नरेन्द्र मोदीले भारतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेदेखि नै भारतको विदेश रणनीतिको विशेषता अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासँगको सम्बन्धलाई स्तरोन्नति गर्ने रहेको छ ।
चीनलाई सन्तुलनमा राख्नकै लागि अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिलाई उसले समर्थन दिँदै आएको छ । केही समयदेखि भारत अमेरिकाका लागि हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा मिलन बिन्दु बन्ने प्रयासमा छ । २०१४ मा शक्तिमा आएपछि मोदीले विदेशको पहिलो यात्रामा ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाका नेताहरूलाई भेला गर्दै ब्रिक्स सम्मेलनमा भाग लिन ब्राजिलको फोर्टलेजा गएका थिए । त्यस समय उनले मुक्तकण्ठले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनसँग भारतीयको रूसप्रतिको सद्भावनाको गहिराइमा जोड दिए ।
उनले पुटिनलाई हौसाउँदै भनेका थिए- भारतमा प्रत्येक बच्चाले भारतको सबैभन्दा मिल्ने साथी को हो भनेर सोध्यो भने रूस हो भनेर जवाफ दिन्छ । किनकि १९५० देखि नै संकटको समयमा रूस भारतसँग रहेको इतिहास छ । त्यसैले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले डिसेम्बरको पहिलो हप्ता गरेको भारत भ्रमणले पुरानो समयको सम्झना गराएको छ । मस्को-दिल्ली सम्बन्ध शीतयुद्धकालीन युगको हो र यो फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ ।
मोदी सत्तामा आएपछि उनको निकटता अमेरिकासँग होमिएको र चीनसँग टाढिएको समयमा यो भ्रमणको नयाँ मौसमले दुई देशबीचको साझेदारी कूटनीतिको सफलतामा एक खुट्किलो थपेको छ । मोदीले २०१४ मा गरेको कूटनीतिक कुराको प्रतिफल २०२१ मा पाए पनि यो नै सबै होइन ।
१९८९ मा प्रकाशित चित्र कृष्ण तिवारीको दक्षिण एसियाको सुरक्षा नामक किताबअनुसार शीतयुद्धकालीन समयमा भारत-सोभियत सम्बन्ध अमेरिका-पाक सम्बन्धभन्दा पृथक् थियो । केही मामिलामा चीन-पाक सम्बन्ध भारत-सोभियत सम्बन्धका लागि विकल्प नै बनेको थियो ।
आज परिस्थितिमा निकै फरकपन आएको छ । चीनमा सी शक्तिमा आएपछि बीआरआईका कारण चीन-पाक-रूस सम्बन्ध बलियो बनेको छ । उता अमेरिका-भारत-जापान-अस्ट्रेलियाबीचको क्वाड सम्झौता र अमेरिका-बेलायत-अस्ट्रेलियाबीचको औकुस सम्झौताले चीनदेखि फ्रान्सलाई पूरै झस्काएको छ ।
युरोपेली देशहरूले मस्कोसँगको तेल व्यापारमा चिसोपन महसुस गरेका छन् । भारत र अमेरिकाबीच बढेको सम्बन्धका कारण भारत र रसिया सम्बन्ध चिसोपन आएको ठानिएको थियो । २०२० रसिया-भारत शिखर सम्मेलन रद्द हुँदा रूसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले सार्वजनिक रूपमा भारतको मनगढन्ते विदेश नीतिको आलोचना गरेका थिए ।
एसिया शक्तिको केन्द्रमा देखिन थालेको समयमा भारतले आफ्नो विदेश नीतिमा समायोजन गर्न थालेको छ । नेपालले महसुस गर्नुपर्छ कि नेपालप्रतिको उसको रणनीति परिवर्तन भएको छैन । भारतबाहेक अरुले उत्पादन गरेको ऊर्जा नलिने उसको नीतिले यही कुरा पुष्टि गर्छ ।
