एक दिन काठमाडौंको बागबजारमा सडक पेटीमा हिँड्दै थिएँ, पछाडिपट्टिबाट ढ्याङ्ग गरेर टिनको आवाज आयो र भुइँमा उछिट्टिएको टुक्रा मेरो खुट्टासम्म आइपुग्यो । फर्केर हेरेको त घरको छतबाट खसेको गमला टिनको साइन बोर्डमा ठोक्किएर भुइँमा बज्रिएको रहेछ । मुस्किलले १० सेकेण्ड मात्रै अगाडि पुगेकाले बचेकोमा आफूलाई धन्य ठानेँ । मेरो पछाडि हिँड्ने एक जना महिलाको खुट्टामा भने चोट लागेको थियो । त्यस दिनदेखि पैदल हिँड्न पनि डराइडराइ यताउती हेरेर मात्रै हिँड्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस भयो ।
केही दिनअगाडि मात्र काठमाडौंको कपनमा सडक खनेर खुल्ला छोडिएको ढलमा भलले बगाएर १० वर्षीय बालक उज्ज्वल विक बेपत्ता भएको दु:खद समाचार आयो । ढलमा खसेर बेपत्ता भएका उनको शव ललितपुर र मकवानपुरको सीमाक्षेत्रमा पर्ने बागमती गाउँपालिका- १, घुसेलमा शनिबार राति भेटिएको छ ।
राजधानीमा मात्रै पाँच वर्षयता ४८ जना मानिस यस्तै खुल्ला छाडिएको ढलभित्र खसेको र १४ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ । तर, बारम्बार यस्ता घटना दोहोरिइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । निर्माण कार्य गर्ने ठेकेदार, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, ट्राफिक प्रहरी, सडक विभागलगायत सरोकारवाला निकाय कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्ने कुरा यस्ता घटनाले प्रस्ट देखाउँछ ।
कसैलाई जवाफदेही हुनु नपर्ने, एउटाले अर्को देखाउने अर्कोले अर्कैलाई देखाउने तर सर्वसाधारण आवतजावत गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा धराप बनाएर महिनौँ अलपत्र छाड्ने कामको जिम्मेवारी नलिने परम्परा कहिलेसम्म रहने हो ? जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट उल्टै सडकमा ध्यान नदिई हिँड्ने पैदलयात्री नै दोषी भएको भन्ने आशयको जवाफ दिने गरेको सुनिन्छ ।
एक दिन बेलुकीपख म सानी छोरीसित डुल्न निस्केको बेला पानी पर्यो र सडकसँग जोडिएको पार्कभित्र छिर्ने गेटमा ओत लाग्न गयौँ । पार्कका केही भाग तीन/चार वर्षपहिल्यै बनेको थिए र अहिले त्यसलाई विस्तार गर्ने क्रममा गेटमा चाबी लगाइएको थियो, हामी गेटमै रोकियौँ । फलामको गेटमा समात्दा त त्यो गेट नै लडेर हामीमाथि खस्न लाग्यो, मैले त्यो धराप मुस्किलले रोकेँ । त्यो गेटको एकापट्टि वेल्डिङ खुस्केको रहेछ, चाबी लगाएकाले धराप भएर अडिएको मात्र रहेछ । त्यसपछि मैले त्यो पार्कभित्र काम गर्ने केटाहरूलाई बोलाएर यस्तो धराप किन छोडेको ? यहाँ, जो कोही, बालबालिकाहरू खेल्दै आउँदा दुर्घटना हुन सक्छ भनेँ । ती केटाहरू त्यो आफ्नो काम नभएको, यो कुरा त समितिको मान्छेलाई भन्नुपर्छ भन्न थाले ।
तिनीहरूको कुरा सुनेपछि मैले रिसाउँदै भनेँ, 'ए भाइ, यस्तो धराप देखेपछि कमसेकम यो नलड्ने गरी बाँधेर राख्न त सकिन्छ नि । तिमीहरू यस्ता सामान्य कुरामा पनि समिति खोज्ने ? तिमीहरूको पनि दायित्व हो नि यस्ता जोखिम हटाउने त ।' मैले यति भनेर कराएपछि, एक जना अलि बुढो मान्छे डोरी लिएर निस्के र हामीले त्यो नलड्ने गरी बाँधेर छोड्यौँ । अनि मैले ती काम गर्ने दाइलाई यहाँ जोखिम छ, नचलाउनुहोला भनेर लेखेर टाँस्न तपाईंको ठेकेदारलाई भेट्नेबित्तिकै भन्नू भनेर छोडेँ ।
