लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन नियुक्त भएसँगै विपक्षी गठबन्धन सरकार ढलाउन सक्रियता बढाएका छन् । १८ साउनमा ४१ सांसदको हस्ताक्षरसहित नेपालको संविधान धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेका गठबन्धनले आज तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै सरकार ढलाउन सक्रिय भएका हुन ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई प्रदेशसभाको समर्थन नरहेको भन्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई विशेष अधिवेशनको माग गर्दै समावेदन गरेका छन् ।
आज दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि समावेदन गरिएको माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घर्तीले बताए । सोमबार सरकार गठनका लागि ४१ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन बुझाएका गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्तावमा भने ३४ जनाको हस्ताक्षर छ ।
यसअघि पनि ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न १९ वैशाखमा संसद अधिवेशन माग गरे पनि त्यही दिन बिहान मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएर अविधेशन बस्दै नबसी अन्त्य गरेका थिए ।
साँझ एकल बहुमतको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई नियुक्ति गरेका थिए । त्यसपछि २६ वैशाखमा विपक्षी गठबन्धनले दोस्रो पटक अविश्वासको मत र प्रदेशसभाका लागि समावेदन गरेका थिए । त्यसबेला भने प्रदेश प्रमुखले औचित्य नरहेको भन्दै खारेज गरिदिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै गठबन्धन जसरी पनि सत्ता ढलाउने खेलमा लागेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८० सदस्य छन् । जसमा सत्तापक्ष एमालेका ३९ सदस्य छन् । विपक्षमा माओवादी १७, कांग्रेसका १९, जसपाका ३ र राजमोका एक गरी ४० सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर घर्ती भने सभामुखको भूमिकामा छन् । सरकार बनाउन ४१ सदस्य आवश्यक पर्छ । यस अवस्थामा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैको सरकार बनाउने स्पष्ट बहुमत भने छैन ।
अविश्वाशको मत आएपछि संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार एकल बहुमतको आधारमा बनेको मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन भने बाध्य हुनेछन् । उनको मत नपुगे प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार दुई वा धेरै दलको सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नेछन् ।
दुई वा धेरै दलको सरकार बनाउन ४१ सदस्य नपुगे संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार ठूलो दलले सरकार बनाउन पाउनेछ । प्रदेश प्रमुखले समावेदन दर्ता भएको १५ दिनभित्र प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १९, २०७८ १८:४३
-1746583373.jpg)
