नेपाल राष्ट्र बैंकले गत २ साउनमा नै मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । नयाँ सरकार गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही दिन पर्खन भने र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्न ढिलाइ गर्यो ।
केही समयपछि राष्ट्र बैंकले शेयर धितोमा राखेर दिने कर्जा (मार्जिन प्रकृतिको कर्जा) ६० प्रतिशतमा झार्ने तयारी गर्यो । पछिल्लो समयमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा निकै बढेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी थियो । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको निर्देशनकै कारण मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा नघटाउन बैंकहरूलाई भनियो ।
तर, सीमित व्यक्तिले मात्रै ठूलो मात्रामा शेयर कर्जा प्रयोग गरेको थाहा पाएपछि एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र सबै वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरियो । सो निर्णयबाट असन्तुष्ट बनेका लगानीकर्ता अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट्न पुगे ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले अर्थमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘मार्जिन प्रकृतिको कर्जा घटाउन खोजिए पनि घटाउन दिइएन, तर सबैलाई ऋणको पहुँच विस्तार गर्ने भन्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको रहेछ, बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्यो भने आवश्यक निर्णय लिइनेछ ।’
लगानीकर्ताको विश्वास थियो, शेयरकर्जाको सीमा हटाइनेछ र शेयरबजार फेरि निर्वाध रुपमा अघि बढ्नेछ । तर लगानीकर्ताको अपेक्षा विपरीत राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै मार्जिन कर्जामा थप कडाइ गर्यो । ४ र १२ करोडको सीमा एकाघरको परिवार र संस्थागत पनि भएको उल्लेख गर्यो ।
यसैकारण बजार घटेको लगानीकर्ताको गुनासो आएपछि अर्थमन्त्री शर्माले सम्बोधन गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बोलाएर यस विषयमा समेत छलफल गरिसकेका छन् ।
शेयरकर्जामा कडाइ गरेर बजार घटेको अवस्थामा अर्थमन्त्री राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग सशंकित बनेको देखिन्छ । अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका गभर्नर भएका कारणले सरकारलाई बदनाम गर्नका लागि पुँजीबजारलाई कसेको हो कि भन्ने अर्थ लागेको बताइएको छ ।
‘पहिले शेयरसम्बन्धी राम्रो नीति आउने, तर अहिले यसरी कडाइ गर्नु भनेको सरकारलाई बदनाम गराउन हो कि भन्ने शंका छ,’ लगानीकर्ता रौनियारले अर्थमन्त्रीसँगको छलफलको निष्कर्ष सुनाएका छन् ।
पुँजीबजारको विषय मात्रै होइन, अन्य विषयमा पनि पछिल्लो समय राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच यसरी नै जुहारी चल्ने गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको गुनासो छ ।
स्वायत्त निकाय भनिएको नेपाल राष्ट्र बैंकमा पछिल्लो चार वर्षदेखि सरकार र अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप चल्दै आएको छ । यतिसम्म कि, राष्ट्र बैंकको तर्फबाट अन्तिम तयारी गरिएको मौद्रिक नीतिसमेत प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मागेर आफ्ना सरोकारवालासँग छलफल गरी संशोधन गराउनेसम्मका कार्य हुने गरेका छन् ।
२०७४ सालमा राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसँगै स्वत्तता हटेको तत्कालीन एक कार्यकारी निर्देशक बताउँछन् । ‘ऐनको विषयमा अहिले हामीले विरोध गर्नु राम्रो नहोला । तर त्यति बेला राष्ट्र बैंकले थाहै नपाई जुन प्रावधान थपिएको थियो, त्यसबाट नै हस्तक्षेप खुला गरिएको थियो,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०६ मा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । १०६ को 'ग' मा मुद्रा, बैंकिङ र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बैंकलाई निर्देशन दिनसक्ने र सो निर्देशन राष्ट्र बैंकले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था लागू भएसँगै अर्थ मन्त्रालयबाट राष्ट्र बैंकमा निरन्तर हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले तयार पार्ने नीतिहरूमा संचालक समितिको निर्णय अन्तिम हुने गरेको थियो । सो समितिमा सरकारको तर्फबाट अर्थसचिवको प्रतिनिधित्व पनि हुने गरेको थियो । संचालक समितिको व्यवस्था पुरानै भएपनि संशोधित कानुनले गर्दा त्यसमा अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले ठाडो हस्तक्षेप गर्ने बाटो खुलेको हो ।
ऐन संशोधन भएपछि भने हाल सरकारका प्रतिनिधिलाई स्वार्थ समूहले प्रभावमा पार्ने र सोही आधारमा निर्देशन आउन सक्ने जोखिम बढेको देखिएको छ ।
पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार १०६ को दफा राष्ट्र बैंकलाई थाहा नै नदिई अर्थ मन्त्रालयबाट थपिएको र संसदीय समितिबाट पास गराइएको थियो । तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व डा. युवराज खतिवडाले गरेका थिए भने गभर्नर र अर्थमन्त्रीको ट्युनिङ मिलेको थिएन ।
१०६ को 'क' मा गभर्नर भएको व्यक्तिले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यही दफाको ‘ग’ मा स्वायत्त निकायमाथि प्रहार गर्ने गरी सरकारले निर्देशन दिने र पालना गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । जसले अर्थ मन्त्रालय जसोजसो भन्छ, त्यसैत्यसै गर्न राष्ट्र बैंक बाध्य भएको छ ।
कानुन संशोधन भएको विषयमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भन्ने गरेका थिए, ‘व्यक्तिविरुद्धको रिसइबीले संस्थाको स्वायत्ततामाथि नै प्रहार भयो।'
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २२, २०७८ १६:२४