काठमाडौं शहर नेपालको राजधानी भएर पनि कुरूप बन्दै गएकोमा खासै सम्बन्धित निकायले चासो देखाएको पाइँदैन । जतासुकै बिजुलीका पोलमा गुजुल्टिएका तारहरू, साइन बोर्डहरू, सडकमा यत्रतत्र खाल्डाखुल्डी, सडकमा उड्ने धुलोको कुनै प्रवाह नगरी पेटीमा उभिएर चटपटे, पानीपुरीलगायतका मासुजन्य खानेकुराको बिक्री, सडकमा ठाउँठाउँमा खनेर महिनौँ अलपत्र छाडिएका ढलहरू, पानी परेको अवस्थामा बग्ने भल, डुबान आदिले नदेखिने जोखिमपूर्ण ठाउँ, धरापहरू, सडकमा जथाभावी फालिने पराग र प्लास्टिकका टुक्राहरू, बेलाबेलामा हप्तौँ नउठेका फोहोरका डङ्गुर, सडकमा अस्तव्यस्त ट्राफिक समस्या, जथाभावी पार्किङ, सडकपेटीमा गरिने व्यापार काठमाडौंको विशेषता नै भएको छ ।
महानगरपालिकासित पैसाको अभाव पनि होइन, काम गर्ने जनशक्तिको अभाव पनि होइन, मानिसहरूका दैनिक गतिविधि सञ्चालन हुने सडक/बस्तीका फोहोर उठाउने, खाल्डा मर्मत गर्ने, शहरलाई कुरूप देखाउने कुराहरू हटाउन त उसलाई कुनै कानुनले छेक्दैन होला ।
यी समस्या हल गर्नै नसकिने जटिल पनि होइनन् तर सरोकारवाला निकायहरूको काम गर्ने उदासीनता र एकले अर्कोलाई देखाउने परिपाटी हेर्दा लाग्छ, पोलहरूमा गुजुल्टिएका तारजस्तै छन् हाम्रा काम गर्ने संयन्त्रका जवाफहरू । काठमाडौंलाई स्मार्ट सिटी बनाउँछु भन्ने आश्वासन बाँडेर चुनाव जितेका महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा निरीह देखिन्थे । 'जथाभावी गरिने पार्किङ हटाउन पनि सक्नु भएन त' भन्ने प्रश्नमा उनी लामो सास तानेर भन्दै थिए, 'गाह्रो छ ।'
सामाजिक सञ्जाल नचलाउने, समाचार पनि साथीभाइले भनेको भरमा थाहा पाउँछु भन्ने शाक्यको स्मार्ट सिटीको गफलाई अहिले शहरभरि डुङडुङ गन्हाएका फोहोरका थुप्राहरूले गिज्याइरहेका छन् । महानगरपालिकासित पैसाको अभाव पनि होइन, काम गर्ने जनशक्तिको अभाव पनि होइन, मानिसहरूका दैनिक गतिविधि सञ्चालन हुने सडक/बस्तीका फोहोर उठाउने, खाल्डा मर्मत गर्ने, शहरलाई कुरूप देखाउने कुराहरू हटाउन त उसलाई कुनै कानुनले छेक्दैन होला । ठूलै निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद् र संसद्ले नै अड्काएको त छैन होला ।
हुन सक्छ, कतिपय विभागीय तथा मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुँदा समस्या आएको पनि होला । तर, त्यस्ता समस्या सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई ताकेता गरेर समयमा निर्णय गराउन सक्नुपर्यो नि ! साइकल लेन, मनोरेल, फ्री वाइफाइ, सफा हराभरा स्मार्ट सिटी बनाउँछु भन्नेले सामान्य महसुस हुने परिवर्तनसमेत गर्न सकेनन् ।
समुदाय पनि उस्तै
