अहिले हाम्रा स्थानीय सरकारमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला छन् । प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । नेपालको प्रमुख राजकीय पद राष्ट्रपतिमा पनि महिला नै छन् ।
नेपालमा महिलाले मताधिकार र चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउने अधिकार पाएकाे ६८ वर्ष पुग्यो । अधिकार पाएको करिब सात दशकमै राष्ट्रको प्रमुख पदमा महिला पुग्नुलाई कतिपयले उपलब्धिका रूपमा पनि अर्थ्याउने गर्छन् ।
संसारभर मताधिकारका लागि महिलाहरूले आन्दोलन गर्नुपर्यो । संगठित भएर मताधिकारका लागि संघर्ष नै गर्नुपर्दा नेपालमा भने मताधिकारका लागि महिलाहरूले खासै संघर्ष गर्नु परेन । २००४ सालमा भएको पहिलो चुनावमा महिलालाई मताधिकार थिएन । शासन सुधारको नाम दिँदै तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले ‘नेपालको वैधानिक कानुन २००४’ घोषणा गरे । यही कानुनबमोजिम नेपालमा पहिलोपटक २००४ सालमा काठमाडौं नगरपालिका (हाल महानगर) को चुनाव गरिएकाे थियो ।
इतिहासकै पहिलो चुनावमा महिलालाई सहभागी हुन दिइएन । यो चुनावमा महिला उम्मेदवार त थिएनन् नै, महिलालाई भोट हाल्ने मौकासमेत दिइएन । ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक विकासक्रम र काठमाडौं उपत्यकाको निर्वाचन’ पुस्तकमा डिल्लीराम मिश्रले लेखेअनुसार २१ वर्ष उमेर पुगेका पुरुष मतदाताहरूले मात्र भाग लिन पाउने परिपाटी हुँदा महिलाहरू आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित थिए ।
नगरपालिकाको चुनावमा आफूले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राखेर महिलाहरूको टोली तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ पद्म शमशेरकहाँ पुगेकाे पनि थियो । तर, पद्म शमशेरले यसपटक मिल्दैन, अर्को पटक सोच विचार गरौँला भन्दै मताधिकारको माग राखेर आएको महिला टोलीलाई फर्काएका थिए ।
‘श्रीमायाको नेतृत्वमा महिलाहरूको एउटा प्रतिनिधिमण्डल पद्मशमशेरको निवासस्थान विशालनगर पुगी महिलाहरूले पनि पुरुषहरूले सरह मताधिकार पाउनुपर्छ भन्ने माग गर्यो,’ भुवनलाल प्रधान आफ्नो पुस्तक ‘नेपालको जनक्रान्ति २००७’ मा लेख्छन्, ‘उक्त प्रतिनिधिमण्डललाई राणा शासकहरूबाट महिलाहरूलाई मताधिकार प्रदान गर्ने विषयमा भविष्यमा विचार गरिने तर त्यो पहिलोपल्ट हुन लागेको निर्वाचनका लागि व्यवस्था गर्न नभ्याइने भइसकेको छ भन्ने जवाफ मिल्यो ।’
प्रजातन्त्र आएसँगै मताधिकार पाए महिलाले
राणा शासन हटेर २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएसँगै महिलाले पनि पुरुषसरह मतदान र उम्मेदवार बन्ने अधिकार पाए । प्रजातन्त्र आएको तीन वर्षपछि, पहिलो चुनाव भएको छ वर्षपछि स्थानीय शासनलाई जनमुखी बनाउने भन्दै २०१० सालमा काठमाडौं नगरपालिकाको चुनाव घोषणा गरियो ।
२०१० सालमा काठमाडौं नगरपालिकाको चुनावलाई प्रजातन्त्र संस्थागत बनाउने अभ्यासका रूपमा व्याख्या गर्दै डिल्लीराम मिश्र आफ्नो पुस्तक ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’मा लेख्छन्, ‘वास्तवमा नगरपालिकाको चुनाव पनि प्रजातान्त्रिक संस्कारको विकासमा अभ्यास गर्ने एक संस्थागत नमुना थियो ।’
१७ भदौ २०१० मा काठमाडौं नगरपालिकामा चुनाव हुने मिति तोकियो । २००४ सालमा २१ वटा वडा भएको काठमाडौं नगरपालिकालाई २०१० को चुनावमा १९ मा झारियो । हरेक वडाबाट एक-एक जना प्रतिनिधि छानिनेगरी भएको यो चुनावमा ७३ जना उम्मेदवार थिए । ७३ जनामा एक जना महिला उम्मेदवार थिइन्, साधना प्रधान (अधिकारी) ।
