एमसीसी सकस: कांग्रेसको संकल्प प्रस्ताववरिपरि सहमतिको कसरत

संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेर मात्रै अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अघि बढाउने विषयमा सहमति खोज्ने प्रयासमा सत्ता गठबन्‍धन लागेको छ ।

संसदमा संकल्प प्रस्ताव जाँदा आम जनमानसमा उब्जिएको भ्रम निवारण गर्न सहयोग पुग्ने र निर्वाचनमा जनताबीच जान सहज हुने भएकाले यो विषयमा दलहरूबीच छलफल सुरु भएको हो । संसदमा संकल्प प्रस्ताव लैजान एकीकृत समाजवादी लचक नै देखिएको छ भने माओवादी केन्द्र भने कुनै पनि हालतमा एमसीसी अघि बढाउन नहुने विषयमा अडिग छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल कूटनीतिक मामिलामा संवेदनशील हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

यस विषयमा शनिबारको स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरेर निर्णय लिने उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी दिएका छन् । 'यो गठबन्धन जोगाएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ । एमसीसीका सवालमा विभिन्न विकल्प आएका छन्, हामी स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर निर्णय लिन्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छौँ,' नेपालले भने ।

नेकपाकालीन अवस्थामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेर एमसीसी अघि बढाउने विषयमा छलफल भएकाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई सहज होस् भन्ने हिसाबले कांग्रेसले यो विकल्प अघि सारेको हो । बिहीबार साँझको गठबन्धन बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अमेरिकाले शर्त विपरीत दायाँ-बायाँ गरे एमसीसी स्वत: रद्द हुने संकल्प प्रस्ताव दर्ताको विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए ।

'एमसीसीले दिएको जवाफमा हामीलाई भरोसा छैन भने त्यही जवाफी पत्रलाई संसदमा पेस गरौँ । अमेरिकाले दायाँ-बायाँ गर्न खोजे एकतर्फी रूपमा सम्झौता रद्द गरौँ,' थापाको प्रस्ताव छ ।

संसदमा एमसीसी पेस गर्न कानुनी आधारको खोजी

कांग्रेसले पेस गर्ने भनेको संकल्प प्रस्तावमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी सकारात्मक रहे पनि उनीहरूले संसदमा एमसीसी पेसका लागि कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ एमसीसी सहायता मात्रै भएकाले संसदीय अनुमोदनका लागि कानुनी जटिलताको समाधान निकाल्नुपर्ने बताउँछन् ।

'संकल्प प्रस्‍तावको विषयमा छलफल गर्दै जाऊला तर अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने विषय संसदबाट अनुमोदन गर्दा भोलि अरुले पनि यस्तै प्रस्ताव राख्दा के गर्ने ? यसलाई कुन आधारमा संसदमा लाने भन्नेमा प्रस्ट हुनैपर्छ,' उनले भने ।

यस्तै एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले पनि संसदीय अनुमोदनका लागि कानुन नभएकाले पहिले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । संविधानको धारा २ सय ७९ मा नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ । एमसीसी जस्ता सम्झौताको संसदीय अनुमोदनका लागि कानुन नबनेको खनालको तर्क छ ।

'जनमानसमा प्रश्न उठिसकेको विषयलाई २०४९ को कानुनअन्तर्गत अनुमोदन अघि बढाउन खोज्नु नाजायज हो । यसका लागि नयाँ कानुन बनाउनैपर्छ,' खनालले भने, 'नयाँ कानुन नबन्दासम्म एमसीसीको संसदीय अनुमोदन हुन सक्दैन ।'

एमसीसी वा गठबन्धनमध्ये एक रोज्न देउवालाई दबाब

एमसीसीका विषयमा माओवादी केन्द्रले धोका दिएको भन्दै गठबन्धन वा त्यस परियोजनाको संसदीय अनुमोदनमध्ये एक रोज्न देउवालाई दबाब छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सत्ता गठबन्धन न्यूनतम समझदारी निर्माण हुने भएकाले मुद्दा असहमति जारी रहे गठबन्धन भत्किने बताएका छन् ।

शुक्रबार संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले सबैको सहजताका लागि कांग्रेसले संकल्प प्रस्तावको विकल्प अघि सारेको बताए । यस मुद्दामा पनि असहमति जारी रहे गठबन्धन टुट्न सक्ने उनको भनाइ छ । 'कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीहरू सबै एमसीसी परियोजनामा सामेल हुनुहुन्छ । उहाँहरूको सहजताका निम्ति हामीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेर अघि बढौँ भनेका छौँ,' थापाले भने, 'गठबन्धन राजनीतिक समझदारीका आधारमा निर्माण हुन्छ, अब यसमा असहमति कायम राखिरहने हो भने गठबन्धन नरहन पनि सक्छ ।'

संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता शशांक कोइरालाले प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन वा एमसीसीमध्ये एक रोज्नैपर्ने बताए । देउवाले निर्णय लिन धेरै ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ । एमसीसी पारित गर्दा गठबन्धन भत्किने परिस्थिति निर्माण भए त्यसको निम्ति पनि देउवा तयार रहनुपर्ने उनले बताए । 'एमसीसी पारित गर्ने कि गठबन्धन तोड्ने, अब विकल्प रोज्नुपर्छ । गठबन्धन तोड्ने हो भने निर्णय गर्न देउवाजीले ढिलाइ गर्न हुँदैन, ' उनले भने ।

संसदीय दलको बैठकदेखि शीर्ष नेताबीचको आन्तरिक छलफलमा गठबन्धनको विषयमा निर्णय लिन देउवालाई दबाब छ । कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले उग्रवामपन्थीप्रति कांग्रेसको रुझान हुन नहुने बताउँछन् । 'कांग्रेस आफ्नै संस्कार अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा गठबन्धन गरेको भन्दैमा राजनीतिक असहमतिकाबीच गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन । अब कांग्रेस कांग्रेस जस्तो भएर अघि बढ्ने बेला आइसक्यो,' रिजालले भने ।

शुक्रबार बिहानको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीबारे सहमति जुट्न नसकेपछि संसद बैठकको कार्यसूचीमा एमसीसी परेन । गठबन्धनको अर्को बैठक आइतबारका लागि निर्धारण गरिएको छ । एकीकृत समाजावदीको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयपछि एमसीसीका विषयमा थप छलफल गर्ने तयारी सत्ता गठबन्धनको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा एसमीसीलाई सदनमा लाने पक्षमा छन् । सडकमा धेरै गिजोलिएकाले यसलाई संसदको विषय बनाउनु पर्ने उनको जोड छ । १६ फागुनअघि नै संसदबाट यसको छिनोफानो गर्न देउवा लागिपरेका छन् । एमसीसी पारितमा समर्थन जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार साँझ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीलाई बालकोट पुगेरै भेटेका थिए । त्यस भेटमा देउवाले सरकार अविछिन्न अंग रहेकाले ओली नेतृत्वकै सरकारले सदनमा दर्ता गराएको एमसीसी संसदमा टेबुल गर्न लागेको बताएका थिए । संसदको अवरोध हटाउँदै एमसीसी पेसका लागि सहयोग गर्न ओलीलाई देउवाले आग्रह गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन ६, २०७८ १६:५४