संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा भइरहेको सुनुवाइका क्रममा जवाफी बहसका लागि उभिएका कानुनकर्मीलाई आइतबार न्यायाधीशले सातवटा प्रश्न गरेका थिए । यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहेर जवाफी बहस गर्न न्यायाधीशले निर्देशन दिएका थिए ।
फैसलाको आधार भनेर हेरिएका यी प्रश्नको जवाफ आज जवाफी बहसमा उभिएका अधिवक्ताले दिने प्रयास गरे ।
१. धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम दाबीपत्र पेस गर्न गएको कागजमा (देउवाको) टिपेक्स लागेको, काटकुट पारेको, कानुनी रीत नपुगेको, अर्कै प्रयोजनको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको जाली र नक्कली कागजात भन्ने कुरा उठेको छ । यसलाई कसरी हेर्ने ?’
जवाफी बहसमा उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र वद्रिबहादुर कार्कीले यो प्रश्नको जवाफ दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले रिट निवेदन १४६ जना सांसदकै भएको दाबी गरे । उनले दाबी गरे, ‘१४६ जना जो–जो आएर सही गरे जो आउन सकेनन् उनीहरूले वारेस पठाए । सर्वोच्च अदालतले नै लाईन लगाएर दर्ता गरेपछि यो निवेदन १४६ जनाको नै हो श्रीमान् ।’
जवाफी बहसका क्रममा यो प्रश्नको जवाफ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले पनि दिए । थापाले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालप्रति व्यंग्य कस्दै भने, ‘महान्यायाधिवक्ताले कागज जाँच्न समय लगाउनु भयो । तर, राष्ट्रपतिकोमा पेश गर्ने यस्तो कागजको कुनै ढाँचा छ र ?’
थापा यतिमै रोकिएनन्, ‘त्यतिखेर को (सांसद)कहाँ थिए कहाँ ? तर, हस्तक्षर त चाहियो । राष्ट्रपतिकोमा कस्तो कागज जान्छ के छलफल हुन्छ भनेर हेर्ने महान्यायाधिवक्ताको अधिकार क्षेत्र होइन ।’
राष्ट्रपति कार्यालयले किर्ते कागजात भनेर कुनै प्रतिवाद नगरेकाले यो प्रश्न नै महत्त्वहिन भएको दाबी गरे जवाफी बहसकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले । ‘किर्ते कागजात भनेर राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमा कुनै प्रतिवाद गरेको देखिन्न, महान्यायाधिवक्ताले मात्रै प्रश्न उठाउनुभयो । राष्ट्रपतिले प्रश्न नै नउठाएको कुरामा महान्यायाधिवक्ताको प्रश्न अनुचित छ,’ कार्कीले भने ।
२. ‘रिट निवेदनमा १४६ जना भनिएको छ । तर, निवेदनमा भने पाँच जनाको मात्र हस्ताक्षर छ । यस्तो रिट पहिले कहिल्यै परेको थिएन भन्ने कुरा उठेको छ । त्यही भएर यो रिट खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ, यसलाई कसरी लिने ?’
न्यायाधीसले गम्भीरतापूर्व सोधेको यो प्रश्नको जवाफ दिए अभिवक्ता थापाले । ‘१४६ जनाको हस्ताक्षर यो कागज (रिट निवेदन)मा कहाँ अटाउँछ । यति सानो कागजमा रिट पनि लेख्नु अनि हस्ताक्षर पनि कसरी अट्छ ?,’ थापाले जवाफका क्रममा भने, ‘त्यसैले हस्ताक्षर भएको छुट्टै कागज पेश गरियो ।’
महान्यायाधिवक्ता बडालले पाँच जनाको मात्र हस्ताक्षर भएको कुरा उप्काएपछि न्यायाधीश मीरा खतिवडाले हस्ताक्षर भएको छुट्टै कागज पेश भएको सम्झाएकी थिइन् ।
३. ‘यो रिट संवैधानिक इजलासमा प्रक्रिया नै नपुगी आयो भन्ने छ । यसलाई कसरी लिने ?’
