२०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा उनीसँगै युवा विद्यार्थीको नेतृत्व गरेका गगन थापा सांसद र मन्त्री भइसके । एमाले नेता ठाकुर गैरे भने पछि परिरहे । भूगोलमा ‘टुरिष्ट’ नेताको बात लागेका उनले यसपटक भने स्थानीय चुनाव परिचालनको कुशल नेतृत्व गरेर आफूलाई प्रमाणित गरेका छन् ।
सत्तारुढ दलहरूले पाल्पाका १० वटै पालिकामा गठबन्धन गरेका थिए । तर, गठबन्धनविरुद्ध एक्लै चुनाव लडेर एमालेले अघिल्लो चुनावको वर्चस्व जोगाएको छ । ६ पालिका जित्दै जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख उपप्रमुखसमेत सुनिश्चित गरेपछि गैरेले भने, ‘गठबन्धनको घेराबन्दी र पार्टी विभाजनको प्रतिकूल परिस्थितिको हामीले एक ढिक्का भएर सामना गर्यौं । पुरानो वर्चस्व जोगाउन सक्यौं ।’
माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको कांग्रेसलाई भने घाटा लागेको छ । अघिल्लो चुनावमा चार पालिका जितेको कांग्रेस यसपटक तीन पालिकामा खुम्चिएको छ । २०७४ को निर्वाचनमा कुनै पालिका नजितेको माओवादीले एउटा पालिका प्रमुख र दुई उपप्रमुख जितेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पाल्पामा क्लीन स्वीप भएको छ ।
पाल्पा एमालेमा एकछत्र प्रभाव रहेका सोमप्रसाद पाण्डे यसपटक एकीकृत समाजवादीका चुनावी कमाण्डर थिए । कानुनी रूपमा एमाले सांसद भए पनि उनी सर्वोच्चको आदेश लिएर समाजवादीको संगठन विस्तारमा लागिरहेका थिए । पाल्पाका सबै पालिकामा सत्तारुढ दलहरूको गठबन्धन बन्दा एकीकृतले रम्भा र पूर्वखोला गाउँपालिका अध्यक्ष, बगनासकाली उपाध्यक्ष र केही वडाहरूमा भाग पाएको थियो । तर, एक ठाउँ पनि चुनाव जित्न सकेन । त्यसलाई पाण्डेको कमाण्डमाथि गैरेको जितका रूपमा पनि अर्थ्याइएको छ ।
पाण्डे एमालेमा रहुञ्जेल गैरे सधैँ उनको छायाँमा परिरहे । दोस्रो जनआन्दोलनबाट स्थापित धेरै युवा नेताहरू सांसद र मन्त्री भए । तर, गैरेले संसदीय फाँटमा कहिल्यै अवसर पाएनन् । पाण्डेले २०५१ सालयता पाल्पा-२ मा अरुलाई उम्मेदवारीको अवसर दिएनन् । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनबाहेक अरुबेला उनी पराजित भएका छैनन् । त्यसैले पाल्पामा उनको छवि लोकप्रिय एवं कुशल संगठकका रूपमा छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग पारिवारिक साइनो जोडिएपछि उनी झन् शक्तिशाली बने । पाण्डे नेता नेपालका सम्धी हुन् । कतिसम्म भने एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता नेपाललाई खुसी पार्न समेत एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पाण्डेलाई मन्त्रीदेखि सरकारी वार्ता टोली संयोजकसम्मको अवसर दिएका उदाहरण छन् ।
पार्टी विभाजन रोक्न अन्तिमसम्म खटिएका पाण्डे अन्ततः पारिवारिक साइनोकै बलमा तानिएर एकीकृत समाजवादीतर्फ लागे । नयाँ पार्टी गठनमा सुरुमै हस्ताक्षर नगरेका कारण वैधानिक रूपमा सनाखत भने गर्न पाएनन् । तर, अदालतको आदेशले मात्र उनी एमालेबाट कारबाही हुन रोकिएका छन् ।
स्थानीय चुनावलाई पाण्डे र गैरे दुवैले प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएका थिए । त्यसैले दुवै नेता महिनौदेखि पाल्पामा खटिएका थिए । ‘८ चैतको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा काठमाडौं गएबाहेक पाँच महिनादेखि म पाल्पामै छु,’ गैरेले भने । गठबन्धनको नेतृत्व पाण्डेले गरेका थिए भने एमालेको चुनावी परिचालनको कमाण्ड पाल्पा इञ्चार्जको हैसियतमा गैरेले सम्हालेका थिए । पाल्पामा एमालेका अर्का पोलिटब्युरो सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेश सह-इञ्चार्ज दलबहादुर राना पनि सक्रिय थिए ।
प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेल पनि उत्तिकै खटिए । गैरे भन्छन्, ‘हरेक नेताले आआफ्ना पालिका जिताउने जिम्मेवारी लिएका थियौं । अघिल्लो पटक जितेका केही वडा र पालिका हारे पनि समग्रमा हामी सफल भयौं ।’ एकीकृत समाजवादीका नेता पाण्डे भने पाल्पामा गठबन्धन असफल हुँदा आफूहरूले हार व्यहोर्नुपरेको गुनासो गर्छन् । उनका अनुसार, कांग्रेसको आन्तरिक किचलोले गठबन्धन प्रभावकारी भएन ।
‘चुनाव राम्रो भएन,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘कांग्रेसको आन्तरिक समस्याले धोका पाइयो । चुनाव बिग्रियो ।’ पाण्डेको आफ्नै वडा तानसेन-९ मा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार तेस्रो भए । जबकि त्यहाँ एमाले वडाध्यक्ष उम्मेदवारविरुद्ध बागी उम्मेदवारीसमेत थियो । एकीकृत समाजवादीका अर्का नेता यादवबहादुर रायमाझीको वडा रैनादेवी छहरा वडा ४ मा समेत जित निकाल्न सकेन ।
जिल्ला नेताहरू कमल पाण्डे, मोहन गैरे, दुर्गा अर्यालको पालिका र वडामा समेत एकीकृत समाजवादी निरास हुनुपर्यो । ‘भर्खर बनेको पार्टी हो । हामी संगठन विस्तारकै क्रममा छौँ,’ नेता पाण्डेले भने, ‘गठबन्धन गर्दा हामीलाई धेरै पद दिइएन । जहाँ दिइयो त्यहाँ पनि कांग्रेसबाट सहयोग भएन । त्यसैले हार व्यहोर्नुपर्यो ।’
कांग्रेस जिल्ला उपसभापति झपिन्द्र गैरे पनि पाल्पामा गठबन्धन सफल नभएको स्वीकार्छन् । ‘गठबन्धन फापेन । हामीले २०७४ सालमा जितेका पालिकासमेत हार्ने स्थिति बन्यो,’ उनले भने । तल्लो तहका कार्यकर्ताले एकअर्कालाई मतदान गर्न नचाहँदा नतिजा चाहेजस्तो नआएको गैरे बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ९, २०७९ १३:३३