नोबेल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूले तोकिएभन्दा बढी अतिरिक्त रकम नतिरेको भन्दै पढाइ रोकिदिएको छ । अतिरिक्त शुल्क नतिर्ने विद्यार्थीलाई कक्षा कोठा प्रवेशमा रोक लगाएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन् ।
अतिरिक्त शुल्क नबुझाएकै कारण कलेजले पठनपाठन रोकेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । उनीहरूको आन्दोलनमा अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, नेविसंघलगायतका विद्यार्थी संगठनले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । तर, अतिरिक्त शुल्कबिना पढाउन नसक्ने भन्दै नोबेलले सरकारलाई नै चुनौती दिँदै आएको छ ।
राजनीतिक संरक्षणकै कारण प्रशासनको निर्देशनको समेत बेवास्ता गर्दै नोबेलले विद्यार्थीको पठनपाठन रोकेको विद्यार्थीको आरोप छ । कलेजका सञ्चालक सुनील शर्मा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् । गएको निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट चुनाव उठेका शर्मा एमाले नेता भानुभक्त ढकालसँग पराजित भएका थिए ।
केही दिनअघि अतिरिक्त शुल्क नतिरेको भन्दै विद्यार्थीलाई कक्षा कोठा प्रवेशमा रोक लगाएको नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक शर्मालाई मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहालले पठनपाठन नरोक्न निर्देशन दिएका थिए । तर, उनले अटेर गर्दै अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प पारिदिएका छन् । सीडीओ दाहालले गत ६ पुसमा कलेज प्रशासन तथा अभिभावकलाई राखेर छलफल गरेका थिए ।
दाहालले नोबेललाई एमबीबीएसमा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क नलिन र ११ पुसदेखि पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए । छलफलमा कलेजका सञ्चालक शर्मा र सीडीओ दाहालबीच चर्काचर्की नै परेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले पठनपाठन गर्न निर्देशन दिए पनि कलेजले दुई दिन पढाएर अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै गत बुधबारदेखि कक्षा कोठा प्रवेशमा निषेध गरेको विद्यार्थीहरूले आरोप लगाएका छन् । विद्यार्थीहरूले आफूहरूले तोकिएको शुल्क बुझाएको तर कलेज प्रशासनले अतिरिक्त शुल्क नतिरेकै कारण पढाइ रोकेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले आफ्नो पढाइ रोकेको भन्दै जिल्ला प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा आयोग, काठमाडौं विश्वविद्यालय, प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र नोबेल मेडिकल कलेज प्रशासनलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि सडकमा उत्रिएका छन् ।
‘तोकिएको शुल्क तिर्न हामी तयार छौँ । तर, विभिन्न बहानामा सरकारले तोकेकोबाहेक अतिरिक्त शुल्क तिर्ने कुरा आउँदैन,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘सबैतिर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि केही सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर हामी सडकमा उत्रिएका हौँ । अब कलेजलाई घुँडा टेकाएर मात्र हाम्रो आन्दोलन रोकिन्छ ।’
आन्दोलनरत विद्यार्थीका अनुसार नोबेल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययरत १०० जना विद्यार्थी छन् । त्यसमध्ये १० जना छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत, ९ भारतीय र ८१ जना पूर्ण शुल्क तिर्ने विद्यार्थी हुन् । तर, त्यसमध्ये ७० विद्यार्थी अतिरिक्त शुल्कको विरुद्धमा आन्दोलित बनेको उनले दाबी गरे । उनले कलेजले आफूहरूलाई कक्षा कोठाभित्र छिर्न नदिएको आरोप लगाए ।
कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये ९ जना भारतीय, १० जना छात्रवृत्तिका र ५ जना अतिरिक्त शुल्क बुझाएका विद्यार्थीलाई मात्र कलेजले माथिल्लो भवनको छुट्टै कक्षामा लगेर अध्यापन गराइरहेको आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
नोबेलमा एबीबीएसमा भर्ना भएका विद्यार्थी र अभिभावक ५ पुसदेखि आन्दोलनमा छन् । विद्यार्थीका आन्दोलनमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले पनि साथ दिएका छन् । विद्यार्थी संगठनहरू पनि कलेजविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
विद्यार्थी संगठनहरूले बुधबार संयुक्त रूपमा कलेज प्रशासनविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै तालाबन्दीसमेत गरेका छन् । ‘नोबेल सञ्चालकले विद्यार्थीसँग कानुनविपरीत अतिरिक्त शुल्क लिन खोजेकाले हामी विद्यार्थीको पक्षमा उभिएका छौँ,’ अनेरास्ववियु मोरङका निवर्तमान उपाध्यक्ष तुलसी घिमिरेले भने, ‘हामीले संयुक्त रूपमा कलेज प्रशासनमा तालाबन्दीसमेत गरेका छौँ । शुल्क फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’
नोबेल मेडिकल कलेजका इन्टरनेसनल डाइरेक्टर डा. निरन्जन कुमारले भने विद्यार्थीहरूसँग अतिरिक्त शुल्क नलिइएको दाबी गरे । उनले विद्यार्थीहरूले छात्रावासमा बसेको विषयलाई कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको भनेर गलत प्रचार गरेको दाबी गरे ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले कलेजले नै समस्या सिर्जना गरिरहेको बताए । दाहालले समस्या समाधानका लागि कलेज, अभिभावक र विद्यार्थीलाई छलफलमा बोलाइएको जानकारी दिए ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि कुल ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । त्यसमध्ये विद्यार्थीले प्रथम वर्षको १४ लाख ८५ हजार बुझाइसकेका छन् । तर, नोबेलले विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क तिर्न दबाब दिइरहेको छ । कलेजले विद्यार्थीलाई होस्टलमा अनिवार्य बस्नुपर्ने, होस्टलको शुल्क मासिक १२ हजारका दरले एकमुष्ट दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २२, २०७८ १२:३६
-1720790287-1744805765.jpg)
-1745828373.jpg)