यो प्रश्नको जवाफ थापा र दाहालले दिए । ‘यो इजलासमा हामी गम्भीर संवैधानिक व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न छ भनेर आएका हौँ,’ थापाले जवाफ दिए, ‘डिभिजन बेच्नले नै संवैधानिक व्याख्या देखेर यता पठायो । त्यसैले महान्यायाधिवक्ताले भनेजस्तो रिट खारेज हुन्न । संवैधानिक व्याख्या छ भनेर पाँच हजार तिरेर म यो इजलासमा आउन पाउँछु ।’
यही प्रश्नको जवाफ दिँदै दाहालले भने, ‘संवैधानिक इजलासमा यी रिट धारा १३७ अनुसार आएका हुन् । सम्मानित अदालतले यो विषय यस अदालतमा स्वीकारेपछि अरु प्रश्न नै रहेन ।’
४. ‘धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्याका लागि जस्तो निवेदनमा माग गरिएको छ, यदि त्यसलाई मान्ने हो भने त यसले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको फिलोसोफी ल्याउँछ भन्ने कुरा उठेको छ यसलाई कसरी हेर्ने ?’
यो प्रश्नको जवाफ दाहाल र कार्कीले दिने चेष्टा गरे । धारा ७६ को उपधारा ५ ले दल नभई सांसद भनेको बताउँदै दाहालले भने, ‘उपधारा ५ ले नै सांसद भन्छ, दल भनेको छैन । यो भनेको दलहरूले सरकार दिन नसकेपछि सांसदले सरकार बनाउन गरिएको व्यवस्था हो ।’
यो व्यवस्थाअनुसार सांसदले आफ्नो काम गर्न सक्ने दाबी गर्दे दाहालले भने, ‘यो उपधाराअनुसार आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले ठोस रूपमा मान्नु पर्ने हुन्छ ।’
यो प्रश्नको जवाफ कार्कीले पनि दिए । उपधारा ५ लाई ‘फ्री भोटिङ’का रूपमा अर्थ्याउनुपर्ने उनको जवाफ थियो । बेलायतको संसद्मा यस्तो अभ्यास हुने गरेको बताउँदै उने भने, ‘हामी यसलाई ‘फ्री भोटिङ’ भन्छौँ । बेलायतमा यस्तो अभ्यास हुन्छ । पार्टीको ह्विप छाडेर यो अभ्यास लागू हुन्छ ।’
संसद्, सरकार र संविधान जोगाउन तथा राजनीतिक स्थायीत्वका लागि ‘फ्री भोटिङ’को अभ्यास हुने गरेको उनले बताए । ‘फ्री भोटिङ’लाई प्रभावकारी बनाउने उपायसमेत सुझाए कार्कीले ।
उनले उपाय सुनाए, ‘यो अदालतले जो जसले यहाँ हस्ताक्षर गरेका छन् तिनलाई सरकार बनाउँदासम्म तिमीले यो फिर्ता लिन पाउँदैनौँ भन्नु पर्छ । तिमीले अदालतलाई मजाकका रूपमा लिन पाउँदैनौँ भनेर भन्नु पर्छ । भोलि संसद्मा फ्री भोटिङ हुन्छ, हुन् सक्छ र त्यसैका लागि यो व्यवस्था राखिएको हो भन्नुपर्छ ।’
५. ‘धेरै मित्रले जोड दिएर भन्नुभएको छ, अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने होइन । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आफ्नै कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया छ भन्ने छ यसलाई कसरी हेर्ने ?’
राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको हुँदा अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर आदेश गर्नुपरेको जवाफ पेश गरे जवाफी बहसमा उभिएका कानुनकर्मीले ।
राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न गर्दै कार्कीले भने, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नम्बर पुर्याएर हस्ताक्षर सामेल गर्नुभयो (शेरबहादुर देउवाले) दलको ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन, सांसदलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन त्यो राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन ।’
राष्ट्रपतिले धेरै जसो काम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको सम्झाउँदै कार्कीले अगाडि भने, ‘उहाँले त उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो र ३० दिनभित्र विश्वासको मत लेऊ भन्ने हो । बाँकी उहाँले केही गर्नु पर्दैन । राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको निर्णय गरेको हुनाले ती निणर्य खारेज गरेको जाहेर गर्नु भनेर भन्न किन नहुने ?’
