तत्कालीन सोभियत संघ विघटन भएपछि अलग भएका देशमा रुसपछिको सबैभन्दा ठूलो देश हो, युक्रेन । सन् २०१४ मा रुसले युक्रेनको एउटा ठूलो क्षेत्र क्रिमिया आफ्नो देशमा विलय गराएको थियो । रुस विस्तारै लुहान्स्क र डोनेस्कमा २०१४ देखि नै युक्रेनको सरकार र विद्रोहीबीच युद्ध भइरहेको छ । क्रिमिया रुसमा विलय भएपछि यो क्षेत्रमा पृथकतावादीले सरकारविरुद्ध संघर्ष सुरु गर्न प्रेरित गरेको पाइन्छ । हप्तौँसम्म भएको विद्रोह र अशान्तिपछि त्यस क्षेत्रमा युक्रेनी सेना र रुसी समर्थक विद्रोहीबीच सशस्त्र संघर्ष सुरु भएको हो ।
सन् २०१५ को जुलाईमा मलेसियाई एयरलाइन्सको एउटा विमान विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रमा खसालिएको थियो । जसमा सवार २९८ जनाको मृत्यु भएको थियो । यो विमान खसाउन रुसमा निर्माण भएको रकेट प्रयोग भएको पाइएको थियो । यो पूर्वी युक्रेनमा जारी विद्रोहमा रुसले आर्थिकसँगै हतियारसमेत सहयोग गरेको प्रमाण थियो । यति मात्रै होइन, युक्रेनका खारकिभ, जापोरिजिया, ओडेसासहितका राज्यमा समेत रुसको पकड बढ्दै गएको छ । रुसको प्रभाव रहेका केही युक्रेनी राज्यमा रुसी समर्थकले कार्यालयहरू नै सञ्चालन गरेका छन् भने केहीमा युक्रेनबाट अलग हुने पक्षमा ठूला र्यालीहरू आयोजना र युक्रेन समर्थकहरूमाथि हमलासमेत हुने गरेका छन् ।
बढ्दो रुसी हस्तक्षेप र रसियनभाषीहरूको विद्रोह दबाउनका लागि लामो समयदेखि युक्रेनलाई अमेरिका र पश्चिमा देशले सहयोग गर्दै आएका छन् । अमेरिकासहित पश्चिमा देश युक्रेनलाई सैनिक संगठन नेटोको सदस्य बनाउन चाहन्छन् । रुस भने आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका देशलाई नेटोमा सामेल गराउन नपाइने र हतियार तैनाथी गराउन नदिनेमा दृढ देखिन्छ । यही विषयमा उत्पन्न तनावले युक्रेनी भूमिमा रुस र पश्चिमा शक्तिबीच युद्धको खतरा बढेको छ ।
के हो प्रभाव क्षेत्र ?
युक्रेनमा जारी तनाव र पूर्वी युरोपमा युद्धको खतराबारे थाहा पाउनुअघि महाशक्ति राष्ट्र र प्रभावक्षेत्रका विषयमा जान्न जरुरी छ । महाशक्ति राष्ट्र आर्थिक रुपमा सबल हुन्छन् र यिनीहरूले आफ्नो देशभन्दा बाहिर गएर पनि युद्ध गर्न सक्छन् । जस्तो दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका र सोभियत संघ महाशक्तिका रूपमा उदाए । यी राष्ट्रहरू आफूहरूबीच कहिल्यै पनि युद्ध लडेनन् । तर, दुवै देशले तेस्रो देशमा गएर तनाव सिर्जना गर्ने र युद्धको अवस्था सिर्जना गरिरहे ।
सोभियत संघले साम्यवादी खेमाको नेतृत्व गरेको थियो भने पुँजीवादी खेमाको नेतृत्व अमेरिकाले गरेको थियो । अमेरिकाले कम्युनिस्ट शासन भएका देशमा विद्रोहीलाई आर्थिकदेखि हतियारसम्मका सहयोग गर्यो भने कतिपय देशमा एजेन्टमार्फत क्रान्तिकारी नेताहरूको हत्यासमेत गरायो ।
पूर्वी युरोपका अधिकांश देशमा सोभियत संघको प्रभाव थियो । यस्तै सोभियत संघले क्युबा र ल्याटिन अमेरिकी देशलाई सहयोग गर्दा त्यसबेला अमेरिकाले विरोध गरेको थियो । अमेरिका मध्य तथा ल्याटिन अमेरिकी देशलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका देश मान्छ र त्यहाँ अर्को शक्ति राष्ट्रलाई प्रवेश गर्न दिँदैन । दोस्रो विश्वयुपछि पूर्वी युरोपका देशहरू सोभियत संघको प्रभाव क्षेत्र र पश्चिमा देशहरू अमेरिकी प्रभाव क्षेत्रमा रहेका थिए ।
