वाइड बडी जहाज किन्नका लागि दिएको ऋणको किस्ता तोकिएको समयमा तिर्न नसक्दा सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगम थला पर्दै गएको छ । यता ऋणदाता संस्था सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको वित्तीय विवरणमा यसको गम्भीर असर देखिएको छ ।
वायु सेवा निगमको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार वाइ बडी जहाज किन्नका लागि सञ्चय कोषसँग लिएको ऋणको सावाँब्याज तथा पेनाल्टीसमेत गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसम्म २३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि नेपाल वायु सेवा निगमले सञ्चय कोषबाट २०७३ असार १० अर्ब रुपैयाँ र २०७४ जेठमा १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसम्म ब्याजको रकम मात्रै १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने ब्याजको पनि ब्याज अर्थात् प्यानल ब्याजको रकम १ करोड ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ ।
विमान खरिद गर्न नेपाल सरकारको जमानीमा कोषले जमानत २०७३ असारमा १० अर्ब र २०७४ जेठमा १२ अर्ब ऋण प्रवाह गरेको थियो । सरकारको जमानत २२ अर्ब रुपैयाँको मात्रै रहे पनि निगमले सावाँको किस्तासमेत लामो समयसम्म तिर्न नसक्दा जमानीबाहेक १ अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी ऋणको भार बढेको छ ।
निगमले सञ्चय कोषबाट किस्ता भुक्तानी तालिकाअनुसार ए-३२० जहाजका लागि १६ किस्तामा २०७६ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गरेको भए पनि २०७६ चैत र २०७७ असारपछिको किस्ता नबुझाएको पाइएको छ । सञ्चयकोषको ऋणको १ अर्ब ५६ करोड १ लाख रुपैयाँको जमानतसमेत देखिएको छैन ।
निगमलाई ऋण दिने सवालमा सञ्चय कोषले समेत कमजोरी गरेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
विमान खरिदमा समस्या भएको जान्दाजान्दै पनि सञ्चय कोषले ऋण बढाएको पाइएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले वायु सेवा निगम सञ्चालक समितिले विमान खरिद प्रकिया र गतिविधिको अध्ययन र विश्लेषण नगरी हचुवाका भरमा ऋण प्रवाह गरेकाले सो कार्यमा संलग्नलाई सचेत गराउन निर्देशन दिएको थियो भने महालेखा परीक्षकको २०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनले विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको उल्लेख गरेको थियो । तर, कोषले थप किस्ता रकम निगमलाई उपलब्ध गराउँदा रकम उठाउनसमेत गाह्रो परेको कोषका अधिकारीकारीहरूको स्वीकारोक्ति छ ।
यस्तै समस्या नागरिक लगानी कोषमा पनि परेको छ । एयरबस ए-३३० जहाज खरिद गर्न कोषले २०७५ जेठमा नेपाल सरकारको जमानीमा ऋण सम्झौता गरेको थियो ।
१५ वर्षमा सम्पूर्ण रकम चुक्ता हुने गरी स्वीकृत भुक्तानी तालिकाबमोजिम त्रैमासिक रूपमा किस्ता बुझाउनुपर्नेमा सर्त राखिए पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ वटा किस्ता र २०७६/७७ को किस्ता बुझाउन नसक्दा ऋणको ब्याज र ब्याजको ब्याजसमेत गरी १३ अर्ब ८१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
नागरिक लगानी कोषमा जमानी गरिएको बाहेक १ अर्ब ८१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ ।
नागरिक लगानी कोषसँग गरिएको सम्झौताअनुसार टिकट बिक्रीको ३० प्रतिशत रकम विशेष खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विशेष खातामा जम्मासमेत गरिएको छैन ।
नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषका लागि सरकारले ३४ अर्ब रुपैयाँ जमानत बसे पनि ४ वर्षपछि आइपुग्दा तिर्नुपर्ने रकम ३७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मात्रै पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा समेत दायित्व थपिएको अवस्थामा २ कोषलाई ऋण उठाउन समस्या परेको छ ।
निगमलाई दिएको ऋण उठाउने सवालमा नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको बोर्ड बैठकमा समेत कुरा उठ्दै आएको छ । तर, यस सवालमा सरकारसँग समेत गुनासो गरिए पनि समाधान निस्कन सकेको छैन ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ११, २०७८ २०:१०
-1747122756.jpeg)
