कांग्रेसको पदाधिकारी समावेशी समानुपातिक प्रणालीको बनाउन भौगोलिक कलस्टर र महिला कोटा थप गर्न संस्थापन पक्षका नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका छन् ।
संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार पार्टीलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन उपभापति वा महामन्त्रीमा महिला कोटा हुनुपर्ने महिला नेतृहरूको माग छ भने कतिपय नेताहरूले भौगोलिक कलस्टर अनुसार पनि पदाधिकारी बढाउनुपर्ने नेताहरूको माग छ ।
हाल कांग्रेसमा दुई उपसभापति र दुई महामन्त्रीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुने विधानमा व्यवस्था छ । कांग्रेसमा सह-महामन्त्रीमा मात्रै जातीय कलस्टरको व्यवस्था छ । आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, खसआर्य, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट एक-एक जना गरि आठ सह-महामन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था कांग्रेको विधानको धारा २१ मा उल्लेख छ ।
नेताहरूले भने पदाधिकारीलाई समावेशी समानुपातिक बनाउन खुला सह-महामन्त्री पनि थप गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । केन्द्रीय समितिको संख्याको अनुपातका आधारमा पनि पदाधिकारीको संख्या बढाउँदा ५ देखि ७ सह-महामन्त्री थप्नुपर्ने नेताहरूको माग छ । यो प्रस्ताव आइतबार बूढानीलकण्ठमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता गोविन्द भट्टराईले प्रवेश गराएका थिए ।
वडादेखि केन्द्रीय प्रतिनिधिसम्म सबै कलस्टर र खुलामा प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले सह-महामन्त्रीमा पनि खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने उनी बताँछन् । 'वडादेखि केन्द्रसम्मको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा कलस्टर र खुलामा प्रतिस्पर्धा हुने गरेकाले पदाधिकारीमा पनि त्यही प्रणाली लागू गर्दा व्यवहरिक हुन्छ । नेतृत्वमा सन्तुलन कायम गर्न यो जरुरी छ । सह-महामन्त्रीको संख्या ५ देखि ७ जनासम्म थप्दै खुलामा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ,' उनले भने ।
यस्तै नेतृ पुष्पा भुसालले पनि १ सय ६८ केन्द्रीय सदस्यको अनुपातका आधारमा पदाधिकारी हुनुपर्ने बताउँछिन् । नेतृत्वलाई स्थापित गराउन र केन्द्रीय समितिमा नेताहरूलाई बढुवा गर्न पदाधिकारीको संख्या बढाउन आवश्यक भएको उनी बताउँछिन् । 'अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिको बनोट बढेको छ । केन्द्रीय सदस्यबाट नेताहरूलाई बढुवा गर्न र जिम्मेवारी दिन ५ देखि ६ जना सह-महामन्त्री थप गर्नुपर्छ,' उनले भनिन् ।
उपसभापति र महामन्त्रीमा महिला कोटा राख्न नेताहरूले सहमति जुटाउनुपर्ने उनको माग छ । 'पार्टीको पदाधिकारीलाई समावेशी समानुपातिक बनाउन सह-महामन्त्री मात्रै होइन, उपसभापति र महामन्त्रीमा पनि महिलाका लागि कोटा निर्धारण गर्न नेताहरूले सहमति जुटाउनुपर्छ,' उनले भनिन् ।
सह-महामन्त्रीलाई प्रदेशको संयोजक बनाएर प्रदेश कमिटी बनाउनुपर्ने धारणा पनि नेताहरूको छ । संघीय अभ्यासमा केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वयका लागि सह-महामन्त्रीलाई संयोजक बनाएर प्रदेश कमिटी बनाउनुपर्ने नेता भट्टराई बताउँछन् । 'यो प्रस्ताव मैले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि राखेको छु । सह-महामन्त्रीलाई प्रदेशको संयोजक बनाएर कमिटी बनाउँदा केन्द्र र प्रदेशबीचको समन्वय पनि राम्रो हुन्छ । नयाँ विधान निर्माणका बेला पनि मैले यो प्रस्ताव राखेको थिएँ,' भट्टराई भन्छन् ।
यता नेता एनपी साउद उपसभापति भौगोलिक कलस्टर अनुसार बनाउँदै उनीहरूलाई प्रदेश संयोजक बनाउनु पर्ने आवाज पार्टीभित्र उठेको बताउँछन् । सह-महामन्त्रीमा जातीय कलस्टर समावेश भएपछि भौगोलिक कलस्टरका लागि सात उपसभापति राख्नुपर्ने उनको मत छ ।
'सह-महामन्त्रीमा जातीय कलस्टरबाट प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि पार्टीलाई संघीयता र समावेशीताको सिद्धान्त अनुसार चलाउन भौगोलिक कलस्टर अन्तर्गत उपसभापतिको संख्या पनि सात पुर्याउनुपर्ने आवाज पनि छ । यो प्रणाली लागू भए मात्रै संविधानको सिद्धान्त अनुसारको पार्टी बन्छ,' उनले भने ।
व्यक्तिलाई रिझाउन मात्रै नभई पार्टीको समावेशीकरणका लागि पदाधिकारीको संख्या थप गर्न नेताहरूले सहमति जुटाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । 'पदाधिकारी थप्ने विषयमा पार्टीभित्र बहस भइरहेको छ । व्यक्तिलाई रिझाउने ढंगले होइन, पार्टीको समावेशीकरणको उद्देश्यसहित पदाधिकारी संख्या थप हुनुपर्छ,' साउदले भने ।
पार्टीलाई संघीयता र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसारको ढाँचामा पदाधिकारी बनाउनुपर्ने नेताहरूको माग छ । साउद भन्छन्, 'कांग्रेसलाई मुलुकको संविधान र पार्टीको विधान अनुरुपको स्वरुप दिन पदाधिकारी थप गर्ने विषयमा नेताहरूले सहमति जुटाउनैपर्छ ।'
यस्तै नेता भट्टराई व्यक्ति रिझाउने उद्देश्यले नभई सन्देश दिने उद्देश्य राखेर पदाधिकारीको संख्या थप गर्नुपर्ने बताउँछन् । 'पद त जति राखे पनि आकांक्षीहरू बढ्नेछन् । नेताहरूले व्यक्ति रिझाउने उद्देश्यले नभएर सन्देश दिने हिसाबले संख्या बढाउनुपर्छ ।
पदाधिकारी बढाउने विषयमा सभापति देउवा पनि सकारात्मक छन् । उनले आइतबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा भनेका छन्,' म त बढाउन तयारनै छु नि । रामचन्द्र पौडेल मान्दैनन् ।' पदाधिकारीको संख्या बढाउने विषयमा आगामी बैठकमा छलफल गर्ने देउवाले बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २९, २०७८ १९:४३