निजी क्षेत्रको भाटभटेनी सुपरमार्केटले दशैंदेखि छठसम्म प्रतिकेजी ५९ रुपैयाँमा चिनी बेच्यो ।
आम नेपालीलाई सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य बस्तु उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले संचालन गरेको ‘सुपथ मूल्य पसल’मा दशैंकै बेलामा प्रतिकेजी ७० रुपैयाँभन्दा बढीमा चिनी विक्री भयो ।
अझ रोचक विषय के पनि थियो भने सरकारकै लगानी भएका साल्ट ट्रेडिङ लगायतका संस्थानहरुले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनुसार प्रतिकेजी ६३ रुपैयाँमा चिनी बेच्न नसक्ने बताए ।
संस्थानहरुको अडान अनुसार नै उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकेजी ७६ रुपैयाँमा चिनी बेच्न सरकारी संस्थानहरुलाई छुट दियो ।
निजी क्षेत्रले प्रतिकेजी ५९ रुपैयाँमा चिनी बेचिरहेको बेलामा सरकारी संस्थानहरुले प्रतिकेजी १७ रुपैयाँ महंगोमा चिनी बेच्ने छुट त्यो बेला नै पाएका थिए ।
गत भदौ पहिला सातादेखि नै नेपाली चिनी उद्योगीहरुले चिनीको आयातमा कडाइ गरेर स्वदेशी उद्योग बचाउनु पर्ने भन्दै सरकारमाथि दबाब बढाएका थिए ।
सरकारले चिनी आयातमा कडाइ गरे आफूहरुले प्रतिकेजी ७० रुपैयाँमा नै चाहिनेजति चिनी उपलब्ध गराउने उनीको दाबी थियो ।
अनि सरकारका ४ निर्णय
नेपाली चिनी उद्योगीको दाबी अनुसार गत भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चिनीको सन्दर्भमा ४ वटा निर्णय गर्यो ।
पहिलो निर्णय अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिटन ३१० अमेरिकी डलरदेखि ३१५ अमेरिकी डलरमा पाइदै गरेको चिनीलाई नेपालमा प्रतिटन ४६० अमेरिकी डलर भन्सार मूल्यांकन गरिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्यो ।
दोस्रो निर्णयमा चिनी आयातमा त्यो बेलासम्म कायम रहेको १५ प्रतिशत भन्सार महशुललाई एकैचोटी दोब्बर बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइयो ।
तेस्रो निर्णयमा एक बर्षमा बार्षिक १ लाख टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाइने भनियो ।
चौंथो निर्णयमा तोकिएको बार्षिक १ लाख टनको कोटा पुरा भएको भन्दै चिनी आयात प्रतिबन्ध गरियो ।
त्यसपछि बढ्यो मूल्य
सरकारका यी ४ निर्णय नेपाली चिनी उद्योगको संरक्षण र प्रबद्र्धनको लागि थिए । र, नेपाली चिनी उद्योगीले यो बर्ष उपभोक्ता मूल्य प्रतिकेजी ७० रुपैयाँभित्रमा नै सिमित गर्ने सार्बजनिक प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए ।
तर, अहिले बजारमा प्रतिकेजी ८० रुपैयाँभन्दा बढीमा मात्रै चिनी पाइन्छ । उद्योगी ब्यवसायीले आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा नगरेको र सरकारले प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दा यस्तो अबस्था आएको हो ।
सरकारको भागमा २५ रुपैयाँ
सरकारले आयातित चिनीमा प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ राजस्व लिने गरेका कारण पनि चिनीमो मूल्य बढेको छ ।
सरकारले चिनी आयातमा प्रतिटन ४६० अमेरिकी डलरमा भन्सार महसुल लिन्छ । यो भनेको आजको प्रतिअमेरिकी डलर विनिमय दर ११४ रुपैयाँ अनुसार ५२ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ हुन्छ । यसको ३० प्रतिशतका दरले सरकारले भन्सार विन्दुमा नै प्रतिटन १५ हजार ७ सय ३२ रुपैयाँ महसुल लिन्छ ।
आयातकर्ताले भन्सार महसुल तिरिकेपछि कायम हुने मूल्यमा सरकारले १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लिने गर्छ । यसो गर्दा एक टन चिनी आयातमा सरकारलाई ८ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ भ्याट तिर्नुपर्छ ।
भन्सार र भ्याट गरी आयातकर्ताले प्रतिटन २४ हजार ५ सय ९४ रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझाइ सकेका हुन्छन् । यो कर भनेको प्रतिकेजी २४ रुपैयाँ ५९ पैसा हो ।
यसरी आयात भएको चिनीमा आयातकर्ता र खुद्रा विक्रेताको नाफा जोडेर त्यसमा पनि भ्याट तिर्नुपर्दा प्रतिकेजी २५ रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारको भागमा पर्छ ।
नगदेबाट राजनीतिक बाली
उखू किसानका नाममा उखूबाली नगदेबाट राजनीतिक बाली बनेको छ । सरकारले उखूको मूल्य प्रतिक्विण्टल ५३६.५६ रुपैयाँ तोकेको छ । यसमा सरकारले प्रतिक्विण्टल ६५.२८ रुपैयाँ अनुदान दिने र उद्योगले प्रतिक्विण्टल ४७१.२८ रुपैयाँ दिने भनिएको छ ।
तर, चिनी उद्योगले उखू किनेनन् भने सरकारले उखू किन्न सक्ने अबस्था छैन । यस्तै प्रतिकेजी २ रुपैयाँ पनि नविकेपछि डोजर लगाउनु पर्ने बाध्यतामा पुगेका तरकारी उत्पादक किसानलाई पनि सरकारले अनुदान दिने गरेको छैन ।
‘वास्तविक किसान गुनासो गर्न सिंहदरबारसम्म आउनै सक्दैनन्, सरकारले तोकेको मूल्यमा उद्योगले उखू किन्देनन् भने सरकारले किन्न पनि सक्दैन, विक्री नभएर काउली र बन्दामा डोजर चलाउनु पर्ने किसानलाई कुनै अनुदान छैन, तर उखू किसानलाई अनुदान दिइरहेका छौं, यसरी हेर्दा त उखू अब राजनीतिक बाली जस्तै देखियो,’ उद्योग मन्त्रालयकै एक अधिकारी भने ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २७, २०७५ २२:१२
-1746583373.jpg)
