अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका कुख्यात नाइके अमर टण्डनमाथिको अनुसन्धान पूरा नगरी म्याद गुजार्ने प्रहरी अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही भएकाे छ ।
रूपन्देही अमुवाका टण्डन समूहले १४ वर्षअघि २९ माघ २०६४ मा बुटवल– ११, मिलन चोकका ६२ वर्षीय टीकाराम अर्याललाई अपहरण गरेको थियो । तर, सो अभियोगमा उनीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान नै नगरी म्याद गुजारेको रहस्य खुलेकाे थियाे ।
सोही प्रकरणमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले अर्याल अपहरणको अनुसन्धान गर्न ताेकिएका अनुसन्धान अधिकारीसहित कार्यालय प्रमुखमाथिसमेत छानबिन गरेकाे थियाे । साेही छानबिनकाे आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रहरी प्रमुखहरूलाई बचाएर अनुसन्धान अधिकारीलाई मात्र कारबाही गरेकाे छ ।
हाल पाँच जना प्रहरी अधिकारी विभागीय कारबाहीमा परेका छन् । तीमध्ये दुई जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र तीन जना प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) विभागीय कारबाहीमा परेका छन् । डीएसपीद्वय माधवकुमार बुढाथाेकी र भीमलाल भट्टराई र प्रहरी निरीक्षकहरू नवीन चुडाल, ऋषिराम घर्ती र श्रीकृष्ण पाैडेलमाथि विभागीय कारबाही भएको छ ।
दुई जना अनुसन्धान अधिकारी भने अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । विभागीय कारबाहीमा परेका अधिकारीलाई उनीहरूकाे ट्र्याक रेकर्ड जनाइने गरेर सचेत गराइएकाे प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णु केसीले जानकारी दिए । त्यस्तै, तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरूलाई माैखिक सचेत गराइएकाे छ ।
टण्डनकाे अनुसन्धामा प्रहरीकाे कमजाेरी देखिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी भीम ढकालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो ।
सो समितिले अपहरणको उजुरी दर्ता हुँदादेखि हालसम्म अनुसन्धानको म्याद नै नहेरी अनुसन्धान गर्ने १५ प्रहरी अधिकारीमाथि प्रहरी नियमावलीअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियाे ।
उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्न बनेको छानबिन समितिले असोजको अन्तिम साता प्रहरी प्रमुख आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो । अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीमाथि भने प्रहरी नियमावली आकर्षित नहुने भएकाले प्रतिवेदनमा कमजोरी देखिए पनि कारबाहीबारे केही बोलिएको थिएन ।
अपहरणका नाइके अमर टण्डन ।
प्रहरी नियमावलीअनुसार, अनुसन्धानमा कमजोरी तथा प्रहरी आचरणविपरीत काम गर्ने अधिकारीलाई सामान्य सचेत गराउनेदेखि जागिरबाट बर्खास्त गर्न सक्नेसम्मको कारबाही हुने उल्लेख गरिएको छ ।
टण्डनविरुद्ध रुपन्देहीमा २०६४ सालमा परेको अपहरण मुद्दामा रुपन्देही प्रहरी प्रमुख भएर बसेका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक (पछि आईजीपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीसहित २१ जना प्रहरी अधिकृतको अनुसन्धान लापरबाहीपूर्ण भएको देखिएको थियाे ।
यस्तो थियो अपहरण घटना
२९ माघ २०६४ मा ६२ वर्षीय टीकाराम अर्याल अपहरणमा परे । उनलाई घरनजिकबाट अपहरण गरिएकाे थियाे । नौ दिनसम्म अपहरणकारीले विभिन्न ठाउँमा बन्धक बनाएर राखे । पछि अर्यालका भतिजा सूर्यमूर्ति अर्यालले अपहरणकारीलाई १५ लाख रुपैयाँ फिरौतीबापतको रकम बुझाएपछि उनी मुक्त भए ।
प्रहरीको अनुसन्धानले अर्यालको अपहरणमा मुख्य योजनाकार टण्डनसहित रामकुमार प्याकुरेल, विष्णु जिसी, प्रह्लाद महत, उदय सेट्ठी, कमल सिंह, अली भन्ने भारतीय नागरिकसमेत नौ जनाको संलग्नतामा अपहरण गरी बन्धक बनाएको खुलाएको थियो ।
