प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गर्दा सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै केही दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका मुख्यमन्त्री राईले तीन महिनामा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरेपछि सत्ता गठबन्धनमै खटपट सुरु भएको हो ।
१५ कात्तिकमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिएपछि त्यसको भोलिपल्ट (१६ कात्तिकमा) राई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएपछि राईले सोही दिन गठबन्धनमा आवद्ध प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसबाट दुई र अन्य दलबाट एक–एक जना गरी ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलबीच भागबण्डा मिलाउन केही दिनभित्रै मन्त्रालयको संख्या बढाएर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने मुख्यमन्त्री राईले बताए पनि हालसम्म विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
एमाले विभाजन भए पनि गठबन्धनको प्रदेशमा सरकार बन्ने अवस्था नभएपछि मन्त्री बनाउने आश्वासनसहित राईले १० जना सांसद नेकपा (एस) को पक्षमा उभ्याउन सफल भएका थिए । जसका कारण एमाले नेतृत्त्वको सरकार अल्पमतमा परेर ढलेको थियो ।
एकातिर मन्त्रीको आश्वासन पाएका आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको व्यवस्थापन र अर्कोतर्फ गठबन्धनमा आवद्ध दलबीच भागबण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रिपरिषद्को आकार ठूलो बनाउने योजना बनाएका थिए । उनले सार्बजनिकरुपमै मन्त्रालयको संख्या १२ देखि १७ सम्म पुर्याउने बताएका थिए । तर, त्यसले पनि भागवण्डामा कुरा नमिल्ने भएपछि मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री राई मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने योजनामा छन् । भागवण्डा मिलाएर गठबन्धन कायम राख्न उनले प्रदेश १ को मन्त्रालय संख्या बढाउने तयारी गरिरहेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ । तर, मुख्यमन्त्रीको ढिलाइले गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि चुलिँदै जानथालेको छ । त्यति मात्र होइन मुख्यमन्त्री राईले गठबन्धनमा अवद्ध अन्य दलसँग कुनै छलफल र परामर्श नै नगरी खाली रहेको मन्त्रालयमा स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा खटपट सुरु भइसकेको थियो ।
गठबन्धनमा आवद्ध भएकै कारण अन्य दलले केन्द्रीय सहमति बमोजिम एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा(एस) लाई प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गर्ने सहज मौका दिए । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा (एस) को प्रदेशसभामा १० सिट मात्र छ । नेकपा (एस) प्रदेशसभाको चौथो दल हो ।
तर, पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री राईले एकलौटी ढंगले निर्णय गर्दै जानथालेको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू मुख्यमन्त्री राईसँग रुष्ट बनेका छन् । केन्द्रमा जस्तै सरकार सञ्चालनका लागि प्रदेश १ मा पनि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ ।
मुख्यमन्त्री राईले सोही उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत निर्णय गरी सरकारका कामकारबाही अघि बढाउने बताएका थिए । तर, मुख्यमन्त्री राईले पछिल्लो समय गठबन्धनमा आवद्ध प्रमुख दलहरूसँग छलफल गर्न छाडेको आरोप सत्ता साझेदार दलहरूले लगाएका छन् ।
.jpg)
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल नभएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक राजीव कोइरालाले बताए । उनले एक पटक सामान्य छलफल भए पनि उच्चस्तरीय संयन्त्रमा थप छलफल र निर्णय नभएको शिलापत्रलाई बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे अस्ति नै सामान्य छलफल भएको थियो ।’
उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमने विषय औपचारिकरुपम प्रवेश नै नभएको बताए । कोइरालाले मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि गृहकार्य गरिरहेको सामान्य जानकारी पाएको तर औपचारिमरुपमा प्रस्ताव नआएको बताए । ‘यसो कुरा भएअनुसार एक हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार होला कि भन्ने लाग्छ’, उनले भने, ‘तर म कहाँ त आइपुगेको छैन ।’
कोइरालाले विषेश राजनीतिक परिस्थितिका कारण जनमत नभए पनि सरकारमा जानुपरेकाले भागबण्डा मिलाउन पनि मन्त्रालयको संख्या बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले मन्त्रालय संख्या बढाउनुपर्ने भए पनि औपचारिक छलफल भने नभएको दावी गरे ।
कोइरालाले मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा प्रदेशको आर्थिक व्ययभार बढ्ने भए पनि मितव्ययीता अपनाइनुपर्ने बताए । ‘हामीलाई विपक्षमा बस्ने जनादेश थियो । तर, सत्तारुढ दलले सम्हाल्न नसकेपछि हामी सरकारमा जानुप¥यो’, उनले भने, ‘हामी एक्लै सरकारमा जाने हैसियत थिएन, गठबन्धन लिएर जानुप¥यो । त्यसकारण मन्त्रालय फोडेर मन्त्रालयको संख्या बढाउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।’
यता मुख्यमन्त्री राईले गठबन्धनमा कुनै खटपट नरहेको बताउँदै अबको एक साताभित्रमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइसक्ने शिलापत्रसँग दावी गरेका छन् । उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा सरकार विस्तारबारे छलफल नभएको स्वीकार गर्दै गठबन्धनमा आवद्ध दलका तर्फबाट बनेका मन्त्रीहरूबीच भने सहमति भइसकेको बताए ।
उनले थपिने मन्त्रीहरूको विषयमा पार्टीको निर्णयमा केही समय लाग्ने भए पनि अबको एक साताभित्र सो विषय टुंगिने बताए ।
मन्त्रालय फुटाएर ११ वटासम्म बनाउने तयारी
मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रालयहरू फुटाउने तयारी गरेका छन् । १७ वटासम्म मन्त्रालय संख्या पुग्ने बताउँदै आए पनि चर्को आलोचना हुने र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि चेतावनी दिएपछि मुख्यमन्त्री राईले एक दर्जन हाराहारीमा मन्त्रालयको संख्या बढाउने तयारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राईले ११ वटा मान्त्रलय मन्त्रालय संख्या पुग्ने बताए । ‘प्रदेश १ मा ११ वटा मन्त्रालय बन्दैछ । सम्भवतः भोलि बस्ने क्याबिनेट बैठकले यसको टुंगो लगाउँछौँ’, उनले भने ।
मन्त्रालय फुटाए प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कडा प्रतिवाद गर्ने
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरू फुटाए प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले आफ्नो दलले नेतृत्व गरेको सरकारले आर्थिक मितव्ययीता अपनाउन सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाए पनि पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले प्रदेशलाई वार्षिक ४ अर्ब आर्थिक व्ययभार थोपार्न खोजेकाले कडा प्रतिवाद गरिने बताए ।
‘यो जनताको पक्षमा काम गर्न बनेको सरकार होइन । यो नालायकी, टालाटुली, परशमदेशी सरकार कुर्सी र पैसाका लागि मात्र बनेको प्रष्ट हुँदैछ’, उनले शिलापत्रसँग भने, ‘मन्त्रालय फुटाएर धेरै बनाउनेकुरा जनताको पक्षमा छैन, त्यसकारण यसको घोर भत्र्सना गर्नुको विकल्प छैन । त्यसको हामी भण्डाफोर गर्दै जान्छौँ ।’
‘मन्त्रालय संख्या बढाउनु कुनै हालमा उपयुक्त छैन’
प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढाउन तयारी भइरहेका बेला राजनीतिक विश्लेषक एवम अर्थविद्हरूले मन्त्रालयहरूको संख्या बढाउनु कुनै हालतमा उपयुक्त नहुने बताएका छन् ।
‘निश्चितरुपमा मन्त्रालयको संख्या अत्यधिक बनाउँदा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । आम जनताले यसलाई हामी जनताको पक्षमा भएको काम हो भन्ने अर्थमा लिन्छन् भन्ने लाग्दैन ।’ अर्थविद् डा भेषप्रसाद धमलाले भने, ‘अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएको हैसियतले पनि हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस्तो कार्यलाई प्रसय दिनु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त होइन । उहाँहरूले संयमता लिनुपर्छ ।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १५, २०७८ २१:३४
-1746548175.jpeg)
