सत्तारुढ दल सरकारको भागबण्डामै केन्द्रित भएपछि प्रदेश १ को प्रदेशसभा बन्धक बनेको छ । प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको एक सय दिन पुग्न लाग्दा पनि सरकारले बैठक बोलाउन चासो देखाएको छैन ।
अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक नबस्दा जनताको आवाज बोल्ने र ऐन कानुन निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । तर, गठबन्धन सरकार प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी बन्दै सुचारु गराउने भन्दा पनि भागबण्डामा मात्र केन्द्रित बनेको छ ।
१ मंसिरमा पाँच दलीय गठबन्धन सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएपछि सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । त्यसयता प्रदेशसभाको बैठक बसेको छैन ।
२० माघभित्रै प्रदेशसभा सुचारु गराउने बताएका मुख्यमन्त्री राईले हालसम्म त्यसका लागि अग्रसरता देखाएका छैनन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सरकारले बिजनेश नदिँदा प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन । लामो समयसम्म प्रदेशसभा बैठक बस्न नसक्दा पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको आलोचना सुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेको छ । एमालेले सभामुखसमक्ष बैठक आह्वान गर्न समेत माग गरेको छ ।
‘हामीले संसद खुलाउन सभामुखसमक्ष डेलिगेसन गयौं । तर, सभामुखले मात्र खोलेर खुलाउने कुरा हुँदैन । सत्ता पक्षले खुलाउनुपर्छ, सत्तापक्षले निर्क्योल गर्ने कुरा हो,’ एमाले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले शिलापत्रसँग भने,‘मुख्यमन्त्री र सभामुखबीच समन्वय भए सबै काम हुन्छ । तर, यहाँ समन्वयको अभाव देखिन्छ ।’
प्रमुख सचेतक राजभण्डारी सत्तापक्षले प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको आरोप लगाउँछन् । ‘कि सदन अन्त्य गर्नुपर्यो होइन भने प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने ।
प्रदेशसभा बन्धक बनेपछि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूभित्रै पनि आलोचना सुरु भएको छ । प्रमुख सत्ता साझेदार दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले सरकारले चाँडै बिजनेश तयार गरेर प्रदेशसभाको बैठक बोलाउनुपर्ने बताए ।
‘हामीले हिजो जस्तै गर्न भएन । सरकार बनाएर उहाँहरूलाई दिएका छौँ, बिजनेश तयार गरेर संसद बोलाउनुपर्यो,’ उनले शिलापत्रसँग भने । मुख्यमन्त्री राईले भने कोरोना महामारीका कारण प्रदेशसभाको बैठक बस्न नसकेको दाबी गरे । उनले प्रदेशसभाको बैठक नबोलाई नहुने अवस्था अहिले नभएको बताए ।
‘हामीले सुरु गरिसक्थ्यौँ । कोरोनाका कारण भिडभाड नगर्ने भन्ने खालको केन्द्रको निर्णय पनि हो । छिटो संक्रमण हुने स्वास्थ्य विज्ञहरूको पनि भनाइ आएकाले यस्तो भएको हो,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘अहिले संसद पनि नबोलाई नहुने खालको अवस्था पनि छैन । ऐन कानुनहरू बनाउनुपर्ने हो । ऐन कानुन नहुँदा कामै रोकिने अवस्था पनि छैन । तर, अब छिट्टै बैठक बोलाउँछौँ ।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १०, २०७८ १२:२३
-1745736862-1745744041.jpg)