अपहरणमुक्त भएको करिब दुई महिनापछि ४ चैत २०६४ मा अर्यालले दिएको उजुरीका आधारमा उनीहरूविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा जाहेरी दर्ता भयो । बुटवलमा जाहेरी दर्ता हुँदा अपहरणकारीहरूमध्ये मुख्य अभियुक्त टण्डन, रामकुमार प्याकुरेल, विष्णु जिसी, उदय सेट्ठी पक्राउ परिसकेका थिए ।
याद रहोस्, अर्यालको अपहरण गर्नुभन्दा एक महिनाअघि मात्रै २ पुस २०६४ मा टण्डन समूहले काठमाडौंका व्यवसायी पशुपति पेन्ट्सका सञ्चालक महेश मुरारकालाई पनि अपहरण गरेकाे थियाे । सोही अभियोगमा टण्डन २०६४ को फागुनमा पक्राउ परेका थिए ।
सोही अपहरण मुद्दामा पक्राउ परेपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई पुर्पक्षका लागि सुन्धारा कारागार चलान गर्यो । उता, अर्याल अपहरण मुद्दाको अनुसन्धान हुन बाँकी नै थियो ।
त्यस्तो बेला कारागारमा रहेका अभियुक्तलाई प्रहरीले अर्याल अपहरण अभियोगमा झिकाएर बयान गरी सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत कानुनले तोकेको हद म्यादभित्रै अदालतमा टेकाउनुपर्थ्याे । जुन प्रहरी अनुसन्धानकाे सामान्य न्यायिक प्रक्रिया हो ।
त्यसबाहेक अभियुक्त पक्राउ नपरेको अवस्थामा समेत अन्य संकलित प्रमाणका आधारमा प्रहरीले हद म्यादभित्रै सरकारी वलिक कार्यालयमार्फत मुद्दा अदालतमा टेकाउनुपर्ने हुन्छ ।
तर, टण्डन समूहले गरेको अर्याल अपहरण मुद्दामा भने प्रहरीले अभियुक्त जेलमा हुँदासमेत न अनुसन्धान अघि बढाएको देखिन्छ, न उनको मुद्दा अभियोजनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा नै पेस गरेको देखिन्छ ।
अर्याल अपहरण मुद्दा प्रहरी कार्यालयबाटै हद म्याद गुजारेर मुद्दा नै डिसमिस पारिएको छ । तत्कालीन मुलुकी ऐन, २०२० को अपहरण तथा शरीर बन्धक लिने महलको १३ अनुसार अपहरण गरिएको वा शरीर बन्धक बनाएको मितिले छ महिना वा शरीर बन्धक छुटेको मितिले तीन महिनाभित्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा अदालत टेकाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यो अवधिमा मुद्दा अदालत टेकाउन नसके उजुरी स्वतः बदर भई पीडितले न्याय पाउने अवस्था समाप्त हुन्छ । अर्यालको हकमा पनि प्रहरीकै गम्भीर लापर्वाहीका कारण उनको उजुरी स्वतः समाप्त भएको हो ।
यी हुन् कार्यालय प्रमुख
१. डीएसपी सुशीलकुमार यादव (हाल निधन )
२. डीएसपी दानबहादुर कार्की (हाल एसपी)
३. डीएसपी कृष्णकुमार महत (हाल एसएसपी)
४. डीएसपी दीपक थापा (हाल एसएसपी)
६. डीएसपी दिनेशकुमार आचार्य (हाल एसपी)
७. डीएसपी दिलीप घिमिरे (हाल एसपी)
८. डीएसपी महेन्द्र खड्का (हाल एसपी)
९. डीएसपी मुकुन्द मरासिनी ( हाल एसपी)
१०. डीएसपी पवनकुमार भट्टराई (हाल कार्यरत)
११. डीएसपी केशव भट्टराई (हाल कार्यरत)
१२. डीएसपी डिलबहादुर मल्ल (हाल कार्यरत)
१३. डीएसपी भीमलाल भट्टराई (हाल कार्यरत)
१४. डीएसपी प्रतित सिंह राठौर (हाल कार्यरत)
१५. प्रहरी जवान राजकुमार बिक– अनुसन्धान सहयोगी (हाल असई)
अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारी
१. डीएसपी जगतमान श्रेष्ठ– कार्यालय प्रमुख (हाल अवकाशप्राप्त)
२. प्रहरी निरीक्षक नविन क्षेत्री– अनुसन्धान अधिकृत (हाल अवकाशप्राप्त)
३. डीएसपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली (आईजीपी भई अवकाश)
४. प्रहरी निरीक्षक सोमबहादुर थापा (डीएसपीबाट अवकाश)
५. डीएसपी राजकुमार बैदवार (एसपीबाट अवकाश)
याे पनि पढ्नुहाेस्ः
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ४, २०७८ १६:२९
-1746583373.jpg)