नेपालको निर्वाचन इतिहास पुस्तकमा काठमाडौं नगरपालिकाको चुनावको चर्चा गर्दै मिश्र लेख्छन्, ‘काठमाडौं नगरपालिकाको चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेपाल प्रजा परिषद्, राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र गरेर ७३ जना उम्मेदवार थिए ।’
मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्धका बावजुद पनि कम्युनिस्टले आफ्ना उम्मेदवार चुनावमा स्वतन्त्र खडा गरेका थिए । यही चुनावमा उम्मेदवार बनेकी थिइन, साधना प्रधान (अधिकारी) । प्रतिबन्धित कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भए पनि नगरपालिका चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा उनले ८ नम्बर वडाबाट उम्मेदवारी दिएकी थिइन् ।
यो पनि : २०३७ सालमै विदेशमा बस्ने नेपालीले भोट हालेका थिए, तर अहिले पाउँदैनन्
२०१० सालको चुनावबाट गोप्य मतदानको अभ्यास गरिएपछि मतपेटिकामा भने उम्मेदवारको नाम र चुनाव चिह्न टाँसिएका थिए । उम्मेदवारहरूलाई आफूले चाहेको चुनाव चिह्न छान्न पाउने सुविधा थियो । अहिलेजस्तो दलगत चुनाव चिह्न थिएन । एउटै दलबाट चुनावमा उठेका भए पनि व्यक्तिपिच्छे फरकफरक चुनाव चिह्न थिए ।
‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार ‘चुनाव चिह्न एकै पर्न गएमा आपसी सहमतिमा छान्ने व्यवस्था गरिएको थियो । मतपेटिकामा पनि चुनाव चिह्न राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।’ नेपाली इतिहासमा यो चुनावलाई आधुनिक चुनावको सुरुवात पनि भन्ने गरिन्छ । चुनावअगाडि नै हरेक वडामा मतदाताको सूची पठाइएको थियो । त्यतिखेर मतदानका लागि २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले १८ वर्ष छ । उम्मेदवार हुनका लागि भने अहिलेजस्तै २५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
काठमाडौं नगरपालिकाको चुनावमा ५६ हजार मतदाता थिए । जसमा २९ हजार ५ सय ८० मत खसेको थियो २०१० सालको चुनावमा । मिश्रका अनुसार, खसेको मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत वामपन्थीका उम्मेदवारले पाएका थिए । १९ सिटमध्ये प्रतिबन्धित कम्युनिस्ट पार्टीका छ जनाले चुनाव जितेका थिए । तीमध्ये एक थिइन्, पहिलाे महिला जनप्रतिनिधि साधना प्रधान (अधिकारी) । साधनाले वडा नं ८ बाट २ हजार ४ सय ५५ मत पाएर नेपालकै पहिलो निर्वाचित महिला प्रतिनिधि भइन् । साधना उम्मेदवार रहेको ८ नम्बर वडामा ४ हजार १ सय १३ मत खसेको थियो ।
संघीय संसद सचिवालयले निकालेको पुस्तक ‘संसदमा महिला सहभागिता’मा उल्लेख भएअनुसार, २०१० को चुनावमा महिलालाई मताधिकार र उम्मेदवार हुने अधिकार दिनुपर्छ भनेर महिलाहरू आन्दोलित भएका थिए । २००४ सालमा मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वमा गठित ‘नेपाल महिला संघ’ महिलाले पनि मताधिकार र उम्मेदवार बन्ने अधिकार पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको थियो ।
संघका तर्फबाट मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वमा साहना प्रधान, साधना प्रधान (अधिकारी), कनकलता श्रेष्ठ तथा स्नेहलता श्रेष्ठलगायतका महिलाले जुलुस निकाले । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूहरूले पनि मत हाल्न पाउनुपर्ने र उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने माग राखे ।