आनाकै ५०/६० लाख रुपैयाँसम्मको जग्गा किनेर कम्तीमा पनि एक डेढ करोडभन्दा बढीको घर बनाउन सक्ने अधिकांश मान्छेहरूले सामाजिक समस्या हल गर्ने सवालमा भने फितलो तर्क गर्ने, मुख्य समस्या पहिचान गर्न नसक्ने, समुदायमा देखिएका समस्याबारे पनि बोल्न आनाकानी गर्ने, सकेसम्म किन छुच्चो बन्ने भन्ने मनोविज्ञान पाल्ने, दीर्घकालीन सामाधान खोज्नेभन्दा पनि अल्पकालीन समाधानतिर लाग्ने, हचुवाकै भरमा काम गर्ने, आफ्नो स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्ने समस्या छ । सरकारी गलत नीति, रवैयाको खासै आलोचना गर्ने आँट गरेको पाइँदैन । करोडौँ खर्च गरेर बनाइएको घरआसपास सफा होस्, हरियाली, शान्त, सबै भौतिक पूर्वाधारहरूको सुविधा होस् भन्ने त सबैको चाहना हुन्छ होला । तर, बस्तीको बीचमा खाली जग्गा कसैले भाडामा लिएर टहरो बनायो र व्यवसाय सुरु गर्यो भने त्यसले पुर्याउने असरबारे कसैले वास्तै गर्दैन ।
बस्तीको बीचमा असुरक्षित र कमसल खालका घर/टहराहरूले सिंगो समुदाय नै कुरूप देखिन्छ । त्यस्ता टहराहरूमा गरिने कतिपय व्यवसायले आडैमा रहेका घरहरूलाई पुर्याउने हल्ला, दुर्गन्ध, असुरक्षाबारे खासै आवाज उठाएको पाइँदैन । हामी बस्ने टोलमा एउटा राम्रो घरको सामुन्ने डेढ रोपनी जति जग्गा भाडामा लिएर एक जनाले कवाडी सामग्री थुपार्ने व्यवसाय चलाएका छन् । दिनहुँ कवाडी बटुल्ने मान्छेहरू घरनजिकै ओहोरदोहोर गर्छन्, कवाडी सामानहरू थुपारेको आवाज, त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूको गतिविधिले पक्कै पनि वरिपरिका घरलाई दिक्क बनाएको हुनुपर्छ ।
एक जना साथीले सुनाउँदै थिए, 'मेरो घरनजिकै त्यस्तै टहरा बनाएर कुखुरा पालिएको छ । नजिकै टहराको पछाडि कुखुरा काट्ने, भुत्ल्याउने गरिन्छ । बेलाबेलामा काग आएर कुखुराको आन्द्रा टिपेर जान्छ, वल्लोपल्लो घरको छतमा खसाल्छ, साह्रै तनाव भएको छ ।'
उनी थप्दै थिए, 'यो शहरमा तपाईंको घरनजिक खाली जग्गा छ र कसैले टहरा बनायो भने त्यहाँ बंगुर पाले पनि पाउने, कुखुरा भुत्ल्याउने ठाउँ बनाए पनि पाउने, भट्टी चलाए पनि पाउने, ग्रिल कारखाना चलाएर हल्ला निकाले पनि पाउने कस्तो छुट हो ?'
कामनपा– १६ का वडा अध्यक्षलाई मैले भेटेको बेला जथाभावी टहरा बनाउने र जे मन लाग्यो, त्यही व्यवसाय बस्तीको बीचमा गर्न दिँदा धेरै समस्याहरू देखिएका छन् । किन रोक्नु हुन्न भनेर प्रश्न गर्दा उनले हामीले त्यसरी बनाउन दिएका छैनौँ भनेर पन्छिए । उनलाई यस्ता समस्या सुन्नु नै छैनजस्तो लाग्यो । बिडम्बना यो छ कि टोल सुधार कमिटीहरू, महिला समूहहरू, युवा क्लबहरू आदि सामाजिक क्रियाकलाप गर्ने भन्नेहरूका संगठनहरूले यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्यो, व्यवसायको प्रकृति हेरेर ठाउँ तोकिदिनुपर्यो, जथाभावी टहरा र जे मन लाग्यो, त्यही व्यवसाय गर्दा आसपासमा पर्न जाने असरलाई पनि ध्यान दिनुपर्यो भनेर स्थानीय निकायसित माग गरेको, डेलिगेसन गएको पाइँदैन ।
बिडम्बना यो छ कि टोल सुधार कमिटीहरू, महिला समूहहरू, युवा क्लबहरू आदि सामाजिक क्रियाकलाप गर्ने भन्नेहरूका संगठनहरूले पनि यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्यो, व्यवसायको प्रकृति हेरेर ठाउँ तोकिदिनुपर्यो, जथाभावी टहरा र जे मन लाग्यो, त्यही व्यवसाय गर्दा आसपासमा पर्न जाने असरलाई पनि ध्यान दिनुपर्यो भनेर स्थानीय निकायसित माग गरेको, डेलिगेसन गएको पाइँदैन ।
