साना दलमाथि लगाइएको दोहोरो ‘थ्रेसहोल्ड’ हटाउन गण्डकी प्रदेशको सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरिने भएको छ ।
प्रदेश सरकार बनेपछि बनाइएको ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४’ ले १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखेर साना दललाई सुविधाबाट बाहिर राखेको थियो ।
नयाँ सरकार बनेपछि दोहोरो थ्रेस होल्ड हटाउन लागिएको हो । प्रदेश सरकारले ११ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट थ्रेसहोल्ड हटाइएको संशोधित विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न कानुन मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ । दोहोरो थ्रेसहोल्डका कारण तीन सदस्यीय जनमोर्चा (कारबाहीपछि दुई) र दुई सदस्यीय जनता समाजवादी पार्टीले दलको हैसियतसमेत पाएका थिएनन् ।
संविधानअनुसार प्रदेशमा डेढ प्रतिशत थ्रेस होल्ड छ । एक जना सांसदले प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्नुपर्ने र डेढ प्रतिशत समानुपातिक मत ल्याए दलको मान्यता दिइने व्यवस्थाविपरीत पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालामा प्रदेशमा १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको थियो । अर्थात् ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा दलीय पदाधिकारीको सुविधा लिन ६ जना सांसद हुनैर्थ्यो । एउटै दललाई डेढ प्रतिशत र १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड लगाउँदा गण्डकीका साना दल पृथ्वीसुब्बासँग रुष्ट थिए ।
आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै सुविधासम्बन्धी विधेयक छलफलमा रहँदा साना दलले संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका थिए । कांग्रेसले त्यतिबेला संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरेको थियो । नयाँ सरकार गठनका बेला बनेको गठबन्धनको पहिलो सर्त पनि थ्रेसहोल्ड हटाउने नै थियो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्का साना दलमाथि न्याय गर्नुपर्ने भएकाले यो निर्णय भएको बताउँछन् । ‘विधेयक आउँदा नै दुई दलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘संशोधन प्रस्तावको पक्षमा नेपाली कांग्रेसले मत दिएकाले दोहोरो थ्रेस होल्ड हुनु हुँदैन भन्ने जुन उहाँहरूको धारणा थियो त्यो हटाइन्छ ।’
संशोधनपछि के हुन्छ ?
संशोधनपछि जनमोर्चा र जसपाले पनि दलीय हैसियतअनुसार सुविधा पाउनेछन् । ती दलले पनि ठूला दलसरह सुविधा प्राप्त गर्ने छन् । अहिलेसम्म एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मात्रै दलको नेता र प्रमुख सचेतकको हैसियतमा सुविधा लिइरहेका छन् । दुई सदस्य (एक जना कारबाहीमा परेपछि) जनमोर्चामा पियारी थापालाई दलको नेता बनाइएको छ । अब उनले दलको नेतासरह सुविधा पाउनेछिन् भने अर्का सांसद खिमविक्रम शाही प्रदेशसभा मामिला सभापति छन् ।
दुई सदस्य नै रहेको जनता समाजवादी पार्टीबाट दलका नेता हरिशरण आचार्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनेका छन् । यो पार्टीबाट अर्की सांसद धनमाया लामा पोखरेलले प्रमुख सचेतकको हैसियतमा सुविधा पाउनेछिन् । प्रमुख सचेतकले अन्य सांसदले भन्दा ४ हजार रुपैयाँ बढी पाउँछन् । त्यस्तै, प्रमुख सचेतक र दलको नेताले गाडी सुविधा पाउनेछन् ।
कांग्रेस र दुई साना दलले कानुन बन्ने बेलामै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । तर, तत्कालीन नेकपा स्पष्ट बहुमतमा भएकाले संसदबाट विधेयक पारित भयो । गठबन्धन सरकार बनेलगत्तै साना दलको माग सम्बोधन हुन लागेको हो । जनता समाजवादी र मुख्यमन्त्रीबीच ४ असारमा भएको चारबुँदे लिखित सम्झौताको पहिलो बुँदामा नै दोहोरो थ्रेसहोल्ड हटाउनुपर्ने माग उल्लेख छ ।
प्रवक्ता खड्काले ऐन संशोधन गरेर पदाधिकारीको व्याख्यालाई एकै बनाइने जानकारी दिए । ‘प्रदेशसभा नियमावली र सुविधा ऐन बाझिएकाले त्यसमा समरूपता ल्याउन यो निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने ।
प्रदेशसभा नियमावलीले दलका उपनेतालाई पदाधिकारी माने पनि सुविधा ऐनमा पदाधिकारी मानिएको छैन । यसलाई संशोधन गरेर उपनेतालाई पनि पदाधिकारीको हैसियत दिन लागिएको छ । तर, उपनेताले थप सुविधा भने पाउने छैनन् ।
सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन भएमा १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड हट्नेछ र सबै दलले सुविधा पाउनेछन् । सुविधा ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र संसदीय समिति सभापतिलाई गाडी दिने व्यवस्था छ । गठबन्धन सरकार रहेकाले गण्डकीमा २७ सदस्यीय एमाले प्रतिपक्षी हो भने स्वतन्त्रसहित बाँकी ३२ जना (सभामुखसहित) सत्तापक्षमा छन् ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा जनमोर्चाका एक सांसद कृष्ण थापालाई पार्टी ह्वीपविपरीत काम गरेको भन्दै कारबाही गरिएको हो । नेकपा विभाजन भएपछि ब्युँतिएको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र प्रमुख सचेतक गायत्री गुरुङले सुविधा पाएका छैनन् । ऐन संशोधन पास भएपछि उनीहरूले पनि सुविधा पाउनेछन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २१, २०७८ ०७:५३
-1746683822.jpg)
-1746583373.jpg)
