एमालेमा सातौँ महाधिवेशनसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने र केन्द्रीय कमिटीले महासचिव छनोट गर्ने विधि स्थापित थियो । अर्थात् महाधिवेशन हलले बनाएको केन्द्रीय कमिटीले आफ्नो नेता छान्थ्यो ।
त्यसै कारण हुन सक्छ, केपी ओलीले सातौँ महाधिवेशनमा पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको एजेण्डा उठाए । त्यो भनेकाे नेतृत्व आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ भन्ने हो । ओलीको एजेण्डा सातौँ महाधिवेशनमा लागू भएन तर आठौँ महाधिवेशनबाट अभ्यासमा ल्याइयाे । आन्तरिक लोकतन्त्रको नाममा प्रतिस्पर्धा पनि भयो र पार्टीलाई बहुपदीय प्रणालीमा लैजाने निर्णय भयो । भलै, उनी साे महाधिवेशनमा पराजित भए ।
तर, दशौँ महाधिवेशनमा ठीक उल्टो अभ्यास भइरहेको छ । अध्यक्षमण्डलका अध्यक्ष केपी ओलीले आफैँले आफैँलाई अध्यक्ष घोषणा गरेर पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएको महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई सुनाउनेछन् ।
याे एमालेले विगतमा गरेका अभ्यासको ठीक उल्टो बाटो हो । राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको भनाइमा एमाले राजनीतिक, सांगठनिक रूपमा पछाडि फर्किएको छ । पोखरेल भन्छन्, ‘आठौँभन्दा अघिका महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीलाई हलले छान्थ्यो र त्यसरी छानिएको केन्द्रीय कमिटीले महासचिव बनाउँथ्यो । अहिले ठीक उल्टो आफूले आफैँलाई अध्यक्ष बनाउने हाँस्यास्पद अभ्यास भइरहेको छ ।’
जसलाई पोखरेल जर्मनीको हिटलरको चुनावी शैलीसँग तुलना गर्छन् । जर्मनीमा हिटलर चुनाव जितेर सत्तामा आए, तर त्यसपछि कहिल्यै चुनाव भएन ।
ठीक त्यही अभ्यासमा ओली रहेको पोखरेलको दाबी छ । त्यसैले पोखरेल महाधिवेशन प्रतिनिधिले एमालेका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छान्ने सर्वाधिकार केपी ओलीलाई सुम्पिनु महाधिवेशनको उपहास र जबज होइन, शुद्ध नाजीतन्त्र हो भन्ने व्याख्या गर्छन् । भन्छन्, ‘ओलीले आफू नेतृत्वमा नआउञ्जेल आन्तरिक लोकतन्त्रको नाममा चुनावको वकालत गरे । जब आफू नेतृत्वमा आए, अनि चुनाव नै बन्द गरे ।’
पोखरेलको टिप्पणीमा धेरै भिन्न मत छैन, अर्का राजनीतिशास्त्री लोकराज बरालको । एमालेको दशौँ महाधिवेशनमा ओलीले शक्ति केन्द्रीकरण गरेको अभ्यासलाई बराल एमाले लेनिनवादी संगठनात्मक संचरना र शक्ति केन्द्रीकरणको ह्याङओभरबाट मुक्त नभएको ठान्छन् ।
अझ पछिल्ला दिनमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सी चिनफिङको नक्कल गर्ने प्रयासमा ओली रहेको पनि बरालको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले ओली सर्वसम्मतिको कुरा गरिरहेका छन्, त्यो अहिलेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सिको गर्न खोजेका हुन् ।’
राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणीमा एमाले महाधिवेशनमा देखाउन खोजिएको सर्वसम्मतिको प्रयासले केही गम्भीर साइड इफेक्ट निकाल्नेछ, जसले एमालेलाई कमजोर बनाउनेछ ।
विभाजनको बीजारोपण
सर्वसम्मतिको नाममा नेतृत्वदेखि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको नाम हलमा प्रस्तुत गर्दा एउटा पङ्क्ति असन्तुष्ट हुन्छ । जसलाई सम्बोधन गर्न ओलीका लागि निकै सकस पर्नेछ । अहिले पनि एमालेमा तीन मनोविज्ञान कायम छ ।
