गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुअघि पृथ्वीसुब्बा गुरूङले साढे चार अर्बका योजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको छ ।
गुरूङ नेतृत्वको सरकारले १० वटा सडक योजनाका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको हो । यी योजनाको काम कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आएपछि अहिले अघि बढेको छैन । चार अर्ब ५१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेर बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत जाँदाजाँदै गत वैशाखपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
‘पृथ्वीसुब्बा गुरूङले एक्लै गरेर हुने निर्णय पनि होइन । संस्थागत रूपमा भएको होला,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले शिलापत्रसँग भने, ‘एक-दुई वटा योजना वैशाखमा आएका हुन् । अरू त्योभन्दा अगाडि आएका थिए ।’
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट पृथ्वीसुब्बा २९ जेठमा पदमुक्त भएका थिए । त्यसअघि नै उनी अविश्वास प्रस्ताव फेल भएर १५ वैशाखमा पदमुक्त हुने पक्का थियो । संसदमा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने कार्यसूची भए पनि सांसद सम्पर्कविहीन हुँदा त्यस दिन स्थगित भयो । अर्को पटक संसद बोलाउँदा पृथ्वीसुब्बाले राजानीमा दिएका थिए । पछि उनी नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
ठेक्कामा लगाइएका १० मध्ये लमजुङ, कास्की, स्याङ्जाका दुई-दुई, तनहुँ, गोरखा, म्याग्दी र बागलुङका एक-एक योजना छन् । कास्कीको एउटा योजना मोटरेबल पुलको हो भने बाँकी सबै सडक सम्बन्धित हुन् । सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले पृथ्वीसुब्बा गुरूङले अविश्वासको प्रस्ताव आएर सरकार जाने भएपछि यो ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको दाबी गरे ।
‘अहिले ठेक्का खोल्न पर्यो भनेर भन्नुभएको छ । यो ठेक्का खोल्ने हो भने प्रदेश सरकारसँग पैसा छैन,’ उनले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने । त्यसरी ठेक्कामा लगाइएका केही योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) नै भएको छैन । ठेक्का लगाइएका केही योजना प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृतिको प्रक्रियामा रोकिएका छन् ।
‘लाज पचाउन झुट बोले’
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा गोरखाका रामशरण बस्नेत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री थिए । आफूहरूले सरकार जाने अवस्थामा नभई पहिल्यै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको बस्नेतको दाबी छ । ‘यो चार महिना अगाडिको कुरा हो । त्यतिबेला सरकार ढल्छ भन्ने थियो र ?’ बस्नेतले आक्रोशित हुँदै भने, ‘जे मन लाग्यो त्यही बोलेर त भएन नि । खाली झुटको खेती गरेर कुनै अर्थ छैन ।’
कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आएपछि प्रदेशमा करिब डेढ सय योजनाका लागि १५ करोड रुपैयाँ हाराहारी रकमान्तर गरिएको छ । त्यही कुरालाई लुकाउन कांग्रेसले आफूहरूलाई विवादमा तान्न खोजेको हालको एकल प्रतिपक्षी एमालेको दाबी छ । ‘दुई-तीन महिना ठेक्काको सूचना निकाल्नमै लाग्छ । दिनुपर्ने भुक्तानी नदिएर कार्यकर्तालाई जुन १६ करोड रुपैयाँ निकासा गरे त्यो लाज पचाउन गरिएको कुरा हो यो,’ तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले शिलापत्रसँग भने ।
रकमान्तरबारे के भन्छ सरकार ?
गण्डकी प्रदेशमा २९ जेठमा कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको थियो । सरकार बनेको दुई हप्तापछि करिब डेढ सय योजनाका लागि १५ करोड रुपैयाँ हाराहारी रकमान्तर भयो ।
२४ असारभित्र काम सकेर भिल भरपाई हुने गरी सरकारले त्यस्ता योजना छनोट गरेको थियो । १० दिनमा सक्ने गरी त्यसरी एउटा शीर्षकलाई छुट्याइएको रकम अन्य योजनामा लगाएपछि सरकारले आलोचना खेप्नुपर्यो ।
विपद्मा लगानीसँगै अन्य योजनामा पनि रकमान्तर गरिएको सरकारको स्वीकारोक्ति छ । सडक र केही भवन निर्माणमा रकम उपलब्ध गराइनुलाई सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले राजनीतिकर्मीको बाध्यता भनेर मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्याख्या गरे ।
‘मनाङमा सोलार दिन पर्नेजस्ता कुरा अर्को वर्ष गर्न परे पनि गर्छौं । त्यो मानवीयता र सरकारको दायित्वसँग जोडिएको कुरा हो,’ उनले भने, ‘अस्पतालमा पनि दिइएको छ । सबै त्यस्ता कार्यक्रम पनि छैन । कुनै आमा समूहको भवन पनि होला ।’
आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न र अनियमितता गर्ने उद्देश्यले रकमान्तर गरिएको टिप्पणी पनि कतिपयको छ । सरकार पक्ष भने यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्छ । काम नसकिए कसैलाई पनि भुक्तानी नदिन आफूहरूले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको सामाजिक विकास मन्त्री खड्काले बताए ।
तीन करोडभन्दा बढी रकम खर्च नहुने उनको दाबी छ । '७० प्रतिशत माननीयले यो कार्यक्रम अर्को वर्षलाई राख्नुस् भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ । १० प्रतिशत खर्च भयो भने पनि त्यो ठूलो कुरा हुन्छ । दुईदेखि तीन करोडभन्दा बढी खर्च हुँदैन,’ मन्त्री खड्काले भने ।
रकमान्तरबारे उठेको प्रश्नमा पनि उनले मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा जवाफ दिए । प्रवक्ता खड्काले किसुनजीदेखि ओलीसम्म सबैले रकमान्तर गरेको र आफूहरूले त्यही सिको गरेको सुनाए ।
‘यो किसुनजीले पनि गर्नुभएको छ । सन्त नेता भन्छौँ हामीले, असारमै गर्नुभएको रहेछ । मनमोहन अधिकारी र गिरिजाबाबुले पनि गर्नुभएको रहेछ । केपी ओली र माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले पनि गर्नुभएको रहेछ,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘पृथ्वीसुब्बाले पनि असारमा गर्नुभएको रहेछ । हामीले सिकेको त्यहीँबाट हो । सबैले गर्न पाउने कृष्णचन्द्रको सरकारले गर्न नपाउने भन्ने न्यायसंगत हुन्न कि ?’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २२, २०७८ १९:५४
-1744880781.jpg)
-1745828373.jpg)
