गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको सुविधा ऐनअनुसार महानगरका मेयर–उपमेयरले गाडी पाउँछन् । गाडी नलिने मेयर–उपमेयरले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७६ ले गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसी र उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ (हाल पनि उपमेयर) ले दोहोरो यातायात सुविधा लिने गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षणले तत्कालीन मेयर जिसी र उपमेयर गुरुङले दोहोरो यातायात सुविधा लिएको देखाएको छ । अर्थात् दुई जनप्रतिनिधले चालकसहितको गाडी र यातायात सुविधाबापतको मासिक १५ हजार रुपैयाँ पनि लिन्थे ।
तत्कालीन मेयर र उपमेयरले वर्षभर बुझेको ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । महालेखाले यातायात सुविधाबापत मासिक १५ हजारका दरले दुई जनालाई भुक्तानी भएको ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ असुल गर्न भनेको छ ।
नियमविपरीत घरभाडा, अपारदर्शी भ्रमण खर्च
मेयर, उपमेयरले यातायात खर्च मात्रै होइन महानगर मातहतकै कर्मचारीले पनि नियमविपरीत घरभाडा लिएका छन् । शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. आरसी लामिछाने हुन् । उनले घर भाडाबापत महानगरको कोषबाट मासिक २५ हजार ५०० रुपैयाँ लिने गरेको खुलेको छ । त्यसका लागि महानगरपालिकाले घरधनी पोखरा ११ का हर्कबहादुर गुरुङसँग सम्झौता नै गरेको छ ।
शहरी योजना आयोग गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीले उपाध्यक्षलाई आवास सुविधाको व्यवस्था गरेको छैन । नियमावलीको अनुसूची १ मा आयोगका पदाधिकारीको सेवासुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।
उपाध्यक्षको तलब नेपाल सरकारको सहसचिव सरहको हुन्छ । त्यसबाहेक बैठक भत्ता र भ्रमण भत्ता पनि हुन्छ । इन्धन खर्चबापत उपाध्यक्षले मासिक १२ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । तर, उपाध्यक्ष लामिछानेले त्यसका अतिरिक्त घरभाडा पनि लिने गरेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाले त्यो असुल गर्न भनेको छ ।
महालेखाले महानगरबाट भ्रमणबापत भएको खर्चमा पनि प्रश्न उठाएको छ । महानगरले अनुगमन मूल्यांकन, भ्रमण, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण आदिमा ४६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर, भ्रमणको उद्देश्य, प्रतिवेदन, भ्रमण अभिलेख, दुरीको विवरण, सवारी साधनको टिकट आदि केही राखेको छैन । भ्रमणको सही सदुपयोग भएको आधार नभेटिएकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।
छन् कर्मचारी, तर भाडामा भर्ती
पोखरा महानगरपालिकामा कुन हदसम्मको बेथिति छ भन्ने अर्को उदाहरण हो, आफ्नै कर्मचारी हुँदाहुँदै भाडामा गरिएको भर्ती ।
महानगरमा नारायण शर्मा र राममणि अधिकारी गरेर दुई जना कानुन अधिकृत छन् । तर, मुद्दा लड्दा उनीहरू हुनु–नहुनुको कुनै अर्थ छैन । महानगरले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेर पटकपटक रकम भुक्तानी दिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षणअनुसार अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्याललाई ५ लाख ८५ हजार र अर्का अधिवक्ता सोमनाथ लम्साललाई ३४ हजार २३० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । भाडाका दुई अधिवक्तालाई दिइएको ६ लाख १९ हजार २३० रुपैयाँलाई महालेखाले बेरुजु देखाएको छ ।
महानगरबाट तलबभत्ता बुझ्ने कर्मचारी छोडेर, बाहिरबाट महानगरलाई आर्थिक भार पर्ने गरी कानुनी सल्लाहकार राखिएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा कार्यालयका कर्मचारीबाट उक्त काम नहुने अवस्थामा मात्रै परामर्श सेवामा रकम खर्च गर्न सकिने उल्लेख भएकोमा २/२ जना कानुन अधिकृतको पदपूर्ति रहेकोमा उनीहरूबाट काम हुन सक्ने/नसक्ने उल्लेख नगरी यसरी रकम भुक्तानी गर्नु अनियमित देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसमा खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’
महालेखाले २०७६/७७ को प्रतिवेदनमा पनि कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति गरेर भएको भुक्तानीमा प्रश्न उठाएको थियो । त्यतिबेला पनि अधिवक्ता कमलप्रसाद आर्याल, अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी, सरिता थापा, रामप्रसाद घिमिरेलगायतलाई विभिन्न शीर्षकमा ८ लाख ४८ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो ।
पोखरा महानगरपालिकासँग आफ्नै नगर प्रहरी छन् । तर, नगर कार्यपालिकाको गेटमा निजी सेक्युरिटी कम्पनीका सेक्युरिटी गार्ड राखेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । कान्तिपुर सेक्युरिटी प्रालिलाई मासिक ५४ हजार २३६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने गरी महानगरले सुरक्षा गार्ड राखेको हो । नगर प्रहरीबाटै सेवा प्रवाह गर्न सकिनेमा खर्च बढाइएको र त्यसलाई मितव्ययी बनाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ८, २०७९ १७:२४
-1746583373.jpg)
