सरकार २१ वर्षदेखि जापान वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउन प्रयासरत छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सन् २००३ यता जापानसँग कामदार आपूर्तिका गर्नका लागि तीनवटा श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेकाे छ ।
२१ वर्षसम्म जापानसँग भएको सहमतिअनुसार सरकारले कामदार रोजगारीमा आपूर्ति गर्ने सकेन । जापानसँग तीनपटक भएको सम्झौताको अवधिसमेत सकिइसकेकाे छ । नेपाल र जापान इन्टरनेसनलको ट्रेनिङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) बीच सन् २००३ मा विभिन्न क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो ।
यो सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि १६ वर्षपछि सन् २०१९ मा नेपाल र जापान सरकारबीच पुनः श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा श्रम समझदारीपत्र ‘एमओसी’मा हस्ताक्षर भयो । श्रम सम्झौता भए पनि जापानले कामदार लिन चासो नदिएको श्रम मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
जापान र नेपालबीच कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा आज संयुक्त बैठक बसिरहेकाे छ । बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका ललिता सिल्वाल, कानुन मन्त्रालयका हिमालचन्द्र अर्याल र श्रम मन्त्रालयका उपसचिव डा, थानेश्वर भुसाल सहभागी छन् । त्यस्तै, जापान सरकारको तर्फबाट सहायक उपमन्त्री चोसुमो नाकागावाको नेतृत्वमा १७ जनाको प्रतिनिधिमण्डल बैठकमा सहभागी छ ।
पहिलो चरणमा जापानिज भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेकामध्ये ८ सय ५० जनालाई जापान पठाउने तयारी गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले जापानको प्रक्रिया रोकिए पनि परीक्षा भने सञ्चालन भइरहेको थियो । करिब ५ हजार ३ सय जनाले जापानिज भाषा र सीप परीक्षा पास गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरूलाई जापानले विशिष्टीकृत दक्ष मोडल (एसएसडब्लू) बाट पठाउने गरी छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयका उपसचिव डा.थानेश्वर भुसालले जानकारी दिए ।
जापानले पहिलादेखि नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामदार लिन खाजेको छ । तर, नेपालले उद्योग, उत्पादन–निर्माण र सेवाक्षेत्रमा पनि कामदार लिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । नेपालको गरेको प्रस्तावप्रति जापान सकारात्मक देखिएको र सोहीअनुसार पहिलो चरणमा पाँचवटा क्षेत्रमा कामदार लैजाने सहमति हुन सक्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा जापानका लागि जापान फाउन्डेसनले काम गर्नेछ । यो फाउन्डेसन जापानको अर्धसरकारी संस्था हो । कम्प्युटर परीक्षामार्फत फाउन्डेसनले कामदार छनोट गर्दै आएको छ ।
जिट्को असफल
जिट्कोमार्फत हालसम्म ५ सय प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । २१ वर्षसम्म जिट्को प्रणालीद्वारा कामदार जापान पठाउन नसकेकाले उक्त प्रणाली असफल भइसकेको श्रम मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । सरकारले जिट्कोमार्फत प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन १ सय ४२ म्यानपावर कम्पनी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई अनुमति दिए पनि लक्ष्यअनुसार कामदार पठाउन नसकेपछि यो प्रक्रिया नै प्रभावहीन बनेको थियो ।
सुरुमा १ सय ७१ म्यानपावर कम्पनी जिट्कोमा आबद्ध भए पनि ५४ कम्पनीले भने सदस्यता नवीकरण नगरेकाले सूचीबाट हटेको र पछि थप गरी अहिले १ सय ४२ म्यानपावर र उद्योग वाणिज्य महासंघ जिट्कोमा आबद्ध रहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले सन् २०११ यता जिट्कोमार्फत जापान गएका प्राविधिक प्रशिक्षार्थीको तथ्यांक अपडेट गरेको छैन । जापानको जिट्को असफल हुनुको मुख्य कारण भनेको नेपाली रोजगारी व्यवसायीले जापानको श्रम बजारसम्म पुग्ने र रोजगारदाता कम्पनीसम्म पुग्ने पहुँच नै नभएको देखिएको छ । म्यानपावरले डिमान्ड ल्याए पनि कामदारसँग धेरै पैसा लिने गरेका कारण पनि यो समस्याको विषय बनेको थियो ।
जापानसँग जिट्को सम्झौता भएपछि सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार विभागमा जिट्को संस्था नै दर्ता गराएर कामदार आपूर्ति गर्ने जिम्मा दिएको थियो । तर, सहमतिअनुसार नेपालले जापानमा पशिक्षार्थी कामदार पठाउन र त्यहाँको रोजगारदाता कम्पनीसम्म पुगेर माग ल्याउन सकेको थिएन । अहिलेको एमओसीमा भने सरकारले नै कामदार आपूर्ति गर्ने भएको छ ।
अदक्ष श्रमिक पठाउन समस्या
सन् २०२० बाटै नयाँ भिसा श्रेणीअन्तर्गत पाँच वर्षभित्रमा केयर गिभर, कृषि, उद्योगसहित प्राथमिकताका चार क्षेत्रलाई बढाएर विभिन्न १४ वटा क्षेत्रमा करिब ४ लाख विदेशी कामदार लिने जापानको लक्ष्य थियो । जापान सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै विकसित छ । जसका कारण जापानले हाल लिने भनिएका विदेशी कामदार प्राविधिक, स्वास्थ्य, निर्माण, औद्योगिक र प्राविधिक कृषिमै हो ।
हाल वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका नेपाली कामदार प्राय: अदक्ष नै छन् । जापानले भाषा र दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदार लिने भने पनि दक्ष कामदारमै जोड दिइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा दक्ष कामदार उत्पादन गर्ने निजी तथा सरकारी तालिम केन्द्र सुविधासम्पन्न खोलिएका छैनन् । जसका कारण जापान सरकारले माग गरेअनुसारका श्रमिक आपूर्ति गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण भइरहेको श्रम मन्त्रालयका उपसचिव भुसालले जानकारी दिए ।
जापानमा ‘स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर’ ‘एसएसडव्लु’ अन्तर्गत पहिलो वर्ग र दोस्रो वर्गका श्रमिकहरू लिने सहमति नेपाल र जापानबीच भएको छ । तर, नेपालमा दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदार उत्पादन गर्न सकेको छैन ।
जापानको आँखा स्वास्थ्य श्रमिकतिर
जापान सरकारले नेपालबाट धेरै नर्सिङ, अनमी, केयरगिभर लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका कामदार मात्र लिन खोजेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल सरकारले भने नेपालबाट कृषि क्षेत्रमा धेरै कामदार लिनुपर्ने प्रस्तावसहितको अडान जापानसँग राख्दै आएको छ । छलफलका क्रममा जापानले नेपालबाट वार्षिक २०–२५ हजार स्वास्थ्य क्षेत्रका श्रमिक लैजाने प्रस्ताव गर्दै आएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालको स्थानीय क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नर्स, अनमीको माग भए पनि समग्रमा मिश्रित कामदार पठाउने अडानमा नेपालमा छ । नेपाल सरकारले अब रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गर्दा कामदारको मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको सेवा सुविधा, २४ घन्टे बीमा र कामदार लिँदा लाग्ने सेवाशुल्क रोजगारदाता देशले व्यहोर्नुपर्ने गरी सरकारीस्तरमा सहमति गरेर मात्र पठाउने गरी सहमति गर्दै आएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन १९, २०७९ ११:४२
-1746595037.jpg)
-1746583373.jpg)
