प्रतिनिधिसभामा डेढ वर्षदेखि उपसभामुखको पद रिक्त छ । दुई पटक विघटन भएर ब्युँतिएको प्रतिनिधिसभा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पाँच वर्ष पूर्णकाल सञ्चालनको अवस्थामा आइपुगेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अब डेढ वर्ष बाँकी छ । डेढ वर्षका लागि उपसभामुखको निर्वाचन छिट्टै गर्ने सत्तारुढ दलहरू बताउँछन् ।
६ माघ २०७६ मा उपसभामुखबाट शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिएयता प्रतिनिधिसभामा उपसभामुखको पद रिक्त छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, 'प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्नेछन् ।'
सर्वोच्च अदालतले १४ असार २०७७ मा उपसभामुख नियुक्त हुन नसकेको भन्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो । त्यसका बाबजुद पनि उपसभामुख नियुक्त हुन भने सकेको छैन । यसबारे अदालतको पूर्ण फैसला भने आइसकेको छैन ।
सभामुख र उपसभामुख चयन गर्दा फरक-फरक दल, सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । हाल सभामुख माओवादी केन्द्रका अग्निप्रसाद सापकोटा रहेका छन् । उपसभामुखको पदपूर्ति सत्तारुढ गठबन्धनबाटै गर्ने समझदारी भइसकेको छ । कसलाई दिने भन्ने विषय टुंगोमा पुर्याउन अझै केही समय लाग्ने माओवादी केन्द्रका नेता गिरीराजमणि पोखरेल बताउँछन् ।
'माओवादी केन्द्रबाट सभामुख रहेकाले कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीमध्ये एकले यो पदमा सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ । उपसभामुखको निर्वाचनका विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएका छन् । गठबन्धनले छिट्टै यो विषय टुंगो लगाउँछ,' उनले भने ।
कांग्रेसले उपसभामुख पाएको अवस्थामा डिला संग्रौला वा लक्ष्मी परियारलाई पठाउने सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन् । यस्तै जसपाले उपसभामुख पाउने अवस्थामा अमृता अग्रहरी, लीलादेवी सिटौला र रेणकुमारी यादवमध्ये एक जनालाई पठाउने सम्भावना रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले हाल पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापनमा व्यस्त रहेकाले त्यसबारे छलफल गर्न भ्याएको छैन ।
सत्ता गठबन्धनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको असंवैधानिक गतिविधि सच्याउँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । ओलीले उपसभामुख चयन प्रक्रिया अघि नबढाएर संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गरेकाले यो सरकारले उपसभामुख नियुक्त गर्दै असंवैधानिक गतिविधि सच्याउने कामको सुरुवात गर्नुपर्ने पूर्वसभामुख समेत रहेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल बताउँछन् ।
'संवैधानिक मर्म अनुसार उपसभामुख चयनमा यसअघिको सरकारले ध्यान दिएन । केही कमजोरी हाम्रो पनि भए होलान् । तर, अब पहिलेको सरकारले गरेका असंवैधानिक गतिविधि सच्याउने श्रृंखलाको सुरुवात उपसभामुखको पदपूर्तिबाटै थालनी हुनुपर्छ,' पौडेलले भने ।
संवैधानिक परिषद्मा शक्ति सन्तुलनका निम्ति उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ६ सदस्यीय परिषद्मा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाध्यक्ष रहन्छन् ।
सभामुखसँगको टकरावपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुखको अनुपस्थितिविनै संवैधानिक परिषद् बैठक राखेर नियुक्त गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यस अध्यादेशलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३ साउनमा खारेज गरेकी थिइन् ।
सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच अध्यादेशमार्फत ओली सरकारले गरेका नियुक्तिलाई निरन्तरता नदिने सहमति भइसकेको छ । तर, ती अध्यादेशमार्फत नियुक्ति भएका पदाधिकारीले नैतिक रूपमा राजीनामा दिएमात्रै पद रिक्त रहनेछ । अन्यथा सबै नियुक्ति खारेजी प्रक्रिया जटिल छ । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति खारेजीको रिटमा सर्वोच्च अदालतले हालसम्म सुनुवाइ गरेको छैन । यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नैतिक बन्धन बाहिर गएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न चाहेमा बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्नेछ । विपक्षी दलको नेतामा हाल केपी शर्मा ओली छन् । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पनि ओली निकट हुन् । उपसभामुखको निर्वाचन नभएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले जता समर्थन गर्छन् उतै बहुमत पुग्ने अवस्था हुन्छ ।
संवैधानिक परिषद्मा संविधानको समावेशी सिद्धान्तलाई अखण्ड राख्न र त्यहाँ शक्ति सन्तुलनका निम्ति पनि उपसभामुख पद रिक्त राख्न नमिल्ने संवैधानिक कानुनका जानकार तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् । 'उपसभामुख पद संवैधानिक नियुक्ति सिफारिसका लागि पनि हो । परिषद्भित्र संविधानको समावेशी सिद्धान्त अखण्ड राख्न पनि यो पद रिक्त राख्न मिल्दैन थियो । ओली सरकारले लामो समय यो पद रिक्त राख्यो संवैधानिक रूपमा परिषद्भित्र शक्ति सन्तुलनका निम्ति पनि उपसभामुख पद तत्कालै नियुक्त गर्नुपर्छ,' अर्याल भन्छन् ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि दलहरूलाई उपसभामुखको निर्वाचनका लागि दलहरूलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेको उनका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले बताए । 'हाल संसद पुनर्स्थापनापछि उपसभामुखको पदपूर्तिको विषयमा सभामुखले छिट्टै दलहरूसँग परमार्शको तयारी गर्नुभएको छ । योभन्दा अघि उहाँले बारम्बार दलका नेताहरूलाई उपसभामुख रिक्त नराख्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो,' उनले भने ।
सत्तारुढ गठबन्धन हाल साझा राजनीतिक कार्यक्रम बनाउन केन्द्रित छ । एमालेको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने निर्क्यौल भएपछि र जसपाले सरकारमा जानेहरूको सूची टुंगोमा पुर्याएपछि उपसभामुख चयन प्रक्रियाले रफ्तार लिने माओवादी केन्द्रका नेता पोखरेलको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ७, २०७८ १५:३९
-1747206483.jpg)
-1747122756.jpeg)