काठमाडौंका धेरै ठाउँमा हचुवाको भरमा राखिएका ह्युम पाइपहरूको क्षमताभन्दा धेरै पानी सडक हुँदै ढलमा जाँदा नअटेर डुबानको समस्या देखिएको छ । ढल निकासको क्षमताभन्दा बढी पानी भएकाले भारी वर्षा भएको एक दिन हाम्रोनजिकैको टोल डुबानमा पर्यो । धेरै घरका भुइँ तला डुबेका थिए । त्यस डुबानका कारण एक जना साथीको गाडीभित्र पूरै हिलो पसेछ । मर्मत गर्न लैजाँदा झण्डै डेढ लाख रुपैयाँ खर्च भयो भन्थे । कतिपय मुख्य निकास हुने ठाउँहरूमा हिलो (लेदो) भरिएर, प्लास्टिक, बोराहरू अड्किएर थुनिँदा पनि समस्या आएका छन् । त्यस्ता थुनिएका ठाउँहरू खोल्ने प्रयास कतैबाट पहल भएको देखिँदैन ।
बल्खुनजिकै त्यस्तै समस्या भएर डुबानमा पर्ने गरेको बताइन्छ । निकास सहज बनाउन सामान्य प्रयाससमेत नगर्ने, डुबान परेपछि, धनजनको क्षति व्यहोरेपछि मात्रै दुई/चार दिन समाचार आउँदा चिन्ता प्रकट गरेजस्तो गर्ने अनि फेरि बेवास्ता गर्ने परिपाटी कहिल्यै अन्त्य भएन । विपद् व्यवस्थापन हेर्ने गृह मन्त्रालयले चाह्यो भने शहरका प्राकृतिक जोखिम रहेका र मानव सिर्जित धराप, जोखिमहरूको अध्ययन गरेर आफ्नो संगठित शक्ति नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गर्ने र समुदायलाई पनि सक्रिय गराउन सक्छ । विपद्को बेला प्रहरीले सक्रियता बढाएको जस्तो त देखिन्छ तर समस्या न्यूनीकरण हुनुको सट्टा लापर्बाही बढ्दै गएको, कोही जवाफदेही नभएको र कसैमाथि कारबाही भएको देखिँदैन ।
स्कुलकै प्राङ्गणभित्र बालबालिकाहरू खाल्डोमा मृत्यु भएको, देशैभर ठाउँठाउँमा बेवारिसे तरिकाले खनेर छोडिएका निर्माणाधीन नहरहरूमा डुबेर/बगेर बालबालिकाहरूको मृत्यु भएको, घाँस काट्न जाँदा रुखमा छोइएको नाङ्गो तारबाट करेण्ट लागेर मान्छे मरेका समाचारहरू बेलाबेलामा आइराखेका छन् । समुदायमा जोखिमको पहिचान र त्यसको न्यूनीकरण, सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रमहरू पुगेको देखिँदैन । अधिकांश राजनीतिक विषयवस्तुहरूलाई प्राथमिकता दिएर सामग्री पस्कने मिडियाले पनि अब जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू र जिम्मेवार निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने कार्यलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको संविधान (२०७२) अनुसार प्रत्येक स्थानीय सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन (DRRM) सम्बन्धमा आफ्नै तवरले सक्दो काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विपद् व्यवस्थापनबारे स्थानीय तहमा छुट्टै इकाइ बनाएर जिम्मेवार तरिकाले काम गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि प्राकृतिक रूपमा उत्पन्न बाढीपहिरो, भूकम्प, आगलागी आदिलाई मात्र प्रकोप ठान्ने तर मानवनिर्मित संरचनाहरू र शहर बस्तीहरूमा जतासुकै भेटिने जोखिमयुक्त वस्तुहरू (hazards), स्थानहरूबारे मतलब नगर्ने हाम्रो बानीले बारम्बार गम्भीर खालका दुर्घटनाहरू निम्तिने क्रम रोकिएको छैन । ठूलाठूला विकासका गफ, स्मार्ट सिटीको सपना बाँड्नुभन्दा पहिला न्यूनतम पूर्वाधारको प्रबन्ध गरेर बस्न लायक शहर बनाऊ, दुर्गन्ध हटाऊ, धराप हटाऊ, सर्वसाधारणको जिउज्यानको सुरक्षा हुने वातावरण निर्माण गर ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज १०, २०७८ १८:१७
-1718604308.jpg)
