जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा १२ माघको राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि विवादले उग्र रूप लिने संकेत देखिएको छ ।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग असन्तुष्ट संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले १२ माघपछि असन्तुष्टिलाई पार्टीभित्र आधिकारिक रूपमा राख्ने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सकिएलगत्तै अध्यक्ष यादवले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक नबोलाएमा लिखित रूपमै माग गर्ने तयारी गरेका छन् ।
भट्टराईनिकट नेता गंगा श्रेष्ठले दिएको जानकारीअनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक राष्ट्रियसभा निर्वाचनलगत्तै बस्ने गरी अध्यक्ष यादवको आह्वान कुरिरहेको तर तत्काल बैठक नबसे वैधानिक बाटोबाट माग गरिनेछ ।
तर, अहिलेसम्म अध्यक्ष यादवले बैठक राख्नका लागि अनौपचारिक छलफलसमेत गरेका छैनन् । त्यसैले भट्टराई पक्ष १२ माघको राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्म कुर्ने मनस्थितिमा देखिएको हो । केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनिष सुमन भने १२ माघपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्ने र त्यसले पार्टीभित्रका विवाद र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने बताउँछन् ।
शिलापत्रसँग कुराकानी गर्दै सुमनले भने, ‘पार्टीभित्र ठूलो विवाद र असन्तुष्टि देखिएको होइन, शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएपछि असन्तुष्टि सम्बोधन हुन्छ ।
भट्टराई पक्षको प्रस्ताव– खस आर्य, जनजाति र मधेसीको अध्यक्ष बनाऔँ
जसपामा अहिले तीनवटा जातीय समुदायका नेतालाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई पक्षले यो मुद्दालाई निकै जोड दिएको छ ।
उनीहरूको भनाइमा समावेशी चरित्रको पार्टी निर्माणका लागि खसआर्य, जनजाति र मधेसी समुदायका नेताहरू समेटिएको नेतृत्व चाहिन्छ । त्यसको अर्थ, मधेसी समुदायबाट उपेन्द्र यादव, जनजाति समुदायबाट अशोक राई र खस आर्य समुदायबाट बाबुराम भट्टराई गरी तीन जनालाई अध्यक्ष बनाइनुपर्ने हुन्छ ।
श्रेष्ठको भनाइमा राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी बनाउनका लागि कम्तीमा तीनवटा क्लस्टरका नेताहरू अध्यक्ष बनाइनुपर्छ । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि थ्रेसहोल्ड कटाएर मात्र हुँदैन, राष्ट्रिय चरित्रको पनि हुनुपर्छ, त्यसका लागि अहिले कम्तीमा तीनवटा क्लस्टरका नेतालाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाइनुपर्छ ।’ आउँदो निर्वाचनमा आफूहरू राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी रहेको भन्नका लागि पनि कम्तीमा क्लस्टरअनुसार अध्यक्ष बनाउनुपर्ने श्रेष्ठको तर्क छ ।
भट्टराई पक्षका नेताहरूको क्लस्टरअनुसार अध्यक्ष प्रणालीको प्रस्ताव नयाँ भने होइन । भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादव नेतृत्वका संघीय समाजवादी फोरमको एकताकै क्रममा भट्टराईले प्रस्ताव गरेका थिए । त्यतिबेला फोरमका नेता अशोक राईले भट्टराईको प्रस्तावमा सहमति जनाएका थिए तर उपेन्द्र यादवले पार्टीमा बहुकेन्द्र निर्माण हुने भन्दै भट्टराईको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।
०७६ वैशाखमा राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकता हुँदा पनि भट्टराईले त्यही प्रस्ताव दोहोर्याएका थिए । त्यतिबेला पनि भट्टराईको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । दुईपटक असफल भएको भट्टराईको प्रस्ताव जसपाभित्र फेरि उठ्नुलाई चाहिँ पार्टी विभाजनको रिहर्सलको रूपमा व्याख्या हुन थालेको छ ।
नवराज सुवेदी फ्याक्टर
बाबुराम भट्टराईले कार्यकारी अध्यक्ष नपाउँदाको तुष मात्र होइन, केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य नवराज सुवेदी राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन नपाएको आक्रोश पनि हो । अध्यक्ष यादवनिकट नेताहरूले सुवेदीको सन्दर्भमा यसरी विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
सुवेदीलाई १२ माघको राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशबाट उम्मेदवार हुन खोजेका थिए । त्यसमा अध्यक्ष यादवले पनि वचन दिएका थिए । भट्टराईको प्रयास र यादवको वचन पाइसकेका सुवेदी निर्वाचनको तयारीमा अघोषित रूपमा लागेका पनि थिए ।
गठबन्धनबीच सहमति हुँदा लुम्बिनीमा जसपाले सिट पाएन । गठबन्धनबीच सहमति हुँदा दुईवटा सिट पाएको जसपाले एउटा सिट अशोक राई पक्षका नेताका लागि प्रदेश १ मा भाग लगायो भने अर्को एक सिट यादवले आफ्नै मधेस प्रदेशमा राखे ।