पुटिनको भारत भ्रमण नयाँदिल्लीको परिवर्तित विदेशी रणनीति भारत-प्रशान्त र युरेसियाबीच सन्तुलन खोज्न समायोजित गरिएको छ । तर पनि पुटिनको भारत भ्रमणको विकसित घटनाक्रमले चीन-भारत सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन हुने देखिएको छैन ।
भारतको अफगानिस्तान नीतिमा आएको धक्कापछि भारत-रूस सम्बन्धलाई भारतले शक्ति प्राप्तिका लागि ठूलो उत्सवका रूपमा लिइएको छ । शीतयुद्धदेखि नै चीन र भारतबीच निरन्तर दुई पक्षमा छन् । अहिले तनावको रूप बढेको छ तर समाधान हुने संकेत देखिएको छैन ।
पहिलो, भारत अहिले पनि अमेरिका-चीनबीच दक्षिण चीन सागरमा तनाव बढ्ने विश्वासमा छ । चीन र अमेरिकाबीचको त्यो तनावले ताइवानसँग जोडिएको सामुद्रिक र दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकी शक्तिको दबाब पर्दा आफूले नयाँ पावर शिफ्टका लागि फाइदा लिन सक्ने दाउमा भारत छ ।
दोस्रो, भारतले चीन-अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धाको फाइदा लिनकै लागि चीन-अमेरिकालाई आफ्ना रणनीतिक स्वार्थहरू पूरा गराउने दोधारे नीति अख्तियार गरेको छ । अन्यथा नयाँ दिल्लीको रूस र अमेरिकासँग समदुरीको सम्बन्ध हुनै सक्दैन । चीन र भारतबीचको १३औँ चरणको उच्चस्तरीय सैन्य वार्ता भंग हुनुको एउटा नयाँ दिल्लीले ताइवान नजिकको दक्षिण चीन सागरमा तनाव मत्थर होस् भन्ने पक्षमा छैन ।
भारतले चिनियाँ राष्ट्रपति सी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनबीचको भर्चुअल संवादलाई पनि हेरेर नै अगाडि बढेको छ । यो बैठकले बाइडेन प्रशासनले चीनसँग प्रत्यक्ष द्वन्द्व चाहँदैन भन्ने देखाउन खोजेको देखिन्छ ।
तेस्रो, केही वर्षदेखिको नयाँ दिल्ली र मस्कोबीचको सम्बन्धको विचलन अकल्पनीय थियो । पहिलादेखि नै भारतले रूस र सोभियत संघसँग न्यानो सम्बन्ध राखेको छ । यो सम्बन्ध विश्वव्यापी र क्षेत्रीय दुवै भावनामा आधारित छ । १९५० को दशकमा अमेरिका र बेलायतले पाकिस्तानसँग गठबन्धन गरेदेखि नै नयाँदिल्लीले सुरक्षा परिषद्मा काश्मिर भूमिको मुद्दामा भिटो प्रयोग गर्न मस्कोको समर्थन खोजेको थियो ।
१९९० तिर सोभियत संघको पतनपछि पनि रूस भारतको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक साझेदार रहिआएको छ । त्यसैको निरन्तरताका लागि नयाँदिल्लीले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मुद्दामा मस्कोसँग सम्बन्ध जोडेर दक्षिण एसिया र विश्व महाशक्तिमा उदाउने दाउमा छ ।
नोभेम्बरको सुरुमा जलवायु सम्मेलनमा कार्वनको उत्सर्जन घटाउने चीन-अमेरिकी प्रतिबद्धताले कोइलामा निर्भर भारतको अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो स्थिति आउने देखेर भारतले रूसको साथ खोजेको छ । भारतले चीन र अमेरिकाबीच द्वन्द्वकै बीचमा ठूलो शक्ति सम्बन्धको नयाँ मोडेल स्थापना हुनेमा त्रस्त छ ।
तर पनि चीनको ताइवान, तिब्बत र चिन्जियाङ्ग सम्बन्धी मुद्दाहरूमा बाइडेन कडा रहेको देखेर नै भारत-रूस संवादमा भारत हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा चीन प्रति आफ्नो नीति जारी राखेको छ । सी-वाइडेन भर्चुअल बैठकको लक्ष्य सफल बनेमा बाइडेन प्रशासनले चीन-अमेरिकाबीच प्रत्यक्ष द्वन्द्व घटाउन द्विपक्षीय सम्बन्ध र प्रतिस्पर्धाको विकासका लागि आफूलाई साक्षी राखोस् भन्ने मोदी प्रशासनको इच्छा छ ।
