नेपाल प्रहरीमा विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने चर्चा बेला-बेलामा हुने गर्छ । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाल ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउँदै गर्दा प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न लागि परेका थिए ।
खनालले नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई दबाब पनि दिएका थिए । तर, उनको प्रयास सफल भने हुन सकेन ।
३० वर्षे सेवा अवधिकै करण खनालसहित तीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) र १८ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) एकै पटक घर फर्किए । त्यसअघिका पूर्वआईजीपी प्रकाश अर्यालका पालामा पनि २६ जना उच्च प्रहरी अधिकारीले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण एकै पटक अवकाश पाएका थिए । त्यतिबेला पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्ने चर्चा चलेको थियो । अहिले फेरि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने चर्चा सुरु भएको छ ।
दक्ष जनशक्ति छिट्टै घर जाने र नयाँ भर्ना गर्दा राज्यलाई ठूलो व्ययभार पर्ने भन्दै प्रहरी नियमावली-२०७१ मा रहेको ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हटाउने प्रयास सुरु भएको हो । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयलाई केही उच्च प्रहरी अधिकारीहरूले 'जायज' भनेका छन् ।
‘संगठनको फाइदाका लागि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्छ,' एक प्रहरी अधिकारीले भने । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर पदावधि राख्नु उपयुक्त हुने केही प्रहरी अधिकारीको सुझाव छ । प्रहरीमा आईजीपीको पदावधि २ वर्ष र एआईजीको ३ वर्ष राख्दा उपयुक्त हुने तर्क केही प्रहरी अधिकारीको छ ।
अहिले आईजीपीको पदावधि ४ र एआईजीको ५ वर्ष तोकिएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण कसैले पनि पूरा कार्यकाल चलाउन पाएका छैनन् । ३० वर्षे सेवा अवधि सुरक्षा संगठनमा राख्न उपयुक्त नहुने भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएको थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशकको पदावधि तीन वर्ष राखिएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले १८ पुस २०७५ मा नेपाल विशेष सेवा नियमावली-२०४४ ले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको पदावधि तीन वर्ष हुने व्यवस्था गरेको थियो । ओली सरकारले नै प्रहरीमा समेत त्यहीँ व्यवस्था लागू गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तर, आन्तरिक स्वार्थका कारण ३० वर्षे सेवा अवधि नहटेको केही प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्ने माग २०५५ बाट नै उठ्दै आएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाको नेतृत्वमा गठित सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल प्रतिवेदन-०६५ ले समेत प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि उपयुक्त नभएको र हटाउनु पर्ने राय सरकारलाई दिएको थियो ।
यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त केशव बराल नेतृत्वको समितिले बुझाएको नेपाल प्रहरी सुधार कार्यदल सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन-०६६ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना अध्ययन समितिले २०७३ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिले संगठनमा ठूलो असर पारेको र दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने भन्दै हटाउन भनिएको थियो । त्यतिबेला पुनर्संरचना अध्ययन समितिका संयोजक थिए पूर्वआईजीपी कुवेर राना ।
तर, सरकारले प्रहरी संगठनको सुधारका लागि विभिन्न अध्ययन समिति बनाए पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने सुझावलाई कार्यान्वयन भने गरेको छैन । जसले प्रहरी संगठनमा ठूलो असर परेको छ ।
३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण प्रहरी संगठनमा भाइचाराको सम्बन्धसमेत तिक्ततापूर्ण हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । १५ फागुन २०४९ देखि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भएको हो ।
३० वर्षे सेवा अवधिको असर के ?
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भएदेखि नै सरकारले ठूलो नोक्सानी बेहोर्दै आएको छ । ५८ वर्षसम्म सहजै काम गर्न सक्ने प्रहरी अधिकारीलाई ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा ४८ वर्षमै अवकाश दिँदा पेन्सनका नाममा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्दै आएको छ ।
त्योबाहेक प्रहरी कर्मचारीलाई तालिम गर्न २ वर्ष समय र पाँच लाख रुपैयाँको व्यवभार सरकारलाई पर्छ । तर, तालिम अवधिको समय समेत ३० वर्षे सेवा अवधिमा गणना हुने भएकाले २८ वर्ष संगठनको काम गरेर प्रहरी अधिकारी घर फर्किने गरेका छन् ।
त्यसको असर संगठन र सरकारलाई परेको प्रहरी अधिकारीको दाबी छ । त्यस्तै प्रहरीमा परिपक्क नहुँदै नेतृत्व तहमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको बहालवाला एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् । पूर्वआईजीपी प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल र ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली डीआईजीबाट सिधैँ आईजीपी भएका थिए । यसरी आईजीपी नियुक्त हुँदा प्रहरीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ ।
कस्तो छ प्रहरीमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?
नेपालबाहेक संसारका अधिकांश प्रहरी संगठनमा उमेर हद ६० वर्ष तोकिएको छ । छिमेकी देश भारतको सबै प्रान्तीय प्रहरीको उमेर हद ६० वर्ष तोकिएको छ ।
जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्समा, अफ्रिकी मुलुकमा समेत प्रहरीको अवकाश उमेर ६० वर्ष राखिएको छ । त्योबाहेक अमेरिका, अस्ट्रेलिया, पोल्याण्ड, अर्जेन्टिना, बेल्जियम, चिली, क्यानाडालगायतका देशमा प्रहरीको अवकाश उमेर ६५ वर्ष तोकिएको छ ।
जर्मन, इजरायल, नेदरल्याण्ड, आइसल्याण्डलगायतका मुलुकमा प्रहरी सेवानिवृत्त ६५ देखि ६८ वर्ष तोकिएको छ ।
के भन्छन् पूर्वआईजीपी राना र ज्ञवाली ?
ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली : प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि अव्यवहारिक छ । यसको असर धेरै छ । ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण ठूलो संख्यामा एकै पटक प्रहरी अधिकारीहरू अवकाशमा जान्छन् ।
त्योबाहेक प्रहरी अधिकारीको वृत्तिविकासमा समेत यसले ठूलो असर गरेको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण धेरै प्रहरी अधिकारी कोपभाजनमा परेका छन् ।
यसलाई ऐनमै व्यवस्था गरेर हटाउन जरुरी छ । निश्चित समयावधि राखेर चरणबद्ध रूपमा हटाउन जरुरी छ ।
कुवेर राना : ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा कति बोल्नु, दिक्क लागि सक्यो । म आईजीपी हुँदा पनि यो हटाउनु पर्छ भनेकै हो । अहिले पनि भनिरहेकै छौँ तर कार्यान्वयन भएको छैन ।
पूर्वआईजीपीहरूले हरेक नयाँ गृहमन्त्री आएपछि यो व्यवस्थालाई हटाउनु पर्यो भन्ने सुझाव सबैले दिँदै आएका छौँ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ २०, २०७८ १६:५०
-1745736862-1745744041.jpg)
