सरकारले आगामी दुई महिनाभित्र विपन्न तथा कृषकहरूको हातमा १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदैछ । २५ भदौमा ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकले गरेको घोषणाअनुसार ५ लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले तय गरेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ ।
यता कात्तिक पहिलो साता भएको बेमौसमी वर्षाका कारणले धान खेतीमा पुर्याएको क्षतिपूर्ति पनि सरकारले दिने निर्णय गरेको छ । गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन गरेको क्षति विवरण संकलन समितिले वर्षाका कारण ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसमध्ये ५ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने गरी सरकारले कार्यविधि तय गर्दैछ ।
यता कोरोना बीमा अन्तर्गतको ११ अर्ब रुपैयाँ पनि सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको छ । यसअघि महामारीको बीमा नै नगरिने सन्दर्भमा तत्कालीन सरकारले बीमा गरेको र सरकारको दायित्वमा ११ अर्ब बढी परेको हुँदा उपलब्ध गराउन समस्या भएको संकेत अर्थमन्त्री जनार्दश शर्माले गरेका थिए । यद्यपि बीमा गराइसकेपछि उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी दायित्वका कारण बीमा समितिले नयाँ विकल्पका साथ बीमा गराएको ११ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ ।
बीमाको रकम उपलब्ध गराउन कति समय लाग्छ एकीन नभए पनि कृषकलाई राहत अबको एक महिनाभित्र र अबको एक/डेढ महिनाभित्र विपन्न वर्गमा १० हजार दिने गरी अर्थले रकम निकासा गर्ने तयारी गरेको छ । बीमाबापतको रकम, कृषकलाई दिइने क्षतिपूर्ति र अतिविपन्नलाई दिने राहतअन्तर्गतको रकमसेत गरी सर्वसाधारणको हातका सरकारका तर्फबाट ११ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
विपन्नलाई ५ अर्ब
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कोभिड-१९ का कारण रोजगारी गुमाएका परिवारलाई चाडबाड खर्चबापत १० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सत्तारुढ दलभित्र यो कार्यक्रमको विषयमा मत मिल्न नसकेपछि तोकिएको समयमा कार्यविधि निर्माण हुन सकेन भने बनेको कार्यविधिसमेत एक पटक मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता भएपछि अन्योल भएको थियो ।
कार्यविधि पूर्ण नभएको भन्दै असोजमा फिर्ता भएको कार्यविधि कात्तिकमा भने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । 'कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८' स्वीकृति भएसँगै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
कार्यविधिअनुसार नगद हस्तान्तरण गर्ने आधार ४ वटा बनाइएको छ जसमा विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्ण रूपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसर समेत प्राप्त गर्न नसकेको असङ्गठित क्षेत्रको मजदुर वा कामदार भएको हुनुपर्ने, खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोको आदिमा सामान बेच्ने अतिविपन्न व्यवसायी भएको हुनुपर्ने, कोभिड-१९ सङ्क्रमणको कारणबाट एकाघरपरिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक सङ्कट झेल्नु परेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारका साथै दैनिक ज्याला-मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्साचालक, सार्वजनिक यातायातका मजदुर, पर्यटक भरियालाई नगद दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुन स्थानीय तहबाट कति जनाले पाउँछन् ?
