दक्षिण कोरिया र इजरायल जाने कामदारहरूलाई पैसा र सीप लिएर फर्कन प्रेरित गर्ने र अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलिया जाने व्यक्तिहरूबाट पुँजी र प्रविधि भित्र्याउने नीति बनाउनुपर्छ ।

ट) ट्रेड युनियनको भूमिका

ट्रेड युनियनहरूले राजनीतिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्तिका लागि हाम्रो पार्टीले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । २०४६/०४७ को परिवर्तनपश्चात् मजदुर क्षेत्र मात्र होइन, शिक्षक र निजामती क्षेत्रमा पनि ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार प्राप्त भयो । यो सकारात्मक उपलब्धि हो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा ट्रेड युनियनहरू आफ्ना सामुदायिक र पेसागत अधिकारका विषयहरूमा केन्द्रित हुन सकेनन् । उनीहरू आफ्ना निश्चित स्वार्थ र मागमा सीमित बन्दै अर्थवादमा जकडिँदै वा ट्रेड युनियन संगठनको सामर्थ्य प्रयोग गर्दै सरुवा, बढुवा, भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न बढेको आभाष हुन थाल्यो ।

देशको बृहत्तर विकास र हितले नै सम्पूर्ण कामदारहरू, पेसाकर्मीहरूको लाभ हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सिंदै गएको आभाष हुन थाल्यो । उनीहरू समाज परिवर्तनको गुरुत्तर जिम्मेवारीको अधीनस्थबाट केही टाढा हुन पुगेको देखिन थाल्यो । यसतर्फ ट्रेड युनियनहरूले पुनर्मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ । उनीहरूले मुलुकको बृहत्तर आर्थिक समृद्धि र परिवर्तनको आकांक्षाअनुरूप आफूलाई उभ्याउनुपर्छ ।

-पाण्डे पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ७, २०७९ १६:१९

सुरेन्द्र पाण्डे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्