स्वीट्जरल्यान्डस्थित ‘एयर क्वालिटी टेक्नोलोजी’ कम्पनीले प्रत्येक वर्ष विश्वभरको ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स रिपोर्ट’ सार्वजनिक गर्ने गर्छ । यसै मेलोमा अघिल्लो महिना सार्वजनिक रिपोर्टअनुसार नेपाल विश्वकै दशौँ प्रदूषित देश र काठमाडौं छैटौँ प्रदूषित शहरको रूपमा सूचिकृत भएको छ । ५ वर्षअघि काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पदभार सम्हालेको दिन काठमाडौंको ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ (एक्यूआई) १२७ थियो । र, यो लेख लेख्दै गर्दाको दिन उक्त इन्डेक्स १६० पुगेको छ । ‘एक्यूआई’ १०० भन्दा माथि पुग्नु संवेदनशील व्यक्तिका लागि खतरा रहन्छ भने १५० भन्दा माथि पुग्नु सबै उमेर समूहमा स्वास्थ्यका दृष्टिले खराब हो ।
स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा काठमाडौंवासीले पाएको उपहार भनेको थप अस्वस्थकर वायु हो । स्वस्थ वातावरण, स्मार्ट सिटी, मोनो र मेट्रोरेल, सुव्यवस्थित शहरीकरणको सपना विद्यासुन्दर शाक्यले कागजको घोषणापत्रमा लेखेर भोट माग्दै गर्दा सायद नेपाली नागरिकलाई मूर्ख बनाइएको थियो ।
आसन्न स्थानीय चुनावका लागि पार्टीहरूले केही नेतालाई चुनावी घोषणापत्र लेख्नमा खटाएका छन् । तर, तिनै पार्टीहरूले घोषणापत्रलाई यति अविश्वसनीय र खोस्टो बनाइदिए कि घोषणापत्रमा कसले के लेख्छ भन्ने चासो नागरिकमाझ देखिँदैन । स्वयम् पार्टीका नेताहरूलाई यसको बोध नभएको हैन । त्यसैले त मानिसले विश्वास गर्न छोडे भन्ने निचोडका साथ घोषणापत्रलाई प्रतिबद्धतापत्र, प्रतिज्ञापत्र, संकल्पपत्र आदि नाम दिनुपरेको छ । ती पत्रमा प्रतिज्ञा गर्छौं, कसम खान्छौँ, संकल्प गर्छौं, विश्वस्त बनाउँछौँजस्ता शब्दावली भर्नुपरेको छ ।
तर, कुनै एक जना मेयर पाँच वर्षको नेतृत्व लिन्छु भनेर आउँदै गर्दा उसको योजना, दृष्टिकोण, सपना र सोेचबारे आममतदातालाई थाहा दिनुपर्छ । गन्तव्यविहीन नेतृत्वको भार आमनागरिकले बोक्ने अनिवार्यता हुँदैन । तर, त्यस्ता घोषणापत्र असम्भव, झुट र भ्रमको खोस्टा बन्ने अवस्था आउन नदिन घोषणापत्र लेख्ने र कार्यान्यवन गर्ने व्यक्ति सचेत रहनुपर्ने हो । नागरिक स्तरबाट यसको निरन्तर खबरदारीसमेत आवश्यक पर्छ ।
गाउँ वा नगरपालिका देशको आधारभूत एकाइ हो । यसको आफ्नै भुगोल र सिमाना छ । जलस्रोत, जमिन, जंगल, जनशक्ति, संस्कृति, भाषा र भौतिक संरचना छ । स्थानीय तह आफैँ अधिकारसम्पन्न छन् । जसले विकासको खाका कोर्ने र कार्यान्वयनमा लैजान सक्छन् । संविधानको परिधिभित्र रहेर आनो कानुन बनाउन सक्छन् । त्यसैले स्थानीय तहको सवलता र दुर्वलताले सिंगो देशलाई प्रभावित पार्छ ।
स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न पाउनु राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न खोज्ने व्यक्तिका लागि समेत एक अवसर हो– अगाडिको नेतृत्वदायी यात्राका लागि । आफ्नो स्थानीय तहमा विकास र व्यवस्थापनको नमुना प्रदान गर्न सक्ने नेतृत्व आमनागरिक र सञ्चारक्षेत्रको प्राथमिकतामा परिनै हाल्छ । त्यसैले स्थानीय निकायका प्रतिनिधिबीच विकास र सुशासनका मुद्दामा प्रतिस्पर्धा गर्नु स्वाभाविक हो । स्थानीय तहअनुसार प्राथमिकता फरक हुन सक्छ । तर, समग्रमा सबै स्थानीय निकायले केही निश्चित क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहले विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरणको कुशल नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ, जो विगत पाँच वर्षमा खास देख्न, पढ्न र सुन्न पाइएन । आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने विद्यालयको शिक्षालाई कक्षाकोठाको चौघेरोमा मात्रै कैद नगरी फिल्ड भिजिट, प्रोजेक्ट वर्क, अनुसन्धान र आविष्कारसँग जोड्ने गरी योजना अगाडि बढाउनुपर्छ । स्थानीय व्यावहारिक पाठ्यक्रमको निर्माण गरी शिक्षालाई स्थानीय तहको विकासमा सहयोगी बन्ने गरी अगाडि बढाउने हो ।