भारतले चीनसँग द्वन्द्व पनि जारी राख्ने र चीन-अमेरिकाबीचको तनावमा अफ्नो भूमिका खोज्ने उसको विदेश नीति प्रयोग हुन सकोस् भन्ने निचोड हो । क्वाड र औकुस जस्ता भू-रणनीतिक साझेदारीका लागि भारतले साथ खोजे पनि केही भारतीय विद्वानहरूले मोदी सरकारले चीन-भारतीय सम्बन्धलाई धेरै टाढा राख्नु दक्षिण-एसियाको हितमा नहुने निष्कर्ष सुझाएका छन् ।
६ वर्ष यता भारतले नेपाल नीतिमा परिवर्तन गरेको छैन र नेपालकाे संविधानमा उसको स्वीकार्यता अझै हुन सकेको छैन । कालापानीदेखि सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतको वर्तमान नीतिले नयाँ सोच देखाएको छैन । छिमेकमा हुने सबै घटनाबाट सिकेर नै नेपालले पाइला चाल्नुपर्छ ।
उनीहरूको तर्क कुनै कारणले चीन र भारतबीच द्वन्द्व बढेमा शीतयुद्धकालीन समयमा जस्तो सहयोग रूसबाट प्राप्त नहुने र त्यस्तो अप्रिय समयमा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने तर्क गरेका छन् । भारतले रूस र अमेरिकालई समदूरीमा राखेर नै टेक्नोलोजी र औद्योगिक नीतिमा चीनविरुद्ध अझ सक्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको छ । भारतले अझै पनि अमेरिका र यसका सहयोगीहरूसँग क्वाड र औकुस जस्तै भू-रणनीतिक देशहरूलाई एकीकृत पारेर चीनसँगको मिसनलाई बढी रणनीतिक बनाएर आफ्नो हितलाई सुदृढ पार्न कोसिस गरिरहेको छ ।
हिन्दु राष्ट्रवादको प्रभावमा मोदी सरकारले अख्तियार गरेको नीतिका कारण नेपाललगायत उसका छिमेकीहरूले सहज मानेका छैनन् । २१औँ शताब्दीमा धार्मिक राष्ट्रवादको प्रभावमा बन्ने नीति अस्पष्ट र तर्कहीन नै हुन्छ । गल्वान उपत्यकाको द्वन्द्वपछि भारतले चीन-भारतीय सम्बन्ध बिगार्न कदम चाले पनि परिस्थिति भारतका लागि सहज बनेको छैन । यसैको सेरोफेरोमा भारतकाे सम्बन्ध औकुस र क्वाडसँगको निकट बनेको हो ।
यद्यपि भारत र अमेरिका रणनीतिक हिसाबले पहिलेभन्दा धेरै नजिक छन् । र, भारतको मित्रता रूससँग पहिलेको रूपमा छैन र इरानसँग सम्बन्ध बिग्रिएको छ । भारतको सहभागिता क्वाडमा रहे पनि औकुस स्थापना गर्दा अमेरिकाले भारत, फ्रान्स र जर्मनीलाई बाहिर राखेबाट नै मोदीले अमेरिकी रणनीतिबारे फरक रहेकाे बुझेको हुनुपर्छ ।
एसिया शक्तिको केन्द्रमा देखिन थालेको समयमा भारतले आफ्नो विदेश नीतिमा समायोजन गर्न थालेको छ । नेपालले महसुस गर्नुपर्छ कि नेपालप्रतिको उसको रणनीति परिवर्तन भएको छैन । भारतबाहेक अरुले उत्पादन गरेको ऊर्जा नलिने उसको नीतिले यही कुरा पुष्टि गर्छ ।
६ वर्ष यता भारतले नेपाल नीतिमा परिवर्तन गरेको छैन र नेपालकाे संविधानमा उसको स्वीकार्यता अझै हुन सकेको छैन । कालापानीदेखि सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतको वर्तमान नीतिले नयाँ सोच देखाएको छैन । छिमेकमा हुने सबै घटनाबाट सिकेर नै नेपालले पाइला चाल्नुपर्छ । अन्यथा नेपाल भारत, चीन, रूस र अमेरिकाको भू-रणनीतिको पिसाइमा पर्नेछ ।
-रेग्मी त्रिविमा प्राध्यापनरत छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस ८, २०७८ १४:१८
-1746583373.jpg)