एमालेको अध्यक्षका लागि उम्मेदवारको दाबीमा रहेका भीम रावललाई किनारा लगाउँदा झनै जोखिम हुने राजनीतिशास्त्री बरालको बुझाइ छ । बराल भन्छन्, ‘असन्तुष्टिलाई सम्बोधन नगरी सर्वसम्मतको अभ्यासले एमालेमा विभाजनको बीजारोपण गर्छ ।’ बरु, निर्वाचन भएको भए ओलीका लागि सहज हुने उनको विश्लेषण छ । भर्खरै विभाजन भाेगेकाे एमालेका लागि असन्तुष्टि बढ्नु झन् खतरा हुन्छ, जसकाे फाइदा माधव नेपालहरूका लागि हुन पनि सक्छ ।
ओलीको व्यक्तित्वमा क्षयीकरण
अहिले जसरी ओलीको एमालेभित्र एकछत्र व्यक्तित्व हावी भएको छ, त्यो निरन्तर स्खलन हुने पनि राजनीतिशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । आन्तरिक लोकतन्त्रको एजेण्डा उठाउने ओलीले आफू नेतृत्वमा आएपछि आन्तरिक लोकतन्त्र नै सखाप पार्न लिएको नीतिले ओलीको लोकतान्त्रिक छवि पनि क्षयीकरण हुने राजनीतिशास्त्री पोखरेलको बुझाइ छ । याे खासमा ओलीकाे आफ्नै विगतमाथिकाे गम्भीर प्रश्न पनि हाे ।
चुनावमा अन्तर्घात
सर्वसम्मतिको नाममा केन्द्रीय कमिटी चयन भएमा आउने चुनावमा अन्तर्घातको सम्भावना पनि बढ्नेछ । ओलीको ‘गुड लिस्ट’मा नपरेर छुटेकाहरूले आउने स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहयोग नगर्न सक्छन् । बरालको भनाइमा क्षमताभन्दा पनि नेताको खोजीबाट नेतृत्व चयन हुने परिपाटीले आफूले पार्टीमा सिँढी उक्लिन नपाएको गुनासो गर्ने ठूलो पङ्क्ति हुन्छ र त्यसबाट चुनावमा अन्तर्घात हुन्छ ।
पार्टीभित्र गुटबन्दी
गुट-उपगुटको अन्त्यका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धालाई रोक्न खोजिए पनि पार्टीभित्र ससाना समूहहरू भने बन्ने अवस्था देखिन्छ । सर्वसम्मति भएमा त्यस्तो उपसमूहहरू बढ्ने सम्भावना रहेको पनि विश्लेषण भइरहेको छ । अहिले ओली पक्षका नेताहरूबीच नै दुई समूह देखिनुले पनि भविष्यमा यस्ता उपसमूहहरू बढ्ने संकेत गरेको देखिन्छ । राजनीतिशास्त्री बराल एमाले सिङ्गो देखिए पनि अब झन् धेरै उपगुटहरू बन्नेछन् र एमालेको शक्ति क्षयीकरण गर्नेछन्, जसले एमालेको उद्धार गर्दैन ।
राजनीतिमा नाजीतन्त्र हावी
कम्युनिस्ट भएर पनि एमालेमा लोकतान्त्रिक चरित्रकाे पार्टीका रूपमा विश्लेषण हुने गरेको थियो । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छान्ने अभ्यास दुईवटा महाधिवेशनमार्फत एमालेले गरिसकेको थियो । त्यही छवि र चरित्र कायम रहेको अवस्थामा माओवादीलगायतका अन्य पार्टीलाई लोकतान्त्रिक हुन बाध्य पार्ने थियो ।
माओवादीसँगको पार्टी एकताले ओलीले माओवादीभित्रको निरंकुश शैलीचाँहि अनुसरण गरेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । राजनीतिशास्त्री पोखरेलचाहिँ एमाले प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति अपनाउने जबजको उपहास गरेर नाजीतन्त्रमा फर्किन खोजेको दाबी गर्छन् ।
एमालेको सर्वसम्मतको यो अभ्यासले अरु दलको त्यही शैलीलाई कायम राख्न उक्साउने देखिन्छ, जसले गर्दा दलहरू बढी निरकुंश हुने सम्भावना बढाउँछ । पोखरेल भन्छन्, ‘पञ्चायतकालमा तुलसी गिरी मलाई एउटा मत भए पुग्छ, किन चुनावमा जानुपर्यो भन्थे, एउटा मत अर्थात् राजाले पत्याए हुन्छ भन्थे । त्यही गिरीशैली अहिले एमालेमा ओलीले हाबी गराउन खोजिरहेका छन् ।’
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर १२, २०७८ १८:३९
-1746194872.jpg)
-1746193766.jpg)
-1720790287-1744805765.jpg)
