गत साता नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले आगामी चार वर्षभित्र देश–विदेशमा कार्यरत २० लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषकाे दायरामा ल्याउने घोषणा गर्यो । जसका लागि जिफन्टले श्रमिकसँग मिलेर देशव्यापी अभियानसमेत चलाउँदै आएकाे जनाएकाे छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत, सबै प्रकृतिको ज्याला रोजगारी र स्वरोजगारीमा रहेका गरी २० लाख श्रमिकलाई कोषकाे कार्यक्रममा ल्याउन सरकारदेखि रोजगारदाता कम्पनीलाई दबाब सिर्जना गर्ने जिफन्टकाे याेजना छ । यसका लागि उसले आगामी ४ वर्षमा २० लाख (टार्गेट २ मिलियन) अभियान सञ्चालन गर्ने बताएकाे छ । योसँगै स्वास्थ्य बीमाको प्रचार गर्ने, उपचारमा सहयोग गर्ने र प्रिमियम संकलनको पनि अभियान चलाउने जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए ।
जिफन्टले विभिन्न कलेजका विद्यार्थीहरूलाई होटल, चेन रेष्टुराँ र मार्टहरूमा तालिमका नाममा शुल्क लिएर इन्टर्नशिप गराइने गरेको भन्दै यो अन्यायपूर्ण काम भएकाले त्यसरी काम गर्नेहरूलाई तलब दिलाउने अभियान पनि चलाउने निर्णय गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदार अन्यायमा पर्न नदिन ‘सीमा पारीको समस्या, संगठन र सफलता’ भन्ने कार्यक्रम पनि जिफन्टले सञ्चालन गर्ने उनले जानकारी दिए । ‘ज्याला रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने, श्रम अडिट कार्यान्वयन गर्न दबाब सिर्जना गर्ने लगायतका अभियान जिफन्टले चलाउँछ । यसैगरी स्थानीय तहमा श्रमिक पञ्जिकरणका लागि पनि तीव्रता दिन सरकारलाई दबाब सिर्जना गरिनेछ’, उनले भने, ‘आजको आवश्यकता रोजगारी हो । पछिल्लो समय कोरोनाका कारण देशभित्र बेरोजगारीदर बढेको छ । यो समस्या सरकारले तत्काल समाधान गर्नुपर्छ ।’
जिफन्टले योभन्दा अगाडि पनि यस्ता श्रमिकमैत्री योजना ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सरकारले जिफन्टका मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । यो अन्यायपूर्ण भएको भन्दै हामीले आवाज समेत उठाउँदै आएका छौँ । काम गर्ने क्रममा कतै चुकिएकाे हाेला ।’
राजनीतिका लागि आकर्षक योजना
जिफन्टले २०५२ सालयता श्रमिकमैत्री योजना, रोजगारी सिर्जना, श्रमिक पेन्सन, श्रमिक बीमा र श्रमिक कार्डजस्ता योजना अघि सार्दै आएको छ । तर, आफनै पार्टी नेकपा एमाले सत्तामा पुग्दा ती श्रमिकमैत्री योजना बिर्सिने गरेको आरोप जिफन्टमाथि लाग्ने गरेको छ ।
एमाले सत्तामा हुँदा २०७५ सालमा लागू भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक ल्याउन पहल गरेन । कोषमा श्रमिक ल्याउने योजना र नारा बनाए पनि रोजगारदाता कम्पनीमाथि जिफन्टले दबाब सिर्जना नगरेकाे मजदुरहरूकाे आराेप छ । सरकारले २०६५ सालमा स्वास्थ्य श्रमिक स्वास्थ्य रोजगारी भन्ने नारा अघि सरेको थियो । यो नारा अनुसार अहिलेसम्म एक जना पनि श्रमिकले सेवा पाएको तथ्यांक जिफन्टसँग नै छैन ।
सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम सञ्चालनमा भएको ४ वर्ष भयो । यो चार वर्षमा देशभरबाट ११ प्रतिशत श्रमिक मात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन् । यो अवस्थामा जिफन्टले ४ वर्षभित्र कसरी २० लाख श्रमिक कोषका दायरामा ल्याउँछ भने प्रश्नको विषय बनेको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको नेपाल श्रम सर्भे प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ हजार नागरिक रोजगारमा कार्यरत छन् । औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार छन् भने अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार छन् । हाल कोषमा ३ लाख ४८ हजार १ सय ७३ जना श्रमिक र १७ हजार २ सय १८ वटा रोजगारदाता कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । करिब ७१ लाख श्रमिकमध्ये हालसम्म सरकारले ११ प्रतिशत मजदुरलाई मात्र कोषमा ल्याउन सकेको छ ।
कोषमा श्रमिक ल्याउन विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संघसंस्था र ट्रेड यूनियनहरूले सहयोग गर्नु राम्रो पक्ष भएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी बताउँछन् । सबैको सहकार्य भए कोषमा श्रमिक ल्याउन समस्या नहुने उनको बुझाइ छ । जिफन्टजस्ता ट्रेड यूनियनहरू श्रमिकभन्दा पनि पार्टीको पछि लाग्दा मजदुरकाे समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १५, २०७९ ११:२९
-1746583373.jpg)