१४६ जना सांसदको वैकल्पिक सरकार बनाउन पाउने अधिकार राष्ट्रपतिले खोसेको हुँदा त्यो अधिकार फिर्ता गराउने काम अदालतको भएको दाबी गरे थापाले ।
राष्ट्रपतिमाथि आक्रोशित भएका थापाले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले विश्वासको मत पाउँछ पाउँदैन भनेर निणर्य गर्ने अधिकार दिएको छ र ? राष्ट्रपतिले आफ्नो लिखित जवाफमा भविष्यमा विश्वासको मत पाउँछ कि पाउँदैन भनेर हेरेँ भन्नु भएको छ । त्यो हेर्न मिल्छ र ? राष्ट्रपतिले १४९ जना सांसदको हक अपहरण गर्नुभएको छ ।’
‘'उई द पिपुल'को हक अपहरण भएको छ श्रीमान्,’ थापाले चर्को स्वरमा भने, ‘राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्दैन भन्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थामा कसैको हक अपहरण भएमा मुद्दा लाग्ने व्यवस्था पनि छ ।’
६. ‘राष्ट्रपतिको अधिकार र त्यसको दायरा कति हो ? राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहित–अवशिष्ट अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ?’
राष्ट्रपतिले संविधानमा तोकिएभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको सबैजसो जवाफी बहसकर्ताले दाबी गरे । वैकल्पिक सरकार बनाउँछौँ भनेर सांसद नै लाम लगोर उपस्थित भइसकेपछि पनि थप पुष्टि खोज्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको जवाफी बहसकर्ताको जिकिर रह्यो ।
‘हामी सरकार दिन सक्छौँ भनेर र त आएको हो,’ कार्कीले भने, ‘प्रष्ट छ त १४६ जना आइसकेपछि थप पुष्ट्याइँ खोज्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।’ संविधानले सेरोमोनियल राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको हुँदा राष्ट्रपतिमा कुनै पनि अन्तरनिहित अधिकार नभएको जवाफी बहसकर्ताले दाबी गरे ।
७. ‘अब संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा अदालतले संविधानको व्याख्या गरेर संविधान समृद्ध बनाउँछ, प्रजातान्त्रिक देशमा यही प्रचलन छ । हाम्रो संविधानले दलीय व्यवस्थामा आधारित बहुलवाद स्वीकार गरेको छ । हाम्रो संविधानको आधार नै यही हो । तर, तपाईंहरूको निवेदनलाई आधार मान्ने हो भने त यो संविधान क्षत–विक्षत बनाए, दलहरूलाई क्षत–विक्षत बनाएर व्याख्या गर्नुपर्छ । यसो गर्दा यो संविधान इन्ह्यान्स हुन्छ कि ब्याक हुन्छ ? यसरी व्याख्या गर्दा संविधान अगाडि बढ्छ कि पछाडि पर्छ ?’