नेटोको यो जबर्जस्ती तयारीलाई हेर्दा यो युद्ध रोक्न कठिन देखिन्छ । नेटोका महासचिव जोन स्टोलटेनबर्गले नेटोका अतिरिक्त फौजको तैनाथीको स्वागत गर्दै पूर्वी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सबै उपाय गर्न जारी राख्ने बताइसकेका छन् ।
यस्ता प्रभाव क्षेत्रमा अरुलाई प्रवेश गर्न नदिने र आवश्यक परेमा युद्धसम्म गर्ने नीति महाशक्ति राष्ट्रले अपनाउँदै आएका छन् । शीतयुद्धका समयमा त महाशक्ति राष्ट्रले एकअर्काको प्रभाव क्षेत्रमा छद्म क्रियाकलापहरू गरे पनि घोषित रूपमा भने प्रभाव क्षेत्र उल्लंघनको काम गरेका थिएनन् ।
सोही सन्दर्भमा नै क्युबामा सोभियत संघले सहयोग गर्दा अमेरिका आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको थियो । क्युबाबाट सोभियत संघ पछि हटेपछि मात्रै शान्तिको अवस्था सिर्जना भएको थियो । सोभियत प्रभावक्षेत्र हंगेरीमा भएको विद्रोह दबाउन सोभियत संघले भूमिका खेलेको थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि करिब ५० वर्ष दुई महाशक्ति राष्ट्रबीच शक्ति सन्तुलनको अवस्था रह्यो । तर, १९९१ मा सोभियत संघ विघटन भएपछि विश्व एकध्रुवीय बन्यो । सोही मौकामा अमेरिकाले आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्दै अमेरिकादेखि युरोप र एसियासम्म प्रभाव कायम गर्यो । तर, रुस र चीन यो क्षेत्रका मात्र नभएर विश्वशक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । यो तथ्यलाई स्वीकार गर्नुको साटो अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्र र पूर्वी युरोपमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । जसलाई रुस र चीनले कडा रूपमा प्रतिवाद गर्ने गरेका छन् ।
सोहीअनुसार नै अमेरिकाले युक्रेनसहित सोभियत संघबाट अलग भएका राष्ट्रहरूलाई नेटोको सदस्य बनाउँदै रुस र चीनलाई नजिकबाट घेर्ने नीति लिएको छ । रुस भने सोभियत संघबाट अलग भएका देशहरू आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्छ । त्यसैले उसले युक्रेनलाई नेटोको सदस्य नबनाउन माग गरिरहेको छ । नेटोले सो कुरा अस्वीकार गरेपछि पश्चिमा देश र रुस एक पटक आमनेसामने हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सोभियत शक्ति फर्काउन चाहन्छन् पुटिन
भ्लादिमिर पुटिनले रुसी सत्ताको बागडोर सम्हालेको २२ वर्ष पुगिसकेको छ । रुसका पहिलो राष्ट्रपति बोरिस यल्तसिनले १९९९ मा राजीनामा दिएपछि पुटिन निरन्तर सत्ताको केन्द्रमा छन् । त्यसअघि उनी सोभियत गुप्तचर निकाय केजीबीका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल र रुसी फेडेरल सेक्युरिटी सर्भिसका निर्देशक थिए । उनले राष्ट्रपतिको शपथ खाँदै गर्दा र त्यसपछि पनि सार्वजनिक भाषणमा सोभियत संघको विघटन बीसौँ शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो क्षतिका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले उनी रुसलाई आर्थिक र राजनीतिक जुनसुकै रूपमा भए पनि सोभियतकालीन शक्ति फर्काउन चाहन्छन् ।
उनले यसबीचमा विभिन्न सन्धिसम्झौताहरू गरेर अमेरिकाको आणविक शक्ति घटाउन र रुसी वर्चस्व कायम गर्न सफल भएका छन् । अमेरिकाले विश्वका विभिन्न देशहरूमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने गरेका कारण उसले चीनसँग राम्रो व्यापारिक सम्बन्धसमेत बनाइसकेको छ । त्यसैले अमेरिकाले तत्कालै कुनै प्रतिबन्ध लगाए पनि त्यसले रुसलाई ठूलो क्षति गर्न सक्दैन भन्ने उनको विश्लेषण देखिन्छ ।
