बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने घटनाका मुख्य योजनाकार रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदी पक्राउ गरेको प्रहरीले अनुसन्धानको दायरा बढाउने जनाएको छ ।
तर, उक्त दायरा यसअघि अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगले कसुरदारकाे अभियाेग नलगाई चाेख्याएका प्रभावशाली व्यक्तिसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्नेचाहिँ अनुसन्धानकारी निकाय प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले केही खुलाउन चाहेन । सीआईबी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) धीरजप्रताप सिंहले अनुसन्धान सकिएपछि सबै कुरा प्रस्ट हुने बताए ।
यसअघि अख्तियारले नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष विष्णु पाैडेलका छाेरा नवीन र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता दिने वाचापछि कारबाहीबाट जाेगाएकाे थियाे । उनीहरू कारबाहीकाे दायरमा आउँछन् कि आउँदैनन् भन्नेमा अहिले धेरैकाे चासाे छ ।
एमाले सत्ताबाट बाहिर रहेकाले प्रहरीलाई तुलनात्मक रूपमा दबाब कम हुन सक्छ । रेग्मी प्रधानन्यायाधीशकाे राेलक्रममा छन् ।
सीआईबी स्रोतले उनीहरूमाथि समेत पुनः अनुसन्धान हुन सक्ने जनाएको छ । ‘हामीले अब अनुसन्धानको गति बढाउँदैछौँ । सुवेदी दम्पतीले दिएको बयान तथा हाम्रो अनुसन्धानले केही भीआईपी व्यक्तिसँगसमेत बयान लिनुपर्ने देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘त्योबाहेक अख्तियारले मुद्दा नचलाएकाहरू पनि छन् । यसमा हामीले धेरै होमवर्क गरिसकेका छौँ । अदालतले पक्राउको अनुमति दिनासाथ पक्राउ गरिहाल्छाैँ ।’
२७ फागुन २०७५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललितानिवासको जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि किर्ते अभियोगमा सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसअनुसार सीआईबीले अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको करिब २ वर्ष पुग्न लाग्दा अनुसन्धान थालेको हो ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को किर्तेसम्बन्धी कसुरमा लिखत किर्ते गरेको थाहा पाएको मितिले २ वर्षभित्र अभियोजन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाका कारण किर्तेसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने समयसीमा सकिन लाग्दा सीआईबीले अनुसन्धानलाई सक्रिय बनाएकाे हाे । सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) श्यामकुमार महतोले लामो अनुसन्धानपछि मात्रै व्यक्ति पक्राउ गर्न थालिएकाे दाबी गरे ।
ललिता निवासको १ सय १४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा किर्ते गरेर किनबेच गरेकाे अभियोगमा पक्राउ परेका सुवेदी दम्पती हाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को हिरासतमा छन् ।
सुवेदी दम्पतीलाई सीआईबीले सरकारी छाप दस्तखत किर्तेको अभियोगमा अनुसन्धान थालेको छ । त्यसका लागि सीआईबीले पहिलो पटक जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पाँच दिनको समयसीमा पाएको छ ।
उनीहरूको बयान र सीआईबीको अनुसन्धानले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने कार्यमा संलग्न केही भीआईपी व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान सोझिएको सीआईबी स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे अनुसन्धान गरेको थियो । आयोगले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न संलग्न देखिएकालाई २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पूर्वमन्त्री विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठसहित १ सय ७५ जना थिए । मन्त्रीबाहेक अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीलाई पनि मुद्दा लागेकाे थियाे । जसमध्ये सबै धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् ।
लिखित किर्ते अनुसन्धामा प्रहरीले २५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ । किर्ते अभियोग पुष्टि भए सात वर्ष कैद सजाय, माग दाबीबराबरको विगो र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ९, २०७८ १७:३६
-1747122756.jpeg)
