आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय चुनावका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्तरिक सुरक्षा योजना बनाएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्थानीय तहको चुनावमा चाहिने प्रहरी जनशक्ति र सुरक्षा चुनौतीबारे विश्लेषणगर्दै स्थानीय तह चुनावको कार्ययोजना बनाएको हो ।
उक्त कार्ययोजना प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहमन्त्रालयलाई पठाएको छ । सुरक्षा कार्ययोजना अन्तर्गत निर्वाचन सुरक्षाका लागि केन्द्रीय सुरक्षा नीति २०७४ लाई केही संशाेधन गरेर प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुझाएकाे छ ।
उक्त नीतिअनुसार सामान्य निर्वाचन केन्द्र, संबेदनशील र अतिसंबेदनशील गरेर तीन तहमा वर्गीकरण गरेर प्रहरी परिचालन हुनेछन् ।
जसअन्तर्गत सामान्य निर्वाचन केन्द्रमा ३ जना प्रहरी र पाँच जना म्यादी प्रहरी, संबेदनशील निर्वाचन केन्द्रमा ३ प्रहरी र ७ म्यादी प्रहरी, अतिसंबेदनशील केन्द्रमा ४ जना प्रहरी र १० जना म्यादी प्रहरी खटाइने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै महानगरमा ४ जना सिनियर प्रहरी अधिकारी, उपमहानगरमा ३ जना, नगरपालिका र गाउँपालिकामा २, २ जना खटाइने प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै मूख्य निर्वाचन अधिकारीको सुरक्षा र कार्यालयका लागि जुनियर प्रहरी अधिकारीको कमाण्डमा १० जना प्रहरी परिचान हुनेछन् । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीका स्थानीय चुनाव देशभर नै एकै पटक हुने भएकाले जनशक्तिको अभाव हुने बताउँछन् ।
‘केन्द्रीय सुरक्षा नीति २०७४ अनुसार प्रहरी परिचालन गर्दा प्रहरी जनशक्तिको कमी हुने देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले हामीले यसलाई संसोधन गरेर निर्वाचन अधिकारीको निवासको सुरक्षाका लागि प्रहरीबाहेक अन्य सुरक्षा संगठनलाई दिँदा ठिक हुने सुझाव गृहलाई पठाएका छौैं ।’
प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णु केसीले पनि निर्वाचनमा पर्याप्त जनशक्तिको नभएको स्वीकार गरे । ‘देशभर एकै पटक चुनाव हुँदा जनशक्ति अभव त हुन्छनै । त्यसैका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गरिने हो । तर, म्यादी प्रहरीको संख्या अझैं टुंगो लागेको छैन । हामीले सुरक्षा योजना गृहमन्त्रालय पेस गरिसेकाछौँ । त्यो टुंगो लागेर आएपछि के गर्ने भनेर थाहा हुन्छ,’ एसएसपी केसीले भने ।
प्रहरीबाहेक नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि चुनावमा खटिने सुरक्षाकर्मी, आवश्यक अन्य स्रोतसाधनको विश्लेषण गर्दै आन्तरिक तयारी थालिसकेका छन् ।
चुनावमा मतदान केन्द्र र मतपेटिकाको सुरक्षाको विश्लेषण चारवटै सुरक्षा निकायले गरेका छन् ।
तराईका केही क्षेत्रमा सीके राउत नेतृत्त्वको समूहको प्रभावबाहेक यो स्थानीय निर्वाचनमा कुनै पनि भूमिगत समूहबाट जोखिम नहुने विश्लेषण सुरक्षा निकायको छ ।
जनमत पार्टी नामको पार्टी स्थापना गरेर कुनैबेला अलग्गै देशको वकालत गर्दै आएका सीके राउत हाल प्रदेश २ मा केन्द्रित राजनीति गरिरहेका छन् । जनमत पार्टीले हालै किसान आन्दोलनका नाममा तराईका जिल्लामा प्रदर्शन गरेको थियो ।
जनमत पार्टीको प्रदर्शनमा आउने प्रदर्शनकारीहरू हातमा लाठी बोकेर आएका थिए । उनीहरू निकै उच्छृंखल देखिएका थिए । हालै भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि सो पार्टीका कार्यकर्ताले अवरोध गर्न खोजेका थिए । त्यसैले पनि स्थानीय तहको चुनावमा सो पार्टीबाट थ्रेट हुन सक्ने प्रहरीको विश्लेषण छ ।
म्यादी प्रहरीको मापदण्ड के छ ?
निर्वाचनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले यहि महिनाको अन्तिम तथा चैत पहिलो साताबाट म्यादी प्रहरी भर्नाको लिने तयारी गरेको छ ।
गृहमन्त्रालय पठाएको निर्वाचन योजना र म्यादी प्रहरीको बजेट अर्थ मन्त्रायलयबाट पास भए लगत्तै भर्ना थालिने प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी बिष्णु केसीको भनाइ छ ।
‘अर्थ मन्त्रालयबाट कति जना म्यादी प्रहरीका लागि बजे६ आउँछ त्यहीँ संख्याको आधारमा हामी भर्ना खोल्छौं । अर्थले १५ फागुनभित्र बजेटको व्यवस्था गरे यही अन्तिमबाट नै भर्ना प्रहरी थाल्छौं,’ एसएसपी केसीले भने ।
म्यादी प्रहरी भर्नाको सबै मापदण्ड प्रहरीले बनाइसकेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले बनाएको मापदण्डअनुसार म्यादी प्रहरीका लागि नेपाल नागरिक १८ वर्ष पुरा भई ५४ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ।
साधारण लेखपढ गर्न जान्ने, कुनै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार नठहरिएको तथा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै शारीरिक तथा मानसिक रूपले तन्दुरुस्त रहेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । म्यादी प्रहरीमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत रही पेन्सन वा उपदान प्राप्त पूर्व सुरक्षाकर्मी, पूर्व वन रक्षकहरु, विदेशी मित्र राष्ट्रका सुरक्षा निकायहरूमा काम गरी सेवा निवृत्त नेपाली पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
याे पनि
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ९, २०७८ १८:०६
-1720790287-1744805765.jpg)
-1745828373.jpg)
