सरकारले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा फेरि दरबन्दी थप्ने आन्तरिक कसरत सुरु गरेको छ । हाल प्रहरीमा एक प्राविधिकसहित ६ जना एआईजी कार्यरत छन् ।
यसमा पाँच जनाको दरबन्दी थप गरेर प्रहरीमा प्राविधिक बाहेक १० जना विशिष्ट श्रेणीको पद एआईजी थप्ने कसरतमा सरकार लागेको हो । यसमा प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेत सकारात्मक रहेको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए ।
यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २७ जेठ २०७५ मा प्राविधिकसहित १५ को संख्यामा रहेको एआईजीको दरबन्दी घटाएर चार जनामा झारेको थियो । पछि ओली सरकारले नै पटकपटक गरेर दुई जनाको दरबन्दी थप गर्दै ६ एआईजी रहने व्यवस्था गरेको हो ।
तर ओली सरकारले दरबन्दी घटाउने र थप्ने दुबै कार्य गर्दा संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरेको थिएन । गत मंसिरमा उपत्यकाको प्रहरी कार्यालयमा एआईजीको दरबन्दी राख्ने भन्दै डीआईजी विश्वराज पोखरेल एआईजीमा बढुवा भएका थिए । त्यसको सात महिनामै फेरि १४ असारमा अर्का डिआईजी सहकुल थापालाई ओली सरकारले नै एआईजीमा बढुवा गरेको हो ।
थापाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान तथा कार्य विभागलाई छुट्टयाइ एआईजीको दरबन्दी सृजना गरिएको थियो । तर, ओली सरकार ढलेपछि भने बढुवा भएका एआईजी थापालाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले भने एकै पल्ट पाँचजना एआईजीको दरबन्दी ओएन्डएम अध्यन गरेर नै थप्ने तयारी गरेको छ ।
तगारो प्रहरी ऐन
सरकारले एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने तयारी गरेपनि बढुवा भएकाको पदस्थापन कहाँ गर्ने भन्ने अन्योल छ । बढुवा गरिने एआईजीहरूलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा पठाइने गरी बढुवा गरे प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन बाधक छ ।
प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ को दफा १० को (१) मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) लाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रुपमा खटाउने छ ।’
जसकारण दरबन्दी थप भएपनि उनीहरूको पदस्थापन कसरी हुने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । उक्त ऐन संशोधन नगरी अहिलेकै अवस्थामा प्रदेशमा एआईजीको दरबन्दी राख्न कुनै पनि हालतमा नमिल्ने प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले प्रदेशमा पनि एआईजी राख्ने तयारीका साथ दरबन्दी थप गर्न लाग्दा त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्छ, नत्र दरबन्दी थपेर कहाँ राख्ने त त्यसले यो विषय त्यति सहज छैन ।’
प्रहरी समायोजन ऐन बन्नु पहिले (तत्कालीन क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयहरू) मा एआइजी नै रहने गरेका थिए । समायोजनपछि भने एआईजी विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत हुने तर, निजामती प्रशासनसँग पोर्टफोलियो नमिल्ने भन्दै प्रदेशमा डीआईजी राख्ने निर्णय गरिएको हो ।
करिब ८० हजारको सुरक्षा फौजमा १०/११ जना विशिष्ट श्रेणीको अधिकारी नहुनु संगठनको लागि चिन्ताको विषय रहेको प्रहरीको गुनासो छ । यस प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर भने सरकारले गर्ने निर्णय प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी नहुने बताउँछन् ।
सरकार ऐन नै संसोधन गरेर भएपनि पाँच एआईजीको दरबन्दी थप्ने र उनीहरुको पदस्थापन प्रदेशमा गर्ने तयारीमा लागेको गृहमन्त्रालय एक अधिकारीको दाबी छ ।
पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्र सिंह भण्डारी पनि प्रदेशमा एआईजी राख्ने गरेर प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दीलाई स्वभाविक नै मान्छन् ।
‘प्रहरीको एआईजी दरबन्दी संगठनको आवश्यकताका आधार थप हुनु पर्छ, व्यक्तिको लागि होइन । सरकार संगठनको आवश्यकताभन्दा व्यक्तिको लागि दरबन्दी थप्ने र घटाउने गर्छ । त्यो गलत हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयमै राख्नलाई एआईजी आवश्यक म देख्दिन । प्रदेशमा राख्ने गरेर थप्न लागेको हो भने राम्रै हो,’ भण्डारीले भने ।
अझै देशभरको प्रहरीको सरुवा बढुवामा संघीय प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रहरी प्रहरी ऐनको कुनै अर्थ नरहने उनको तर्क छ ।
पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुम पनि प्रहरीको माथिल्लो दरबन्दीमा सरकाले मनलाग्दी ढंगले थप्ने र घटाउन काम गरेको भन्दै यसले प्रहरी संगठनलाई बलियो नबनाउने बताउँछन् ।
‘प्रहरीको माथिल्लो दरबन्दी थपघट गर्नुपर्दा संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नु आवश्यक नै हो । तर, सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको हुँदैन ।
'केही समयअघि मात्रै दुई एआईजीको दरबन्दी थप भयोे । त्यो छुट्टाछुट्टै गरेर त्यो त ठीक भएननी आवश्यकता थियो भने एकै पटक गरेको भए हुन्थ्यो ? तर, यहाँ व्यक्तिको लागि गरिन्छ । यो ठीक होइन्,’ कुसुमले भने ।
सकारले चाहेको खण्डमा प्रहरी ऐन बाधक बन्न नसक्ने उनको भनाई छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १७, २०७८ १६:१४
-1746493028.jpg)
-1720790287-1744805765.jpg)
-1745828373.jpg)