प्रधानअध्यापक र शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन नगरी सामुदायिक विद्यालय चुस्त बन्दैन । शिक्षालाई प्रविधि र प्रयोगशालासँग जोड्ने काममा स्थानीय तहले काम गर्न सक्नुपर्छ । विद्यालयमा भौतिक संरचनालाई आकर्षक र सम्पन्न बनाएर समुदायिक शिक्षाप्रतिको आकर्षण बढाउन सकिनेछ ।
जलवायु परिवर्तको असरले आगामी वर्षहरूमा ठूला विपत्तिहरू निम्त्याउने संकेत देखिएका छन् । तसर्थ जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी विपत्तिबाट बच्ने पूर्वाधारको निर्माण र बच्नका लागि पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ ।
स्थानीय तहमा आधारभूत गुणस्तरीय स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्न स्थानीय तहको अर्को जिम्मेवारी हो । स्वास्थ्य संस्थाहरूको निर्माण सँगसँगै मानिसलाई अस्पताल पुग्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना नै हुन नदिन स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम, व्यायामशाला, योग र ध्यानका कक्षा, पौष्टिक आहार, खेलकुदका कार्यक्रममा ध्यान दिनु आवश्यक छ । स्थानीय जडीबुटीको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रभावकारिताबारे खोज गर्ने र प्रशोधनका लागि माथिल्लो सरकारसँग समन्वय गर्ने योजना किन नबनाउने ?
कृषि, उद्योग र रोजगारी
देशको पहाडीक्षेत्रबाट तराईतिर र गाउँबाट शहरतिरको बसाइसराइले गाउँघर सुनसान बनेका छन् । खेती लगाइने जमिन बाँझो भएका छन् । काम गर्ने युवा खाडी मुलुकमा जाँदै गर्दा देशका लागि आवश्यक पर्ने कृषि उत्पादनको ठूलो हिस्सा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट देश गुज्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको ८ महिनामा ११ अरब ५२ करोडको आलु, प्याज र गोलभेँडाको आयात भएको समाचार सुन्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्थामा हामी छौँ । यस अवस्थामा स्थानीय तहको काँधमा देशलाई न्यूनतम कुरामा आत्मनिर्भर बनाउने जिम्मेवारी आएको छ ।
स्थानीय तहले जति रचनात्मक काम गर्न सक्छन्, त्यति नै मानिसको बसाइसराइको क्रम रोकिन्छ । उद्योगहरूको विस्तार हुन नसक्दा उत्पादन बढेको छैन । युवा रोजगारी पाउन नसक्दा छटपटिएका छन् ।
स्थानीय तहमा कृषि उत्पादन बढाउने अभियान, आत्मनिर्भरता, किसानको उत्पादनको बजार, बिचौलिया र दलालीकरणको अन्त्य, युवा रोजगार स्थानीय तहको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।
केन्द्रबाट लागू गरिएका ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ जस्ता कार्यक्रमलाई केबल बजेट सक्ने उद्देश्यमा होइन, उत्पादनमूलक अभियानसँग जोड्ने गरी योजना बनाउन सकिन्छ । स्थानीय तहले यी विषयलाई केन्द्रमा राख्न सक्नुपर्छ ।