अर्थ मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहबाट अनुदान पाउन सक्ने संख्या नाम र थर तय गरिसकेको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ । कार्यविधिअनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकामा १६ हजार २ सय ७० परिवार र सबैभन्दा थोरै मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका ११ परिवारले रकम पाउने छन् ।
‘हामीले सूची बनाएर स्थानीय तहलाई भेरिफाइ गर्न पठाएका छौँ । स्थानीय तहले भेरिफाइ गरिसकेपछि वितरण कार्य आरम्भ हुनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव रितेश शाक्यले भने ।
किसानलाई ५ अर्ब रुपैयाँ
बेमौसमी वर्षाका कारण क्षति बेहोरेका किसानलाई सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । गृह सचिवको नेतृत्वको कार्यदलले ११ अर्ब ८३ करोड बढीको क्षति ब्यहोरे पनि अति प्रभावितलाई प्राथमिकताका आधारमा ५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सकारको निर्णय छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले धानबालीमा पुगेको क्षतिका आधारमा न्यूनतम २० देखि अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । ठूला किसानलाई क्षतिपूर्तिको २० प्रतिशत, १० कठ्ठाभन्दा बढी र ३ बिगाहाभन्दा कम जग्गामा धान खेती गरेका किसानलाई क्षतिपूर्तिको ३० र १० कठ्ठासम्म क्षति पुगेका किसानलाई ६५ प्रतिशत राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयले किसानलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप दिने राहत रकम उपलब्ध गराउनको लागि कार्यविधि तय गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले तय गरेको कार्यविधि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी गरिएको छ । अनुमानित ११ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ क्षति भएको अनुमान गरिए पनि वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्न अझै दुई साताको अवधि लाग्ने कृषिका अधिकारीहरूले बताएका छन् । कृषि मन्त्रालयले आगामी एक महिनाभित्र पीडित कृषकलाई राहत रकम दिने गरी तयारी गरिएको छ ।
११ अर्ब बढीको कोरोना बीमा
सरकारसँग ११ अर्ब बढी कोरोना बीमा भुक्तानीको दायित्व रहेको छ । यसअघि प्रतिस्थापन विधयेक जारी गरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ठूलो दायित्व भएको कारण उपलब्ध गराउन नसकिने संकेत गरेका थिए । तर, धेरै जनतासँग जोडिएको र बीमा गरिसकेपछि उपलब्ध गराउनै पर्ने कानुनी दायित्वको कारण पनि सरकारले बीमा समितिलाई विकल्प ल्याउन निर्देशन दिएका थिए ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले सरकारलाई विकल्प उपलब्ध गराइसकेको जानकारी गराएका छन् । ‘हामीले केही विकल्प बुझाइसकेका छ, कसरी अघि बढ्ने अर्थ मन्त्रालयले निर्णय लिएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने छ,’ पौडेलले शिलापत्रसँग भने ।
उनले रकम उपलब्ध गराउन ढिला भएपछि तोकिएको अवधिको बीमाबापतको रकम सर्वसाधारणले पाउने बताए । बीमा समितिको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म कोरोना बीमाबापतको १ लाख ४३ हजार ७ सय ४८ दाबी भुक्तानीबाट १३ अर्ब ७१ करोड ४७ लाख रुपैयाँको दायित्व रहेको छ । यसमध्ये करिब ४ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी भए पनि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ ।
कोरोना बीमा मापदण्ड-२०७७ अनुसार १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व बिमक कम्पनी, १ अर्बभन्दा माथि दुई अर्बसम्मको दायित्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, २ अर्बभन्दा माथि साढे २ अर्बसम्म बिमक महाविपत्ति पुल, साढे २ अर्बसम्म बीमा समिति र साढे ३ अर्बभन्दा माथिको दायित्वका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसमध्ये अन्य निकायले आफ्नै दायित्वअनुसार भुक्तानी गरे पनि सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नगरेपछि बिमक कम्पनीहरू समस्यामा परेका छन् । ठूलो रकम भएकाले सरकारले थप विकल्प माग गरेको हो । बीमा समितिले अहिले रहेको करिब ११ अर्ब दायित्वमध्ये सरकारी कर्मचारीको भुक्तानी कटाएर ५० प्रतिशत रकम सरकारले र बीमा समितिले १० प्रतिशत, पुनर्बीमा कम्पनीले १० प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीले ३० प्रतिशत थप दायित्व ब्यहोर्ने गरी विकल्प अघि सारिएको छ ।
बीमा समितिले विकल्पमाथि छलफल गरेर छिट्टै कोरोना बीमा भुक्तानी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यी सबै किसिमका रकम उपलब्ध गराउँदा सर्वसाधारण जनतासँग २१ अर्ब बढी रकम पुग्ने छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २२, २०७८ १४:४४
-1746175443.jpeg)
-1720790287-1744805765.jpg)