जवाफी बहसकर्ताले यो प्रश्नको भने जवाफ दिएनन् । बद्रीबहादुर कार्कीले थोरै यस विषयमा प्रवेश गर्न खोजेको संकेत गरे पनि उनले प्रष्ट जवाफ भने दिएनन् । सांकेतिक रूपमा जवाफ दिने प्रयास गर्दै उनले औँल्याए, ‘यो विषय हाम्रो देशको संवैधानिक र राजनीतिक नेतृत्वले सम्हाल्न नसकेपछि अदालतको जिम्मामा आएको छ । जसले यो संविधान लेखे, जसलाई यसको अर्थ थाहा छ ती बोलिरहेका छैनन् । जानेर पनि केही बोलिरहेका छैनन् त्यसैले अब यो अदालत बोल्नुपर्छ । यो अदालतमाथि आइलागेको ठूलो जिम्मेवारी हो ।’
आजको बहस अधिकांश समय यिनै प्रश्नमा केन्द्रित भए पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले जवाफी बहसकर्ता र एमिक क्युरीका सदस्यलाई केही सवाल गरे ।
जवाफी बहससभा उत्रिएका हरिहर दाहालले उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत पाउने आधार मात्र देखाए पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने दाबी गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे ।
प्रधानन्यायाधीश राणा : ‘उपधारा ५ को व्यवस्था स्थायित्वका लागि हो कि प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मात्र हो ? संसद् आफ्नो आयु पाँच वर्षसम्म चलोस् भनेर हो कि प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र यो उपधारा राखिएको हो ? तपाईंको रिट निवेदनको बुँदा हेर्दा त फेरि पनि संसद् आफ्नो पूरा आयुसम्म जीवित रहन्छन् भन्ने कुरा, माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा यो कुराले सार्थकता दिन्छ जस्तो लाग्छ ?’
‘सार्थकता दिन्छ भनेरै आएका हौँ श्रीमान्,’ दाहालले जवाफ फर्काए, ‘वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म विघटन गर्न पाइँदैन ।’ यसका लागि उनले ११ फागुनको संसद् पुनर्स्थापनाको फैसलाको सहारा लिए ।
यसपछि फेरि प्रधानन्यायाधशी राणाले प्रश्न गरे ।
‘हिजो ११ फागुनमा फैसला गर्दा एमालेको विकल्पमा सरकार बन्ने देखेर अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्यो । अहिले तपाईंकै निवेदनमा देख्दा त यस्तो विकल्प देखिन्न त्यसैले अब के हुन्छ ?,’ राणाले पनि ११ फागुनको फैसलाको अन्तर्यय खोलेर प्रश्न गरे ।
‘यहाँ अब दलको कुरा रहेन श्रीमान् । यहाँ त सांसदले हस्ताक्षर गरेका हुन्,’ दाहालले भने, ‘एमाले वा अरुका मान्छे हेर्ने होइन । अहिले अदालतले सोच्ने भनेको संविधानको रक्षा मात्र हो ।’
एमाले नेता माधव नेपालले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेकै कारण ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेको आरोप लगाए जवाफी बहसमा उभिएका थापाले ।
‘माधव नेपालले सही गर्दैमा त्यो संसद्को मृत्यु हुन्छ र ? भोलि संसद्मा विश्वासको मत लिँदा विभिन्न प्रक्रिया हुन्छन् । तर यहाँ त माधव नेपाल र २६ जनाले हस्ताक्षर गर्दैमा संसद्को मृत्यु हुनुपर्ने ?,’ थापा आक्रोशित सुनिए ।
एमिकस क्युरीलाई पनि प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न
अदालतको सहयोगी भनिने एमिकस क्युरीबाट आफ्नो राय सुनाउन आएका वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैधले ओलीलाई धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु नै असंवैधानिक भएको दाबी गरे ।
उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा विश्वासको मत गुमाइसकेका ओलीलाई फेरि उपधारा ३ अनुसार नियुक्ति गर्न नहुने उनको राय रह्यो । ओलीको सट्टा अर्को व्यक्तिलाई संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचातानी र लफडाका कारण ओलीले बारम्बार संसद् विघटन गरेकाले यो विषयलाई संवैधानिक मान्न नसकिने उनले राय दिए ।
वैद्यपछि आफ्नो राय सुनाउन उभिएकी उषा मल्ल पाठकले रिट खारेज गरेर चुनावमा जानु नै उपयुक्त विकल्प भएको ठहर्याइन् ।