सोभियत शक्ति फर्काउनकै लागि उनी आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा रहेका देशमा अमेरिकी उपस्थितिलाई रोक्न र आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । युक्रेनका विषयमा पछिल्ला करिब आठ वर्षदेखि जारी तनाव यसैको उपज हो । उनी आफ्नै आँखाअघि गुमेको सोभियत शक्ति फर्काउने र २०औँ शताब्दीको अन्त्यतिर सोभियत संघ कमजोर हुँदा पश्चिमा राष्ट्रबाट पाएको अपमान र छलकपटको जवाफ दिन चाहन्छन् ।
युद्धको तयारी
युक्रेनको विषयलाई लिएर रुस र पश्चिमा देशबीचको तनाव यसरी गहिरिँदै गएको छ कि अब युद्ध रोक्न निकै कठिन हुने अवस्था देखिन्छ । रुसले युक्रेनको सीमाक्षेत्रमा १ लाखभन्दा बढी सैनिक र करिब ८ हजार ट्यांक तैनाथ गरेको छ । सन् २०१४ मा रुसले युक्रेनको क्रिमियालाई आफ्नो देशका गाभेको थियो । त्यसयता रुस युक्रेनप्रति निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ ।
रुसले आन्ध्र, प्रशान्त, भूमध्य र उत्तरी सागरमा आफ्ना १४० वारसिपका साथ युद्धाभ्यास गर्ने घोषणा गरेको छ । ब्ल्याक सीमा पनि रुसी युद्धपोतले लगातार गस्ती गरिरहेको छ । शक्ति बढाउँदै रुसी नौसेनाले उत्तरी क्षेत्रबाट छवटा युद्धपोतलाई भूमध्य सागरतर्फ पठाएको छ । यति मात्रै होइन, रुसले पूर्वी इलाकाबाट हटाएर बेलारुसमा समेत सैनिक तैनाथ गरेको छ । बेलारुसमा युक्रेनको सीमाभन्दा २० माइल दूरीमा रुसी सेना तैनाथ भइसकेका छन् । यसले रुसको खतरनाक कदमतर्फ संकेत गर्छ ।
अमेरिकाले आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलाएर युक्रेनमा घातक हतियार पठाउने सिलसिला सुरु गरेको छ । नेटोले रुसलाई घेर्नेगरी पूर्वी युरोपमा लडाकु विमान र युद्धपोत पठाउन सुरु गरेको छ । पूर्वी युरोपमा एफ–३५ र एफ–१६ लडाकु विमानको तैनाथी सुरु भइसकेको छ । अमेरिकाले पूर्वी युरोपमा तैनाथीका लागि ८ हजार ५ सय सैनिकलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ । पश्चिमा देशबीच युक्रेनलाई घातक हतियार दिने होडबाजी नै चलेको छ । बेलायतले युक्रेनलाई एन्टी ट्यांक गाइडेड मिसाइल दिएको छ ।
पेन्टागनका प्रवक्ता जोन किर्बीले पूर्वी युरोपमा अमेरिकी सैनिकको तैनाथी नाटोको निर्णयअनुसार नै हुने बताएका छन् । डेनमार्कले बाल्टिक सागरमा युद्धपोत पठाउँदैछ भने लिथुवानियामा एफ–१६ फाइटर प्लेन तैनाथ गरेको छ । जनसेनालाई बलियो बनाउन युद्धपोत पठाउने र बुल्गेरियामा लडाकु विमान पठाउने स्पेनको तयारी छ ।
अर्कोतिर फ्रान्स बुल्गेरियामा सेनाको तैनाथीका लागि तयारी अवस्थामा बसेको छ । नेदरल्याण्ड्सले नेटोको हवाई पेट्रोलिङको मजबुतीका लागि बुल्गेरियामा दुईवटा एफ–३५ विमान पठाउँदैछ भने स्थल सेना र युद्धपोतलाई समेत तयारी अवस्थामा राखेको छ ।
दुई परमाणु शक्तिबीच युद्धको अवस्था आएमा त्यसले विश्वमा फेरि पनि शीतयुद्धकालजस्तै सुरक्षाका लागि दुईमध्ये एक ध्रुवमा लाग्नुपर्ने वा स्वतन्त्र संगठन खडा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले आगामी विश्व तरलता र अराजकतामा फस्नसक्ने खतरा देखिन्छ ।
बेलायतले युक्रेनका विषयलाई लिएर बढ्दो तनावबीच युक्रेनलाई ठूलो संख्यामा एन्टी ट्यांक मिसाइल र एङ्लो–स्वीडिस एन्टी ट्यांक गाइडेड मिसाइल प्रदान गरेको छ । उता क्यानडाले पनि युक्रेनमा विशेष फौजको एक टोली पठाइसकेको छ । यो टोलीले युक्रेनी सरकारलाई सहयोग गर्ने तरिका पहिचान गर्ने र रुसले व्यापक आक्रमण गरेको अवस्थामा आफ्ना नागरिकलाई बाहिर निकाल्न काम गर्ने जनाएको छ ।
