प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सदनको अवरोध कायमै राखेपछि सदन सञ्चालनको वातावरण बनाउन सभामुख अग्नि सापकोटाले शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गर्ने भएका छन् । एमालेले जारी राखेको अवरोध अन्त्यको प्रयासका लागि सभामुख सापकोटाले सोमबार अपराह्न साढे २ बजे शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने भएका हुन् ।
आइतबार बसेको संसद बैठकमा सभामुख सापकोटाले एमालेले राखेका मागअनुसार ऐन, नियम र संविधान अनुसार चल्न आफू तयार रहेको भन्दै सदन सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । 'म प्रतिनिधिसभा नियमावली र कानुन अनुसार चल्न तयार रहेको जानकारी गराउँछु । सदन अवरुद्ध हुँदा करोडौँ जनताका आवाज मुखरित हुन रोकिएको छ । आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा अर्काको अधिकारबारे पनि ख्याल गरौँ सदन सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुस्,' सभामुखले भनेका थिए ।
सभामुखले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि एमालेले आफ्नो पूर्वनिर्णय अनुसार सदन अवरोधलाई निरन्तरता दिइरह्यो । एमालेले नाराबाजी जारी राखेपछि सभामुख सापकोटाले बैठक १५ मिनेट स्थगित गर्दै सदन सञ्चालनको वातावरण निर्माणका लागि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षलाई सँगै राखेर वार्ता गरेका थिए । वार्ता असफल भएपछि एमालेले दोस्रो बैठकमा पनि नाराबाजी जारी राख्यो । एमालेको अवरोध अन्त्य नभएपछि सभामुख सापकोटाले बैठक २९ भदौसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षीले अवरोध कायम राखेपछि आइतबारको संसद कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी मंगलबार दिउँसो १ बजेसम्म स्थगित भएको हो ।
एमालेले खोज्यो समान व्यवहारको सुनिश्चितता
एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सभामुखले नजरअन्दाज गरेकाले समान व्यवहारको सुनिश्चितता नभएसम्म अवरोध कायमै राख्ने जवाफ दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोधकाबीच सभामुखले शुक्रबार नियमावली विपरीत सदनको प्रक्रियालाई अघि बढाएको भन्दै एमाले सभामुख र सत्तापक्षसँग रुष्ट छ ।
आइतबार संसद भवनमा भएको छलफलमा समान व्यवहारको सुनिश्चितता नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान आफूहरूले राखेको एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए । 'हामीले सभामुखलाई संवैधानिक भूमिका अनुसार निष्पक्ष व्यवहार गर्न सक्नुभएन । सभामुख प्रतिपक्षीप्रति पूर्वाग्रही भएकाले समान व्यवहारको सुनिश्चितता नभएसम्म सदन चल्न नदिने बतायौं,' भट्टराईले भने ।
वार्तामा सभामुख सापकोटाले संवादमार्फत नै सहमति हुने भएकाले सदन सञ्चालनका लागि शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर वातावरण बनाउने बताएका थिए । 'जनताका समस्या उठान गर्ने सदन निरन्तर अवरोध हुनुहुँदैन । संवादमार्फत नै समस्या समाधान हुन्छ । अहिलेसम्म तपाईंहरूले उठान गरेका विषय र सदनलाई सुचारु गर्ने विषयमा म शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गर्छु,' उनले भनेका थिए ।
यता एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने सभामुख सापकोटाले एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई पदमुक्त गरेको सूचना नटाँसेसम्म अवरोध कायमै रहने बताए । संसद बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, 'हामीले भेदभाव भएको महसुस गरिरहेका छौँ । जसपा र नेकपा माओवादी केन्द्रको हकमा उहाँहरूले उजुरी दिनासाथ कारबाहीको सूचना आयो । तर, हामीले गरेकोमा किन भएन ? हाम्रो प्रश्न त यो हो । जिज्ञासा हो । हामीलाई शान्त गर्नासाथ सबै चिज ठीक हुन्छ', उनले भने ।
सत्ता पक्षले यसलाई शर्त बनाएको अवस्थामा परिस्थिति झन् जटिल बन्ने नेम्वाङको भनाइ थियो । 'यो विषयलाई सत्ता पक्षले शर्तका रूपमा राख्नुभएको होला भन्ने मलाई लाग्दैन । शर्तका रूपमा राख्नुभएको हो भने स्थिति अप्ठ्यारो भयो भन्ने बुझ्नुस्,' उनले भने ।
मर्यादामै केन्द्रित बैठक
आइतबारको संसद बैठकमा १९ वटा कार्यसूची थिए । तेजाब तथा अन्य घातक पदार्थ नियमन अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा कार्यविधि सम्बन्धी केही संशोधन अध्यादेश स्वीकृतिसहित शोक प्रस्ताव समेतको कार्यसूची राखिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले निरन्तर अवरोध गरेपछि बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न सकेन ।
बैठकमा एमाले सांसदहरूले सभामुखलाई लक्षित गर्दै 'संसदीय मर्यादा कायम गर, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर, दल फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दावाद'लगायतका नारा लगाएका थिए । दल विभाजन षड्यन्त्र मुर्दावाद भने पछि सभामुख सापकोटाले संविधानको धारा १ सय ५ स्मरण गराउँदै भने, 'संविधानको धारा १ सय ५ ले अदालतमा विचाराधीन विषयमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी संघीय संसदमा छलफल गर्न बन्देज गराएको व्यहोरा पुन: स्मरण गराउन चाहन्छु ।'
संवैधानिक सर्वोच्चता कायमको मागप्रति जवाफ दिँदै सभामुख सापकोटाले त्यसका निम्ति जनताका आवाज संसदमा प्रतिध्वनित हुन दिनुपर्ने बताएका थिए । एमालेले 'संसदीय मर्यादा कायम गर' भन्दै लगाएको नाराप्रति जवाफ दिँदै उनले भने, 'संसदीय मर्यादा कायम गर्न मैले तपाईंहरूलाई बारबार अनुरोध गरिरहेको छु ।'
बैठकमा सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेले नाराबाजीलाई निरन्तरता दिएपछि सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ का खण्ड (ख) र (ग) फेरि स्मरण गराएका थिए । त्यस नियम अनुसार सभामुखविरुद्ध सदनमा औपचारिक प्रस्ताव पेस नभएसम्म उनीविरुद्ध बोल्न नपाइने र सभामुखको निर्णयविरुद्ध सदनमा प्रश्न उठाउन नपाइने उल्लेख छ ।
शुक्रबारको बैठकमा निकै उग्र रूपमा प्रस्तुत भएका एमाले सांसदहरूलाई संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले उग्र नहुन निर्देशन दिएपछि चर्को नारबाजीमा मात्र केन्द्रित थिए ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २७, २०७८ १९:३९
-1746583373.jpg)