एमिकस क्युरी कमल प्रकाश घिमिरेले ओली धारा ७६ को उपधारा ३ र ५ दुवैका लागि अयोग्य भएको राय सुनाए । विश्वासको मत गुमाइसकेको व्यक्ति एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा रहन नहुने उनको राय थियो । धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री छान्दा दलको नभई सांसदको समर्थन आवश्यक हुने पनि उनले राय दिए ।
‘ओलीले विश्वासको मत पाउन सक्ने भन्दै जसपा र आफ्नो दलको चिठी भनेर बुझाएको पत्र त उपधारा २ मा मात्र काम लाग्छ,’ उनले राय दिए, ‘उपधारा ५ मा त टाउको नै गन्ने हो । सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने हो ।’
घिमिरेको राय प्रष्ट नभएपछि प्रधानन्यायाधीश प्रष्ट हुन खोजे । ‘उपधारा २ र ३ बमोजिमका सरकारले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने प्रक्रिया हो । त्यो प्रक्रियामा त सबै सदस्यले भोट हाल्नै पर्छ । त्यस प्रक्रियामा भोट नहाली त कोही पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको वा नपाएको मानिँदैन । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने त प्रतिनिधिसभामा त्यहाँका सदस्य हुन् यही भन्न खोज्नुभा'को हो ?,’ राणाले घिमिरेको आशय सोधे ।
‘उपधारा २, ३ को प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्न पाउने तर, प्रधानमन्त्री पदमा उठ्न नसक्ने सबै सदस्यका लागि उपधारा ५ को व्यवस्था गरिएको हो । अर्थात् उपधारा २ र ३ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा उठ्न नसक्ने सदस्यलाई उपधारा ५ मा आउ भनेको हो, ’ घिमिरेल प्रष्ट्याउँदै भने, ‘यसमा दल नभई सांसद आउ भनेको हो ।’
एमिकस क्युरी प्रकाशबहादुर केसीले राष्ट्रपतिलाई उपधारा ५ बमोजिमको अधिकार हेर्ने अधिकार भएको दाबी गरे । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार पनि राष्ट्रपतिलाई नदिएको दाबी गरे ।
यो दाबी सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै उदाहरण दिएर प्रश्न गरे ।
‘जस्तो प्रधानन्यायाधीशलाई बेच्न तोक्ने अधिकार छ । तर, म तोक्दिनँ भनेर बस्न मिल्छ ?,’ प्रधानन्यायाधीश राणाले हाँस्दै प्रश्न गरे, ‘उपधारा ५ को अधिकार भनेकै प्रधानमन्त्री जन्माउने अधिकार हो । तर, म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिन भन्न पाइन्छ त ?’
एमिकस केसी नाजवाफ भए । नाजवाफ केसीमाथि फेरि राणाले प्रश्न थपे ।
‘धारा ७६ को उपधारा २ र ३ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पार्टीको पत्र भएर त हुँदैन होइन, ’ प्रधानन्यायाधीशले प्रक्रिया बुझाउँदै भने, ‘सांसदले भोट नै हाल्नुपर्छ । विश्वको मत पार्टीको पत्रले लिने होइन सांसदको भोटले लिने हो नि त । भोट हाल्ने सांसदको मलाई समर्थन छ भनेर ती सांसदको हस्ताक्षर लिएर गएपछि राष्ट्रपतिले म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिनँ भन्न पाउँछ त ?’
केसीले गोलमटोल जवाफ दिए । र, त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरीको रूपमा आएर यो इजलासलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण राय र समय दिनुभएकोमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद,’ भने ।
यससँगै ४० दिन लामो संसद् विघटनको मुद्दाको बहस सकिएको छ । अब २८ असारसम्मलाई यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सम्भवतः २८ असारमै फैसला पनि आउनेछ ।
र, यो पनि.......
सकियो संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस, अब फैसलाको पर्खाइ
फैसलाको आधार खोज्न तारन्तार प्रश्न गर्दै न्यायाधीश
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बचाउमा उभिएका वकिलका सात तर्क
बहसमा बारम्बार दोहोरिने इन्दिरा गान्धीको त्याे संकटकाल प्रसंग
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २१, २०७८ २१:१२
-1720790287-1744805765.jpg)
-1745828373.jpg)