नेटोको यो जबर्जस्ती तयारीलाई हेर्दा यो युद्ध रोक्न कठिन देखिन्छ । नेटोका महासचिव जोन स्टोलटेनबर्गले नेटोका अतिरिक्त फौजको तैनाथीको स्वागत गर्दै पूर्वी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सबै उपाय गर्न जारी राख्ने बताइसकेका छन् । यता रुसले पनि नेटोको तैनाथीले गतिरोध थप बढाउने बताइरहेको छ । उसले नेटोका हतियार युक्रेनबाट नहटाएमा जे पनि हुन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।
युरोप ऊर्जा संकटमा
युरोपमा खपत हुनेमध्ये ४० प्रतिशत ग्यास रुसबाट जान्छ । तर, रुसले पछिल्लो समयमा युुरोपमा ग्यास आपूर्ति रोकेको छ । यसले गर्दा युरोप यतिबेला ऊर्जा संकटको सामना गरिरहेको छ । पश्चिमा देशले यसलाई ‘ग्यास वार’ को संज्ञा दिइरहेका छन् ।
युरोपले केही महिनादेखि नै ऊर्जासंकटको सामना गरिरहेको थियो । तर, यतिबेला युरोपको ऊर्जा संकट राजनीतिक समस्याका रूपमा देखिएको छ । ऊर्जाबजारको प्रतिस्पर्धा, युक्रेनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलगायतका विषयमा रुस र युरोपबीच जारी सैद्धान्तिक मतभेद नै युरोपको ऊर्जासंकटको कारक हो ।
रुसी ग्यास कम्पनी गेजप्रोमले युरोपमा अत्यधिक मूल्यका बाबजुद युरोपलाई आपूर्ति गर्ने ग्यासमा २५ प्रतिशत कटौती गरेको छ । सन् १९७३–७४ को ऐतिहासिक तेलसंकटपछि युरोपका सामु सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा संकट देखा परेको छ । सन् १९७३ मा किप्पुर युद्धमा पश्चिमी देशले इजरायलको समर्थन गरेपछि अरब देशले पश्चिमा देशलाई तेल बेच्न अस्वीकार गर्दा युरोपले चरम ऊर्जा संकटको सामना गर्नुपरेको थियो । चरम ऊर्जासंकटको सामना गरिरहेका युरोपेली राष्ट्र यतिबेला युक्रेनमा रुसलाई जवाफ दिन चाहन्छन् । यसले पनि युक्रेनी भूमिमा रुस र पश्चिमा शक्तिबीचको टकराव बढिरहेको छ ।
अन्त्यमा, अमेरिकाले सन् १८२३ मा फ्लोरिडा, उत्तर पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्र र ल्याटिन अमेरिकामा युरोपेली राष्ट्रलाई हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको थियो । अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जेम्स मुनरोले ल्याएको यो नीतिलाई मुनरो डक्ट्रिन भनिन्छ । अमेरिकाले अहिले आएर प्रभाव क्षेत्रको सान्दर्भिकता नरहेको बताउँछ । जुन विगतको उसको नीतिसँग मेल खाँदैन ।
यस्तै, सोभियत संघले पनि आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका नाममा युक्रेनको सार्वभौमिकतामाथि निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको छ । यसै विषयले दुई शक्तिराष्ट्र फेरि आमनेसामने हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । दुई परमाणु शक्तिबीच युद्धको अवस्था आएमा त्यसले ठूलो विनाश निम्त्याउने निश्चित छ । दुई शक्तिराष्ट्रबीचको द्वन्द्वले विश्वमा फेरि पनि शीतयुद्धकालजस्तै सुरक्षाका लागि दुईमध्ये एक ध्रुवमा लाग्नुपर्ने वा स्वतन्त्र संगठन खडा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले आगामी विश्व तरलता र अराजकतामा फस्न सक्ने खतरा देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १६, २०७८ १८:४५
-1747206483.jpg)
-1747122756.jpeg)