भ्यु टावर र मन्दिर निर्माणजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा स्थानीय तहले करोडौँ पैसा खर्चिएका छन् । हाम्रै बाग्लुङको एक स्थानीय तहमा मान्छे नहिँड्ने र हिँड्नु नपर्ने ठाउँमा पक्की पुल बनाएर बजेटको दुरपयोग गरिएको छ । ठेकेदारलाई धनी बनाउने तर नागरिकको जीवनस्तरसँग नजोडिने यस्ता कथित् संरचना निर्माणले जनप्रतिनिधिको स्तरलाई गिज्याउँछ नै । आगामी वर्ष उपलब्ध बजेटलाई सस्तो लोकप्रियतामा खर्च गर्ने नभई उतपादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा नागरिक बढी लाभान्वित हनेछन् ।
विज्ञान प्रविधिको विकास
विज्ञान प्रविधिको अनुसन्धान र विकासका लागि केन्द्रमा ‘नास्ट’ भन्ने संस्था छ । विज्ञान प्रविधिको विकासमा यस संस्थाले जति भूमिका खेल्नुपर्थ्यो र खेल्न सक्थ्यो, त्यसमा पूर्णत: असफल छ । प्रदेशले वा पालिकाले योभन्दा प्रभावकारी परिणाम दिने वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्र खोल्न सक्छन् । आफ्ना क्षेत्रमा हुन सक्ने धातु, पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यतामाथि अध्ययन गर्न सक्छन् । ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूमाथि काम गर्न सक्छन् । युवा वैज्ञानिकको विकासका लागि कार्यक्रम ल्याउन सक्छन् ।
स्थानीय तहका आफ्नै क्रियाकलापको प्रभावकारितामाथि अनुसन्धान गर्दै पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने निकायको स्थापना, युवालाई अनसन्धान र आविष्कारका लागि प्रेरणा, प्रयोगशालाहरूको स्थापनामा स्थानीय निकायले ध्यान दिन सक्छन् ।
भौतिक पूर्वाधार र वातावरणमैत्री विकास
विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र हुँदै गएको छ । नेपाल यसको सबैभन्दा जोखिममा पर्ने मुलुकमध्ये एक भएको हुँदा अबको विकास यससँग जुध्ने र बच्ने ढंगबाट गरिनु आवश्यक छ । गत वर्ष मेलाम्ची आयोजनलाई बाढीले विध्वंस पारेजस्तै विकासका संरचना निर्माण गर्दैगर्दा यस्ता विपत्तिको सम्भावना लेखाजोखा गरेर मात्र स्थापना गर्न बुद्धिमानी हुनेछ । जलवायु परिवर्तको असरले आगामी वर्षहरूमा ठूला विपत्तिहरू निम्त्याउने संकेत देखिएका छन् । तसर्थ जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी विपत्तिबाट बच्ने पूर्वाधारको निर्माण र बच्नका लागि पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ ।
गाउँगाउँमा बिनाकुनै अध्ययन जतासुकै डोजर चलाएको परिणाम विगत वर्षहरूमा ठूलाठूला पहिरोले पुर्याएको क्षतिलाई बिर्सने गल्ती गर्न हुँदैन । देशका धेरै भूभागका सडक हिउँदमा धुलाम्मे र वर्षायाममा हिलाम्मे अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् । खेतीयोग्य जमिनको नाश भएको छ । जंगल ध्वस्त भएको छ । आगामी वर्षमा विकासका काम गर्दा विभिन्न कोणबाट वैज्ञानिक अध्ययन पूरा गरेर र दीर्घकालीन हितमा ध्यान पुर्याएर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहले गर्ने आर्थिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, फजुल खर्चमा कटौती, आधुनिक र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह, उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको योजना, रोजगारी अवसरका सिर्जना, स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त वातावरण, वैज्ञानिक शहरी व्यवस्थापन, ग्रामीण भेगका नागरिकको जीवनस्तर उकास्नेजस्ता कार्यक्रमले संघीयताको महत्त्व स्थापित हुन्छ । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था मजबुत बनाउने आवश्यक सर्तसमेत हो ।
कम्तीमा यी विषयवस्तु आसन्न निर्वाचनको दौरानमा उठून् । उम्मेदवारले यी विषयहरूमा प्रस्ट भएर मत मागून् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २०, २०७८ १९:३७
-1746583373.jpg)