त्यसले गर्दा सुवेदी पक्ष भड्किएको यादव पक्षका नेताहरूको दाबी छ । यादवनिकट एक नेताको भनाइमा गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रममा भट्टराई पक्षले हिसिला यमी र गंगा श्रेष्ठमध्ये एक जनालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसमा अध्यक्ष यादव सहमत नभएपछि सुवेदी फ्याक्टरभन्दा अघि नै विवादको तुष भने सुरु भइसकेको यादवनिकट नेताहरूको दाबी छ ।
भट्टराईनिकट नेता श्रेष्ठ भने यी दुवै तर्कसँग सहमत छैनन् । आफूहरूले मन्त्रीका लागि दाबी नगरेको तर सुवेदीको हकमा अध्यक्ष यादव स्वयम्ले राष्ट्रियसभामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको श्रेष्ठले दाबी गरे ।
शिलापत्रसँग श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरूको दाबीमा सत्यता छैन्, हामीले मन्त्री मागेको होइन, बरु अध्यक्ष यादवले नै नवराजजीलाई अब लुम्बिनीबाट राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि आश्वासन दिनुभएको थियो ।’
तानातानमा अशोक राई
जसपाभित्रको विवादमा अशोक राई पक्ष मौन देखिएको छ । राई पक्षलाई आफ्नो खेमामा तान्नका लागि भट्टराई पक्षले पहल गरिरहेको छ । तीनवटा क्लस्टरका नेताहरूलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावले राईलाई तान्न सकिने आकलन भट्टराई पक्षले गरिरहेका छन् ।
उता, उपेन्द्र यादव पनि राई पक्षलाई बिच्क्याएर भट्टराईको लाइनमा जान दिने पक्षमा छैनन् । यादव पक्षको साथकै कारण राई पक्षले संघीय सरकारमा एउटा मन्त्री पाएको छ, जसको नेतृत्व राजेन्द्र श्रेष्ठले गरेका छन् । उता गठबन्धनसँगको सहमतिअनुसार प्रदेश १ को प्रदेश प्रमुखमा राई पक्षकै नेता परशुराम खापुङले अवसर पाएका छन् भने हेमराज राईले राष्ट्रियसभामा प्रदेश १ बाट टिकट पाएका छन् ।
त्यसैले राई पक्ष तत्काल नै यादवलाई छोडेर भट्टराई पक्षमा खुल्ने सम्भावना भने कम रहेको यादव पक्षमा नेताहरूको दाबी छ ।
शिलापत्रसँग कुराकानीमा वरिष्ठ नेता राईले अमुक विषयमा छलफल नै नभएकाले पार्टीभित्र विवाद छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको दाबी गर्छन् । राई भन्छन्, ‘अहिले पार्टीभित्र जसरी कित्ताकाट गरेर विवाद भइरहेको छ, त्योचाहिँ बोनाफाइड (कृत्रिम) प्रचार हो ।’
बाबुरामका दुई रणनीति
जसपाभित्र विवादले उत्कर्ष रूप लिनुमा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईका दुईवटा रणनीति देखिन्छ । एक, कार्यकारी अध्यक्ष हुने । दुई, आउँदो निर्वाचनमा आफ्नोअनुकूलको समीकरण बनाउने । जसपामा अहिले भट्टराई कार्यकारी भूमिका छैनन् ।
संघीय परिषद् अध्यक्ष भनिए पनि उक्त पद सेरेमोनियल भएका कारण पार्टीका हरेक निर्णयमा भट्टराईको भूमिका गौण हुन्छ । त्यस अर्थमा भट्टराई अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हैसियतमा कार्यकारी अध्यक्ष पद लिने दाउमा देखिन्छन् ।
अर्काेतिर अहिलेकै परिस्थितिमा जसपा संगठन रहेमा भट्टराईले गोरखाबाट आउँदो चुनाव जित्न कठिन हुन सक्ने देखिन्छ । गोरखाबाट निर्वाचित हुनका लागि मतभारको हिसाबले भट्टराईलाई कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । बाबुराम भट्टराईको निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सम्भावित प्रतिस्पर्धी हुन् ।
त्यसैले श्रेष्ठले उक्त निर्वाचन क्षेत्र नछोड्न सक्छन् भन्ने आकलन भट्टराईमा देखिन्छ । गत संघीय निर्वाचनमा वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार हुने प्रयास गरेका भट्टराईलाई श्रेष्ठले नछोडेका कारण भट्टराईले कित्ता परिवर्तन गरी कांग्रेससँग मिलेर उम्मेदवार भएका थिए ।
त्यसैले, अहिले पनि माओवादी केन्द्रसँग मिल्न श्रेष्ठ बाधकको रूपमा देखिएपछि भट्टराईले कांग्रेससँग सहकार्य गर्नका लागि परिस्थिति निर्माणमा लागेको जसपाका नेताहरूको विश्लेषण छ । र, अध्यक्ष उपेन्द्र यादवनिकट नेताहरूको विश्लेषणमा पनि भट्टराईले चुनावी समीकरणका लागि जसपाभित्र विवाद निकालेका हुन् ।
त्यसैले बाबुरामका दुई चाहना पूरा नहुँदा जसपा विभाजनमा पुग्ने पनि देखिन्छ । हुनलाई जसपाका नेताहरूले उक्त सम्भावनालाई स्वीकार गरिसकेका छैनन् । तर, पूवाभ्यासचाहिँ विभाजनका लागि भइरहेको छ ।
बाबुराम भट्टराईनिकट नेता गंगा श्रेष्ठ अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग प्रणाली स्थापित गर्ने लडाइँमा सम्झौता नहुने तर्क गर्छन् र परिणाम भोग्न तयार रहेकोसम्म भन्छन् । यद्यपि श्रेष्ठ पार्टी विभाजनसम्म भने अहिले नपुगिहाल्ने भन्छन् । शिलापत्रसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रणाली स्थापित गर्नका लागि सम्झौता हुँदैन, तर अहिले नै विभाजन हुन सक्ने कुरासम्म नसोचौँ ।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १०, २०७८ १९:२०
-1742722293.jpg)
-1746583373.jpg)