महिलाहरूको माग सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन सरकारले २०१० को चुनावमा महिलालाई मताधिकारसँगै उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गर्यो । २०१० को चुनावमा भोट हाल्ने महिलाहरूको संख्या यकिन नभए पनि ठूलो संख्यामा महिलाहरूले भोट हालेको निर्वाचन आयोगको आकलन छ । आयोगकाे पुस्तकमा छ, ‘पहिलो पटक महिलाहरूले पनि मताधिकार पाएकाले महिलाहरूले पनि प्रशस्त मात्रामा मतदान गरेका थिए ।’
यो पनि : २००४ सालको पहिलो नगर चुनावमा अघिल्लै दिन मतदाताको हातमा परेको थियो मतपत्र
२०१० सालकाे नगर निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र जन प्रजा परिषद्का चार/चार जना उम्मेदवारले जिते । चार जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि चुनाव जिते भने सत्तासीन रहेका मातृकाप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रिय प्रजा परिषद् पार्टीका एक जनाले पनि चुनाव जितेनन् । बरु राणा खलकसँग निकट मानिने गोरखा परिषद्ले भने एक स्थानमा जित्यो ।
२०१० को चुनावमा १३ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए भने वडा नं ७ बाट सबैभन्दा धेरै नौ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । चुनावमा उम्मेदवार हुन चाहनेले ५० रूपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्थ्यो । वडामा रहेका कुल मतदताको ८ भागको एक भाग मत ल्याउन नसकेमा धरौटी जफत हुने व्यवस्था थियो ।
आठ भागको एक भाग पनि भोट ल्याउन नसकेका २६ जना उम्मेदवारको धरौटी जफत भएकाे थियो । यसरी धरौटी जफत हुनेहरूमा अधिकांश मातृकाप्रसाद कोइरालाको पार्टी राष्ट्रिय प्रजा परिषद्का उम्मेदवार थिए ।
यो चुनावका लागि ५६ वटा मतदान केन्द्र बनाइएका थिए । एक वडामा कम्तीमा एउटा र बढीमा तीनवटासम्म मतदान केन्द्र बनाइएका थिए । चुनावका दिन १७ भदौ काठमाडौं नगरपालिकाभित्र सार्वजनिक बिदा दिइएकाे थियो । चुनावको पछिल्लो दिन १८ भदौबाट सुरु भएको मतगणना २० भदौमा सकियो ।
तर, सत्तारुढ दलका सबै उम्मेदवारले चुनाव हारेपछि कोइरालाको राजीनामा माग्न थालियो । कम्युनिस्ट समर्थन बोकेर स्वतन्त्रबाट चुनाव उठेका जनकमान श्रेष्ठ काठमाडौं नगरपालिकाको मेयर र नेपाली कांग्रेसका प्रयागराज सुवाल उपमेयर भए । तर, कोइराला सरकारले मेयर श्रेष्ठविरुद्ध राष्ट्रवादी कहलिएको गोरखा परिषद्लाई प्रयोग गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए । तर, श्रेष्ठविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ८ र विपक्षमा १० मत खस्यो ।
त्यसपछि कोइराला सरकारले मेयर श्रेष्ठ र उपमेयर सुवाललाई पद च्यूत गर्दै जेल चलान गरियो । एक महिना जेल बसेपछि श्रेष्ठलाई अदालतले बिनाकारण पक्राउ गरेको भन्दै रिहा गर्ने आदेश दियो । यो घटनापछि श्रेष्ठले राजनीति नै छाडे । भर्खर प्रजातन्त्र आएको र महिलाहरू राजनीतिक जीवनमा आउने प्रयास गरिरहेको यो समय महिलाहरूका लागि सजिलो भने थिएन ।
यसपछि २०१५ मा भएको संसदीय चुनावमा पनि सात जना महिला उम्मेदवार थिए । सात जना महिला उम्मेदवारमध्ये नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार द्वारिकादेवी ठकुरानी मात्र विजयी भइन् । ठकुरानी २०१६ सालमा स्वास्थ्य तथा स्वायत्त शासन उपमन्त्रीसमेत भइन् ।
- चैत ८, २०७८ मा प्रकाशित सामग्री पुन: प्रकाशन गरिएको हो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख २८, २०७९ १६:३३
-1719741782.jpg)
-1743579183-1743604118.jpg)
