फेवाताल किनारबाट ६५ मिटर दूरीसम्म कुनै संरचना बनाउन पाइँदैन । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले २०६४ सालमा फेवाताल वरपर ६५ मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने मापदण्ड तोकेको थियो । ६५ मिटरभित्रै व्यक्तिको नाममा रहेका जग्गामा होटल–रेस्टुरेन्ट बन्ने क्रम रोकिएको छैन ।
गत वैशाख दोस्रो साता फेवाताल किनारको खपौँदीमा पोखरा महानगरपालिकाले निर्माणाधीन रिटेनिङ पर्खालमा डोजर चलायो । तालको मापदण्डभित्रै पर्खाल लगाइएको भन्दै लालपुर्जा भएको व्यक्तिकै जग्गामा महानगरले डोजर लगाएको थियो । वैशाखको जसरी नै पोखरा १८, खपौँदीमा फेरि पर्खाल लगाइएको छ ।
फेवा किनारमा रमिता : पर्खाल भत्काउन गएको डोजर ‘खोस्रेर’ फर्कियो
नीतिगत निर्णय गरेर ताल किनारमा बनेका संरचना हटाउने काम गर्नुपर्ने महानगर र गण्डकी प्रदेश सरकार निर्माण रोक्ने चेतावनी दिनमै सीमित छन् । नयाँ मापदण्ड तोक्न गत हप्ता महानगरले समिति बनाएको छ । फेवाताल किनारमात्रै होइन, तालभित्र पनि व्यक्तिगत लालपुर्जाको जग्गा छ । ताल बाहिरका त्यस्तो जग्गामा पनि व्यक्तिले आफूखुसी संरचना बनाउन पाउँदैनन् ।
२०७५ साल साउनमा सर्वोच्च अदालतले पोखरा महानगरपालिकालाई तालको मापदण्ड तोक्ने काम ६ महिनाभित्र सक्न आदेश दिएको थियो । साढे तीन वर्षसम्म महानगरले मापदण्ड तोक्न सकेको छैन । गत १२ माघमा बसेको महानगरको कार्यपालिका बैठकले तालको मापदण्ड तोक्न पोखरा १७ का वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाएको छ । सर्वोच्चले फैसला दिएयता दर्जनभन्दा बढी होटल रेस्टुरेन्ट ६५ मिटरको मापदण्डभित्रै बनेका छन् । यसरी संरचना बन्ने क्रम तालको दक्षिण–पश्चिमी क्षेत्र खपौँदीमा बढी छ ।
त्यसरी बनेका संरचना के गर्ने ? महानगर र प्रदेश सरकारसँग कुनै ठोस योजना नै छैन । मापदण्डभित्रका संरचना भत्काउने भनेर महानगर नेतृत्वले निर्वाचित हुँदादेखि लगाउँदै आएको रटान कार्यकाल सकिनेबेला भइसक्दासम्म यथावत नै छ । ‘२/३ वर्षअघि बनेका संरचना कसरी बने भन्ने अर्को पाटो हो । हालै बनेकोलाई पत्र काट्छौँ । बनिसकेको संरचना भत्काउन पनि प्रक्रियामा जान्छौँ,’ उपमेयर मञ्जुदेवी गुरूङले भनिन् ।
फेवाताल किनारमा रिटेनिङ पर्खाल : अटेरी व्यवसायी, मूकदर्शक महानगर (भिडियोसहित)
निर्वाचित भएर आएको वर्ष दिन नपुग्दै मेयर मानबहादुर जिसी नेतृत्वको टोलीले खपौँदीमै बनेका अस्थायी संरचना भत्काएको थियो । तीन वर्षअघि त्यसरी संरचना भत्काएको फेवा किनारमा अहिले भव्य कंक्रिट संरचना बनिसकेका छन् । २०७५ साल पुसमा मेयर जिसीले भनेका थिए, ‘मापदण्ड मिचेर कुनै संरचना बनाउँछु भन्ने नसोचे हुन्छ ।’ मेयर जिसीले कार्यकालभर पटकपटक लगाउँदै आएको त्यही रटानले उनलाई जिस्काइरहेको छ ।
कोको बीच, प्लाम बीच, दुना टपरी रेस्टुरेन्ट लगायतका संरचना तालकै छेउमा छन् । यी जग्गा व्यक्तिकै जग्गामा बनेको भए पनि मापदण्डमा पर्ने भएकाले गैरकानुनी हुन् । महानगरसँग कुनै अनुमति नलिई खपौँदीमा मापदण्डभित्रै संरचना निर्माण जारी छ । मालपोत कार्यालय, कास्कीले पनि त्यो ठाउँको जग्गा पास भने रोकेको छैन ।
सरकारले स्पष्ट नीति नबनाउने, बन्न लागेका संरचना भत्काउने र बनेका संरचनातिर ध्यान नदिएकोमा फेवा किनारका व्यवसायी आक्रोशित छन् । ‘मेरो जग्गा मैले प्रयोग गर्न नपाउने ? आफ्नो जग्गा प्रयोग गर्छौँ भन्दा हामीलाई अतिक्रमणकारी भनियो । सरकारलाई छाप लगाएर पैसा तिरेको छु,’ खपौँदीका जग्गाधनी प्रेम भट्टराई सरकारसँग रोष पोख्छन् । उचित मुआब्जा दिए आफ्नो जग्गा सरकारलाई दिन तयार रहेको उनी बताउँछन् । तर, तालका सबै समस्या र जग्गाको अवस्था पहिचान हुँदा पनि सरकारले मुआब्जा दिएर जग्गा लिने, व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सकेको छैन ।
जग्गाधनीको प्रश्न – हामी कसरी अतिक्रमणकारी ?
गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्य सोमबार पोखरा १८, खपौँदी पुगेका थिए । खपौँदीमा स्थानीयले लगाएको पर्खाल भत्काउन उनले जग्गाधनीलाई निर्देशन दिए । तालको मापदण्ड निर्धारणको काम कसरी छिटो टुंग्याउने, पछिल्लो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कसरी छिटो गराउने भन्नेतिर उनको कुनै ध्यान देखिँदैन । उनी स्पोटमा पुगेर निर्देशन दिने र फर्किने काममा व्यस्त छन् । जुन यसअघि महानगरका मेयर, उपमेयरले गर्थे ।
खपौँदी पुगेका जग्गाधनीलाई मन्त्री आचार्यले भने, ‘थप अतिक्रमण हुन नदिने काम गर्छौँ । अतिक्रमण तपाइँहरूभित्र पर्यो ।’ यही वाक्यले मन्त्री आचार्य र स्थानीयबीच फेवा किनारमै आइतबार भनाभन भयो । जग्गाधनी प्रेम भट्टराईले मन्त्रीसँग आक्रोशित हुँदै भने, ‘ताललाई अतिक्रमण गर्यो रे ! जग्गा आफ्नै हो, कहाँ अतिक्रमण भनेको ? मन्त्रीजस्तो मान्छेले हामीलाई अतिक्रमणकारी भन्दिने ? पैसा तिरेको जग्गा हो ।’
स्थानीयको प्रश्नपछि मन्त्री आचार्य हच्किए । उनले नीतिनियम विपरीत भएकाले गैरकानुनी भएको र भत्काउन निर्देशन दिए । स्थानीयले सरकारको लाचारीपनलाई चुनौती दिँदै लगाएको पर्खाल भत्काएका छन् । पर्खाल भत्काउँदै प्रदेश सरकार र महानगरलाई जग्गाधनी शिव बाँस्तोलाले चुनौती दिए, ‘तपाइँहरूले भनेपछि मैले भत्काएँ । अब दुई महिनाभित्र मापदण्ड तोक्नुस्, मापदण्डभित्र पर्ने अरु संरचना भत्काउनुस् । नभए म यही जग्गामा पर्खालभन्दा मजबुत घर बनाउँछु ।’
फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल ५ दशमलव ७२ वर्ग किमि, तोकियो चार किल्ला
गत वर्ष फागुनमा क्षेत्रफल र तालको सिमाना राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो । पुण्य पौडेल नेतृत्वमा संघ सरकारले बनाएको समितिको अध्ययनले फेवातालको क्षेत्रफल ५ दशमलव ७२६ वर्ग किलोमिटर (११ हजार २ सय ५५ रोपनी) रहेको सार्वजनिक गरेको छ । २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी (६ दशमलव ५४ वर्ग किलोमिटर) थियो । फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौँदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसाानी रानीवन कायम गरिएको छ ।
दूषित जग्गा पहिचान र फेवातालको सबै वस्तुस्थिति समेटेर गत भदौमा सरकारलाई पौडेल नेतृत्वको समितिले पूर्ण प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सक्रिय भएर काम थाल्ने मन्त्री आचार्यको भनाइ छ । ‘त्यो प्रतिवेदन अहिले विचाराधीन छ । सार्वजनिक भइसकेपछि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा हामी जान्छौँ,’ उनले थपे, ‘त्यो प्रक्रिया नटुंगिँदासम्म जे पुरानो मापदण्ड छ त्यसलाई नै कायम गरेर संरचना निर्माणलाई नियन्त्रण गर्नेमा अगाडि बढ्छौँ ।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १८, २०७८ ०९:११
-1747389689.jpeg)
-1747122756.jpeg)
